प्रदेश १ की निर्णायक निर्मला

१ पुस, विराटनगर । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि एउटा सांसद जितेको जसपा निर्णयक छ । बहुमतका लागि ४७ सिट चाहिने प्रदेश १ मा एमाले–राप्रपा र सत्ता गठबन्धनसँग समान ४६–४६ सिट छ ।

सरकार गठनका लागि जसपा सांसद निर्मला लिम्बू निर्णयक हुन् ।  प्रत्यक्षमा कुनै सिट नजितेको जसपाले समानुपातिकमा पाएको १ सिटमा लिम्बुलाई पठाएको हो ।

निर्णयक भएका कारण उनीसँग दुवै पक्षका नेताले सहयोग मागिरहेका छन् । केन्द्रीय तहका नेताले सम्वाद बढाएका छन् । तर उनको जवाफ भने सबैलाई एउटै छ ‘पार्टीको निर्णय पर्खनुहोस् ।’

पार्टीले निर्णय नगरेका कारण कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन । लिम्बू पार्टीको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने पक्षमा छिन् । ‘पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छु,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत निर्णय केही पनि हुन्न् ।’

लिम्बू सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले नेताहरुसँग सम्वाद भइरहेको बताउँछिन् । ‘एमाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग टेलिफोनमा सम्वाद भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय नेताहरुसँग पनि सम्वाद भइरहेको छ, तर यही नै भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छैन ।’

‘एमालेबाट हाम्रो टिममा रहेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ, गठबन्धनबाट पनि त्यहीँ छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैलाई मेरो उत्तर त्यहीँ हो, मसँग कुनै पनि निर्णय हुन्न, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यहीँ नै हुन्छ ।’

लिम्बू पहिचानको पक्षधर हुन् । गोरेबहादुर खपाङ्गी नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टी हुँदै राजनीतिमा आएकी थिइन् । २०५०–०५१ सालदेखि जनमुक्ति पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा बसेर पहिचानको राजनीति गरेकी उनी विवाहपछि केही समय राजनीतिबाट अलग रहिन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कुमार लिङ्देन नेतृत्वको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा रहेर काम गरिन् । पहिचानको पक्षमा रहेकी उनी पछि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा जोडिइन् ।

पहिचानको मुद्दामा फरक मत राखेर २०६९ मा अशोक राईले नेकपा एमाले छाडेर संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि उनी सुरुदेखि नै सो पार्टीमा सक्रिय भइन् । त्यसयता निरन्तर उनी अशोक राईको नेतृत्वमा छिन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा नेकपा एमालेसँग ४० सिट छ । एमाले बहुमत भन्दा ७ सिटले पछाडि छ । नेपाली कांग्रेसले २९, माओवादी केन्द्रले १३, राप्रपाले ६ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ४ र जसपाले १ सिट जितेको छ ।

पहिचानको पक्षधार भएका कारण उनको झुकाव सत्तागठबन्धनसँग नजिक देखिन्छ । पहिचान पक्षधर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृृत समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा छन् । तर लिम्बू भने पार्टीको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउँछिन् ।

पहिलो प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र जसपा पहिचानको पक्षधर थिए । पहिचान कि भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि पहिलो प्रदेशसभाले नाम राख्न सकेन् ।

अघिल्लो संसदमा एमालेले भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताएको थियो । कांग्रेसले भने सहमतिमा अघि बढ्ने भन्दै स्पष्ट रुपमा एजेण्डा राख्न सकेको थिएन् । दलहरु एक मत नहुँदा अघिल्लो संसदमा नामको विषयले औपचारिक रुपमा प्रदेशसभामा प्रवेश नै पाएन् । यो पटक पनि नाम राख्न कठिन देखिन्छ ।