उपत्यकामा ‘सुकुम्बासी’ परिवार २० वर्षमा ६४ बाट साढे ३ हजार पुग्यो, माग्दैछन् लालपुर्जा

१४ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीबारे अध्ययन गर्ने एक कार्यदल केही महिना अघि थापाथलीको बस्तीमा पुग्यो ।

अध्ययन टोलीमा सुकुम्बासीहरुको प्रतिनिधि पनि थिए, जसका कारण यकिन विवरण लुक्न सक्ने भन्दै केही बस्तीमा अध्ययनमा संलग्न सरकारी टोलीले अनौपचारिक अध्ययन पनि गरिरहेको थियो । तिनैमध्येको एक थियो थापाथलीको बस्ती ।

अनौपचारिक अध्ययनका क्रममा नभेटिएका टहराहरु भोलिपल्ट औपचारिक अध्ययन टोली पुग्दा फेला परेपछि टोलीका सदस्य छक्क परे ।

‘चाखपूर्वक उनीहरुले सोधे – यो टहरो पनि अव्यवस्थित बसोबासी कै हो ? सो घरमा रहेका मानिसले अध्ययन टोलीलाई जवाफ दिए हो नि हजुर छाना हेर्नोस् त ?’

अध्ययन टोलीका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ‘कवाडीबाट पुराना जस्ता र फलामका पाता ल्याएर रातारात टहरो बनाएछन् । साँच्चै टहरो पुरानो देखिन्थ्यो तर नयाँ किला काँटी थिए ।’

****

अध्ययनकै क्रममा टोली अर्को दिन काठमाडौंको अर्कै एक अव्यवस्थित बसोबासी भएको बस्तीमा पुग्यो । त्यो बस्तीमा ४०१ घर अव्यवस्थित घरधुरी भेटिए । अधिक मात्रामा घरधुरी भेटिएपछि अध्ययन टोलीले शंका मान्दै स्थानीय रैथानेसँग पनि यसबारे चासो राख्यो ।

स्थानीयको भनाइ उद्दृत गर्दै ती टोलीका सदस्य भन्छन्, ‘८ देखि १० वर्षअघि १५ वटा जति टहरो मात्रै थियो । तर, अहिले ४०१ पुगेको छ ।’ ती सदस्यका अनुसार सरकारले अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने भनेपछि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या झनै बढ्ने गरेको पाइयो ।

केही महिनाअघिको अध्ययनको यो कटु सत्यलाई मार्टिन चौतारीले प्रकाशित गरेको ‘सहरीकरण जीविकाको विविध आयाम’ नामक पुस्तकले झन् भयावह देखाउँछ ।

२०६३ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा रहेको मासाको तानाकाको नेपालमा सुकुम्बासी आन्दोलनको एक दशक शीर्षकको लेखमा उल्लेख भए अनुसार २०५८ सालमा काठमाडौंमा जम्मा ६४ घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासीहरु थिए । तर त्यसको २० वर्षपछि अर्थात २०७९ साल असोजमा यस्तो संख्या ३ हजार ४९६ पुगेको सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

करिब ५ महिना लामो अध्ययन पछि कार्यदलले अन्तिम रुप दिँदै गरेको अध्ययन अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसले उपत्यकाभरि झण्डै साढे ३ हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालेको छ । तर, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको प्रधानमन्त्री निवास छेउ बालुवाटारदेखि सहरका कुना-काप्चासम्म सकारी जमिनमा अस्थायी र स्थायी टहरो बनाएर अव्यवस्थित बसोबासी बसेका छन् ।

उपत्यकामा ३ हजार ४९६ परिवार, महानगरमा मात्रै २२ सय

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित घर धुरीको संख्या ३ हजार ४ सय ९६ वटा रहेको पाइएको छ । अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाका पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा २ हजार २४५ अव्यवस्थित घरधुरी रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० को देवीनगरमा ४० घरधुरी, शान्ति विनायकमा, ३६ घरधुरी, शंखमूलमा १ सय ५० घरधुरी रहेका छन् । यस्तै, ११ नम्बर वडाको थापाथलीमा १ सय ४३, वंशीघाटमा १ सय ९३ घरधुरी छन् । ४ नम्बर वडाको धुम्बाराहीमा ६ र बालुवाटारमा १४ घरधुरी रहेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । महानगरको ३ नम्बर वडाका खाडी पाखामा १४७, नारायणटोलमा ३२ र रानीबारीमा १० घरधुरी रहेको छ ।

समितिको अध्ययन अनुसार २९ नम्बर वडाको अनामनगरमा २३, १४ नम्बर वडाको बल्खुमा ४ सय १, ३२ नम्बर वडाको जडिबुटी चोकमा १ सय १४, १६ नम्बर वडाको बुद्धज्योतीमा ७५ घरधुरी रहेका छन् ।

यस्तै २ नम्बर वडाको ढिकुरेमा १९ घरधुरी, वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगर ४ सय ७६ घरधुरी, २६ नम्बर वडाको संगमटोलमा ३५ घरधुरी, ९ नम्बर वडाको सिनामंगल/गैरीगाउँमा १६२ घरधुरी, १५ नम्बर वडाको स्वयम्भूमा ४६ घरधुरी रहेको समितिले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरमा मात्रै २ हजार २४५ अव्यवस्थित घरधुरी रहेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

काठमाडौं जिल्लाकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९ नम्बर वडाको कागेश्वरी मनोहरा टोलमा १३ घरधुरी, ८ नम्बर वडाको गोठाटार बुद्धचोकमा ७७ घरधुरी गरी जम्मा ९० वटा रहेको समितिले जनाएको छ । काठमाडौं कै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कपनमा १४ र पाथिभरमा १४२ गरी १५६ वटा अव्यवस्थित घरधुरी छन् ।

यता ललितपुर जिल्लाका दूई स्थानीय तहमा अव्यवस्थित घरधुरी रहेको पाइएको छ । ललितपुर महानगरपालिको बालकुमारी क्षेत्रमा महानगरपालिकामा १७ वटा र गोदावरी नगरपालिकाको नहर क्षेत्रमा २ सय १५ वटा घरधुरी रहेको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाको मनोहरा मध्यपुर ठिमीमा ७ सय ७३ घर धुरी अव्यस्थित बसोबास रहेको समितिको तथ्यांक रहेको छ ।

खोला किनारमै लालपूर्जा माग

गत असारमा सुरु भएको अध्ययन अहिले निचोड लेख्ने चरणमा पुगेको छ । तर, अध्ययन टोलीमा संलग्न सुकुम्वासी नेता बताउनेहरुले अहिले बसैकै स्थानको लालपुर्जा सरकारले दिनुपर्ने आडान लिएका कारण अध्ययनले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन् ।

‘जहाँ बसेका छन तिनै ठाउँको लालपूर्जा दिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेख्न्न उहाँहरुको दबाव छ,’ समितिका अर्को सदस्य भन्छन् ‘बसोबास गरिरहेका ठाउँबाट उनीहरुलाई कुन मोडलमा व्यवस्थित गर्ने भन्ने हाम्रो म्याण्डेट हो तर, लालपुर्जा दिनु भनेर लेख्न सकिन्न ।’

कार्यदलमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधि नारायण परिश्रमीले अध्ययन कार्यदलले व्यवस्थापनको कार्यविधि टुंग्याउन बाँकी रहेको बताए । अध्ययनको निश्कर्षको रुपमा आफूहरुले व्यवस्थापनका लागि हाल उनीहरु बसिरहेकै ठाउँमा जोखिम नभए त्यहीको लालपूर्जा दिएर बसोबास गराउनुपर्ने र जोखिम क्षेत्र भए सरकारले मापदण्ड बनाएर सरकारले सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘व्यवस्थापनको हकमा जोखिमयुक्त भए छलफल र मोडालिटी बनाएर अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ । जोखिमयुक्त छ भने सरकारले मापदण्ड बनाए त्यहीको लालपूर्जा दिनुपर्छ’ परिश्रमीले अनलाइनखबरसँग भने ।