इमानका साथ कार्यान्वयन हुन नसकेको संघीयता

सिद्धान्त संघीयता अधिकारको बाँडफाँड हो भने नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अधिकार, सम्मान र पहिचानको पर्याय हो । यति महत्वको विषय हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताले कष्टपूर्ण यात्रा व्यहोर्दै आएको छ भने आगामी दिन अझै सकसपूर्ण हुने संकेत देखा पर्दैछन् । यसै विषयमा समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

संघीयताको आरम्भ

नेपालमा संघीयताको औपचारिक आरम्भ अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनले गर्‍यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा आरम्भमा एकात्मक राज्य संरचनाको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेको संघीयताभन्दा पनि बृहत् अवधारणा हो अर्थात् संघीयता केवल भौगोलिक विभाजन हो भने पुनर्संरचना राज्यका सबै अंग र संरचनाहरूको संघीयकरण हो भन्ने तत्कालीन बुझाइ थियो । उक्त बुझाइ पर्याप्त थिएन वा बुझाउन सकिएन ।

अन्तरिम संविधानका विरुद्धमा आन्दोलन भयो । जारी भएको एक महिना नबित्दै पहिलो संशोधन भयो जसले नेपाललाई संघीय संरचनाका लागि प्रतिबद्ध बनायो । यसको औपचारिक आरम्भ भने संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भन्ने वाक्यबाट भएको भन्न सकिन्छ । संघीयताका अभियन्ता माओवादी र मधेशवादी हुन् जसको भगीरथ प्रयत्नका कारण राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य भई संघीय प्रणालीको आरम्भ भएको थियो ।

अनवान्टेट बेबीको सुँडेनी

नेपालको संघीयता अनिच्छुक जातकको धाईआमाको स्याहारबाट पालित–पोषित हुँदा कुपोषण लागेको सन्तान जस्तो हुन पुगेको छ । आरम्भका अनेकन् प्रयत्न भए पनि पछिल्लो चरणमा माओवादी जनयुद्धले नेपालमा संघीयताको बीजारोपण गर्‍यो । पछिल्लो चरण मधेश विद्रोहले यसलाई फलाउने–फुलाउने काम गर्‍यो । बाध्यात्मक रूपमा मूलधारका पार्टीहरू संघीयतालाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुगे ।

यसरी प्राप्त भएको संघीयतालाई हुर्काउने–बढाउने जिम्मा सग्लो रूपमा माओवादी र मधेशवादीका हातमा परेन । संघीयता हुर्काउने जिम्मा जसले पाए ती कहिल्यै संघीयता पक्षधर थिएनन् । संघीयता माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउनका लागि मानिदिएको मात्र हो । यो विषय हाम्रा लागि मान्य विषय हिजो थिएन, आज छैन र भोलि पनि हुने छैन भनेर कसम खानेहरूको हातमा राज्यसत्ताको बागडोर पर्‍यो । तिनका हातबाट संघीयतालाई ओझेल पार्ने बाहेक अरू काम हुन सकेन । अन्ततः अनिच्छुक बालकको स्याहार जस्तै नेपालको संघीयताले व्यहोर्न बाध्य भयो ।

वैधानिक त्रुटिको परिणाम

संघीयता नेपाली राजनीतिमा पहिचान, सम्मान र अधिकारको पर्यायका रूपमा स्थापित भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुक्ति वा मृत्युको साधन मान्ने यही मुक्ति वा मृत्युको कसम खाएर जनविद्रोहमा लामबद्ध हुने यो पंक्तिकार जस्तै कैयौंका लागि संघीयताको डिजाइनमा केही सैद्धान्तिक त्रुटि भयो, केही वैधानिक त्रुटि भयो भन्ने आज पनि खट्किएको छ । संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनले खडा गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने साधनका रूपमा स्वीकार गरिएको विषय थियो ।

विभेद उत्पीडनको अन्त्य पहिचान, अधिकार र सम्मानको समन्यायिक वितरणको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने गहिरो विश्वास थियो । राज्यसत्तामा पहुँच पहिलो शर्त थियो । राज्यसत्ता मेरो हो भन्ने भावना खडा गर्ने स्वाभाविक अवस्थाको सिर्जना दोस्रो शर्त थियो । पहिचान र सामथ्र्य संघीयताका सैद्धान्तिक आधार थिए । तर नेपाली संघीयताले न पहिचानको आधार न सामथ्र्यको आधारलाई नै बोक्न सक्यो । त्यसैगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट राज्य संरचनामा समान प्रतिनिधित्व र आजसम्मको विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति विशेषाधिकारको व्यवस्थाबाट गर्ने माओवादीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

अन्ततः संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्वीकार गर्‍यो, तर संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यतामा खडा हुन सकेन । संविधानले संघीयता त लेख्यो तर पहिचान, अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गर्न सकेन । यिनै र यस्तै सैद्धान्तिक र वैधानिक त्रुटिका जगमा उभिएको संघीयता कार्यान्वयनमा सकस स्वाभाविक थियो । त्यही नियति यतिबेला भोगिराखेको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

इमानसाथ कार्यान्वयनको अभाव

संघीयताका तमाम सैद्धान्तिक र वैधानिक त्रुटि मान्न सकिन्छ । अपूर्णताका जगमा संघीयता उभिएको पनि भन्न सकिन्छ । तर नेपाली संघीयताले केही अपवादलाई छाडेर अधिकारको बाँडफाँड भने राम्ररी गरेको छ । राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने कुरालाई महत्वका साथ राखेको छ । कानुन बनाउन र कर असुल गर्न तीनै तहहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट गरेको छ । यतिका विषय प्रष्ट गर्दै जारी भएको संघीयताको कार्यान्वयनका सात वर्ष आशा जगाउने खालका भएनन् ।

संविधानमा संघीयताका बारेमा जे-जस्तो व्यवस्था छ । त्यसकै मात्रै पनि इमानका साथ कार्यान्वयन गर्दा संघीयताले प्रत्याभूत गर्ने अधिकार, सम्मान र पहिचान अतुलनीय नै हुन्थ्यो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले थोपरेका उत्पीडन र विभेदका समस्यालाई समाधान गर्न कोसेढुंगा नै हुनेथियो । तर राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूबाट दिलैदेखि संघीयताको पक्षधर नहुँदाको परिणाम अझै कति त मनैदेखि संघीयताका विरोधी र आलोचकहरू हुँदाको पीडा नेपाली संघीयताले विगतका सात वर्षमा भोग्यो ।

समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित नेपाली संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानमा नै केही महत्वपूर्ण संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयताका कारणले आइपर्ने राजनैतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ तर त्यो परिषद्को बैठक विगत सात वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी बस्नै सकेन । संवैधानिक र कानुनी विवाद समाधान गर्न गठित संवैधानिक इजलास वर्षौंसम्म गठन हुनै सकेन यतिबेला गठन भए पनि सनातनी अदालतभन्दा उक्त इजलास माथि उठ्न सकेन ।

उसका फैसलाहरू संघीयतालाई सबल बनाउने हैन खुम्च्याउने, संवैधानिक विवाद हल गर्ने हैन बल्झाउनेतर्फ अग्रसर भयो भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आपसी समन्वय गर्न संघीय संसदले कानुन बनाउनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था बमोजिम संविधान जारी भएको पाँचौं वर्षमा उक्त कानुन बने पनि सो कानुनले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन पनि भएको छैन । बैठक पनि बसेको छैन । आवश्यक समन्वय हुने त कुरा नै भएन ।

आगत झन् खतरनाक

संघीयतासहितको संविधान जारी गरेको सात वर्ष चल्दै गर्दा सो संविधान बमोजिम सम्पन्न निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल सुखद रहेन । संघीयतामैत्री पनि रहेन । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा–व्यवधानहरू आइपरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा आगामी दिन झन् खतरनाक आउँदैछन् । यसका लागि संघीयता पक्षधरहरूका बीचमा एक रूप समझदारी आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनका दौरानमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना निर्वाचनको एजेण्डा बन्न सकेन । संघीयताका पक्षधरहरूले प्रभावकारी एजेण्डा बेच्न सकेनन् । संघीयता विरोधीहरू संघीयताको महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश खारेजीको चर्को आवाजसहित भोट मागे । यही नाराका आधारमा संघीयता विरोधीहरू राष्ट्रिय दल समेत बन्न पुगे । संसदमा उल्लेखनीय संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका छन् । उनका साथमा संघीयता पक्षधर र मूलधारका दलका केही प्रभावशाली नेताहरूको साँठगाँठ प्रष्टै देखिन्छ ।

यसले संघीयतालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा निकै ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ । संघीयता विरोधीहरूले प्रदेश चाहिंदैन मात्रै भनेका छैनन् । उनीहरूले राजा चाहिन्छ पनि भनेका छन् । धर्मनिरपेक्षता चाहिंदैन, हिन्दु राज्य नै चाहिन्छ पनि भनेका छन् । विगत ७० वर्षदेखिको अतुलनीय त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनिएको छ ।

संघीयता सामान्य लहडमा आएको हैन लामो र अथक् मिहिनेत, परिश्रमका साथै त्याग र बलिदानको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको हुनाले त्यही त्याग र बलिदानको ऊर्जाले त्यसलाई टिकाइराख्नेछ । टिकाइराख्नेमा समस्या छैन तर, चलाइराख्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ ।

यिनै राजनैतिक उपलब्धिलाई संविधानले संस्थागत गरेको पनि साँचो हो । तर आज यिनै उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । धावा बोल्ने मात्रै हैन, यसलाई अस्वीकार गर्ने खुला चुनौती दिइँदैछ । यसलाई प्रतिगमनको प्रतीकका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । तर निर्वाचन जित्नकै लागि र केही भोट थप्नकै लागि तिनै प्रतिगामीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने काम भएको छ । तिनैसँग गठबन्धन गर्ने काम भएको छ । तिनैसँग भोटको लेनदेन गर्ने कार्यले राजनीतिमा नैतिकता र मुलुकको संविधानमाथि चुनौती थपेको छ । संघीयतामाथि चुनौती थपेको छ । यो चुनौती भोटको राजनीतिसम्म मात्रै हो कि त्योभन्दा पर पनि जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न अझै केही समय पर्खनै पर्ला, तर संकेतहरू संघीयताका आगामी दिन सकसपूर्ण छन् भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ।

संघीयता उल्ट्याउन सहज छैन

संघीयताका थुप्रै कमि–कमजोरी होलान् । संघीयता ढंगले चलेको छैन होला । यसलाई ढंगले चलाउन दिइएको पनि छैन होला । तर संघीयता अनावश्यक हुँदै होइन । संघीयतालाई अनावश्यक भन्नेहरूले सोको पुष्टि गर्न सक्ने छैनन् । हो, एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताका हिमायतीहरूले संघीयता मन पराएका छैनन् । राजावादीहरूले गणतन्त्र मन पराएका छैनन् । कम्युनिष्टहरूले गैर कम्युनिष्टहरूलाई र गैर कम्युनिष्टहरूले कम्युनिष्टहरूलाई मन पराउँदैनन् । यसमा अनौठो मान्ने कुरै छैन । तर नेपाली समाजको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने कुरा नेपाली समाज र अस्वीकार गर्ने पात्र स्वयंका लागि पनि हितकर हुँदैन ।

राणाहरूले प्रजातन्त्र मनपराएर आएको हैन । त्यसैगरी पंचहरूले बहुदल रुचाएर आएको पनि हैन । राजावादीहरूले गणतन्त्र किस्तीमा हालेर दिएको उपहार पक्कै हैन । त्यसैगरी संघीयता विरोधीहरूले मन नपराएकै भरमा एकात्मक शासन आउने र संघीयताले बिदा लिने कुरा पक्कै हुँदैन । समयक्रममा जे-सुकै भने पनि भोटको राजनीतिमा नैतिक, अनैतिक जेसुकै साँठगाँठ वा तालमेल वा लेनदेन गरे पनि संघीयताले उपलब्ध गराएको राजनीतिमा पहुँच, पहिचान र अधिकार भलै पर्याप्त छैन तर कम मूल्यको पक्कै होइन ।

सिंहदरबारबाट मात्रै कानुन, नीति र बजेट बन्ने मुलुक आज ७६१ ठाउँमा बाँडिएको छ । आफ्नो विकास योजना आफैं बनाउने, आफैं बजेट बनाउने आफैं खर्च गर्ने अख्तियारी गाउँ-गाउँका मानिसले प्राप्त गरेको संघीयताले मात्रै हो । उक्त अधिकार खोस्ने हर्कत जसले र जहिलेसुकै गरे पनि त्यसको प्रतिवाद जनताले नै गर्नेछन् । त्यसमा विवाद छैन । जनताले आफ्नो अधिकार आफैं प्रयोग गरेको, जनता शासनको मालिक भएको केही मालिक र ठालुहरूलाई मन पर्दैन । यही कारण जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने संघीयता उल्टिन संभव छैन ।

सामना गर्नैपर्ने कुरा

आगामी संसदमा संघीयता विरोधीहरू र तिनैसँग साँठगाँठ गरेर जित्न सफल भएकाहरूको सामना गर्न संघीयता पक्षधरहरूको एक भिन्न तर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ । आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथिको प्रहार सुन्न, खप्न र सहन नसके प्रतिवाद गर्न तिनलाई बाध्य पार्नेछ । आन्दोलनकारीहरूले गौरव गर्ने विगतलाई अराष्ट्रिय तत्व वा आतंककारीका रूपमा चित्रित गर्ने जमातका वाणीहरू सहन गर्न तयार हुनुपर्नेछ । एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती शासनको महिमामण्डन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भारी खण्डन सुन्न, सहन गर्न र प्रतिवाद गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।

जेहोस्, संघीयता सामान्य लहडमा आएको हैन लामो र अथक् मिहिनेत, परिश्रमका साथै त्याग र बलिदानको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको हुनाले त्यही त्याग र बलिदानको ऊर्जाले त्यसलाई टिकाइराख्नेछ । टिकाइराख्नेमा समस्या छैन तर, चलाइराख्नेमा चिन्तन गर्न जरूरी छ । संघीयताका कारणले जनताले प्राप्त गरेका अधिकार, पहुँच र पहिचान एवं सम्मानको प्रचारप्रसार र व्यवहार प्रष्ट्याउन जरूरी छ । यति थप कार्यभार भावी संसद र सांसदले सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।