प्रदेश र स्थानीय तहको १५ अर्ब बजेट संघको कब्जामा

२८ मंसिर, काठमाडौं । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी–जुकेडाँडा सडक खण्डमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाइसकेको थियो । संघ सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तरगत यसमा बजेट पठाएपछि काम सुरु गर्न तयारी चल्दै थियो । तर, एकाएक यो सडक निर्माण फेरि संघ सरकारकै मातहत तानिएको छ ।

बेगनास र फेवातालको पुरिएको भागको माटो झिक्ने परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीबाट सिंचाइ विभागले फिर्ता लिइदियो । यसले गर्दा ठेक्का भइसकेका आयोजनाको काम र भुक्तानीमा अन्योल भएको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, संघीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरु अहिले यही नियति भोगिरहेका छन् । पाएको बजेट समेत संघले एकाएक फिर्ता लगेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु अघि बढेका आयोजनाहरु कसरी सम्पन्न हुन्छन् भन्ने चिन्तामा छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास, २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजनासहित ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

५० लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास सम्बद्ध योजना पनि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । यसरी करिब थप २२ अर्बको स्रोत संघबाट प्रदेश गएकोमा गत २६ साउन, २१ भदौ, ३१ भदौ र ७ असोजमा बसेका संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना आयोजना संघमै फिर्ता लिन सकिने निर्णयहरु गरेको थियो ।

यस्ता आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमातहत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

आफैंले ल्याएको बजेटको घोषणा विपरीत १४ कात्तिकमा चुनावकै मुखमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघले खोस्ने कार्यक्रमको सूचीलाई स्वीकृत गरे । त्यसको भोलिपल्ट १५ कात्तिकमा नै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै संघबाट गएका कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम सहित खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण, एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमका सबैजसो आयोजनाहरु संघले खोसेको छ ।

यस्ता कति आयोजना संघ सरकारले पुनः कब्जा गर्‍यो भन्ने यकिन छैन । ती आयोजनाको बजेट चाहिँ १५ अर्बभन्दा बढी हुने विभागीय अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघीयता बलियो बनाउने भन्दै त्यस्ता साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वार्षिक बजेटकै निर्णय उल्ट्याएर सरकारले साना आयोजनाको स्रोतमाथि आफ्नो दबदबा कायम राख्ने बाटो खोलेको थियो ।

बजेट कर्यान्वयन सुरु नहुँदै राजनीतिक दबाबमा संघबाटै त्यस्ता आयोजना प्रदेशबाट खोसिएको संघीय निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रदेशबाट बजेट र कार्यक्रम फिर्ता ल्याउन लागेको हो ।

कसका कति कार्यक्रम फिर्ता ?

अर्थमन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेर फिर्ता लिन लागेको कार्यक्रमहरु ‘लाइन मिनिस्ट्रि बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबीएस) मा इन्ट्री भइरहेको छ । यसअनुसार, प्रदेश सरकार मातहत पठाइएका सडकका मात्र करिब १२ सय आयोजना संघले खोसेको छ । खानेपानी मन्त्रालय मातहत २ अर्ब २० करोडभन्दा बढीका आयोजना फिर्ता हुँदैछन् ।

‘संघका विभागसँग ठूला आयोजना मात्र रहँदा नेताहरुले खल्तीबाट आयोजना बाँड्न पाउनु भएन,’ खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकारी भने, ‘चुनावअघि सबै मन्त्री यसरी छटपटिनुभयो कि सबै एक मत भएर बजेटले गौरबका साथ घोषणा गरेर प्रदेश र स्थानीय हतमा हस्तान्तरण भएका आयोजना सबै खोस्ने निर्णय गराउनुभयो ।’

सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार करिब ७ अर्ब का वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका आयोजनाहरु प्रदेशबाट संघमा नै फिर्ता भएका छन् । ‘केही समयअघि मात्रै प्रदेशमा गएका आयोजना फेरि फर्किएको छ, अब कार्यान्यवनमा लागि अब प्रक्रिया अघि बढ्छ’ उनले भने ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आर्चाय भने बहुवर्षीय ठेक्कामा काम भइरहेका आयोजना प्रदेशमा पठाउँदा समस्या भएकाले फिर्ता ल्याइएको बताउँछन् । १ अर्ब बराबरको आयोजना संघमा फर्किंदा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन बलियो बन्ने उनको तर्क छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगत करिब ५ अर्बको ७५० वटा आयोजना प्रदेशबाट फर्किएको महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले बताए । ‘केही आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेकाले प्रदेशलाई नै गर्न भनेका छौ.,’ उनले भने, ‘बाँकी आयोजनामा हामी नै काम गर्छौं ।’

सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा प्रदेशले कार्यान्वयन गरिररहेका ठूला आयोजनासँग जोडिने साना आयोजना पनि समस्या परेको तर्क गर्छन् । त्यसकै आधारमा आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गर्न यस्ता कार्यक्रम फिर्ता भएको उनको तर्क छ ।

‘संघले ५–१० करोडको नदी नियन्त्रणको आयोजना चलाएको ठाउँमा २ करोडको तटबन्ध बाँध्ने काम प्रदेशले पायो, यसले गर्दा एउटै आयोजनामा दुबै तहले काम गर्नुपर्दा समस्या हुने भएपछि यस्तो गरेका हौं’ उनले भने ।

सबैतिर असन्तुष्टि

संघ सरकारको यस्तो निर्णयले गर्दा प्रदेशले ठेक्का गरिसकेको र ठेक्काको लागि तयारी अघि बढाएका सयौं आयोजना अन्योलमा परेका छन् ।

संघ सरकारको ससर्त अनुदानमा रुपमा प्रदेशबाट कार्यान्वयनमा जान लागेका आयोजना खोसिंदा पनि प्रदेश सरकारहरु भने मौन छन् । संघको रातो कितावमा परेर प्रदेश सरकारले पनि योजनामा राखिसकेका आयोजनाहरु खोसिंदा कतिपय प्रदेशका कर्मचारी भने रुष्ट छन् ।

संघ सरकारले राजनीतिक आडमा खुद्रे कार्यक्रम आफैंसँग राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएकाले अनौठो मान्नु नपर्ने बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘संघ सरकारको बजेट हामीले चलाउँदा त्यसको राजनीतिक जस दलका शीर्षस्थ नेताहरुले नपाउने भएपछि संघ सरकारकै निकायबाट कार्यान्वयन गराएर लाभ लिन खोजिएको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘संघ सरकार नै संघीयता बलियो बनाउन चाहँदैन भन्ने यो बलियो उदाहरण हो ।’

साना आयोजनाहरु संघ फर्किएपछि धेरैजसो विभागीय अधिकारीहरु पनि असन्तुष्ट छन् । संघले ठूला, प्रदेश सरकारले मझौला र स्थानीय सरकारहरुले साना आयोजना हेर्नुपर्ने जान्दाजान्दै राजनीतिक उद्देश्यबाट कार्यक्रमहरु तानिएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

‘नेता, सांसद र मन्त्रीज्यूलाई स्थानीय तबरमा संघबाट बजेट ल्याएँ भन्ने देखाउन परेको छ’, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसो नगरे राजनीतिमा टिक्न सकिन्न भन्ने सोचले गलत काम भएको हो ।’

टुक्रे आयोजना कार्यान्वयनमा अल्झिन नचाहेको भन्दै उनले यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न र अनुगमनमा जनशक्ति धेरै लाग्ने बताए ।

‘५० लाखका आयोजना पनि संघले नै हेर्नुपर्ने भए किन चाहियो संघीयता ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग क्षमता नभए उनीहरुलाई बलियो बनाउने जिम्मा संघकै हो, तर आयोजना खोसर के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट भएन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि आफ्ना डिभिजन कार्यालयहरु सयौं साना आयोजना अलमलिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
तल गइसकेका कार्यक्रमहरु आफैं लिने निर्णय गर्नुले संघ सरकार सबै स्रोतसाधन नियन्त्रणमा राख्न चाहिरहेको छ भन्ने सन्देश दिने उनीहरुको तर्क छ ।

‘सुरुङमार्ग, राजमार्ग र ठूला पुलहरु मात्र सडक विभागले हेर्न भन्नेमा सडक विभाग स्पष्ट छौं, त्यही भनेर करिब १५ सय सडक प्रदेशमा पठाएका थियौं,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, ५० लाखदेखि एक कारेडसम्मका सडक समेत सबै नेता मिलेरै संघमा ल्याए ।’

यसका कारण ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन नपाएको उनको भनाइ छ । सडक विभागमार्फत ५ अर्बसम्मको एउटै आयोजनाको ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यतिकै बजेटका १२ सय सडकको पनि जिम्मा सडक विभागलाई दिनु अनुचित हुने बताए ।

‘५० लाखको बजेट भएपनि ५–१० करोडको स्रोत सुनिश्चितता गराएर अर्थबाट ठूलो ठेक्का गराउने नियत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट अनुशासनभित्र नबस्दा यस्तो समस्या विकराल बन्दैछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने प्रदेशले पाएको बजेट संघमा फर्काउने निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका नरहेको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको अनुरोधमा नै प्रदेशबाट योजनाहरु फिर्ता निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।