चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा किन ढिलाइ ?

१० पुस, काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहको एकीकृत परीक्षाको आवेदन नखोल्दा विद्यार्थीहरु समस्यामा परेका छन् ।

लामो समयदेखि एमबीबीएसलगायतका चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार आवेदन नखोल्दा समस्यामा परेका हुन् । आयोगको कार्यतालिका अनुसार पुस पहिलो हप्तासम्म फारम भर्न पाउने गरी आवेदन फारम खुल्नुपर्ने हो ।

एमबीबीएसको लागि तयारी गरिरहेकी जुही यादव अरु विषयको प्रवेश परीक्षा आवेदन खुला भए पनि एमबीबीएसको नखुल्दा तनाव भएको बताउँछिन् । ‘एमबीबीएसको लागि पूरा तयारी गरेर बसेकी छु ।

यता भएन भने अन्ततिर पनि जानुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म फारम नै खुलेको छैन’, उनी भन्छिन्, ‘फारम ढिला खुल्न परीक्षा पनि सर्ने होला । यता भएन भने त मेरो एक वर्ष लस हुन्छ कि डर लागिरहेको छ ।’

कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको लामो समयपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी समस्यामा परिरहेको शिक्षक विकास मगर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कक्षा १२ को परीक्षा परीक्षा सकेपछि उनीहरु आफ्नो रुचीको क्षेत्रमा तयारी गरिरहेका हुन्छन् ।

पहिलो प्राथमिकतामा भएन भने दोस्रोमा जानुपर्ने हुन्छ तर आयोगले लामो समय लगाउँदा एक वर्ष खेर जाने डरले मानसिक तनावमा छन् विद्यार्थी ।’ कक्षा १२ को परीक्षाफल भदौमा सार्वजनिक भएको थियो ।

आयोगले भने ४ मंसिरको चुनावलगायतका कारणले ढिलाइ भएको बताएको छ । सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्लेले निर्वाचनको कारण कर्मचारीले काम गर्न नपाएको कारणले केही ढिलाइ भएको बताए । उनी भन्छन् ‘केही प्राविधिक कठिनाइको कारण ढिला भइरहेको हो । तर यो हप्ताभित्र फारम खुलाउने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सदस्य सचिवको सरुवा र पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीचको द्वन्द्वका कारण कामकाजमा प्रभाव परेको एक कर्मचारीको भनाइ छ ।

उनी भन्छन् ‘आयोगमा सदस्य सचिव हेरफेरले पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच द्वन्द्व भयो । जसको कारण केही समय कामै गर्न पाइएन । त्यही द्वन्द्वको कारण अहिले फारम खुलाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २० भदौमा शिवकुमार सापकोटालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य सचिवको रूपमा सरूवा गरेको थियो । आयोगमा बहालमा रहेका डा.भोजराज काफ्लेलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश १ को भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर, आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र सरुवा भइसकेका डा.भोजराज काफ्लेले आफूलाई हाजिर गर्न समेत अवरोध गरेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सदस्य सचिवमा सरुवा भएर गएका शिवकुमार सापकोटा बताउँछन् ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवृत्ति, संवेदनशीलता, कार्यबोझ आदिका कारणले कर्मचारीको हेरफेर गर्न पर्दा आयोगकै परामर्शमा मात्र गर्नुपर्ने अनुरोध गर्दै आएपनि बिना अनुमति हेरफेर गरिएकाले कार्यकारीकै निर्णय अनुसार सरुवा भई आएकालाई हाजीरी र गएकालाई रमाना नदिने निर्णय अनुरुप काम भएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले कर्मचारी हेरफेरको विषयमा आपत्ति जनाएपछि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको बैठकले आउने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र भएको सदस्य सचिव तथा कर्मचारीलाई नपठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले शिवकुमार सापकोटालाई व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट परियोजना) को कार्यक्रम निर्देशकको रुपमा सरुवा गरेको छ

सापकोटा आयोगमा सरुवा भएपछि कार्यालय जाँदा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र सरुवा भइसकेका डा.भोजराज काफ्लेले हाजिर गर्न नदिएपछि आयोगका केही कर्मचारीहरुले हाजिर गर्ने वातावरण मिलाएको सापकोटाले बताए । तर आफूलाई हाजिर गराएकै निहुँमा १० कर्मचारीहरुलाई आयोगले काज फिर्ता गराउने निर्णय गरेको सापकोटाको जिकिर छ ।

करिव तीन महिनासम्म भएको आन्तरिक विवादले आयोगको सम्पूर्ण काम प्रभावित हुन पुगेको एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘झन्डै तीन महिना त हाजिर गर्न दिने र नदिनेबीच लडाईं भयो ।

धेरै कर्मचारी त्यसैमा भुलिए अनि कसरी फारम समयमा खुल्छ त ?’ गत मंसिरमा मात्रै आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तीन जना र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ जना कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी काज फिर्ता लिइसकेको र संघीयले फिर्ता लिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

आयोगले भने कर्मचारी विवादको समस्या समाधान भएको र त्यसले आयोगको कुनै पनि काममा असर नपारेको जिकिर गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्ले भन्छन् ‘त्यो समस्याले आयोगको काममा कुनै पनि खालको प्रभाव परेको होइन । निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनुपर्ने कारण केही ढिलाइ भएको हो र अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको हुँदा त्यसका केही प्राविधिक कुराले हो समय लागेको हो ।’