चुनावमा महँगो डिजिटल प्रचारप्रसार

२ मंसिर, काठमाडौं । फेसबुकको न्युज फिड स्क्रोल गर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले पछिल्ला दिनमा ‘स्पोन्सर्ड’ लेखिएका चुनावी पोस्टहरु बग्रेल्ती भेट्छन् । फेसबुकमा पैसा तिरेर उम्मेदवारले यस्तो विज्ञापन गर्ने क्रम यो पटकको निर्वाचनमा जति बढ्यो, त्यसले नेपालबाट विदेशी मुद्रा पनि उत्तिकै धेरै ठूलो दरमा बाहिर पुग्यो ।

चुनावी अभियानमा क्रममा क्रममा नेपालबाट उम्मेदवार र दलहरुले फेसबुकमा मात्रै ८८ हजार ९९६ अमेरिकी डलर खर्चिएका छन् । चुनावअघिको स्थिर अवधि सुरु हुनुअघिको दिनमा मात्रै नेपालबाट हजारौं डलरको ‘बुस्टिङ’ विज्ञापनहरु भएका छन् ।

डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदरअनुसार उम्मेदवारहरुले फेसबुकमा गरेको खर्च १ करोड १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको हो । तर, यो नेपालबाटै भुक्तानी भएको खर्च हो, कतिपय उम्मेदवारले विदेशमा रहेका नेपालीमार्फत नै यस्तो विज्ञापन गराएका छन् । फेसबुकबाहेक अन्य विदेशी डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि विज्ञापन गरिएका छन् । त्यस्तोमा थप कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट छैन ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन-२०७९ को लागि उम्मेदवारहरुले फेसबुकमार्फत हुने प्रचारमा ठूलो खर्च गरेको  फेसबुकको ‘एड लाइब्रेरी रिपोर्ट‘ले देखाउँछ । रिपोर्टका अनुसार नेपालबाट १६ भदौ यता ६ हजार ८०७ वटा चुनाव र राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित विज्ञापन फेसबुकमा प्रकाशित भएका छन् ।

पछिल्लो ३० दिनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५का स्वतन्त्र उम्मेदवार श्रीराम गुरुङले सबैभन्दा धेरै ३ हजार ८८० डलर खर्चिसकेका छन् । ३० दिनभित्र फेसबुक धेरै खर्च गर्नेमा डा. सुरेश बस्नेत दोस्रो स्थानमा छन् । उनले २ हजार ३०७ डलर खर्चिएका छन् ।

पछिल्लो ३० दिनभित्र किरण पौडेलले २ हजार ३५, सुयोग श्रेष्ठले १ हजार ५०१, प्रदीप पौडलले एक हजार २६६, जगन्नाथ लामिछानेले १ हजार २०३, सोमप्रसाद पाण्डले १ हजार १०७, रवीन्द्र मिश्रले १ हजार ८७, नरेरश शिवाकोटीले १ हजार ५५, उपेन्द्र यादवले १ हजार २९ डलर खर्चिएका छन् ।

‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’हरुकाका अनुसार फेसबुकमा मात्रै हैन, यूट्युब, टि्वटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकसहित गुगल एडमा जस्ता माध्यममार्फत धेरै चुनाव प्रचार भइरहेको छ । उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा छुट्टै एकाउन्ट नै बनाउने, उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाललाई अद्यावधिक गरिरहने कामका लागि रकम नै खर्चिएर सामाजिक सञ्जाल परिचालन गर्ने क्रम यो पटक झन बाक्लो देखिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेका बेला भइरहेको यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका दबाब बढाउन भूमिका खेल्छ । सरकारले आयातमा कडाइदेखि प्रतिवन्धसम्म लगाएपछि असोजमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति भदौमा घटेर ९ अर्ब ३५ करोडमा झरेको थियो । तर, असोज मसान्तमा आउँदा ९ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउनु र स्थायित्व दिनु अहिलेका लागि चुनौतीको विषय छ ।

नेपालको नियमअनुसार डलर कार्डको सुविधा लिएका नेपालीले वाषिर्क ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । तर, कतिपय उम्मेदवारले त्यो भन्दा बढी खर्च गर्न आफ्नो आम्दानी वाषिर्क ५ हजार डलरभन्दा बढी भएको देखाउनुपर्छ । अन्यथा यस्तो भुक्तानी अन्य व्यक्तिको डलरकार्डमार्फत पनि गराउन सकिन्छ । अहिले सीमाभन्दा धेरै खर्च गरेका उम्मेदवारको खर्चको आधार के हो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन ।

यो पटक निर्वाचन आयोगले पनि फेसबुकमार्फत् हुने चुनावी खर्चमा निगरानी गर्न निर्वाचन मेटासँग सहकार्य नै गरेको छ । यसअनुसार उम्मेदवारले फेसबुकलाई तिरेको पैसाको विवरण आफ्नो खर्चमा लुकाउन सक्ने अवस्था छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सरकारले नेपाल बाहिरबाट सञ्चिालित विद्युतीय सञ्जालले नेपालमा गर्ने व्यवसाय वा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउने गरी नियम बनाएको  छ ।

आर्थिक ऐन, २०७९ मा विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)को व्यवस्था गरेर विदेशबाट नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कारोबार रकमको दुई प्रतिशतका दरले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र १३ प्रतिशत भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले यस्तो कर नतिरेकाले फेसबुकमा हुने विज्ञापन करको दायरामा पनि आएको छैनन् ।

डिजिटल प्रचारको मोह

अप्ठेरो कानुनी व्यवस्था बीच यो पटक अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकाबाट चुनावी प्रचारमा डिजिटल-सोसियल मिडिया उपयोगको क्रम ह्वात्तै बढ्यो । सजिलोसँग धेरै जनतामाझ आफूलाई चिनाउने र आफ्ना एजेन्डा बुझाउन सकिने भएकाले यस्ता माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसार बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । विदेशी प्लेटफर्म मात्रै नभएर नेपाली डिजिटल प्लेटफर्म पनि प्रचारप्रसारमा उपयोग भएका छन् । न्युज पोर्टलमा विज्ञापनदिनेदेखि चर्चित एपहरूमा विज्ञापन दिन दल र उम्मेदवारहरू पछि परेनन् ।

मूल रूपमा सबैको ध्यान सामाजिक सञ्जालमै देखियो । विज्ञहरुका अनुसार जब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सर्वव्यापी हुन थाल्यो, तब चुनाव प्रचारका शैलीमा विभिन्न आयाम देखिएका छन् । नेपालमा ‘स्मार्ट फोन’ सर्वसुलभ हुँदै गएपछि इन्टरनेट प्रयोगमा पनि व्यापकता आएको छ ।

२०६० सालको पहिलो संविधानसभा, २०६४ को दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरेका हैनन् । तर त्यतिबेला नेपालमा स्मार्टफोनको उपलब्धता अहिलेको तुलनामा निकै कमजोर थियो । अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि न्यून थिए । तर, अहिले जनसंख्याको बहुमत हिस्सा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसैकारण अहिले चुनावमा ‘डिजिटल मिडिया’ प्रचार, प्रसारको बढी भरपर्दो माध्यम बनेको छ ।

डिजिटल मिडिया मार्केटिङ विज्ञ उल्लेख निरौला चुनावमा डिजिटल मिडिया मार्केटिङ मुख्य रूपमा दुई प्रकारले भइरहेको बताउँछन् । पहिलो स्वतस्फूर्त (अर्ग्यानिक) र दोस्रो योजनासहित (स्पोन्सर्ड) ।

सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मन परेको वा नपरेको उम्मेदवारबारे स्वतन्त्रपूर्वक लेख्नु वा पोस्टहरू गर्नु अहिले सामान्य बनेको छ । यस्तो ‘अग्र्यानिक’ शैलीको प्रचारका लागि उम्मेदवारले कुनै योजना बनाउन वा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मले आˆना विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

तर, कतिपय उम्मेदवारका लागि राम्रो प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले नै यस्ता कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । जस्तै अहिले कलाकारहरूले नै भिडियो बनाएर उम्मेदवारहरुसँग भोट मागिरहेका छन् । कतिपयले भोट नमागे पनि उनको उम्मेदवारीको समर्थन गर्दै पोस्ट गरेका छन् ।

विज्ञ निरौलाका अनुसार, अहिले धेरैजसो व्यक्तिसँग स्मार्ट फोनहरू रहेकाले यस्ता सामग्री बनाउनसक्ने ताकत छ । यदि उसले बनाएको पोस्ट प्रभावकारी भयो भने भाइरल बनाउने शक्ति पनि उसैसँग छ । त्यसैले अब हिजोजस्तो चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवार नै दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको प्रचार आफू बसेकै ठाउँबाट मतदाताहरूले नै पनि गर्न सक्छन् ।

तर, डिजिटल मिडिया मार्केटहरूलाई पैसा नै तिरेर योजनाबद्ध शैलीमा डिजिटल मिडियामा उम्मेदवारबारे बताउने प्रचलन पनि झांगिएको छ । सम्बन्धित उम्मेदवारको घोषणापत्रका आकर्षक प्रतिबद्धता, उसँग जोडिएका नयाँ पुराना अडियो-भिडियो क्लिप्स, फोटोहरू, ब्यानर, पोस्टर, समाचार र जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतादातालाई प्रभावित गर्न योजनाबद्ध रूपमै प्रचारप्रसार गर्ने क्रम यो पटक झांगिएको छ ।

कतिपय उम्मेदवार त घरदैलोमा नगएर सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै प्रयोग गरिरहेका थिए ।  जनता र सञ्चारमाध्यमअघि सीधै जानु र त्यहाँ बहसको सामना गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट एकोहोरो प्रचार गर्ने शैली उम्मेदवारका लागि सजिलो पनि छ ।

कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा रहेका आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूको ग्रुपमार्फत प्रचार-प्रसारको लागि सहयोग लिएका छन् ।

यसअघिको चुनावमा यस्तो शैलीको प्रचार न्यून मात्रामा थियो । तर, यसपटकको चुनावमा यो प्रवृत्ति निकै बढेको छ । कतिपय उम्मेदवारले यस्तो मार्केटिङ टिम नै खडा गरेर प्रचार गरिरहेका थिए । पोस्टहरूका डिजाइनर, सामग्री उत्पादक (लेखक या भिडियोग्राफर) र प्राविधिकसहितको टिम बनाएका थिए ।

केही उम्मेदवारले त आफ्नो फेसबूक, इन्स्टाग्राम, टि्वटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट नै ‘मार्केटर’ र ‘घोस्ट (खेताला) राइटर’हरूलाई जिम्मा लगाएका थिए । कतिपयले सूचना प्रविधिमा तुलनात्मक रूपमा पोख्त आफ्ना कार्यकर्तालाई नै यस्तो जिम्मा लगाएका थिए ।

उम्मेदवारलाई फाइदा पुर्‍याउने वा प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारलाई नोक्सान हुने गरी भिडियो क्लिप्स र विभिन्न सामग्री तयार गरेर पोस्ट गर्न समेत उनीहरूको प्रयोग भयो । लामो अन्तर्वार्तामा ‘पन्च लाइन’ वा ‘टंग स्लिप लाइन’ निकालेर गरिएका प्रचार वा दुष्प्रचार अहिले डिजिटल मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती भेटिनुको प्रमुख कारण यही हो ।

उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा भएका सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू भाइरल बनेका छन् । यसपटक स-साना भिडियोहरू बनाएर त्यसलाई भाइरल गराएर लाभ लिने उद्देश्यसहित ‘मेटा कन्टेन्ट’को प्रयोग बढेको छ ।

प्रभावकारी र जोखिमपूर्ण

फेसबुकमा राजनीतिक खालका पोस्टहरू बुस्ट गर्न उसले सम्बन्धित उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि पुष्टि हुने कागजपत्र माग्ने गर्छ । धेरैले त यस्तो खालको पुष्टि गर्ने कागजपत्र पुर्‍याउन नसकेर चाहेर पनि यस्तो विज्ञापन गर्न पाएका हुँदैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट बनाउने र त्यसलाई वितरण गर्ने काम धेरै महँगो चाहिं छैन । कुनै उम्मेदवार एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भयो भने ५ लाखदेखि २० लाख मान्छेसम्म पुग्न सक्ने विज्ञ निरौला बताउँछन् । तर, पोस्टका लागि सामग्री बनाउनेहरूले भने आफ्नो सिर्जनात्मक र विज्ञताका आधारमा खर्च लिन्छन् । जति बढी प्रभावकारी चुनावी अभियान चलाउन जान्नेहरू हुन्छन्, उनीहरूले लिने रेट भने बढी हुँदै जान्छ ।

‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’ श्वेता शेरचनका अनुसार ‘सोसियल-डिजिटल मिडिया मार्केटिङ टुल्स’ लाई सदुपयोग गर्ने उम्मेदवारलाई आफ्नो एजेन्डा एकैपटक ठूलो समुदायसँग राख्न र आफ्नो असल पक्षहरू प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पनि पुग्छ । तर, कुनै उम्मेदवारविरुद्ध जनमत तयार गर्न पनि यस्तो खालको काम नहुने हैन । यसपटक ‘नो नट अगेन’ अभियानका नममा यस्तो काम भएको छ ।

‘उम्मेदवारले आफ्ना राम्रा कामहरू र सकारात्मक पक्ष तथा एजेन्डा राख्न यस्तो प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘माइतीघर र खुलामञ्चमा हजारौंको भीड जम्मा गरेर भाषण गर्नु र घरदैलोमा जानुभन्दा यो माध्यम बढी प्रभावकारी हुन थालिसकेको छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका पोस्टहरूमाथि जनताले नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मतदातालाई प्रभावित गरिरहेका यस्ता सामाजिक सञ्जालका सामग्री ‘फिल्टर’ भएका हुँदैनन् । त्यसको सत्य, तथ्य र वास्तविकताको जाँच नहुने भएकाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि बढेको बताउँछन् विज्ञ निरौला ।

‘मतदाता सचेत नभएमा कसैका पक्ष वा विपक्षमा माहोल बनाउन तयार गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीले नै मतलाई प्रभावित गर्नसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘जनताले सही व्यक्ति चुन्न सघाउनुपर्ने सामग्रीले गलत व्यक्ति चुन्न अभिपे्ररित गर्ने खतरा पनि जन्मन्छ, यो चुनौतीको विषय पनि हो ।’ तर, उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थक तथा शुभेच्छुक नैतिक रूपमा प्रस्तुत भएमा गलत सन्देश प्रवाह नहुने उनी बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता पोस्टहरू कसैले लाइक, कमेन्ट वा सेयर गरेमा ‘अल्गोरिदम’का कारण पटक-पटक दोहोर्‍याएर उस्तै प्रकृतिका पोस्टहरू देखाउने गर्छ, जसले मान्छेहरूलाई एकपक्षीय धारणा बनाउन सघाउने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘एक खालको पोस्टमा इन्ट्रयाक्ट गरेपछि सामाजिक सञ्जालले त्यस्ता खालको पोस्टहरू उसलाई बढी दिन्छ, देखाउँछ’ निरौला भन्छन्, ‘यसले कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई अतिवादतर्फ लैजान्छ, मत प्रभावित गर्ने सवालमा पनि यस्तो पक्षले भूमिका खेल्यो भने सही मान्छेले मत नपाउने खतरा बनिदिन सक्छ ।’

‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’ श्वेता शेरचन चुनावमा डिजिटल मिडियाको उपयोगलाई राम्रो मान्छिन् । ‘यसलाई सहीसँग उपयोग गर्न सक्ने हो भने सबैले आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य र क्षमताबारे जनतालाई सजिलैसँग भन्न र बुझाउन सक्छन् । भोट त अन्तिममा आउने ‘फसल वा उत्पादन’ जस्तो भयो, ‘ उनी भन्छिन्, ‘यदि कसैले राम्रो काम गरेको छ, नयाँ सोचका साथ काम गर्न चाहेको छ भने उसले त्यसबारे जनतालाई स्मार्ट तरिकाबाट भन्दा/बुझाउँदा के नराम्रो भयो र ?’

यो पनि पढ्नुहोस

६ दशकमा बदलियो चुनाव प्रचार शैली : ‘फिजिकल’देखि ‘डिजिटल’सम्म