+
+

अस्थिर विगत उल्ट्याउने मतपरिणाम

राजनीतिक अस्थिरताको चित्रले नेपालको विकास प्रभावित बनेको कुरा साँचो हो । ७५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ५४ वटा सरकार बन्दा यही अवधिमा भारतमा केवल १८ वटा सरकार बनेछन् । यतिविघ्न भिन्नताको कारण के होला !

खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा
२०७९ मंसिर १३ गते १०:३८

निर्वाचन कुनै नयाँ अवधारणा होइन । सुरुमा यसबारे केही मननीय भनाइ स्मरण गरौं । मार्क्सवादले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा हैन कि उत्पीडितहरूलाई शोषण गर्ने लाइसेन्स नवीकरणको अभिनयका रूपमा व्याख्या गर्दछ । जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले निर्वाचनलाई उत्पीडित वर्गको एउटा यस्तो अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् जुन आवधिक रूपमा आउँछ र कुन विशेष प्रतिनिधिले उत्पीडित वर्गलाई शोषण र दमनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने अनुमति प्रदान गर्दछ ।

निर्वाचन द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूका लागि द्वन्द्व समाधानको एक अचूक उपाय पनि हो । यस अर्थमा द्वन्द्वको कारणको सम्बोधन गर्ने र विगतका घाउहरूमा मल्हमपट्टी लगाउने जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दछ । द्वन्द्वोत्तर मुलुक दक्षिण अपि|mकी अश्वेत नेता नेल्शन मण्डेला भन्छन्- देश बनाउने र देशलाई एकताबद्ध बनाइराख्ने हो भने विगतको घाउ निको पार्न जरूरी छ । चुनाव अघि मसँग निर्ममतापूर्वक लड्ने मानिसहरू सँगसँगै मैले काम गर्नुछ । निर्वाचित नेता र बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनुका नाताले त्यो जिम्मेवारी मैले नै पूरा गर्नुपर्छ, अरूले हैन ।

निर्वाचनकै बारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहक लिंकन भन्छन्- यो सम्पूर्ण रूपमा जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति हो । भलो वा कुभलो जनताले नै व्यहोर्ने हो । चुनाव जनताको हो, यो उनीहरूकै निर्णय हो । यदि उनीहरू आफ्नो पिठ्युँ आगोमा सेकाउन मनपराउँछन् र सेकाउँदै गर्दा आफ्नो पिठ्युँ जलाउन पनि पछि पर्दैनन् भने जलेको पिठ्युँको घाउ लिएर उनीहरूलाई बाँच्नुपर्छ, अरूले हैन ।

पश्चिमा लोकतन्त्रप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै महात्मा गान्धी निर्वाचनका नाममा कहलिने पश्चिमा लोकतन्त्र लुकेको फाँसीवाद बाहेक केही हैन भन्छन् । गान्धी भन्छन्- लोकतन्त्रप्रतिको मेरो धारणा यो हो कि यसले त कमजोर र बलिया सबैलाई समान अवसर दिन्छ तर आज पश्चिमाहरू लोकतन्त्रका नाममा जे गरिरहेका छन्, त्यो लोकतन्त्रको कभरमा लुकेको फाँसीवाद बाहेक केही हैन । लोकतन्त्र भनेको त कमजोरहरूको संरक्षण हो । साँचो अर्थमा लोकतन्त्र भनेको आधारभूत जनताको शासन हो निर्वाचनका नाममा छानिएका र केन्द्रमा बसेका बीस जनाको शासन किमार्थ पनि हैन ।

अस्थिर राजनीतिको नेपाल सन्दर्भ

माथिका मननीय भनाइहरूलाई सम्झँदै नेपाली निर्वाचनको समीक्षा गर्दा हामी कहाँ छौं भन्ने कुराको मोटामोटी आकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास निकै बांगोटिंगो छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भयो भने पछि २०१७ सालको फौजी काण्डसम्मको जम्मा १० वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार बने । दलहरूमाथिको प्रतिबन्धपश्चात् लागू गरिएको पञ्चायती शासनको ३० वर्षको अवधिमा पनि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारदेखि लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मको गन्दा १६ वटा सरकार बने ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसहित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालसम्मको गणना गर्दा १६ वटा नै सरकार बनेको देखिन्छ । गणतन्त्र घोषणा भएको वर्ष २०६५ देखि २०७९ को १४ वर्षमा समेत १२ वटा सरकार मुलुकले भोगेको छ । २००७ सालदेखि आजसम्मको गणना गर्दा विगत ७५ वर्षमा मुलुकले ५४ वटा सरकार भोगेको छ । यो चित्रले आफैं बोल्ने सत्य के हो भने नेपाल अस्थिर राजनीतिको चपेटामा छ । यो अवधि भारी दुई तिहाइदेखि अल्पमत र निर्वाचितदेखि अनिर्वाचित, मनोनीतदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासनसम्मका परिघटना प्ार्दछन् । तर छिमेकी मुलुक भारत बि्रटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएदेखि आजसम्मको ७५ वर्षको इतिहासमा जम्मा १८ वटा सरकार बनेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको चित्रले नेपालको विकास प्रभावित बनेको कुरा साँचो हो । ७५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ५४ सरकार बन्दा यही अवधिमा भारतमा केवल १८ सरकार बनेछन् । यतिविघ्न भिन्नताको कारण के होला ? यो अध्ययनको विषय बनेको छ ।

अस्थिरताको समस्या कहाँ छ ?

राणाशासन नेपालको समस्या थियो । राणाशासनको अन्त्य भएपछि पनि नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । २००७ सालमा प्राप्त भनिएको प्रजातन्त्रमा झन् बढी अस्थिरता देखा पर्‍यो । यसै अवधिमा संविधानसभाको चुनाव छाडेर संसदको चुनाव भए पनि संसदीय चुनावको माध्यमबाट दुई तिहाइको सरकार बने पनि त्यो वलिष्ट सरकारले आफैंलाई जोगाउन सकेन । अन्ततः राजाको सैनिक ‘कु’ मार्फत उक्त सरकार अपदस्त हुन पुग्यो ।

मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई सत्ता प्राप्तिको अर्थमा लिने गल्ती परम्परागत राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरे, सोही गल्ती भर्खरै उदाएका भनिएका दलहरूले पनि गर्दैछन् । सरकार र मन्त्री पदमा रहने कुरालाई नै सत्ता प्राप्तिको भ्रमबाट नेपाली राजनीति मुक्त गर्दै राज्य सत्ताको चरित्र बदल्ने महान् अभियानमा लाग्न नसक्नु नै नेपाली राजनीतिको मुख्य कमजोरी हो

डेढ वर्ष अघि दुई तिहाइ भन्दा बढी जनताको अनुमोदनबाट बनेको सरकार अपदस्थ हुँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न न सत्तारुढ पार्टी, न प्रतिपक्षी, न जनता कसैको पनि चाहिए जति तदारुकता देखिएन । दलीय व्यवस्थाको असफलताको कारण देखाउँदै लागू गरिएको निर्दलीय पंचायतले पनि स्थिरता दिन सकेन । दलहरूको अथक् मिहिनेत, त्याग र बलिदानले पंचायत फ्याँकियो तर स्थिरता ल्याउन सकेन । राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध जनविद्रोह र जनआन्दोलनको संयुक्त बलमा राजा फ्याँकियो गणतन्त्र प्राप्त गर्न संभव भयो फेरि पनि राजनैतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न पनि संभव भयो, जिन्दगी नमिलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर चुनावमा झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न पनि संभव भयो फेरि पनि राजनैतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन । यसै मेसोमा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणामले झन् अस्थिर र कमजोर अनि धेरै सरकार पैदा गर्ने संकेत देखाइरहेको छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यो गम्भीर सवाल हो । यसको जवाफ राजनैतिक नेतृत्वले दिन जरूरी छ ।

अस्थिर राजनैतिक संस्कार

नेपाली राजनीतिक आन्दोलन ध्वंस र विनिर्माणको जगमा हुर्केको छ । विनिर्माणको जगमा हुर्केको राजनीतिको चरित्र आन्दोलन र ध्वंस त्यसपछि पनि आन्दोलन र ध्वंस नै हो । ध्वंसदेखि ध्वंससम्म नेपाली राजनीतिको विशेषता बनेको छ । राणा, पंचायत र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन फाल्न ध्वंसको जरूरत थियो त्यो त्यतिबेलाको सही निर्णय र निष्कर्ष थियो । त्यो फेज समाप्त भएको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको प्राप्तिपछि नेपाली राजनीतिले विनिर्माणको चरित्र त्याग्दै निर्माणको चरित्र ग्रहण गर्न जरूरी थियो । त्यो चरित्र निर्माणको प्रयत्न भएन । यो नेपाली राजनीतिको मूल समस्या हो । यसै कारण नेपाली राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा सफल आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने मामलामा बिल्कुल असफल भन्ने राजनीतिको अनौठो पहिचान बन्न पुग्यो । त्यसैगरी राणा, पंचायत र राजा फाल्न सक्ने दलहरू विकास र समृद्धि सहितको राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा सफलता हासिल गर्न नसक्नुको मूल कारण भनेको राजनैतिक संस्कारको अभाव हो ।

राजनीति विद्यमान अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्ने साधन हो । अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्न नसक्ने कला राजनीतिका नाममा गरिएको व्यापार मात्रै हो भनियो भने अनौठो हुँदैन ।
स्वार्थ, सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीति

नेपाली राजनीतिको विगत केलाउँदा ७५ वर्षको अवधिमा बनेका सरकारहरूको सूची नियाल्दा तीमध्ये अधिकांश सरकार एजेण्डाका कारणले फेरिएका देखिंदैनन् । बरु सत्ता र शक्तिको हानथापमा ती सरकारहरू फेरिएका छन् । विगतको यो असफल अनुभव आजका र भावी दिनका सरकार र सरकार बनाउने राजनीतिक दलहरूले नदोहोर्‍याउनुपर्ने मध्येको गम्भीर गल्ती हो । तर परम्परागत पार्टीहरूको त्यही खेलो निरन्तर जाने निश्चित छ नयाँ भनेर उदाएका पार्टीहरू पनि कसलाई समर्थन गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने बहसमा होमिइसकेका छन् । तिनले पनि सत्ता र शक्तिकेन्दि्रत राजनीतिलाई फेर्ने कुनै भरपर्दो संकेत देखाएका छैनन् ।

त्यसो त राजनीतिको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो । सत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने कुरालाई विकृत अर्थमा बुझ्दै र सोही बमोजिम अथ्र्याउँदै केवल मन्त्री हुने वा प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई सत्ता प्राप्तिको अर्थमा लिने गल्ती परम्परागत राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरे सोही गल्ती भर्खरै उदाएका भनिएका दलहरूले पनि गर्दैछन् । सरकार र मन्त्री पदमा रहने कुरालाई नै सत्ता प्राप्तिको भ्रमबाट नेपाली राजनीति मुक्त गर्दै राज्य सत्ताको चरित्र बदल्ने महान् अभियानमा लाग्न नसक्नु नै नेपाली राजनीतिको मुख्य कमजोरी हो ।

समाज परिवर्तनको वाहक राजनीति हो, त्यसमा विवाद छैन । राजनीतिले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो । त्यसको संस्थागत विकास आजको चुनौती हो । तर आज विकसित भएको नेपाली राजनीतिको भाष्य भनेको नेपाली राजनीति केवल दल खोल्ने, चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने त्यसपछि पूर्णविराम लाग्ने गरेको छ

अस्थिरताको कारकः एजेण्डाविहीन राजनीति

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना भनेको राजनैतिक एजेण्डाको अभाव हो । राजनैतिक एजेण्डाका आधारमा राजनीतिक दलहरूको निर्माण हुन्छ । आफूले अंगीकार गरेका राजनैतिक एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न राजनैतिक दलहरूले भिन्न-भिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछन् । तिनै कार्यक्रमका आधारमा जनताले जनादेश दिएर सरकार गठन गर्दछन् । सरकार गठन गरेदेखि नै आफूले सार्वजनिक गरेका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न दिलोज्यानका साथ राजनैतिक दलहरू लाग्दछन् ।

जनादेश प्राप्त गर्न नसकेका दलहरू अर्कोपटक जनादेश प्राप्त गर्ने आशामा थप मिहिनेत गर्न लाग्दछन् । यो राजनीतिको सफा र सोझो गणित हो । तर नेपालमा राजनीतिको यो आधारभूत मान्यता विरलै मात्र लागू हुन्छ । राजनीति एजेण्डामा हैन शक्तिमा आधारित हुन्छ । एजेण्डा नमिल्नेहरूको गठबन्धन कायम हुने र एजेण्डा मिल्नेहरूको भत्किने विडम्बना नेपालमा पटक-पटक दोहोरिने गरेको छ ।

राजावादी र गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी र संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षतावादी र कट्टर हिन्दुवादी सबै एकै ठाउँ एकै सरकार र गठबन्धनमा बस्न नेपाली राजनीतिमा छुट छ । एकअर्काका कट्टर विरोधीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिने र त्यहीं टिकाइराखिदिने एक मात्र सूत्र राजनैतिक एजेण्डा हैन पद र कुर्सी हो । त्यही मन्त्री पद र कुर्सीको भागबण्डा, वार्गेनिङ र मोलमोलाइ नेपाली राजनीतिको एजेण्डा ओझेल पर्ने एकमात्र कारण बनेको छ । फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा एजेण्डाविहीन राजनीतिले शासन गर्ने खतरा देखिएको छ ।

अस्थिरताको कारक : शक्ति-केन्द्रकेन्द्रित राजनीति

नेपाली राजनीतिमा उदाउन र टिक्न शक्ति-केन्द्रहरूको आशीर्वाद जरूरी छ भन्ने एक प्रकारको स्थायी भाष्य नै बनेको छ । राणाका सन्तानहरू आज पनि भन्न पछि पर्दैनन् कि राणाशासन टिकाउन चाहेको भए तत्कालीन बि्रटिशको शर्त मानेको भए पुग्थ्यो । त्यसो गर्न नमान्दा राणाशासन ढल्यो । ठीक यही भाषा पंचायत र ज्ञानेन्द्रका अनुयायीहरू पनि दोहोर्‍याउन रुचाउँछन् । त्यसैगरी नयाँ शक्ति उदाउने र पुराना शक्तिसँग जुदाउने र पछि मिलाउने काम पनि उनै शक्ति-केन्द्रहरूकै काम हो भन्ने पनि नेपाली राजनीतिमा हावी भएको ‘ओपन सेक्रेट’ सत्य हो । यतिबेलाको घण्टी र रविको पछाडिको रहस्य पनि केही समयभित्रै बाहिरिने राजनीतिक पण्डितहरूको दावा छ ।

स्थापित राजनीतिक दलहरू मजबुत बन्दै जाँदा शक्ति-केन्द्रहरूको इच्छा पूरा नहुने, आफ्नो इच्छा पूरा गर्न र पुराना र स्थापित दलहरूलाई चुनौती दिन नयाँ-नयाँ दल नयाँ-नयाँ शैलीमा उमार्ने नेपाल वर र पर सबैतिर हावी रहेका शक्ति-केन्द्रहरूको दिनचर्या बन्न पुगेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यबाट नेपाली राजनीतिको हालको अवस्था अछुतो छैन भन्ने पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

स्थिरताका लागि पुराना र नयाँ दुवैका चुनौती

नेपालमा त्याग र बलिदानको कीर्तिमानै खडा गरेका राणासँग पंचायतसँग र ज्ञानेन्द्रसँग जुधेका राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो विरासत जोगाउने चुनौती छ भने नयाँ उदाएका दलहरूका लागि आफूले सार्वजनिक रूपमा गरेको वाचा पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ । समाज परिवर्तनको वाहक राजनीति हो, त्यसमा विवाद छैन । राजनीतिले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो । त्यसको संस्थागत विकास आजको चुनौती हो । तर आज विकसित भएको नेपाली राजनीतिको भाष्य भनेको नेपाली राजनीति केवल दल खोल्ने, चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने त्यसपछि पूर्णविराम लाग्ने गरेको छ ।

राजनीतिले समाज परिवर्तनको भारी बोक्न तयार भएर हैन परिवर्तित राजनीतिले बदलेको समाजलाई दोहन गर्न सके त्यसलाई उल्ट्याउन प्रवेश गरेको राजनीतिले आफ्नो मिशन पूरा गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ भन्ने बुझ्न जरूरी छ ।

अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिले परिवर्तन गरेको समाजलाई रूपान्तरणको गतिमा अघि बढाउन, परिवर्तित समाजका अपेक्षा परिपूर्ति गर्न आफूलाई सदा तत्पर राख्दै आफैंलाई परिमार्जन गरी जनताको सच्चा सेवक बन्ने चुनौती पुराना दलको हो । नयाँले थपेको चुनौतीको प्रतिवाद हैन स्वीकार गर्दै आफैंलाई थप सुदृढ गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व फेरि पनि समाज रूपान्तरणमा योगदान भएकै दलहरूको हो ।

आशा गरौं, स्थापित दलहरू आफैंलाई रूपान्तरण गर्दै समाज रूपान्तरणको अविरल यात्रामा निरन्तर अघि बढ्नेछन्, पछि र्फकने छैनन् । पछि फर्काउने मिशन बोकेका छद्मभेषीहरूको तुष्टि पूरा हुने छैन ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य र संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?