आयातमा सहजता माग्दै व्यवसायी सडकमा, राष्ट्र बैंक लचिलो नबन्ने

२२ मंसिर, काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नेतृत्वमा बिहीबार सवारीसाधन व्यवसायीहरुले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन हटाउनुपर्ने, सरकारी किन्नेलाई ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा दिनुपर्ने, अटो लोनको बैंक ब्याजदर र अटो कर्जा जोखिम भार घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग गरे । आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय हुनासाथ उनीहरु राष्ट्र बैंकले सवारी आयातमा गरेको अन्य कडाइ हटाउन माग गर्दै सडकमै आएका छन् ।

यसअघि अन्य क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु पनि आयातलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेसहितका माग गर्दै आन्दोलित भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग यस्तो माग गर्दै ‘लबिइङ’मा छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै मन्त्रीहरुले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले व्यवसायी असहज भएको भन्दै हस्तक्षेप गरेर भएपनि व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सवारी कर्जालाई सरल र सस्तो बनाउन माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित

राष्ट्र बैंक भने आयातको दर अनियन्त्रित हुने गरी त्यस्तो सुविधा दिइहाल्ने पक्षमा छैन । आयात प्रतिबन्ध हटाए पनि राष्ट्र बैंकले आयातको कडाइमा आफूले चालेको कदमलाई तत्कालै खुकुलो नबनाउने बताएको छ । राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि आयातमा गरिएको कडाइलाई एकैचोटी खुकुलो नबनाउने पक्षमा छ ।

१३ वैशाख २०७९ देखि नेपाल सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरपछि भने हट्ने गर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ । २० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तपछि थप नगर्ने निर्णयमा गरेको हो । राजस्वको लक्ष्यमा दवाब बढ्दै गएपछि सरकारले पेट्रोलियम गाडी, महँगा मोबाइल फोन, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात खुलाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाएसँगै सुधारउन्मुख देखिएको बाह्य क्षेत्रमा पुनः अस्थिरता देखिने त होइन भन्ने चिन्तामा राष्ट्र बैंक छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि कस्ता कदम चाल्छ ? भन्ने आम चासो छ ।

चुनावलगत्तै ११ मंसिरमा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले लिएका कार्यदिशालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।

आयात प्रतिबन्ध हटेपछि एलसीमा लगाएको नगद मार्जिन यथावत राख्नुको साथै नीतिगत दरहरु (ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका दरहरु) पनि तत्काल नघटाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयात प्रतिबन्ध हटेपनि आयात नियन्त्रणका लागि चालिएका मौद्रिक औजारहरु भने प्रतिबन्धित आयात खुलाउँदा हुने जोखिको आधारमा मात्रै परिमार्जन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कसिलो राखिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप घट्न नदिन, तरलतालाई सहज बनाउन, कर्जा-निक्षेप अनुपातबीच सन्तुलन मिलाउन र बाहृय क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न काम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आयात प्रतिबन्ध खोलिएपनि आयत कडाइका लागि चालिएको उपायहरुलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल सहज नबनाउने बताउँछन् । अहिलेको प्रमुख चुनौती बाहृय क्षेत्रको स्थायित्व नै रहेको भन्दै उनले आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा बाह्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषणपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबारे विश्लेषणा हुने उनले बताए ।

आयात प्रतिबन्धपछि पनि सुधारउन्मुख बाह्य क्षेत्रमा दवाब नभएको अवस्थामा भने क्रमशः एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन र त्यसपछि ब्याजदर लगायतका मौद्रिक औजारहरु चालाउने उनको भनाइ छ । आयात खोलेसँगै बाह्य क्षेत्रमा पुन दवाबको अवस्था आउनसक्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको देखिन्छ ।

वृहत् संरचनात्मक सुधारमा जोड

अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुल र आन्तरिक समस्या समाधानको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन वृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा नै उल्लेख गरेको छ ।

‘ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ बाह्य क्षेत्र सुधाउन्मुख भएपनि सन्तुलित अवस्थामा भने नरहेको बताए । आयात खोल्दा पुनः दबाबको अवस्था आउनसक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले लिएका कसिला नीति आयात खोलेपछि देखिने परिस्थितिको आधारमा मात्रै चलाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखिएको भन्दै दिगो रुपमा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा नै उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्दै बाह्य क्षेत्र र मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको मूख्य भूमिका हुन्छ । कोभिडपछि र रसिया युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएका विविध परिस्थितिले बाहृय क्षेत्रमा देखिएको चुनौती केन्द्रीय बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्थामा कडाइ गरेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकको प्रयासबाट मात्रै समस्या समाधान नहुने अवस्था भएपछि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति विपरीत सरकारले नै १३ वैशाख २०७९ सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि चालेका कदम के हुन्छ भन्ने आम चासो देखिएको छ ।

सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाउनुअघि नै राष्ट्र बैंकले निमार्ण सामाग्रीको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ । तर, आगामी दिनमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि चालिएका कलिसो नीतिहरु प्रतिबन्धीत आयात खुलाएपछि बाहृय क्षेत्रमा देखिने प्रभावको विश्लेषणपछि मात्रै पुर्नविार हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिमा भएको छलफलपछि नै सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सकारी वित्त स्थिति नै प्रभावित बन्दै गएको तथा प्रतिबन्ध लामो समयसम्म राख्न नहुने भएकोले आयात राष्ट्र बैंकले पनि खुलाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर, आयात नियन्त्रण गर्न आफूले चालेका कदम भने तत्काल हटाउने विषयमास्पष्ट सन्देश राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पनि दिइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंक प्रतिबन्ध लगाउने र खोल्ने नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने भन्दा बढी वृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार नै गर्नुपर्ने पक्षमा छ । राजस्वको कम उठेपछि दवाबमा आयात खोल्ने भन्दा भने दिर्घकालीन विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने मत राष्ट्र बैंकभित्र छ ।

वित्त व्यवस्थापनमा दबाब बढाउँदै जाने र सीमित रोजगारी मात्रै सिर्जना गर्ने क्षेत्रका आयातलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले विस्तारै विद्युतीय गाडीतर्फ बढ्दै गएको आकर्षणका आधारमा त्यसलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘परिवर्तनको अवसरकाका लागि कुनै न कुनै संकट आउँछ,’ ती अधिकारी भन्छन्,’अहिलेको संकटले हामीलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्ने बाटो दिएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, फेरि ह्वारह्वार्ती पेट्रोलबाट चल्ने निजी गाडी आयात गरेर देशलाई के लाभ हुन्छ ?’