बढ्दो मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व : समाधानको लामो बाटो

३ पुस, मोन्ट्रिअल (क्यानडा)। चितवनको देवघाट क्षेत्रमा बस्ने श्रद्धा अधिकारी गत महिना कुनै साँझ आफ्नो घरबाहिर टोलाउँदै थिइन् । एक्कासी अगाडिको सडकमा चितुवा आएर छिमेकका आमाछोरीले डुलाइरहेको कुकुर च्यापेर भाग्यो ।

त्यसको दुई दिनअघि एउटा चितुवाले छिमेकको कुकुर लखेटेको घटनाको सीसीटीभी फुटेज पनि उनले हेरेकी थिइन् ।

‘अन्त यस्तो घटना भएको भए एकचोटी ‘बिचरा’ भनेर बिर्सिन सकिन्थ्यो होला’, अधिकारी भन्छिन्, ‘तर आँखा अगाडि भएपछि त नचाहे पनि अर्कै खालको सोचाइ आउने रहेछ ।’

पेसाले शिक्षक र पछिल्लो समय पशु अधिकारका क्षेत्रमा समेत कार्यरत अधिकारी अचेल आफ्नो मनमा बारम्बार त्यो कुकुरको सट्टा मान्छेको बच्चा भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्न आउन थालेको बताउँछिन् ।

उनलाई थाहा छ कि देवघाटपारिको तनहुँ जिल्लामा एक वर्षमा कम्तीमा ११ जना बालबालिकाले चितुवाको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । त्यसपछि पनि त्यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएकै छन् ।

‘एकपछि अर्को गरेर मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू सुनिन र देखिन लागेपछि त बाघ र चितुवाजस्ता मानिसलाई खतरा उत्पन्न गराउने जीवजन्तु बचाउनु साँच्चिकै महत्वपूर्ण छ त भनेर प्रश्न उठ्ने रहेछ’, अधिकारी भन्छिन् ।

हुन पनि सरकारी तथ्याङ्कले पछिल्लो समय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ६ हजार २५१ मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना भएका छन् । त्यसपछिका दुई वर्षमा भएका यस्ता घटनाहरूको सङ्ख्या आठ हजार १६४ र आठ हजार ४५५ छ ।

यी तीन वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढ्दो छ : ३०, ३३ र ४० । मृत्युबाहेकका अन्य घटनामा मानिस घाइते हुने, पशुधनको मृत्यु तथा चोटपटक र बालीनालीमा क्षति छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा भएका मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाबारे विभागले औपचारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । तर त्यस वर्ष यस्ता घटनाहरू अझै बढेको मानिएको छ किनकि त्यस बेला बाघ लगायतका वन्यजन्तुले मान्छे मारेका घटना बारम्बार समाचार बनिरहेका थिए ।

समाचारमा खासै नआउने भए पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाबाट वन्यजन्तुमा पर्न जाने क्षतिलाई कम आँक्न मिल्दैन । विभागकै प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्राकृतिक मृत्यु र चोरीशिकारी बाहेकका अन्य कारणले ३७६ वन्यजन्तुको मृत्यु भयो भने त्यसपछिका दुई वर्षमा यो सङ्ख्या क्रमशः १३८ र ३०२ रह्यो । यसमध्ये अधिकांश घटनाहरू सडकमा उपयुक्त पूर्वाधारको अभावले भएका छन् भने बाँकी अन्य प्रकारका मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारणले ।

मनको एउटा कुनाले वन्यजन्तु संरक्षणको औचित्यबारे प्रश्न गरिरहँदा पनि अधिकारीको चेतनशील मनले अझै पनि समग्र मानव जगतका लागि वन्यजन्तु संरक्षणको महत्व रहेको नै ठान्दछ । त्यसैले उनको आग्रह छ, सम्बन्धित निकायले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको छिटो समाधान निकालुन् र उनीजस्ता स्थानीयले पनि जैविक विविधता संरक्षणका क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको नयाँ रणनीतिमा मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई आफ्नो मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै आगामी आठ वर्षका लागि निर्धारित पाँच प्राथमिकतामा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधानलाई पनि समेटेको छ ।

हाल क्यानडाको मोन्ट्रिअलमा जारी जैविक विविधता सम्बन्धी १५ औँ विश्व सम्मेलन (कोप १५) मा पनि मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई महत्व दिइएको छ । सम्मेलनको मुख्य कार्यभारका रूपमा ‘२०२० पछिको विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’ को अनुमोदनलाई लिइएको छ भने यस दस्तावेजको मस्यौदामा रहेका २२ उद्देश्यहरूमध्ये चौथो उद्देश्यमै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरण र सहअस्तित्वको प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।

तर पनि सरकारी निकायले वन्यजन्तुबाट हुने डर घटाएर वन्यजन्तु संरक्षणमा उत्प्रेरित गर्लान् भन्ने आशा अधिकारीलाई छैन ।

विश्वव्यापी चासो

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)का अनुसार मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व एक विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य जरुरी छ । वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा संसारभरि सक्रिय यस संस्थाले गत वर्ष प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानिससँग नकारात्मक अन्तक्र्रिया गर्ने भनिएका ढाड भएका स्थलचरका २६० प्रजातिहरूमध्ये ५३ ओटालाई जोखिममा रहेको भनी घोषणा गरिएको छ । जलचरहरूसँगको द्वन्द्व पनि बढ्दो क्रममा छ, बरु यिनीहरूसँगको मानव अन्तक्र्रियाबारे कमै अध्ययन भएको छ ।’

करिब छ महिनाअघि प्रकाशित आईयूसीएनको एक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो समय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको आवृत्ति, गाम्भीर्य र दायरा निरन्तर बढ्दो छ । यसका पछाडि जनसङ्ख्या वृद्धि, कृषि क्षेत्रको विस्तार, पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन र बासस्थान विनाशका अन्य कारण छन् ।

नेपालमा पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुका पछाडि यस्तै कारणहरू रहेका छन् । उदाहरणका लागि गत वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् १९३० देखि २०२० सम्ममा नेपालमा हात्तीको बसोबासका लागि उपयुक्त क्षेत्रमध्ये २१.५ प्रतिशत नाश भइसकेको छ ।

मोन्ट्रिअलमा जारी जैविक विविधतासम्बन्धी १५औँ विश्व सम्मेलन अन्तर्गतको एक कार्यक्रममा पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व एक विश्वव्यापी समस्या भएको कुरामा जोड दिँदै यसको समाधानका लागि ‘जैविक विविधता क्रेडिट’ (वा बायोक्रेडिट) नामको वित्तीय साधनको उपयोगिताको सम्भावनाबारे चर्चा गरियो ।

वातावरण तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईआईएसडी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकाय (सिडा) र विश्व आर्थिक मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्पोरेट क्षेत्र र आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिले समेत व्यवस्थित बायोक्रेडिट योजनाले जैविक विविधता संरक्षणका क्रियाकलापबापत आर्थिक लाभ दिने हुनाले यसैमार्फत मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि समाधान हुन सक्ने तर्क गरे ।

विश्व आर्थिक मञ्चको एक प्रकाशन अनुसार कोलम्बिया, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा जोखिममा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षणमा संलग्न स्थानीय समूह तथा संस्थाहरूलाई बायोक्रेडिटको प्रयोग गर्दै आर्थिक लाभ प्रदान गरिएको छ । प्रवर्द्धकहरूले यसलाई छिट्टै विस्तार गर्न सकिने आशा गरेका छन् ।

यद्यपि यस्तो योजना परीक्षणकै क्रममा रहेकाले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वसँगै जोडेर यसको गहन चर्चा भने भएन । कोप १५ का क्रममा, नेपालमा चर्चा र कार्यान्वयन सुरु भइसकेको दिगो वा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारलाई पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गर्ने एक मुख्य औजारका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।

क्षतिपूर्ति र छेकबार

कोप १५ ले पारित गर्ने अपेक्षा रहेको ‘२०२० पछिको विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’बारे चर्चा चुलिँदै जाँदा नेपालमा पनि संरक्षणकर्मीहरूले मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित स्थानीय समुदायले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको मागलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास सुरु गरेको केही महिना भइसकेको छ ।

दुई महिनाअघि अलजजिरामा प्रकाशित एक आलेखमा यस्ता समुदायलाई सरकारले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषतः विकसित देशहरू र वन्यजन्तु संरक्षणमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरूले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

आलेखका लेखकमध्ये एक कुमार पौडेलका अनुसार जैविक विविधता संरक्षण एक विश्वव्यापी चासो भएको एवं यसबाट सबैले लाभ प्राप्त गर्ने हुनाले मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु सबैको दायित्व हो भन्ने दाबी गरिएको छ ।

‘मेरो तर्क स्पष्ट छ, मानिस र वन्यजन्तु दुबैलाई लाभ हुने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गरे मात्र उनीहरूबीचको द्वन्द्व कम भई सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ,’ ग्रिनहुड नेपाल नामको जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाका सहसंस्थापक एवं निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘भोलिको पुस्ताका लागि हामीले सबै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई बचाउनुपर्ने दायित्व छ र यसमा राष्ट्रिय सीमाको कुनै परवाह हुँदैन ।’

राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको अर्धसरकारी संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख बाबुराम लामिछानेका अनुसार पौडेलको तर्कमा दम छ ।

तर त्यसभन्दा अगाडि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विद्यमान राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने लामिछानेको जोड छ । उनका अनुसार हाल देखिएको मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वको कारण नीतिगत समस्या होइन, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको हो ।

‘कहिलेकाहीँ त वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मारिने व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई सरकारले दिने राहत प्राप्त गर्न छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्छ । सामान्य बालीनालीको क्षतिमा पनि यस्तै झञ्झटिलो प्रक्रिया छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुभन्दा चुप बस्नु नै उपयुक्त लाग्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा वन्यजन्तु संरक्षणका क्रियाकलापप्रति उनीहरूमा शत्रुताको भावना आउन सक्छ ।’

तर, रोगको उपचारभन्दा रोग लाग्नै नदिनु निको, मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ भन्छन् लामिछाने । उनका अनुसार वन्यजन्तुसँग द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना भएका समुदायलाई संरक्षणबापत पहिल्यै लाभ प्रदान गरिनुपर्छ, र त्यसले द्वन्द्व रोकथाम हुन्छ ।

‘चितवन (राष्ट्रिय निकुञ्ज) को कुरा गर्ने हो भने सौराहालगायत निकुञ्जको पूर्वी भेगका बासिन्दाले मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्वको कुरा खासै उठाउँदैनन् किनकि उनीहरूले संरक्षणका कारण सिर्जित पर्यटन उद्योगबाट लाभ उठाएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘तपाईं जतिजति पश्चिमतिर जानुहुन्छ, त्यहाँ मानव समुदाय वन्यजन्तु संरक्षणप्रति बढी नकारात्मक भएको पाइन्छ । माडी तथा नवलपुरका केही गाउँहरूलाई हेर्नुहोस् ।’

लामिछानेको भनाइमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व वास्तवमा द्वन्द्व होइन, खाली सहिष्णुता वा स्वीकार्यताको अभाव हो । ‘पूर्वी चितवनमा बाटोमा वा खेतमा हात्ती आयो भने यसले स्वागत नै पाउँछ तर पश्चिम चितवनमा यस्तो घटना भयो भने गैंडा लखेटिन्छ वा त्यसमाथि आक्रमण गरिन्छ ।’

यद्यपि, संरक्षित क्षेत्र वरपर रहेका मानिस र सम्पत्तिको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यसका लागि समयमै पर्याप्त क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको हुँदा सबैभन्दा पहिला त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

हुन त सरकारले पनि क्षतिपूर्तिको महत्व मात्र होइन, आफूले प्रदान गर्ने राहत सहयोग पर्याप्त हुन नसकेको र समयमै उपलब्ध नभएको तथ्य पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसैले नै विभागको नयाँ रणनीतिमा विद्यमान राहत निर्देशिकाको परिमार्जन, क्षतिपूर्ति रकमको वृद्धि र प्रक्रियाको सहजीकरणको वाचा गरिएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटनामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको परिवारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछ । व्यक्ति घाइते भएको खण्डमा सरकारले निजको सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्दा लाग्ने खर्चमध्ये अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म ब्यहोर्ने उल्लेख छ ।

क्षतिपूर्तिको वृद्धि र प्रक्रियाको सहजीकरणसँगै बाघ तथा अन्य वन्यजन्तुको सङ्ख्या धेरै भएका क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको सम्भावना वृद्धि गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिइने विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालको भनाइ छ ।

नेपालले कति वन्यजन्तु थेग्छ ?

देवघाटकी श्रद्धा अधिकारीलाई भने घटना भएपछि दिइने क्षतिपूर्ति वा त्यसभन्दा अगाडि नै स्थानीय समुदायलाई लाभ दिनका लागि प्रवद्र्धन गरिने पर्यटनले मात्र आफू र आफ्ना घरपालुवा जनावरलाई चितुवाबाट सुरक्षित राख्लान् भन्ने विश्वास छैन । उनको भनाइमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै त्यहाँ रहेका चितुवालगायतका जीवजन्तु वरिपरिका सामुदायिक वनहरूमा बसाइँ सरेका हुन् ।

यसै वर्षको असारमा गरिएको घोषणाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेर ३५५ पुगेको छ । जुन यस वर्षका लागि निर्धारित लक्ष्य (२५०) भन्दा यो १०५ ले बढी हो । यसमध्ये १२८ बाघ चितवनमा छन्, जुन नेपालका सबै संरक्षित क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो ।

सन् २००९ मा नेपालमा १२१ बाघ रहेको तथ्याङ्क थियो । अर्थात्, १३ वर्षमा यहाँ बाघको सङ्ख्या झन्डै तीन गुणा बढ्यो । नेपाललाई गौरवान्वित गराउने गरी यो समाचार संसारभरि फैलियो किनकि बाघ पाइने धेरै देशहरू यस अवधिमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने आफ्नो लक्ष्यमा विफल भएका थिए । तर त्यससँगै फैलिए बाघले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका संरक्षित क्षेत्रवरिपरिका स्थानीयबासीका पीडा र वेदना ।

२०७७ चैतमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्ने क्रममा संरक्षणविद् कृष्णप्रसाद आचार्यले संरक्षित क्षेत्रले कति वन्यजन्तु थेग्न सक्छन् भनी अध्ययन गरेर सीमा तोक्नुपर्ने समय आएको बताएका थिए । कृषि मन्त्रालयको सचिव भएर सेवानिवृत्त भइसकेका आचार्य आज पनि त्यही तर्क गर्छन् ।

विशेषतः शिकारका लागि ठूलो क्षेत्रफल चाहिने ठूला आकारका वन्यजन्तुका लागि यस्तो सीमा जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार एउटा पोथी बाघलाई कम्तीमा २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र चाहिन्छ भने भालेलाई ६० देखि १०० वर्गकिलोमिटर । तर बाघलगायतका ठूला वन्यजन्तु सयौँ किलोमिटर डुल्न सक्ने भएकाले यस्तो सीमा तोक्नु चाहिँ मूर्खता हुने पनि संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।

नेपालका कतिपय संरक्षित क्षेत्रहरूमा क्षमताभन्दा बढी वन्यजन्तु हुन सक्ने शङ्का गर्दै आचार्य भन्छन्, ‘यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्छ र हरेक संरक्षित क्षेत्रमा हरेक प्रजातिपिच्छेको तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ । क्षमताभन्दा बाहिर गएको पत्ता लागेमा तिनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ वा हटाउनुपर्छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा समाधानका लागि वन्यजन्तु कूटनीति वा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका देशहरूलाई वन्यजन्तु उपहार दिन सकिने व्यवस्था देखि लिएर नियन्त्रित सिकारका लागि संरक्षित क्षेत्रलाई खुला गर्न पनि सकिने उनको तर्क छ । आवश्यकता पर्दा नेपालले पनि वन्यजन्तु खेती र व्यापारलाई खुला गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘नामिबियामा खतरामा रहेका भनिएकै वन्यजन्तुको मासु बेच्न राखिएको देखेको छु मैले । साइटिस महासन्धि अनुसारको अनुमति लिएर त्यसो गरिएको रहेछ । थाइल्यान्डमा पनि संरक्षित गोहीको छालाको झोला बेच्न राखेको देखेको छु, साइटिसकै अनुमतिअनुसार,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले नियन्त्रित सिकार र व्यापार गरेका छन् भने हामी चाहिँ किन हिच्किचाउने ?’

तर वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनलाई अनुमति दिने गरी बनाइएको कानुन पछिल्लो समय विवादमा आएको छ । आचार्य पनि सबै वन्यजन्तु पालनका लागि उपयुक्त नहुने कुरामा आफू जानकार रहेको बताउँछन् । ‘अब बाघ पालौँ भनेको होइन, तर साना स्तनधारीहरूका लागि फार्मिङ उपयुक्त हुन सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘संरक्षणले मानिसलाई पनि लाभ दिनुपर्छ र हामीले त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

तर वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रमुख ढकाल भने वन्यजन्तुको सङ्ख्या निर्धारण र नियन्त्रणबारे सोच्ने बेला अझै नआइसकेको बताउँछन् । अर्थात्, सरकारले अझै केही वर्ष वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढाउनमै ध्यान दिनेछ ।

तर अधिकारीको प्रश्न छ, ‘वन्यजन्तुको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने सङ्ख्या दोब्बर वा तेब्बर हुनुको के अर्थ ?’