सुकुम्बासी समस्या: अल्पकालीन विस्थापन कि दीर्घकालीन व्यवस्थापन

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या आकस्मिक या नयाँ समस्या होइन ! दशकौँदेखि थुप्रिँदै आएको राज्यको संरचनागत कमजोरी, असक्षमता, असमान विकास र राजनीतिक स्वार्थको जटिल परिणाम हो ।

परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले यस समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा ‘व्यवस्थित रूपमा कायमै’ राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । चुनावको मुखमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने वाचा, अस्थायी बसोबासलाई वैधता दिने आश्वासन र त्यसपछि फेरि बेवास्ता । यो चक्र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीलाई मानवीय संवेदनाको विषयभन्दा राजनीतिक गणितका ‘भोट बैंक’ पनि बनाउने गरिएको छ । समस्या जति बल्झियो, त्यति नै केही नेताहरूको स्वार्थ सुरक्षित रहँदै आएको थियो । न समाधानको स्पष्ट रोडम्याप न त दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता । वर्षौंदेखि बल्झँदै आएको यो समस्या यसपटक रास्वपा नेतृत्व सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम गरिरहेको छ ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको सिद्धान्तअनुसार वर्तमान सरकार अघिल्ला सरकारका निर्णय, कमजोरी र परिणामको पनि जिम्मेवार हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले यो समस्या हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ भन्ने तर्क गरेर आफ्नो दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन । बरु, यतिबेला अपेक्षा यो छ कि विगतका त्रुटिबाट सिकेर, प्रमाणमा आधारित, संवेदनशील र दीर्घकालीन समाधानको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिनुपर्थ्यो । तर, हाल देखिएको प्रवृत्ति भने संगतिपूर्ण देखिँदैन । ‘नक्कली सुकुम्बासी हटाउने’ नारालाई ढाल बनाएर हतारोपूर्ण र अवैज्ञानिक ढंगले बस्ती हटाउने काम तीव्र पारिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– के वास्तवमै वैज्ञानिक वर्गीकरण भएको छ? वास्तविक भूमिहीन, दीर्घकालीन बसोबासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारी (हुकुम्बासी) बीच स्पष्ट लगत संकलन गरिएको छ ? अहिलेसम्मका सरकारी संकेतहरू हेर्दा जवाफ सकारात्मक देखिँदैन ।

सुकुम्बासी र हुकुम्बासीलाई एकै प्रकारको नीति अपनाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा एकै प्रकारको कारबाही अगाडि बढाइएको छ, जसले गर्दा वास्तविक पीडितहरू पनि प्रभावित भएका छन् ! बस्तीमा डोजर चलाउनु सजिलो, छ, तर, पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी लिनु कठिन छ ।

सरकार सजिलो ठाउँमा त सफल नै देखिन्छ, तर, कठिन ठाउँबाट राज्य भागेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । बस्ती त भत्काइयो, तर, त्यसपछि के ? न आवासको सुनिश्चितता, न रोजगारीको योजना, न बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता । यो व्यवस्थापन होइन, विस्थापनको श्रृंखला हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।

सरकारको हालको कदममा अर्को पनि समस्या छ, समय र विधिको असंवेदनशीलता । प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कायमै भएको समयमा, वर्षा र प्रतिकूल मौसमबीच डोजर चलाएर बेघरबार बनाउँदा मानवीय संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ । यसले राज्यको नियतप्रति प्रश्न उठाउँछ– सरकारको उद्देश्य समाधान हो कि शक्ति प्रदर्शन? यदि, समाधान नै हो भने, किन प्रक्रिया यति हतारो, असंवेदनशील र अव्यवस्थित? किन स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र स्वयं सुकुम्बासी समुदायसँग पर्याप्त संवाद बिना निर्णयहरू थोपरिँदैछन् ?

यद्यपि, अर्को पाटो पनि छ– यो सरकारले जुनसुकै नियतले भए पनि लामो समयदेखि थाँती रहेको मुद्दालाई पुन: केन्द्रमा ल्याएको छ । सुकुम्बासी समस्या वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहनु नै सकारात्मक पक्ष हो । कैयौँ ठूला बस्तीहरू हटिसकेका छन् र अब साना र छरिएका बस्ती बस्तीहरूमा पनि कारबाही विस्तार हुँदैछ । यसलाई केवल नकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ । यदि, सही ढंगले प्रयोग गरियो भने यही प्रक्रियाले सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने ढोका खोल्न पनि  सक्छ । तर, त्यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन अनिवार्य छ ।

पहिलो, वैज्ञानिक र पारदर्शी वर्गीकरण । डिजिटल डाटाबेस, भू–नक्सा र सामाजिक–आर्थिक सूचकका आधारमा सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान गरिनुपर्छ । यसले वास्तविक पीडितलाई प्राथमिकता दिन र अवसरवादी र अतिक्रमितहरूलाई छुट्याउन मद्दत गर्छ ।

दोस्रो, पुनर्स्थापनामुखी नीति । आवास केवल छानो मात्रै होइन, त्यो जीवनयापनको आधार पनि हो । त्यसैले विस्थापितहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र यातायातको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तेस्रो, जग्गा बैंक र सहुलियत आवास योजनालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । राज्यले उपयुक्त स्थानमा जग्गा छुट्याएर सहुलियत दरमा आवास निर्माण अगाडि बढाउन सक्छ, जसमा निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाको सहकार्य उपयोगी बन्न सक्छ !

चौथो, सहभागिता र अपनत्व । सरकारले सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । सुकुम्बासी समुदायलाई केवल लाभग्राही होइन, नागरिकसरह निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाइनुपर्छ । उनीहरूको आवश्यकता, अनुभव र प्राथमिकतालाई समेटेर बनाइएका योजना मात्रै दीर्घकालीन हुन्छन् ।

पाँचौं, कानुनी र नीतिगत स्पष्टता । सरकारले बारम्बार बदलिरहने नीतिले अनिश्चितता बढाउँछ । त्यसैले सरकारको दीर्घकालीन, स्थिर र कार्यान्वयनयोग्य नीति आवश्यक छ । र, अन्त्यमा,  विश्वास निर्माण । बल प्रयोगले अस्थायी नियन्त्रण त दिन सक्छ, तर, दीर्घकालीन समाधान भने दिँदैन । राज्य र नागरिकबीचको विश्वास नै स्थायी समाधानको आधार हो ।

राज्यको विश्वसनीयता र सामाजिक न्यायप्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको परीक्षण पनि हो यो । अब प्रश्न उठ्छ– के वर्तमान सरकारसँग सुकुम्बासी समस्या समाधानको स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता छ ? फेरि पनि भन्छु, संकेतहरू मिश्रित छन् ।

एकातिर, सुकुम्बासी समस्यामा सरकारको सक्रियता प्रशंसनीय छ भने अर्कोतिर संवेदनहीनता र योजना अभाव उस्तै छ ! त्यसैले यतिखेर नागरिक समाज, सचेत वर्ग र संचार माध्यमको भूमिका अझै बढेर गएको छ ।

सरकारको आलोचनाले नागरिकको कर्तव्य पूरा हुँदैन, रचनात्मक सुझाव, सकारात्मक दबाब र सचेत खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । ताकि सरकार नबरालियोस्, उसले अगाडि बढाएको यति महत्त्वपूर्ण मुद्दाले सार्थक निष्कर्ष पाओस् ।

निष्कर्षमा, सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी वा प्रशासनिक मुद्दा मात्रै बनाइयो भने त्यो अपूर्ण हुन्छ । यो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । उनीहरूको अधिकार, आत्मसम्मान र समान अवसरको प्रश्न हो । यदि, समाधानको नाममा नागरिकलाई अझै विस्थापित गर्ने र कमजोर बनाइन्छ भने त्यो समाधान होइन, अन्यायको निरन्तरता नै भएको ठहर्छ ।

त्यसैले एउटा यक्ष प्रश्न उभिन्छ– हामी सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्दैछौँ कि, केवल गरिबी र पीडालाई अर्को ठाउँमा सार्दैछौँ?