प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले दियो सहमति

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘मैले गृहमन्त्री हुँदैबाट प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्छ भन्दै आएको हुँ’, शर्माले थपे, ‘त्यसैले सेवा अवधि हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएका छौं ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, कामचलाउ सरकारले नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।

२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्व्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत् आफूखुशी गर्ने शृंखलामा रोक लगाएको थियो ।

तर, त्यसलाई छल्दै सेवा अवधि हटाउने तयारी थालिएको छ । यसमा बालुवाटारकै जोडबल रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागेको गृह स्रोतको दाबी छ । यसमा बालुवाटारको जोडबल भएपनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण चाहिँ असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यद्यपि, केही अधिकृतहरुले चाहिँ एक वर्षपछि लागू हुने गरी सेवा अवधि हटाउन सहमति प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि निर्णायार्थ कानून मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग पठाएपछि मन्त्रपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा पेश हुन्छ । ‘यो प्रक्रिया बाहिर हल्ला गरिएझैँ सहज पनि छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो सबै प्रक्रिया पार गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन गाह्रो छ ।’

रेशम चौधरीलाई छुटाउन ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश’ ल्याउँदा सरकार विवादमा छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रै यसको तीब्र आलोचना भइरहेको छ । यो सन्दर्भमा अर्को विवादास्पद अभ्यादेश ल्याउन सहज नहुने एकथरिको तर्क छ ।

दक्ष जनशक्ति छिट्टै अवकाशमा जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान हटाउनुपर्ने यसका पक्षधरको तर्क छ ।

तर, यो हटाउँदा कुनै पनि व्याचलाई अन्याय हुनु नहुने भन्दै अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान निश्चित समयपछि मात्रै हटाउने गरी छलफल भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा हरेक पटक आईजीपीका ब्याचकाले जागिरको उत्तराद्र्धमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास गर्ने गरेका छन् । यसपटक चाहिँ अर्थले सैद्धान्तिक सहमित नै दिइसकेकाले उच्च अधिकृतहरु संशकित बनेका छन् ।