+
+

सुकुम्बासी समस्यामा सधैं राजनीति, समाधानमा बेवास्ता

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०७९ मंसिर २१ गते १९:४३

२१ मंसिर, काठमाडौ । ‘के-के न बहादुरी ! शत्रु देशसँगको लडाइँजस्तो भाषाशैली, तरिका । त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्, गरिब गुरुवा बसेका छन्, ती कुनै शत्रु त होइनन् । …पुसिल समयमा आइदिएको भएदेखि सोझइहालिन्थ्यो, ठीक लाइहालिन्थ्यो, के भन्या त्यो ? चुप लागेर छाप्रामा, खोला किनारमा बसेका जनतालाई ठीक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ ?’

१२ मंसिरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर चलाएको घटनाको भोलिपल्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको टिप्पणी हो । जसमा मेयर बालेन साहले जवाफ फर्काउँदै ३२ वर्षपछि मात्र यो समस्या देख्नुभयो भनेर प्रश्न गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसालले सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग भएकोमा विरोध गरिन् । उनको भनाइ थियो, ‘भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सुकुम्बासी माथि बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन, दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि शहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती खाली गराउन डोजर चलाएको थियो । त्यतिबेला त्यहाँका सुकुम्बासीलाई राख्न भनी इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेको भन्दै सरकारले त्यहाँका सुकुम्बासीलाई केही समय ललितपुरको मलपोखरीमा राख्ने योजना बनाएको थियो । र थापाथलीका सुकुम्बासीलाई मलपोखरीमा सार्ने कोशिस गरेको थियो ।

तर मलपोखरी वरपरका बासिन्दाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सुकुम्बासी राख्न दिन मानेनन् भने थापाथली बस्तीमा बसेकाहरुले पनि बसिरहेको ठाउँ छाड्न नमानेपछि यो विषय यसै सेलायो । त्यतिबेला समाधान नगरी छाडिएको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीको समस्या ११ वर्षपछि फेरि बल्झिएको छ ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले २५ कात्तिकमा काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन १० दिने सूचना जारी गरेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो ।

सूचनामा नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर, टहरा तथा राखिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधन नहटाए काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायसँगको सहयोगमा हटाइने उल्लेख थियो । १० दिनको म्याद ४ मंसिरमा सकिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोली १२ गते डोजरसहित बस्तीमा पुगेको थियो ।

समितिका सदस्य वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया भन्छन् ‘सूचना निकालेकै दिन जाने हाम्रो तयारी थियो । तर व्यवस्थापकीय कुराले रोकियो । त्यसबीचमा एक चरण अनौपचारिक रुपमा बस्तीका अगुवाहरुसँग वार्ता पनि भयो । त्यसकारण मात्रै ढिला भएको हो ।’

सुकुम्बासीहरुले प्रतिकार गर्दा ३६ जना नगर प्रहरी घाइते भए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो टोली बस्ती छिर्दा प्रहरी पनिसँगै थियो । हामीमाथि भएको आक्रमणमा नेपाल प्रहरी प्रत्यक्षदर्शी भए पनि हामीलाई खासै साथ दिनुभएन’ उनले भने । भोलिपल्ट नगर प्रहरीले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा सुकुम्बासीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भइसकेपछि काठमाडौंका कतिपय क्षेत्रमा फुटपाथ बजार खाली गराएका थिए । त्यस्तै नक्सा विपरीतका संरचना हटाएका थिए र नक्सामा उल्लिखतबाहेकका प्रयोजनमा लगाइएका बेसमेन्ट खाली गराएका थिए ।

बागमती सभ्यताको सूचनापछि महानगर सुकुम्बासी बस्ती नै खाली गराउन अघि बढ्यो । पहिलो दिन सुकुम्बासीको अवरोधका कारण रोकिएको महानगरपालिकाको काम पछि राष्ट्रिय भूमि आयोगको एक सूचनाले रोकियो । आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण भइरहेको भन्दै उक्त काम पूरा नहुँदासम्म सुकुम्बासी नहटाउन आग्रह गर्‍यो ।

‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ आयोगले १६ मंसिरमा प्रकाशन गरेको सूचनामा भनेको छ ।

आयोगको यो सूचनासँगै काठमाडौं महानगर, उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुरु गरेको सुकुम्बासी हटाउने पछिल्लो पहल रोकिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर जानु गलत भएको बताए । ‘महानगरले जे गर्दै छ देशभरि त्यही अवस्था हुनसक्छ भनेर हामीले सूचना निकालेका हौं’, आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्थानीय तहले लगत संकलन गरी जिल्लास्थित भूमि आयोगलाई सिफारिस गरेपछि वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन छु्ट्याएर मात्र व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्न भूमि आयोगसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

सम्झौता अनुसार काम नगर्ने महानगर

उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार महानगरले पहिले लगत संकलन गरेर, उक्त लगत जिल्लास्थित भूमि आयोगमा पठाउनुपर्थ्यो । त्यसपछि जिल्लास्थित आयोगले उक्त तथ्यांकको आधारमा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन छु्ट्याउँछ ।

त्यसपछि आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उनीहरुको अवस्था, बसोबास र नाममा अन्य सम्पत्ति छ भने त्यसैमा व्यवस्थापन गर्छ । कतै पनि जग्गा छैन भने सरकारले लालपूर्जा नै वितरण गर्छ ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार सुकुम्बासीको लगत संकलन नगरी बागमती सभ्यताको सूचनाको आधारमा डोजर लिएर गएको देखिन्छ । यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुको अभिव्यक्तिको प्रतिकार गरे पनि मेयर बालेन वा महानगरका प्रवक्ता बोल्न चाहँदैनन् । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भूमि आयोगको सूचनाको विषयमा महानगरमा छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘एक लाख लालपूर्जा तयार छन्’

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न २०७८ भदौ २५ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । जसमा सत्तारुढ दल निकटका व्यक्तिहरु पदाधिकारी छन् । अध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्ष र माओवादी निकट नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष छन् ।

आयोगले ६८० स्थानीय तहसँग सुकुम्बासीको लगत संकलनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार ८० स्थानीय तहमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएको क्षेत्रमा जग्गा नापी समेत भइसकेको छ । त्यसमध्ये ९६१ वटा लालपूर्जा वितरण भएको छ ।

आयोगसँग अहिले १० हजार लालपूर्जा तयार भएको र एक लाख लालपूर्जाको अन्तिम तयारीमा रहेको प्रवक्ता समेत रहेका खड्काको दाबी छ । अहिलेसम्म १३ लाखभन्दा धेरै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन आएकोमा ६ लाख ८१ हजार निवेदन आयोगले दर्ता गरिसकेको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

समिति र प्राधिकरण मौन

राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचनाले अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम रोकिने भएको छ । किनकी काठमाडौं उपत्यका नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने काम तत्काल सम्भव नहुने भएको छ । समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले आयोगको सूचनाबारे धारणा बनाइनसकेको तर केही निर्णय आउन सक्ने बताए ।

‘हामीले दिएको अन्तिम मिति सकिएपनि भूमि आयोगको सूचना पछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समितिको धारणा बनिसकेको छैन’, उनले भने, ‘ समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण धारणा आउन सक्छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले यस सन्दर्भमा प्राधिकरणले छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘आयोगको सूचना कसरी आयो थाहा छैन, तर समन्वयको अभाव भने देखिएको छ । कानुनी रुपमा हामीले निकालेको सूचनाको आधारमा काम गर्न त मिल्छ यद्यपि कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा अहिले नै आधिकारिक धारणा आएको छैन,’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले काठमाडौं महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र प्राधिरकरणको राय मिलिरहेको सन्दर्भमा साझा धारणा आउनसक्ने बताए ।

लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?