अन्योलमा ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा

२६ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर २०७५ मंसिरबाट सरकारले विभिन्न सात शीर्षकका कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गर्यो । अहिले १० शीर्षकमा उपलब्ध हुँदै आएको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जामा स्रोत भने अनिश्चित छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार २ खर्ब ५८ अर्ब ४७ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । १ लाख ४७ हजार ६४२ जना ऋणीले उक्त कर्जा लिएका छन्, जसमध्ये २०७८ असोज मसान्तसम्म २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड २४ लाख ३ हजार बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी र शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ६५ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएकोमा १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड ४० लाख ८३ हजार बक्यौता छ । महिला उद्यमशिलता कर्जा शीर्षकमा ८८ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा असोज मसान्तमा ७० अर्ब ९९ करोड ६० लाख ६२ हजार कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

कर्जाको लागि हालसम्म १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । गत असार मसान्तमा उक्त कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार खर्च भएकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमै खर्च भएको छ । ब्याज अनुदानको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्रोत अपुग

बजेटमा विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिएको छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्दै जाँदा अनुदानका लागि सरकारले सुनिश्चित गरेको स्रोत अपुग भएको छ । त्यसैले कतिपय बैंकले साउनयता ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी रोकेका छन् ।

एकातिर लगानीयोग्य वित्तीय स्रोतको अभाव र अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ब्याज अनुदानको लागि विनियोजन गरेको बजेटले थप कर्जा प्रवाह गर्दा अपुग हुने अवस्था भएपछि थप कर्जा लगानी नगरेको एक बैंकरले बताए । मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरुको सदुपयोग र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको बजेटले गप कर्जा लगानी गर्दा ब्याज अनुदानको लागि स्रोत अपुग हुने अवस्था भएपछि राष्ट्र बैंकसँगको अनौपचारिक छलफलपछि असारयता सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको ती बैंकरको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोग र प्रभावकारिताका अध्ययनको लागि स्वतन्त्र निकायलाई आह्वान गरेकोमा तीन वटाको आवेदन परेको छ । जसमध्ये एउटालाई छनोट गरेर अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ब्याज अनुदानमा दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको उजुरी आएको र अर्थमन्त्रालयले पनि यसको सदुपयोगितामाथि प्रश्न उठाएपछि अध्ययन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा भएको लगानी ‘बालुवामा पानी’

पछिल्लो चार वर्षमा कृषि कर्जा अनुदानमा जाँदा पनि कृषि उपजको आयात हरेक वर्ष बढेकाले त्यसको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठेको छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक वर्गमा पुग्नै सकेको छैन । पहुँचवाला र ठूलाबडाले प्रयोग गर्ने भए यति ठूलो राज्यको स्रोत किन अनुदानमा दोहन गर्नुपर्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म ब्याज अनुदानमा खर्च भएको १९ अर्ब रुपैयाँले कुनै परियोजनमा खर्च गरेको भए त्यसबाट राज्यले प्रतिफल पाउने थियो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा भएको लगानी बालुवामा पानी बनेको छ ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा र यसको ब्याज अनुदानमाथि प्रश्न उठिरहेकोबेला सरकार भने ब्याज अनुदान थप्दै जानेतर्फ केन्दि्रत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा पुनसंरचना आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट सहुलियतपूर्ण कर्जामा पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । यसलाई थप लक्षित बनाएर बजारको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरुलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

२०७५ बाट सुरु भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरुमा सातवटा शीर्षकमा मात्रै प्रदान हुँदै आएको थियो । हाल कार्यविधि संशोधन गरी थप तीन शीर्षक थपेर १० पुर्याइएको छ । थपिएकामध्ये कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाखसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिइन्छ ।

सुरुमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रूपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रूपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा दश लाख रूपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा पन्” लाख रूपैयाँसम्म दिनेगरी कार्यविधि आएको थियो । यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा दश लाख रूपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी कार्यविधि बनेको थियो । १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।