परिपत्रले रोकेको न्यायिक सिद्धान्त

हामी कानुनका अक्षरसँग खेलेर रमाउने, कानुनलाई प्राणवायु मान्नेहरूको लागि बाटो डोर्‍याउने हाम्रो विद्या भनेको सर्वाेच्च अदालतबाट निसृत भएका निर्णय हुन् । यो विद्या विश्वको कानुनी तराजुमा अटाउने पनि हुनुपर्‍यो । यो भावी पुस्ताले अनुकरण गर्न योग्य पनि हुनुपर्‍यो ।

सर्वाेच्च अदालतबाट निसृत हुने ज्ञानसागर विषाक्त र ग्रहण गर्न अयोग्य छ÷छैन भनेर परीक्षण गर्ने दायित्व पनि स्वयं सर्वाेच्च अदालतकै हो । हाम्रो न्यायको सर्वश्रेष्ठ मन्दिर रहेको उक्त अदालतबाट सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ११३ को आधारशिला राखेर १६ असोज २०७९ को पूर्ण बैठकबाट एउटा निर्णय भएछ । यो कुरा प्रवक्ताले २२ असोज २०७९ को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको सूचना पढेर थाहा पाइयो ।

उक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. (क) र (ख) मा भनिएको छ, ‘विपक्षी झिकाउने (झ.झि.) को आदेश गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा स्पष्ट कारण नखोलेको भए त्यस मुद्दामा पूर्व आदेश गर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ।’

साथै विज्ञप्तिमा आधार र कारण खुलाएर प्रत्यर्थी झिकाउने वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भनी आदेश गर्ने न्यायाधीश बाहेक न्यायाधीश नपुग्ने भए सो पनि गर्न नपर्ने, अघि कारणसहित सुरुको फैसला मातहतको फैसलामा फरक राय व्यक्त गर्ने न्यायाधीशले पनि अब फैसला गर्न हुने, गर्न पाइने, गर्नुपर्ने भएछ ।

सर्वाेच्च अदालतको, त्यो पनि फुलकोर्टको निर्देशन मातहतका अदालत न्यायाधीश, अड्डा हाकिमले नाईं नभनी मान्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ ।

यो सन्दर्भमा हाम्रो न्याय प्रणालीको अबको बाटो के हो ? हाम्रो यो निर्देशन भोलिको न्यायिक इतिहास र भावी पुस्ताले कसरी मूल्यांकन गर्ला ? विश्व न्यायिक मञ्चको तराजुमा हाम्रो न्याय प्रणाली अटाउँछ कि अटाउँदैन ? मनन गर्नुपर्छ ।

न्याय पारदर्शी हुनुपर्ने कि अपारदर्शी ?

न्यायालयको अहिलेको मुख्य समस्याको जड भनेकै अपारदर्शी काम व्यवहार आदेश फैसला हुने र यसैबाट न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति भित्रिएको कुरामा नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालतका बीचमा सहमति भएको होइन ? न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको पाना २३२ मा अव्यावहारिक एवम् अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा सुधार विषयमा सुझाव दिएको छ ।

जसमा भनिएको छ– ‘अस्पष्ट र अव्यावहारिक कानुनका आधारमा न्याय सम्पादन गर्दा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा सोको संशोधन एवं परिमार्जनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।’

कानुन अस्पष्ट हुँदा न्यायमा असर पर्‍यो तर हाम्रो आदेश फैसला चाहिं पारदर्शी हुनु नपर्ने ? हाम्रो हिजो फैसला गर्ने न्यायाधीशको हैसियतका डिठ्ठा पद खिइँदै खिइँदै अब डिठ्ठा तामेलदारमा झरे जस्तै सुरुको फैसला किन फरक पर्ने हो ? कारण लेख्न नसकी विपक्षी झिकाउने र अन्तरिम आदेश किन जारी हुनपर्ने ? किन जारी हुन नसक्ने ?

आधार कारण खुलाउन नसक्ने अयोग्य न्यायाधीशलाई महान् मानेर हिंड्नुपर्ने आशयको विज्ञप्तिले बजार लिएन ? जसले यो यो कारणबाट सुरुको फैसलामा त्रुटि छ वा यो यो कारणले अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भनेर लेख्न सक्ने हैसियत, योग्यता, क्षमता र आँट हुने न्यायाधीशले आफ्नो पूर्व आदेश विपरित पनि फैसला आदेश गर भनी फुलकोर्टले निर्देशन गर्न मिल्छ र ? इजलासको रुलिङ बाझिएन ? न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरित भएन र ? बडाले जे गर्छ हुन्छ सर्वसम्मत ?

के बैठकका निर्णयले इजलासको न्यायिक निर्णय काट्न सक्छ ?

बैठकका निर्णयहरू न्यायाधीशले नै गरेको भए पनि यो प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय हो न्यायिक निर्णय होइन । मुद्दाको रोहमा वा इजलासबाट भएको न्यायिक निर्णय सरह प्रशासनिक निर्णयको मान्यता रहन सक्दैन ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१) ले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश फैसलाको अवज्ञा गरेकोलाई अवहेलना मानेको छ । मिटिङ, बैठक, परिपत्र र विज्ञप्ति भन्दा फैसला आदेश न्यायिक पद्धतिका उच्चतम र गरिमामय भएको आफैं प्रष्ट छ र सर्वाेच्च अदालत पनि यस तथ्यमा सहमत नै रहेको न्यायिक इतिहास छ । नेकाप. २०४३ अंक ४ नि.नं. २६८५ पृष्ठ ३२६ मा– ‘विभागीय परिपत्रले कानुनको रूप लिन्छ भन्न मिल्दैन’ भनेको छ । नेकाप. २०५३ अंक ४ नि.नं. ६१७२ पृष्ठ २९१ मा– ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने ।

कुनै पनि न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायले एकपटक एउटै विषयमा निर्णय गरिसकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न नहुने’ भनी व्याख्या भएको छ । इजलासबाट भएका न्यायिक फैसलालाई उल्ट्याउन (ओभर रुल) पनि इजलासबाट मात्रै सम्भव छ । बैठक, भेला, गोष्ठीबाट उल्ट्याउन थाले हाम्रो न्यायिक मान्यता के होला ?

न्याय थुपारिने कुरा हो कि महसुस गर्ने ?

बाघले खरायोलाई गर्ने न्याय, ठूलो शासकले निरीह जनतालाई गर्ने न्याय, टोले गुण्डाले सरिफ व्यक्तिलाई दिने आदेश जस्तो आत्मादेखि अत्याचार महसुस गरेर पनि पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी न्याय होइन अदालतको न्याय । अदालतको न्याय मेरो यो गल्तीको यो सजाय भएछ भन्ने आत्मस्वीकृति न्याय हुनुपर्छ । गाउँघरमा जनता जम्मा भएर फैसला पढ्दा उनले पनि न्याय परेको महसुस हुनुपर्छ । अदालतको फैसला बाध्यकारी छ भन्दैमा अदालतले पनि यो रामवाणले निर्दाेष व्यक्तिको टाउको छेदन गर्छ कि गर्दैन ? भनेर हेक्का राख्नुपर्छ ।

नेकाप. २०७१ अंक ५ नि.नं. ९१५७ पृष्ठ ६३० मा– ‘पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको आधारमा मात्र पुनरावेदनको अधिकार सिर्जना हुँदैन । पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने सम्बन्धित कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्दछ’ भन्ने आदेश भयो । आदेश आफैंमा विद्वत्तापूर्ण र सैद्धान्तिक होला । तर जनताले कसरी बुझ्ने ?

अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्मको योग्यता र अनुभव कानुनमा तोकिएको छ । कानुन बमोजिम योग्यता भएका व्यक्तिले कानुनको दफा तोकी पुनरावेदन गर्न जानु भनी तोकेको फैसला विपरित एउटा अनपढ जनताले यो फैसलाको यो दफा मिलेन म यो दफा बमोजिम जान्छु भनेर कसरी भन्छ ? अनि फैसलामा बताएको बाटो विपरित लिखत लिएर जाँदा त्यो फैसला विपरित काम गर्न कर्मचारी संयन्त्र तयार हुन्छ ? हामीले अहिले त्यस प्रकारको संयन्त्र तयार गरेका छौं ?

त्यत्रो कानुनी गल्ती गर्ने न्यायाधीश उपर चाहिं कुनै न्यायिक टिप्पणी गर्नु नपर्ने ? र बलिको बोका सधैं निरीह जनता मात्रै हुनुपर्ने ? त्रुटि गर्ने न्यायाधीश उपर फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम तालुक अड्डामा लेखी पठाएको चाहिं पाइएन । यसबाट अड्डाले गरेको सदर व्यक्तिले गरेको बदर हुँदैन भन्ने स्वयं सर्वाेच्च अदालतको सिद्धान्त विपरित भयो ।

प्रदीपकुमार अग्रवाल र परशुराम झाको मुद्दामा भएको रुलिङ्ग फरक भएको, आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क, उपस्थित गरी भएका नजिरलाई इन्कार गर्नुपर्ने स्थितिको चित्रण नेकाप. २०५८ अंक ३ नि.नं. ६९८४ मा सर्वाेच्च अदालतको ९ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको रोहमा न्यायिक फैसला भएको छ । यसबाट अपारदर्शी एवं आत्मकेन्द्रित फैसलाबाट न्याय नहुने महसुस भएको प्रष्ट बुझिन्छ ।

यस परिदृश्यमा हामीले आधार कारण विनाका आदेशलाई प्रोत्साहन दिने र आफ्नै रुलिङ्ग आदेश विपरीत फैसला आदेश गर्न उत्प्रेरित गर्ने तवरले तालुक अड्डाको विज्ञप्तिलाई आदेशको भारी बोकाउन मिल्दैन । यो विज्ञप्तिले कानुनको रूप धारण गर्न सक्दैन विज्ञप्ति सच्याउनुपर्छ ।

गल्ती नछोपौं, सुधार गरौं

अन्तरिम आदेशका लागि अपूरणीय क्षति वा मौलिक हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको वा हुनसक्ने प्रबल संभावना देखेमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गम्भीर कुरा अपारदर्शी वा मनोगत हुँदैन, आधार र कारणसहितको सप्रमाण हुनुपर्छ । न्यायाधीशको चित्तमा लागेर मात्रै हुँदैन । चित्तमा क्रोध, माया, ईष्र्या, लोभ, पाप, सहानुभूति, इबी, गुण पनि बस्न सक्छ मनासिव माफिक र कारणसहितको आधार नै न्यायिक पारदर्शिता समयले मागेको छ ।

फुलकोर्टबाट नै यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता मुद्दाको लगत नै टाउको दुखाइ होला । मुद्दाको चाँडै फस्र्योटको अरू विधि छन्, ती विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अदालतले सुझावको रूपमा माग्यो भने ती विधि प्रक्रिया पनि बताउन सकिन्छ । हिजो पारदर्शी, निर्भीक, सक्षम अदालतको लागि आन्दोलन हुँदाका हाम्रा सेनापति नै आज सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ।

अनि सर्वाेच्च अदालतमा नचिनेका र एकादेशका नौलो अनुहार कोही हुनुहुन्न । तपाईंहरू सबै पारदर्शी न्यायको हिमायती नै हो, तपाईंहरूले सिकाएर सत्य–निष्ठा बोकेको यो कलमे मान्छे जहाँको त्यहीं छ । तर हिजो तपाईंहरूले देखेको सिद्धान्त दृश्य र आज तपाईंहरूले गरेको सिद्धान्त दृश्य मेरो आँखामा तपार्इंहरूको बुझाइमा कसरी फरक भयो ?

म युद्ध गर्न सक्दिनँ, मलाई राज्य धन, दौलत, पद शक्ति केही चाहिंदैन, म मान्छे मार्न सक्दिनँ भनेर डिप्रेसन भएका अर्जुनलाई कृष्णले युद्धका लागि उक्साएको गीतामा महात्मा गान्धीले अहिंसा देखे र गीता पाठ गरेर, गीताको पुस्तक हातमा लिएर शान्तिको पर्यायवाची बन्न पुगे । के अपारदर्शी न्याय हुनुहुन्न भन्ने मेरो भ्रम दोष हो ? के त्यो विज्ञप्तिले अपारदर्शी न्यायलाई प्रोत्साहन गरेको छैन ?

तपाईंहरू सबै मेरा मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, तपाईंहरूको विरोध गरेर मलाई कुनै केही प्राप्तिको ध्येय छैन तर अध्ययनशील, योग्य, सक्षम, दक्ष, निडर र स्वाभिमानी न्यायाधीश भन्दा अपारदर्शी, आधार कारण खुलाउन नसक्ने अयोग्य र आत्मखुसीलाई प्रोत्साहन गर्ने न्यायिक आदेश फैसलाउन्मुख न्याय प्रणालीमा जानबाट रोक्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।