वैकल्पिक सांसदका वैकल्पिक कार्यभार

जुनसुकै चिज पराकाष्ठामा पुगेपछि असामान्य र अनपेक्षित घटना देखा पर्दछन् । नेपालको राजनीतिमा केही वयोवृद्ध पात्रहरूको अहंकार त्यस्तै अवस्थामा पुगेको थियो । यसको प्रभाव चुनावी परिणाममा अभिव्यक्त भयो । जम्माजम्मी चार महिना पुगेको बिल्कुलै नयाँ दलले चुनावमा उल्लेख्य परिणाम हात पार्‍यो । पुराना दलका ‘मै हुँ’ भन्ने हस्तीलाई केही ठाउँमा पराजित गर्‍यो भने धेरै ठाउँमा चुनौती दियो ।

यद्यपि, ‘घण्टी’ संयोग हो, सफलता होइन । शासन संचालनमा जवाफदेही नहुँदा जनताले नयाँ-नयाँ विकल्प खोजिरहेका थिए । यसपालि संयोगवश ‘घण्टी’ मा जनताले त्यो विकल्प महसुस गरे । चुनाव जितिसकेपछि अवसर त पैदा भयो तर चुनौती पनि कम छैनन् । निर्वाचित नयाँ अनुहार जवाफदेही बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? उनीहरूको सफलता यही प्रश्नले निर्धारण गर्नेछ ।

यो कार्यकाल कुनै दलको बहुमतको एकल सरकार गठन हुने छैन । कम्तीमा तीन दलको मिलीजुली सरकार मात्र गठन हुनसक्नेछ । पुराना अनुभवले भन्दछ- यस्तो संसद नै अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारको जड हो ।

अघिल्लो कार्यकाल बहुमतको एकल सरकार हुँदा त संसद विघटन गर्ने र सरकार फेर्ने खेल चले । आगामी पाँच वर्षमा कति पटक यस्ता खेल दोहोरिएलान् ? संख्या नै किटान गर्न नसकिए पनि अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चुनावले संसदको कुर्सीमा बस्ने केही अनुहार त बदल्यो, तर राजनीतिक संकटलाई झन् गहिरो बनायो । मुलुक २०५३/५४ सालको परिवेशतर्फ फर्केको छ । जहाँ सांसद किनबेच, पार्टी विभाजन र सरकार गठन-विघटनको खेलमै पाँच वर्ष व्यतित हुने संभावना बढेको छ ।

यसो हुन नदिने हो भने नयाँ र ‘वैकल्पिक’ भनिएका सांसदका निश्चित कार्यभार छन् । हाम्रा दलहरूको चिन्तनगत खराबी नै सारा विकृतिको स्रोत हो । दलहरूको यो चिन्तनगत खराबी राज्य प्रणाली र सामाजिक संरचना, दुवैमा अभिव्यक्त भएको छ । ‘वैकल्पिक’ सांसदले संविधान संशोधनद्वारा यी खराबी सच्याउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । जसलाई देहाय बमोजिम दुई खण्डमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :

खण्ड-क : दल पुनर्संरचना 

कर्ता नसच्चिई, कर्म सच्चिंदैन । आजको हाम्रो राज्य प्रणालीमा दल नै कर्ता हुन् । त्यसैले दल पुनसर्ंरचना प्राथमिक काम हो । यसमा निम्नानुसार गर्न जरूरी देखिन्छ :

१. बहु दल, एक विधान : दल जति सबैको चारित्रिक विशेषता एउटै हो । यो कुरा यसपालिको चुनावले झन् स्पष्ट बनाइदियो । यहाँ दलपिच्छेका विधान जरूरी छैन । सबै दलका लागि एउटै विधान हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हरेक दललाई एउटै कानुनले बाँध्नुपर्दछ ।

२. दलको सदस्यता र उम्मेदवारीमा नियमन : यहाँ ठग र अपराधी नै दलभित्र छिरेर ताण्डव मच्चाइरहेका छन् । अब राज्यसँग स्वार्थ जोडिएको र असम्यक् पेशा भएको व्यक्ति दलको सदस्य र निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसमा निजी स्कुल/कलेज र निजी अस्पतालको धन्दा भएको व्यक्ति, जग्गा व्यापारी, अपारदर्शी आम्दानीबाट धनी भएको व्यक्ति, सरकारी निकायमा ठेक्कापट्टाको व्यवसाय भएको व्यक्ति, सरकारको तलब खाने व्यक्ति र एनजीओ संचालकलाई उक्त पेशामा आबद्ध रहेसम्म दलको सदस्य र निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न वञ्चित गर्नुपर्दछ ।

३. उमेरको हद : विगत तीस वर्षदेखि मुलुकमा एकै खाले अनुहारले शासन गरिरहेका छन् । यसले नेतृत्व विकासमा बाधा पैदा गरेको छ । अब राजनीतिमा उमेरको हद तोक्नुपर्दछ । यसका लागि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बनाएको नियम नै उपयुक्त छ । २५ वर्षदेखि ५० वर्षको ‘गृहस्थ’ उमेर नै राजनीतिक कर्मका लागि उपयुक्त छ । ५० वर्ष कटेपछिको वानप्रस्थ उमेर सँगै दलको कार्यकारी पद र देशको राजनीतिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । (निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्न पाउने)

४. कार्यसम्पादन मूल्यांकन : राजनीति मूलतः व्यवस्थापकीय काम हो । जो जनताको ‘चार आवश्यकता’ (आहार, निद्रा, भय, मैथुन) को व्यवस्थापनमा कुशल छ, उही नेता हो । कार्यसम्पादन परिणाममा जसले किफायतीपना (इफिसिएन्सी) र प्रभावकारिता (इफेक्टिभनेश) ज्यादा देखाउँछ, उसैले मात्र नेता हुने मौका पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनमत, न्यूनतम विज्ञता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, यी तीन तत्वका आधारमा नेता छान्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एक पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र दोहोरिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५.दलको संरचना : पार्टी फुटाउने र असमयमै सरकार ढाल्ने खेल सदाकाल चलिरहनुको कारण दलको केन्द्रमा रहेको द्वैत शक्ति केन्द्र हो । सबै दलमा रहेका यस्ता द्वैत शक्तिकेन्द्र खारेज गर्नुपर्दछ । ‘माथि एक र तल अनेक’ हुने गरी दलीय संरचना खडा गर्नुपर्दछ । कुनै पनि तहमा एउटा व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्दछ ।

राज्यमा जस्तै दलमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता संयन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्दछ । दलभित्रका यी तीन अंगबीच शक्ति-पृथकीकरण र सन्तुलनको नियमका आधारमा संचालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय नीति र नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय कमिटीहरू स्वायत्त हुने र राष्ट्रिय नीति तथा नेतृत्व निर्माण र कार्यान्वयनका लागि दलका कमिटी बीच सहकार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जुनसुकै तहको निर्वाचनको उम्मेदवार चयनका लागि सम्बन्धीत पार्टी कमिटीमा चुनाव अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।

६. प्रतिनिधित्व : समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई दलभित्र पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । बहुसंख्याका पद भएको ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सीमित वा एक मात्र पद हुने ठाउँमा आलोपालो प्रणाली अपनाउनुपर्दछ । जस्तो कि एउटा कार्यकाल पुरुष पार्टी अध्यक्ष छ भने अर्को कार्यकाल महिला पार्टी अध्यक्ष बनाउने नियम बनाउनुपर्दछ । जुन समुदायको लागि आरक्षित पद हो, सोही समुदायको निर्णयबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

७. स्वनिर्णय : राजनीतिमा कसैको ‘योगदान’ वा ‘लगानी’ हुँदैन । कुनै राजनीतिकर्मीले मैले राजनीतिमा धेरै वर्ष बिताएको छु भन्दै विशेष सेवा सुविधाको माग गर्न मिल्दैन । हरेक व्यक्ति मूलतः आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि राजनीतिमा सक्रिय भएको हुन्छ । यस कारण भोलिको जय वा पराजय, सफलता वा असफलताका लागि ऊ स्वयं नै जिम्मेवार हुन्छ । यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार हुनेले मात्र राजनीतिमा आउनुपर्दछ । दलको विधानमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

८. जवाफदेही र पारदर्शिता : दल संचालनमा जवाफदेही र पारदर्शितालाई उच्च महत्व दिनुपर्दछ । दल संचालनको आम्दानी-खर्चको विवरण र दलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

खण्ड-२ : राज्य पुनर्संरचना प्रस्ताव :

१) जनसंख्या सन्तुलन : आज पृथ्वीमा मानव जातिको जन्म-मृत्यु सन्तुलन बिगि्रएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकासले मृत्यु माथिको नियन्त्रण बढेको छ, तर सोही अनुपातमा जन्म माथिको नियन्त्रण कायम हुनसकेको छैन । जसको परिणाम पृथ्वीमा मानव जातिको जनसंख्याले सीमा पार गरेको छ । अधिक मानवीय उपस्थितिका कारण अन्य प्राणी, जीवजन्तुहरू क्रमशः लोप हुँदैछन् । जैविक विविधता नष्ट भइरहेको छ । मनुष्यको ‘दानवीय’ चिन्तन प्रवृत्तिका कारण पर्यावरणीय सन्तुलनमै असर पर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ ।

सीमित पृथ्वीमा असीमित मानव जाति हानिकारक कुरा हो । यसले अन्य प्राणी र पर्यावरणलाई मात्र हानि गर्ने होइन, अन्ततः यसले मानव जातिलाई नै हानि गर्दछ । हामी अन्तरनिर्भर र परिपूरक ब्रहृमाण्डमा छौं । यहाँ मानव र गैरमानव, सजीव र निर्जीव, प्राणी र वनस्पति, सबैको सन्तुलित सहकार्य हुँदा मात्र मानव वा गैरमानवको हित हुन्छ । नत्र गैरमानवको अहितले मानव जातिको पनि अहित नै हुन्छ ।

हामीले जति ‘विकास’ गरौं, जति सुकै राम्रो राजनीतिक प्रणाली बनाऔं, यही अनुपातमा जनसंख्या वृद्धि भइरहे, यो पृथ्वीका स्रोतहरू केहीले हामीलाई पुग्ने छैन । परिणामतः मानव समाज कहिल्यै उन्नत हुनसक्ने छैन । उन्नत समाज चाहने हो भने हामीले पूरै विश्वका लागि र हरेक देशका लागि मनुष्य जातिको जनसंख्याको सीमा तोक्न जरूरी छ । यसपालिको संसदले यसबारे उचित निर्णय लिन सक्नुपर्दछ ।

२) राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान : आज सबै दल जनताको सेवाको कुरा गर्दछन् । तर यहाँ राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ? यसको आधिकारिक हिसाब नै छैन । सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न जरूरी हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा नागरिकका चार आवश्यकता -आहार, निद्रा, भय, मैथुन) को लेखाजोखा गर्नुपर्दछ । आहार- खाद्यान्न, निद्रा- वास, कपास र शान्ति सुरक्षा, भय- शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सम्बन्ध, पहिचान र मैथुन- मनोरञ्जन, आत्मिक शान्ति, वंश उत्थानको आवश्यकता ।

यी आवश्यकता पूरा गर्न कुन चिज कति उत्पादन गर्ने ? यसको हिसाब निकाल्नुपर्दछ । कसरी काम गर्ने ? कसरी वितरण गर्ने ? यसको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्दछ । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि यही राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई किफायती र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ । अमूक ‘वाद’ को वकालतलाई मान्यता दिनुहुँदैन ।

३) जैविक अधिकार : मानिस अरू प्राणी भन्दा उत्कृष्ट हो भन्ने धारणा भ्रम हो । मानवअधिकारको ठाउँमा ‘जैविक अधिकार’ को धारणा लागू गर्नुपर्दछ । मानवअधिकारको मात्र कुरा गर्नु भनेको एकांगी र पक्षपाती हुनु हो । मनुष्य जातिको मनपरीले नै आज प्रकृति र पर्यावरण ध्वंस भइरहेको छ । सिंगो ब्रहृमाण्ड जिउँदो छ । जिउँदो ब्रहृमाण्डका सबै अवयव बीच परिपूरक सम्बन्ध छ । सबैको उत्तिकै अधिकार र कर्तव्य छ । गैरमानवको हित हुँदा मात्र मानवको पनि हित हुन्छ । जीव, वनस्पतिको हित हुँदा मात्र मानवको पनि हित हुन्छ । त्यसैले, अब मानवअधिकारको ठाउँमा जैविक अधिकारको वकालत गर्नुपर्दछ ।

मानवअधिकारसँगै खोला, जंगल, पशु, पक्षी, हिमाल, पहाड, माटो, हावा, पानी, समुद्रको अधिकार जस्ता विषयलाई पनि बराबर महत्व दिनुपर्दछ । हरेक देशका विशिष्टता अनुसार जैविक अधिकारको मापदण्ड तोक्नुपर्दछ । जैविक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने मान्यतालाई विना शर्त लागू गर्नुपर्दछ ।

४) आर्थिक संरचना : राज्यले प्रकृति र सम्पत्तिमा स्पष्ट भेद गर्नुपर्दछ । प्रकृतिलाई निजी धन र व्यापारको विषय बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । सम्पत्तिलाई निजी र व्यापारको विषय बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक पूर्वाधार, जल, जंगल र जमिन, प्रकृति हुन् । यी सामूहिक धनकै रूपमा रहनुपर्दछ । यी कहिल्यै निजीकरण र व्यापारीकरण गर्नुहुँदैन । यिनीहरूको संरक्षण, सम्बर्धन र व्यवस्थापन राज्यको जिम्मामा रहनुपर्दछ । व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक श्रमद्वारा आर्जित चिज सम्पत्ति हुन् । यसलाई राज्यले कहिल्यै अन्यायपूर्वक खोस्ने नीति लिनुहुँदैन । अर्थतन्त्रलाई मूलतः चार किसिमका स्वामित्व प्रणालीमा संचालन गर्नुपर्दछ- निजी, सहकारी, सामुदायिक र सरकारी ।

अर्थतन्त्र जीवन हो, वृद्धि भएन भने यो मर्छ । तर सीमित पृथ्वीमा असीमित आर्थिक वृद्धि असंभव र अप्राकृतिक कुरा हो । उत्पादन-क्षय-रूपान्तरणको चक्रसहितको वृद्धि (गुणात्मक वृद्धि) मात्र प्राकृतिक कुरा हो । यस्तै गुणात्मक वृद्धिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड गर्नुपर्दछ । खनिज इन्धनको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

असीमित आर्थिक वृद्धिबाट खुशी मिल्छ भन्ने सोच उल्ट्याएर ‘अपरिग्रह’ -आवश्यकतामा आधारित उत्पादन)बाट खुशी मिल्छ भन्ने सोच स्थापित गर्नुपर्दछ । कर्पोरेट कृषि र रासायनिक कृषिलाई उल्ट्याएर पारिवारिक तथा सामुदायिक कृषि र जैविक कृषिको नीति लागू गर्नुपर्दछ ।

५) सामाजिक संरचना : समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व प्राकृतिक कुरा हो । तर मानिसहरूको गुणवत्ताका कारणले पैदा हुने वर्ग मात्र प्राकृतिक हो । प्रकृति र सम्पत्तिमा स्पष्ट भेद गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक सम्पत्तिका आधारमा वर्ग पैदा हुने अवस्थालाई कानुनी प्रक्रियाबाट बन्द गर्नुपर्दछ । व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक श्रमका आधारमा पैदा हुने वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । वर्गहरू बीच सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड गर्नुपर्दछ । प्रगतिशील कर प्रणालीका माध्यमबाट वर्ग बीचको खाडल न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक क्षेत्रले अनिवार्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने नीति लागू गर्नुपर्दछ ।

समाजमा सबै वंश, जाति, समुदाय र भाषाको समान हैसियत वा अधिकार छ । एक जातिले अर्को जातिमाथि गर्ने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्दछ । हरेक जातिको भाषा, संस्कृति र पहिचान राष्ट्रिय गौरवको विषय हुन् । जातिहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र विकास राज्यको दायित्व हो । स्वशासन, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण र अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाका लागि खास नीति र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय मान्नुपर्दछ ।

६) शासकीय स्वरुप : ‘सहकार्य’ र ‘गतिशील सन्तुलन’ को मूल मन्त्रलाई आधार मानेर राज्य संचालन गर्नुपर्दछ । बायाँ-पन्थी र दायाँ-पन्थी अतिलाई इन्कार गर्दै, ‘मध्यम मार्ग’ रोज्नुपर्दछ । जस्तो कि, श्रम र पूँजी, व्यक्ति र राज्य, निजी धन र सामूहिक धन, निजत्व र सामूहिकता, राष्ट्रिय पूँजी र वैदेशिक पूँजी, राष्ट्रिय स्वार्थ र वैदेशिक सम्बन्ध, लोक र नायक, संस्कृति र प्रविधि, महिला र पुरुष, समता र समानता, अधिकार र कर्तव्य, बन्धन र स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र आरक्षण जस्ता अवयवमध्ये कुनै एकपट्ट िढल्किने होइन, बरु यिनीहरू बीचमा गतिशील सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

राज्यमा द्वैत शक्ति केन्द्र खारेज गर्नुपर्दछ । ‘माथि एक तल अनेक’ हुने गरी राज्य संरचना निर्माण हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । देशको संविधानमा नै पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पार्टी प्रमुख सरकारमा जानै नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यका तीन अंग बीचमा शक्ति-सन्तुलन र पृथकीकरणको नीतिलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्दछ ।

राज्यका सबै संयन्त्रमा समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लागू गर्नुपर्दछ । बहुसंख्याका पद भएको ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सीमित वा एक मात्र पद हुने ठाउँमा आलोपालो प्रणाली अपनाइनुपर्दछ । ‘एक पद, दुई कार्यकाल’ को नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।

व्यवस्थापिकाको चुनावलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्दछ । कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कार्यपालिका गठनको जिम्मा कार्यपालिका प्रमुखमा सीमित गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापिकाको सदस्यलाई कार्यपालिका सदस्य बन्न वञ्चित गर्नुपर्दछ । संघ र प्रदेश दुवैतर्फ संसदको आकार घटाउनुपर्दछ । संघ र प्रदेश दुवैतर्फ मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्दछ । मन्त्रालयको संख्या तल-माथि गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जिल्ला संरचना खारेज गर्नुपर्दछ ।

आरक्षित पदको चुनाव गर्दा सम्बन्धित समुदायलाई मात्र मतदाता बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । चुनाव प्रचारको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । नागरिकहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने, फिर्ता बोलाउने र भोट दिन्न भन्ने, यी सबै खाले अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

हरेक वर्ष स्वतन्त्र विज्ञलाई आमन्त्रण गरेर राजनीतिक प्रणालीको किफायतीपना र प्रभावकारिताको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । नागरिकहरूले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहे निश्चित विधिका आधारमा जनमत संग्रहमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आवधिक निर्वाचन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।

७) शिक्षा/स्वास्थ्य प्रणाली : आज हाम्रो शिक्षा प्रणाली शास्त्रीय, यान्त्रिक र आफ्नो सभ्यताको मौलिकताबाट विमुख भएको छ । सामाजिक मूल्य-मान्यताका हिसाबले यसले ‘भोगी’ अन्तरवस्तु पक्रिएको छ । यस्तो शिक्षा प्रणाली खारेज गरेर ‘योगी’ अन्तरवस्तुसहितको शिक्षा पाठ्यक्रम र संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ । शिक्षालाई प्रत्यक्ष ज्ञान (अनुभव/अभ्यास), अनुमान ज्ञान (विज्ञान) र बुद्ध पुरुषका वचनले सुसज्जित गर्नुपर्दछ । शिक्षाको जिम्मेवारी पूर्णतः राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्वास्थ्य प्रणाली ‘होलिस्टिक हेल्थ केयर’ को मोडेलमा पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्यको काममा सरकार, स्वास्थ्य संरचना र समुदायबीचको सहकार्यलाई संगठित गर्नुपर्दछ ।

८) विकास नीति : भौतिक सुख-सुविधा बढाउँदा मात्र मानिस खुशी हुन्छ भन्ने चिन्तनलाई उल्ट्याएर आत्मिक जागरण तथा मानवीय विकास विनाको भौतिक विकास प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने तथ्यमा जोड गर्नुपर्दछ ।

प्रकृति ‘निर्जीव भौतिक वस्तु’ होइन, ‘मातृतत्व’ हो । प्रकृतिलाई यातना दिएर गरिने विकास अस्वीकार्य छ । प्रकृतिलाई यातना होइन, सदुपयोग गर्ने खालका विकास क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्दछ । यो धर्तीमा मानव, जीव र वनस्पति, सबैको उत्तिकै हक छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।

भौतिक सुविधा र पैसाको आधारमा मानिसको प्रगति मापन गर्ने तरिका गलत छ । यसको ठाउँमा संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र वरिपरिको पर्यावरणीय अवस्थाको आधारमा प्रगति मापन गर्ने पद्धति कायम गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमाÙ हिजो राजतन्त्रकालमा सारा विकृतिको स्रोत राजतन्त्र हो, भनेर आफू उम्किन सजिलो थियो । संविधानसभा कालमा ‘संक्रमणकाल’ भनेर ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन सजिलो थियो । तर अब त कसैलाई दोषी देखाएर उम्किने मौका कुनै दललाई उपलब्ध छैन । जस वा अपजस, दुवै आफैं माथि हो ।

‘वैकल्पिक’ सांसदहरूको अग्नि-परीक्षा सुरु भइसक्यो । यदि युगको आवाजलाई चिनेर अघि बढ्न सके उनीहरूको यात्रा सुखद र अनुकरणीय हुनसक्छ । नत्र ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उखान नै चरितार्थ हुने हो । आशा गरौं यस्तो नहोस् । मुलुकमा नयाँ युगको सुरुवात होस् ।