‘न्याय नपाउँदासम्म नेपाली यौनहिंसा पीडित संघर्ष गरिरहनेछन्’

‘बलात्कार गर्नेहरुलाई आममाफी दिए । धेरै वर्षसम्म बोल्ने साहस र आँट दुवै आएन । मनको घाउ निको भयो भन्ने सोच्थेँ तर होइन रहेछ, झन बल्झँदै गयो । तर केही वर्ष यता यो मुद्दा नउठाउँदा पनि गाह्रो हुन थाल्यो । मैले आफ्नो कथामा आफैलाई पीडितबाट ‘सर्भाइबर’ त बनाएँ, तर म जस्ता धेरै दिदी बहिनीहरू अझै मौन छन् ।’

पूर्वसभासद एवं द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा पीडित देवी खड्काले बेलायतको लण्डनमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा द्वन्द्वकालमा भएको यौनहिंसा र पीडितको न्यायका बारेमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

द्वन्द्वकालमा हुने यौन हिंसा रोकथामवारे बेलायतको लण्डनमा आयोजित सम्मेलनमा खड्काले शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय नपाएको बताइन् ।

‘शान्ति सम्झौतापछि युद्धमा भएका धेरै घटनाको बारेमा राज्यसँग अभिलेख छ, तर युद्धमा बलात्कृत महिलाबारे कहीँकतै उल्लेख गरिएन’ सम्मेलनकी प्रमुख वक्ताको रूपमा उनले भनिन्, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान पुग्न सकेन भन्ने गुनासो छ ।’

आफू लगायत पीडितको हकहितबारे लामो समयदेखि कसैले वकालत गरिदेला भन्ने अपेक्षा गरेपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै त्यसपछि समेत पटकपटक आफूमाथि आक्रमण भएको बताइन् ।

‘मेरो हत्या गर्ने योजनासहित बाटोमा पिछा गर्दै आएको पुलिसको भ्यानले मलाई हान्यो । घटना भएको वरपरका मानिसले मलाई अस्पताल लैजानुभयो’ उनले भनिन्, ‘मलाई बाँच्नु थियो, छोरी सानी थिइन्, उनलाई बचाउनु थियो । मलाई बलात्कार गर्नेहरूलाई आममाफी दिएँ । त्यसपछि ममाथि पुलिसको निगरानी हुन छाड्यो । धेरै वर्षसम्म बोल्ने साहस र आँट दुवै आएन ।’

उक्त सम्मेलनमा लिबिया, सेरा लियोन, दक्षिण कोरिया, केन्या लगायतका मुलुकका उच्च सरकारी अधिकारीहरू र राष्ट्रसंघीय एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सम्मेलनमा खड्काले सरकार समेत द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायमा संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

‘नेपाल सरकारले मेरो र म जस्ता महिलाहरुको इतिहास मेटाउन खोजेको महसुस हुन थाल्यो’ उनले भनिन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)मा ३१४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सामाजिक बहिस्करणमा पर्ने डरले धेरै दिदी बहिनीहरूले यस्ता मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिन नसकेको र त्यसमा पनि यौनहिंसाका घटनामा राज्यपक्षबाट कुनै सम्बोधन हुन नसकेपछि पीडितहरुले ८ महिनाअघि सम्मेलन गरेका थिए । १४ चैत २०७८ मा उनीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ गठन गरेका थिए र खड्काले त्यसको नेतृत्व गरेकी छन् । त्यतिबेलै उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरुको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र परेको छ । यौन हिंसा र बलात्कारलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राखी त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा क्षमादान हुन नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म पीडकहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । जिम्मेवार पदमा रहेका कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरुले अहिले अवकाश पाइसकेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा खड्कामाथि सुरक्षा अधिकारीहरुले यौनहिंसा गरेका थिए र चरम यातना दिएका थिए । पछि उनी माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भइन् र पहिलो संविधानसभामा सभासद् समेत बनिन् । सम्मेलनका क्रममा उनले आफूमाथि मार्ने उद्देश्यले आक्रमण समेत भएको बताइन् । लामो समय मौन बस्दा आफूमाथिको अन्याय पीडा दिएकाले फेरी संगठित भएर एकजुट हुनुपरेको उनले बताइन् ।

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालिन विद्रोही कमाण्डर प्रचण्डसामू ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अन्तरिम राहतको माग राखेको छ ।

पहिलोपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युद्धमा बलात्कार भएका महिलाका लागि राहतको व्यवस्था भएको भन्दै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)मा दर्ता भएको फाइल नखुल्दा त्यो राहत समेत लिन नसकेको बताइन् ।

खड्काले नेपालमा शान्ति सम्झौता हुदा धेरै अन्तराष्ट्रिय समूदाय समेत सहभागी भएको र उनीहरुले पीडितको पक्षमा काम नभएकोवारे अब लेखाजोखा गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

‘जबसम्म यौन हिंसाविरुद्ध उचित सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म दण्डहीनता कायम रहिरहन्छ । हाम्रो समाजमा शान्तिकालमा पनि यौन हिंसा भइरहन्छ’ उनले आफ्नो मन्तव्यमा भनिन्, ‘विश्वमा नै दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न यस्ता बैठकले नीतिगत रूपमा धेरै काम गर्नसक्छ ।’

(यसअघि प्रकाशित सामग्रीमा असवाधानीवश यौन हिंसा मामिलामा उल्लेख गर्न नमिल्ने दसीप्रमाणहरू उल्लेख हुन गएकोमा क्षमाप्राथीसहित सच्याइएको छ- सम्पादक)