निर्वाचनका प्रक्षेपणहरूमाथि प्रश्न : फिलिपिन्सदेखि ब्राजिलसम्म

निर्वाचनको माहोलमा निर्वाचनपछिको परिवेशका बारेमा आकलन गर्नु सहज काम होइन । केही विश्लेषकहरूले गठबन्धन र महागठबन्धन दल सिध्याउने मेलो र यसमा आबद्धहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भविष्यवाणी गर्न समेत भ्याएका छन् । व्यवस्थित ‘प्रि इलेक्सन रिभ्यु’ गर्ने प्रचलन पनि यतिबेला चल्तीको व्यवसाय बन्न पुगेको छ ।

भनिन्छ– नेताले अर्को निर्वाचनसम्म र राजनेताले अर्को पुस्तासम्मका लागि विचार गर्छ । हामीकहाँ त्यो संस्कार र शिक्षाको विल्कुलै अभाव छ । अर्को चुनाव वा अर्को पुस्ताको कुरा छोडौं, भोलि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि अन्योल छ । यही पृष्ठभूमिमा यहाँ निर्वाचनपछिको राजनैतिक परिवेशका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

यही मेसोमा केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेरौं । फिलिपिन्समा निर्वाचनका दौरान विज्ञहरूद्वारा गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘चुनावी धाँधलीले निर्वाचनपश्चात्को द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ ।’ अमेरिकी निर्वाचनले माथिल्लो सदन (सिनेट) डेमोक्र्याटहरूको कब्जामा जाने र तल्लो सदनमा (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) रिपब्लिकनहरूले पकड जमाउने प्रक्षेपण हुन थालेको छ । यो नतिजाले राजनैतिक द्वन्द्व र महँगी बढाउने र व्यापार घटाउनेछ भन्ने आकलन गरेका छन् ।

जापानमा सिञ्जो आवेको हत्यापश्चात् सम्पन्न निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले हार्ने आकलन गरिएको थियो तर, यसको विपरीत सत्ता गठबन्धनले सिट थप्यो । यस्ता उल्लेख्य उदाहरण छन् जसले निर्वाचनको प्रक्षेपणमाथि प्रश्न उठाइदिन्छ ।

भारतमा सन् २०१३ को निर्वाचनका बेला तत्कालीन सत्तारुढ कंग्रेस आईको गठबन्धनले नै चुनाव जित्ने तर प्रतिपक्ष भाजपाको दबाव भने रहने प्रक्षेपण त्यहाँका विश्लेषकहरूले गरेका थिए । तर परिणाम त्यसको ठीक उल्टो आयो । भाजपाले एक्लै बहुमत ल्याइदियो ।

बंगलादेशमा नागरिक भेषमा सेनाले सत्ता संचालन गरिरहेको थियो । सन् २००८ को निर्वाचनमा खालिदा जिया र शेख हसिनाको इगोका कारण अनन्त हिंसा र भ्रष्टाचारमा डुबेको देशलाई मुक्त गर्न कठिन रहन्छ भनियो । सेनाले आफ्नो भूमिका घटाउने संभावना पनि कम छ भन्ने प्रक्षेपण गरियो, त्यसो भएन ।

हालै ब्राजिलमा सम्पन्न निर्वाचनमा लुला र बोल्सोनारोबीचको प्रतिस्पर्धामा बोल्सोनारोको कट्टरपन्थी रुझानका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएको त स्वीकारियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ब्राजिलले आफ्नो स्थान गुमाउँदै गएको समेत कारणले लुलाले जित्ने सम्भावना पनि स्वीकारियो । तर, लुलाको जितले मान्यता नपाउने, बोल्सोनारो समर्थकहरूले हिंसा मच्चाउने संभावना छ भन्ने प्रक्षेपण गरियो । नतिजा के भयो ? हामीले देखे, सुनेकै छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणहरू कति सही भए, कति गलत रहे, त्यो अर्को पाटो हो । कम्तीमा ‘पोष्ट इलेक्सन सिनारियो’ मुलुकले देख्न सक्नुपर्छ र त्यसअनुसार आफूलाई तयार पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइआएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रक्षेपणहरू गर्ने कोसिस हुँदैछ । प्रक्षेपणहरू सही वा गलत जे भए पनि मंसिर ४ को परिणामले बताउनेछ । मंसिर ४ हाम्रो नजिक छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो आम निर्वाचन हो ।

निर्वाचनमा जसले जिते, हारे पनि आकाश खस्दैन, धर्ती फाट्दैन । जनताका दैनिकीमा आधारभूत परिवर्तन आइहाल्ने संकेत पनि देखिन्न । सत्तारुढ र विपक्षी दुई गठबन्धन चुनावी दौडमा छन् । केही स्वतन्त्रहरूले आफ्नो रहर पस्केका छन् । यो दिनचर्या अर्को हप्ता समाप्त हुनेछ । त्यसपछि अर्को परिवेश देखापर्नेछ ।

माओवादीप्रतिको आकर्षण

प्रचण्डको वाक्पटुता र क्रियाशीलताका कारण यतिबेला माओवादीले देशको ध्यान तानेको छ । माओवादी यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनको किङ मेकर बनेको छ । त्यसैले यतिबेला माओवादीको चर्चा नगरी सुखै छैन । विपक्षी गठबन्धनमा पनि बादलहरूको सहभागिता छ । त्यसैले त्यहाँ पनि ‘माओवादी’ छन् । माओवादीको उछित्तो काढेर नथाक्ने केपी ओलीलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।

उता स्वतन्त्रको भीडमा पनि उनै माओवादीहरू बागी वा विद्रोहीका रूपमा छन् । त्यसैले त्यो क्षेत्र पनि माओवादीविहीन छैन । औपचारिक रूपमा भने देशभरिमा माओवादीले तालमेल समेत मिलाएर समानुपातिकतर्फ ११० र प्रत्यक्षतर्फ ४५ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

उता माओवादीका पार्टी सदस्य मात्रै आठ लाख छन् । तिनका इष्टमित्र, नातेदार मतदाता पक्कै पनि छन् । तिनको पनि चित्त दुख्ला र मत नपाइएला कि भनेर माओवादी विरोधीहरूले पनि केही अपवादलाई छाडेर माओवादीको उछित्तो काढ्न हिच्किचाएका छन् ।

माओवादी सुप्रिमोकै मुखबाट तेस्रो तर निर्णायक शक्ति हुने उद्घोष आइसकेको छ । जे होस् निर्वाचनको माहोल माओवादीमय छ । सर्वाधिक चर्चामा माओवादी अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्र विगतदेखि नै रहने गरेको छ । यस पटक पनि चर्चामा छ ।

उता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा सर्वाधिक योगदान गरेकै कारणले पनि माओवादी चर्चाको शिखरमा छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको आन्दोलनको कुरा गर्दा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने भन्नु जस्तै हो’ भन्ने केपी ओली प्रवृत्ति र कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको खाँचो नेपाललाई परिरहन्छ भन्ने तत्कालीन संसदवादी पंक्तिको बुझाइलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र दुई खम्बे नीति हाम्रो हो भन्ने छिमेकी मुलुक भारतको अडान अर्को चर्चाको विषय हो । साथै राजाले संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरिसकेपछि अब राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरा गर्न नहुने भारतीय राजदूतको अगुवाइमा सबै राजदूतहरूको दबावमूलक डेलिगेशन बिर्सन सकिने घटना होइन ।

यसका बावजुद पनि माओवादीको एकल अडानका कारण गणतन्त्र सम्भव भएको कुरा जगजाहेर छ । संसद पुनस्र्थापनापछि राजाको छोरी पनि राजा हुन पाउनुपर्छ भनेर घोषणा गर्नेहरू उक्त घोषणालाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भन्न पछिपरेका थिएनन् । अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा लेखौं भन्ने माओवादीको प्रस्ताव नमानेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने भन्नेसम्म पुगेको हो ।

यस्तै राजाका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेर भिन्न मत लेख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तैपनि माओवादीले गणतन्त्रको अडान नछाडेको साँचो हो । पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा संविधानमा लेखेर पनि संविधानसभाको चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र भएकै थियो ।

त्यसैका कारण संविधानमा लेखेर पनि दुईपटक समय गुज्रेर संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसका बावजुद पनि संविधानसभाको चुनाव भयो । तर बैठक नबोलाउने षड्यन्त्र भएको थियो ।

संविधान संशोधन गरेर भए पनि पहिलो बैठक बोलाउने र गणतन्त्र घोषणा गरिछाड्ने माओवादीको अडानका कारण नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । गणतन्त्र मात्रै हैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको तथ्य कसैले इन्कार गर्न सक्ने तथ्य होइन ।

माओवादीको सशस्त्रयुद्ध उत्कर्षमा हुन्नथ्यो भने अरू संसदवादी दलहरू ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कोही भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा र कोही आन्दोलनकारीका नाममा हत्या गरेर इहलीला नै समाप्त भइसकेको हुनेथियो ।

त्यसैले अहिले चर्का भाषण गर्नेहरूले पनि माओवादीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । त्यतिवेला माओवादीले यो आँट नगरेको भए आज छाती खोलेर भाषण गर्नेहरूले चुइँक्क बोल्नसम्म पनि पाउने थिएनन् । यो बोल्ने अधिकारको दाता पनि माओवादी सशस्त्रयुद्ध हो । त्यसलाई सलाम गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का तिनमा हुनुपर्छ । छैन भने त्यो चेत पलाउन जरूरी छ ।

इतिहासको यो उपलब्धिको श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ । यसमा विवाद छैन । तर माओवादी सशस्त्रयुद्ध आरम्भ हुँदा जन्मेको बच्चा आज २८ वर्षको भएको छ भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा जन्मेको बालक आज १८ वर्ष पुगेर मतदान गर्ने भइसकेको छ ।

हो, त्यो पुस्ताले सशस्त्रयुद्ध देखेन । जनआन्दोलन पनि भोगेन । त्यसैले त्यो पुस्ता आफैं बुझ्न बाध्य छैन । उसलाई बुझाउनुपर्छ । बुझाउने जिम्मा पनि माओवादीको नै हो । अरूले त्यो काम गर्दैनन् । विगतको योगदानको उचित कदर होस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने सोको सही सम्प्रेषण गर्न पनि जान्नुपर्छ । तब मुलुक माओवादीमय बन्ने हो ।

मानौं या नमानौं माओवादीको बुद्धिले होस् वा बल वा मुख्र्याईंले नै किन नहोस् नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको हो । उसैका जिद्दीले संविधानसभाको चुनाव भएको हो । उसैका बलमिच्याईंले नै सही संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको हो ।

त्यसैगरी समावेशी समानुपातिक राज्यको मुद्दा बनेको हो । धर्मनिरपेक्ष बनेको पनि उसैको कारणले हो । यस कारण देश माओवादीमय बन्न बाध्य छ । तथ्यहरूले चाहेर वा नचाहेर यो उपलब्धिको जगमा माओवादी सशस्त्रयुद्ध थियो भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । माओवादीले अपेक्षित प्रचार गर्न नसक्नु बेग्लै कुरा हो । तथ्यहरू आफैं बोल्नेछन् ।

चुनावपछिको परिवेश

चुनावपछिको परिवेशको आकलन गर्न पृष्ठभूमिमा जानु जरूरी छ । यो चुनावसम्म आउन पनि माओवादीको त्याग, बलिदान र उत्सर्गको भूमिका प्रधान छ । यस तथ्यको जति वर्णन गरे पनि सकिन्न । तर तदनुकूल न त उसले मार्केटिङ गर्न सक्यो न अरूले नै त्यो जस उसलाई दिनेवाला छन् । त्यसैले यतिवेला माओवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा रहन बाध्य छ ।

तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेर पनि सत्तारुढ गठबन्धनको सूत्रधार भएका कारण पुगनपुग एक चौथाइ हिस्सा लिएर भए पनि निर्वाचनमा होमिएको छ । कुनै बेला ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको माओवादी आज एक चौथाइ हिस्सा लिन बाध्य छ । तथापि यही शक्तिको कारणले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जोगाउने गठबन्धन बनेको छ ।

सोही गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने अवस्था पनि प्रष्ट छ । चुनाव सत्तारुढ गठबन्धनले जित्ने, त्यसपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने चाहिं पक्कापक्की छ । तर चुनौतीको पहाड पनि कम छैन । त्यो चुनौतीको सामना गर्न तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन ।

अमेरिका र फिलिपिन्समा प्रक्षेपण गरे जस्तो द्वन्द्व बढ्ने, महँगी बढ्ने र व्यापार घट्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । तर नेपाली परिवेश मुताविक नेपाली शैलीमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रभाव भने पर्ने निश्चित छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत ल्याउनेछ त्यसपछि गठबन्धनका घटकहरूका बीचमा निर्वाचनको समीक्षाको रडाको मच्चिनेछ । गठबन्धन चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको कारण कतिपय जनाधार कमजोर भएका गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले हार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइपर्नेछ । त्यसको आरोप–प्रत्यारोपको पटाक्षेप हुनेछ ।

सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटको अर्को रडाको पनि मच्चिनेछ । बलियाहरूले शक्तिका आधारमा र निर्धाहरूले सह–अस्तित्वका आधारमा भागबण्डा गर्ने शर्त राख्नेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र अन्य नियुक्तिहरूमा सबैले दावा गर्नेछन् । यो रडाको सहन गर्न सकिने खालको हुनेछैन । नेताहरूका नौ–नाडी गल्नेछन् भने मतदाताहरूका लागि त्यो जगहँसाइको विषय बन्नेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्वाचनको समीक्षा गर्दा जित–हारको हिसाबकिताब गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी गठबन्धनले समेत च्याखे दाउ थाप्नेछ । सो च्याँखे दाउमा फस्ने र गठबन्धनको आकार र प्रकार फेरिने संभावना पनि त्यतिकै छ । निर्वाचनको अन्तिम अवधिमा गठबन्धन बदलिए जस्तै निर्वाचन पछि पनि कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्कने नयाँ बन्ने खेल चलिनै रहनेछ ।

राजनैतिक स्थिरता नेपाली जनताको चाहना हो । जो यसअघिको निर्वाचनमा प्राप्त भएको पनि हो तर देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको उक्साहटमा सर्वोच्च अदालतलाई दुरुपयोग गरेर भताभुंग बनाएको तथ्य कसैका सामु छिपेको छैन ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकार, संसद र पार्टीलाई यो हालतमा पु-याउने तागत हंगपार्लियामेन्ट, पातलो विश्वासमा टिकेको गठबन्धन भत्काउन उसलाई कुनै मिहिनेत गर्नुपर्ने छैन । त्यसैले अस्थिरतामा आफ्नो जीवन देख्ने देशी र विदेशी सबैको उक्साहटले एकपटक फेरि काम गर्ने नै छ ।

उता निर्वाचनका बखत गरेका वाचा सम्झने फुर्सद कसैलाई हुने छैन । निर्वाचनको माहोलमा दिएका आश्वासनका कारणले फेरि जनताको घर–दैलोमा जान विजेताहरूलाई पनि कठिन हुनेछ । पराजित हुनेहरूको आफ्नै पीडा हुनेछन् । निर्वाचनका बखत जारी गरेका घोषणापत्र सम्झने फुर्सद कसैलाई हुनेछैन ।

निर्वाचनमा धनको खोलो बगेको हुनेछ । निर्वाचनपछि सोको हिसाब मिलान गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई हम्मे–हम्मे पर्नेछ । हारेका वा जितेका दुवैथरीको ध्यान निर्वाचनमा लागेको ऋण तिर्ने वा चुनावका बखत थुपारेको धन व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजीमा हुनेछ । यो उपायको अन्त्य नहुँदै जित्नेहरू फेरि जित्न र हार्नेहरू जित्नका लागि अर्को चुनावका लागि खर्च जोहो गर्ने ध्याउन्नमा फेरि लाग्न पनि कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।

आशाको त्यान्द्रो

कैयन् समस्याका बावजुद झिनो आशाका रूपमा यस निर्वाचनमा सबैले हेक्का राखेको कुरा भनेको निर्वाचन महँगो भयो भन्ने नै हुनेछ । यस्तो निर्वाचन अब फेरि लड्न सकिंदैन भन्ने दिव्य ज्ञान प्राप्त हुनेछ । यसको उपचार निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बाहेक अर्को हुनेछैन ।

शासकीय प्रणाली फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक संसद बनाउने र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाइने, कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रणालीको आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने मत हावी हुनेछ । आँट गरेमा विगतको त्रुटि सच्याउने यो नै उपयुक्त मौका हुनेछ ।

जसरी पनि मन्त्री हुने र कमाउने भन्ने ध्याउन्न नभएका सांसदहरूको बल मिल्यो भने यो बुद्धिको सदुपयोग हुनेछ । तब कुनै वेला असम्भवप्रायः भनिएको, बयलगाडा चढेर अमेरिका जानेसरह भनिएको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा संभव भए जस्तै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कामले पनि सार्थकता पाउनेछ ।

लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने निर्वाचन मनी, मशल र मिडिया मेनुपुलेशनवालाहरूको कब्जामा पुगेको छ । तब ती सबै तिकडम नगर्ने, खासगरी पैसा नभएका तर इमान भएकाहरूले फेरि राजनीतिमा भविष्य देख्ने दिनको आरम्भ हुनेछ । यही आशा गरौं निर्वाचनपछिको परिदृश्य यस्तै देख्न पाइयोस् यही कामना गरौं ।