‘काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा जे गर्‍यो, त्यो बचकना हो’

१३ मंसिर, काटमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबारदेखि थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास थालेको छ । तर बस्तीका बासिन्दाले प्रतिकार गरेपछि दुई दिनदेखि अवस्था तनावपूर्ण छ ।

कतिपयले महानगरको यो कदमको स्वागत गरेका छन् भने कतिले उचित व्यवस्थापन नगरी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आलोचकमा राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि छ ।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का महानगरको यो कामलाई गलत मात्र होइन, संविधान विरोधी नै भन्छन् ।

प्रस्तुत छ, खड्कासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सुकुम्बासी समस्या झन–झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । छिट्टै समाधान निकाल्ने भनेर गठन भएको भूमि आयोग अहिले के गरिरहेको छ ?

हामी स्थानीय तहसँग सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि आवेदन फाराम भराएर डाटा इन्ट्री, सहजीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यही लगतको आधारमा जग्गा नापजाँच गर्ने, स्रेस्ता, नक्सा, पुर्जा बनाउने, वितरण गर्ने र त्यसबापत राजस्व दस्तुर लिने काम हुन्छ । आयोग अहिले यिनै काममा लागिरहेको छ ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट के कति लगत संकलन भएका छन् ?

६७२ वटा स्थानीय तहका लगत संकलनका लागि कतै पहिलो सूचना त कतै छुटेकाहरुका लागि दोस्रो सूचना निकालेका छौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि रोकिएको यो काम अब छिट्टै सुचारु हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि ८० वटा स्थानीय तहमा करिब ६०० अमिन सर्वेक्षकले जग्गा नापजाँचको काम गरिराख्नुभएको थियो ।

आयोगले एक हजारभन्दा बढी भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गरेको छ । तयार भएका १० हजार जति लालपूर्जा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको छ । अब सबै काम अगाडि बढ्छ ।

लगत संकलन भएका संख्या चाहिं कति छ ?

देशभर करिब १३ लाख निवेदन परेकोमा ६ लाख ८१ हजारको डाटा इन्ट्री भइसकेको छ । यसमध्ये भूमिहीन दलित ४९ हजार, भूमिहिन सुकुम्बासी एक लाख छ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच लाख २६ हजार छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या पनि आयोगले हेर्नुपर्ने होइन ? यहाँका सुकुम्बासी बस्ती त महानगरपालिकाले नै हटाउन थाल्यो नि ?

राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कानुनअनुसार सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि हस्ताक्षर छ । त्यसअनुसार वडा–वडामा फाराम भराउने, त्यसको रेकर्ड राख्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम थालेको होला भन्ने विश्वास छ ।

जहाँ बसेको भएपनि लगतमा पर्नु सुकुम्बासीहरुको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । संविधानले भूमिहीन र आवासविहीनहरुलाई एकपटक जमिन दिने भनेको छ । त्यसका लागि उनीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यो काम गरेकै होला । नगरेको भए तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । किनभने, भूमिहीन र आवासविहीन प्रमाणीकरण भएकाहरुलाई जग्गा दिनुपर्छ । प्रमाणीकरण नभएकालाई मात्र हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे गर्‍यो, त्यो त संविधानको बर्खिलाप नै छ । यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पुर्‍याउने हर्कत पनि भन्न सकिन्छ ।

अब आयोगको जिम्मेवारी के हुन्छ ? कस्तो कदम चाल्छ ?

हामीले पोहोर पुसमै अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिलाई पनि ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरण नभएसम्म नदी किनारमा बसिसकेका जनतालाई नहटाउन’ पत्र पठाएका थियौं । महानगरपालिकाले त पहिला लगत संकलन, प्रमाणीकरणको काम गर्नैपर्यो ।

लगत संकलन र प्रमाणीकरण भइसकेपछि मात्र कसलाई जग्गा दिने, कसलाई हटाउने भन्ने कानुनी बाटो खुल्छ । महानगरपालिकाले कानुनअनुसारै काम गर्नुपर्छ । जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नु उसको पनि दायित्व हो ।

संविधान, कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम छाडेर डोजर लिएर जाँदा त समस्या नै हुन्छ ।

महानगरपालिकाले थापाथलीमा संविधान, कानुन विपरीत गरेको भन्नुभयो, यसमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्छ ?

काठमाडौं महानगरपालिका आफैंमा सरकार हो । आयोगले भूमि ऐन, २०२१, आयोग गठनादेश, कार्यविधि र महानगरपालिकाले आयोगसँग गरेको सहमतिपत्रअनुसार गर्न पत्र काट्न सक्छ, जुन अब हामी गर्छौं ।

यस्तो संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कसरी अहिलेको अवस्था आयो त ?

यसमा केही राजनीति भइरहेको छ आशंका छ । किनभने, ४ मंसिर निर्वाचनको दिन म्याद सकिने गरी बस्ती खाली गर्ने सूचना २५ कात्तिकमा जारी गरेको देखियो । त्यो भनेको निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहने दिन हो ।

धमाधम निर्वाचन परिणाम आएर नयाँ सरकारको रुपरेखा कोरिन लाग्दा सूचनाको म्याद सकियो भन्दै डोजर चलाएको देखिन्छ । महानगरको कामगराइ हेर्दा सामान्य राजनीतिक ज्ञान र अनुभव नहुँदाको बचकना काम हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।