मिलेमतोको ठेक्कामा निगमले गर्‍यो ७८ करोडको खरिद सम्झौता

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले विवादास्पद बनेको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणको ट्यांकी बनाउने सम्बन्धी ठेक्काको खरिद सम्झौता गरेको छ । ठेक्कामा मिलोमतो भएको भन्दै विवादकैबीच निगमले रेलिगेयर निर्माण कम्पनीसँग परियोजना अघि बढाउने सम्झौता गरेको हो ।

अमलेखगञ्जस्थित परियोजना प्रमुख एवम् निगमको मधेश प्रदेश प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले ठेक्का सम्झौता भएको बताए । ‘एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी रेलिगेयर निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भयो,’ यादवले भने, ‘छिट्टै शिलान्यासको तयारी गरिरहेका छौं ।’ यादवले ठेक्कामा अन्य कम्पनी पनि आउनसक्ने अवस्था भएपनि विगतमै ठेक्का पाइरहेका समानान्तर र रेलिगेयर मात्रै सहभागी भएको बताए ।

८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको ५०-५० लाख लिटर क्षमताको भण्डारण ट्यांकी निर्माणका लागि निगमले ५ असोजमा बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । तर, यो ठेक्कामा दुई नेपाली कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनी योग्य हुन नसक्ने गरी अनुभव र योग्यताहरु मागिएको थियो ।

असोजमा ५ मा आहृवान गरिएको ठेक्कामा समानान्तर निर्माण सेवाले ८८ करोड र रेलिगेयरले ७८ करोड रुपैयाँमा परियोजना निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा कम प्रस्तावक रेलिगेयर कम्पनी परियोजना निर्माणमा छनोट भएको थियो ।

एकै समयमा ठेक्का अघि बढाइएको अमलेखञ्जमा पेट्रोल भण्डारण ट्यांकी र पोखराको हवाइ इन्धन डिपोको ठेक्कामा दुई ठेकदार कम्पनीले पनि मिलोमतो गरेको निगम स्रोत बताउँछ ।

६८ करोड रुपैयाँको पोखरा विमानस्थलको डिपो निर्माणको जिम्मा समानान्तरलाई दिइएको छ । लगत्तै अमलेखगञ्जको भण्डारण बनाउन ७८ करोडको ठेक्का रेलिगेयरले लिएको छ ।

५ असोजमा गरिएको बोलपत्रले राखेका शर्त पुरा गर्न समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन मात्रै सक्षम थिए । त्यसैअनुसार ठेक्कामा तीनै दुई वटा मात्रै निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए । उनीहरुबीच फर्जी प्रतिस्पर्धा गराएर निगमले ठेक्का लगाउने योजना खरिद सम्झौता पछि फत्ते भएको छ ।

मिलेमतोअनुसार नै लागत अनुमानभन्दा जम्मा २ करोड रुपैयाँ कममै ठेक्का लगाइएको छ । सेटिङ गरेरै अनुमानित लागतको करिब २.५ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा ठेक्का लगाउँदा निगमको सञ्चालक समितिले नजरअन्दाज गरेको छ ।

नेपालमा ठूला इन्धन भण्डारण निर्माणको अनुभव सीमित नेपाली कम्पनीसँग मात्रै भएको अवस्थामा ‘नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ’ -एनसीबी) गरिएको थियो ।  त्यसमाथि निगमले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन राखेका शर्तहरुले अन्य कम्पनीको लागि बोलपत्र किन्ने ढोका नै बन्द गरेको थियो ।

निगमले नेपाली कम्पनीसँग पछिल्लो १० वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको इन्धन ट्यांकी बनाएको अनुभव मागेको थियो । २०६८ पछि २०७३ सालसम्म निगम लगातार घाटामा रहेकाले नयाँ ट्यांकी बनेका थिएनन् । २०७३ पछि केही मट्टतिेल ट्यांकीलाई पेट्रोल ट्यांकीमा रुपान्तरण गरिएपनि त्यसयता ठेक्का ५ देखि १० करोड करोडभन्दा बढीका थिएनन् ।

त्यसमाथि निगमले बोलपत्रमा निर्माणको काम गरेको मात्रै अनुभव मागेको थिएन, ‘इन्जिनियरिङ, प्रक्रयोर्मेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट’ (ईपीसी) मोडलमै अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । यो मोडलमा आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङको काम पनि ठेकदार कम्पनीले नै गर्नुपर्छ । अझ नेपालमा नेपालमा यो मोडलमा ठेक्का हुन थालेको करिब २ वर्ष मात्रै भयो । त्यसैले यस्तो मोडलमा काम गरेका कम्पनी नेपालमा औंला गन्न मिल्ने संख्यामा मात्रै छन् ।

निगम स्रोतका अनुसार नेपालमा बोलपत्रमा मागिएका अनुभव र योग्यता हासिल गरेका कम्पनी रेलिगेयर र समानान्तर मात्रै थिए । उनीहरुले ४५-४५ लाख लिटर क्षमताको पोखराको भण्डारण डिपो भारतीय कम्पनी भारत ट्यांकसँग जेभी गरेर काम गरिरहेका छन् । जसको निर्माण लागत करिब ८७ करोड ८० लाख छ ।

उनीहरुले पोखरामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिसकेकाले त्यहीँको अनुभवका आधारमा अमलेखगञ्जको भण्डारण ट्यांकको ठेक्कामा सेटिङ गराएका हुन् । पोखरामा भारतीय कम्पनीसँग ईपीसीमै जेभी गरेका समानान्तर र रेलिगेयरबीच फर्जी प्रतिस्पर्धा देखाउन मात्रै बोलपत्र निकालिएको थियो ।

निर्माण नसकिएको आयोजनाको अनुभवकै आधारमा उनीहरु मात्रै योग्य रहनेगरी निगमले गरेकोे ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रतिस्पर्धाको मर्म र नियमविपरीत थियो ।

निगम नेतृत्व, सञ्चालक समिति र मन्त्रालयकै ‘सेटिङ’मा दुवै कम्पनीले एक पछि अर्को गर्दै निगमको ठूलो ठेक्कामा कम्पनी छनोट भइरहेका छन् । झण्डै एक अर्ब लागतको निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल भवनको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको छ भने गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा एक करोड लिटर इन्धन भण्डारणको ठेक्कामा समानान्तर-रेलिगेयर र भारत ट्यांकले काम गरिरहेका छन् ।

गत सोतबार मात्रै समानान्तर-रेलिगेयर र बीएचएनले काम गर्ने गरी ६८ करोड रुपैयाँ लागतको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल हवाई इन्धन डिपोको ठेक्कामा पनि यीनै कम्पनीसँग निगमले सम्झौता गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

इन्धन ट्यांकी बनाउने ८० करोडको ठेक्कामा मिलेमतो