सकिएको एउटा तमासा

राजनीति त्यस्तो खेल हो जहाँ परिणाम के हुन्छ स्वयं खेलाडीलाई पनि थाहा हुँदैन । तत्कालीन अवस्थामा केपी ओलीसँग एकता भाँडिएपछि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादीले चुनावपछि तेस्रो दल भए पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरह्यो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नछाड्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड कुदेको कुद्यै बालकोट पुगे र उनै प्रतिगामी भनेर आरोप लगाइएका केपी ओलीसँग आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने गरी देशको ४४औं प्रधानमन्त्रीमा बाजी मारे । यसअघि आलोपालोमा दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न नदिंदा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थियो । ओली तयार हुँदा पुनः उनीहरू एकठाउँमा आइपुगेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरे । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै अब प्रदेश सरकारमा पनि एमालेको नेतृत्वमा बनेको नवगठित गठबन्धनबाट नै सरकार बन्ने निश्चित भयो । यो नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिपक्ष बन्ने अवस्था बन्यो ।

यद्यपि देशले जे–जसरी भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री पायो । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा गठबन्धन गरेर नै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूमा थियो । लामो समय सत्ताको तानातान भयो । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा धेरै दिन तमासा बन्यो ।

प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दिनहुँ शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको दोहोरी चलिरह्यो । शेरबहादुर इमानदार नबन्दा र प्रचण्ड अडानबाट पछि नहट्दा एमालेले पनि चलाखीपूर्ण ढंगले सफलता हात पार्‍यो ।

वास्तवमा एमाले बाहिरबाट हेर्दा रमिते जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै गठबन्धन तोड्ने प्रपञ्च गरिनै रहेको थियो । एमालेले नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग खेलेर अन्ततः गठबन्धन टुटाइछाड्यो । यसलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सफलता मान्नुपर्छ । सरकार गठनको कुरा नेपाली जनताका लागि तमासा थियो तर अब दुई वर्षलाई त्यो तमासा सकियो । दुई वर्षपछि फेरि यही रोगको पुनरावृत्ति हुनेछ ।

के अब राजनैतिक स्थिरता आउला ?

प्रधानमन्त्रीमा सहमति भए पनि अन्य महत्वपूर्ण पदहरूमा सहमति हुन बाँकी नै छ । गठबन्धनको सरकार प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ । गठबन्धनका अन्य घटकहरूको समायोजन र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त भए तर त्योभन्दा ठूलो जित एमालेको भयो ।

संसदमा विभिन्न आस्था र विचार बोकेका दलहरूको विविधताले गर्दा आगामी दिनहरू प्रचण्डका लागि सहज हुने देखिंदैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छैन । दुई वर्षपछि फेरि ओली र प्रचण्डको लडाईं प्रधानमन्त्रीमा हुनेछ । प्रचण्ड सरकार ढल्नेछ र ओली वा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुनेछ । संसदमा दलहरूको समीकरण हेर्दा राजनैतिक स्थिरता आउने अवस्था छैन ।

अस्थिरताको कारण के हो ?

नेपालमा अस्थिरताको प्रमुख दुई कारण रहेका छन् । एक निर्वाचन प्रणाली अर्को शासकीय स्वरुप र अन्य सत्ताको लोभ र लालच, राजनैतिक संस्कार र इमानदारीको कमी आदि छँदैछन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन र अहिले जस्तै राजनैतिक बेइमानी बढ्दै जान्छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगर्ने हो भने सधैंभरि नै अस्थिरताको भुमरीमा देश जाने निश्चित छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा सरकार गठनमा सकस हुन जान्छ र परिणामतः देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रले समेत त्यसैमा खेलेर देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र सत्ता र भत्ताका लागि मात्र दलहरूले मरिहत्ते गर्दा देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । सरकार गठनको जुन ताण्डव देखियो त्यसले अब के संकेत गर्छ भने देशको शासकीय स्वरुपमा नै परिवर्तन नगर्ने हो भने अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन ।

हुनत शासकीय स्वरुप आफैंमा खराब त हुँदैन तर नेपालको भौगोलिक अवस्था, शिक्षा र चेतनाको स्तर, सामाजिक–आर्थिक अवस्था र परिवेश, आम नागरिकको बुझाइ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु नै उत्तम हुन्छ । जसले सत्ताको लागि हुने चलखेल, विकृति र विसंगतिको अन्त्य हुन जान्छ । र देश एक ढंगले अगाडि बढ्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको जग बसाउन नसक्नुमा अहिलेकै राजनैतिक दलहरू दोषी छन् । नेपालमा संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था नै अस्थिरताको जड भएको छ । सरकार गठन र सरकार ढाल्नका लागि संसदका सदस्यहरूको खरीद–बिक्री, लोभ–लालच आदिले प्रधान भूमिका खेलिनै रहेको छ । र, यो क्रम यो व्यवस्था नबदलेसम्म चलिनै रहनेछ ।

नयाँ सरकार : नागरिकको आशा र जनजीविकाको सवाल

नयाँ सरकारले नेपालीको जनजीविकाको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । नेपालीका चारैतिर समस्या मात्र छन् । जनजीविकाका सवालहरू चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन हुने भरपर्दो आधार नभए तापनि नेपालीहरू आशावादी चाहिं हुनुपर्छ । आम मानिसले निर्वाचनबाट नयाँ म्यान्डेट दिएर बनेको नयाँ सरकारले अरू सबै कुरा छाडेर जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरू सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारलाई चुनौती त हुनेछ तर कुशल व्यवस्थापनमार्फत नेपालीको दैनिक आवश्यकता सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । नेपालको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि जस्ता सवालहरूको तारतम्य कसरी मिल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर आशा गरौं, नयाँ सरकारले दलीय स्वार्थ त्यागेर, देश र जनताको हितमा अहोरात्र काम गर्नेछ ।

नयाँ सरकारप्रति विदेशीको चासो र चिन्ता

नेपालको शासन सत्तामा विगतदेखि वर्तमानसम्म विदेशीको दबाव र प्रभाव रहँदै आएको कुरा प्रष्ट नै छ । नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिका कारण विदेशी शक्तिराष्ट्रको चलखेल गर्ने ठाउँ बनेको छ । उत्तर र दक्षिणका विशाल चीन र भारतका कारण अमेरिका जस्ता देशहरूले नेपालमा सधैंभरि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अस्थिरतालाई सघाइरहेका छन् ।

राजनैतिक अस्थिरताको स्थिति निर्माण गर्ने र लक्षित उद्देश्य पूरा गर्ने दाउमा रहेका विदेशीले धार्मिक र जातीय द्वन्द्वको निर्माण गरी सत्तामा भएकालाई जुनसुकै हालतमा अनुकूल प्रयोग गर्ने, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदिको बहानामा दलका नेताहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँदा अस्थिरता झनै बढ्दै गएको छ ।

अहिले पनि निर्वाचनपश्चात् सरकार निर्माणमा विभिन्न देशका राजदूतहरूको चलखेल र दौडधुप यसको दृष्टान्त हो । नयाँ सरकारले ठिक ढंगले विदेशीको चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न नसके राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपालका दलहरू सत्ताका लागि मात्र मरिहत्ते गर्दै आएका छन् । संसदको तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री पाउनु पनि त्यसैको उदाहरण हो । आम मानिस नयाँ बन्ने सरकारले विकास र समृद्धि ल्याउला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वस्तुगत आधार छैनन् । आम मानिसमा रहेको चरम निराशालाई आशामा बदल्न नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । नागरिकका आवश्यकतालाई उपेक्षा नगरी ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न जरूरी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा बोकेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले नै अब सबै दलहरूका बीचमा नयाँ ढंगको सहमति कायम गरेर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ छाडेर काम गर्नुपर्छ । देशी–विदेशीहरू रिसाउने पो हुन् कि भन्ने कुरा बिर्सिएर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्ध मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । आफ्ना प्रतिबद्धताप्रतिको इमानदारी पनि कमजोर नै छ । दल र नेताहरूको चरित्र, प्रवृत्ति, सोच र शैली परिवर्तन नभएका कारण सधैंभरि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा लुछाचुँडी हुँदै आएको छ । यो गोलचक्करबाट निस्किंदै देशको आवश्यकता र परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै मुलुककोे सुनौलो भविष्यको लागि नेतृत्वकर्ताले एकपटक सोच्ने बेला आएको छ । अब जे–सुकै भए पनि पाँच वर्ष सरकार बनाउने र ढाल्ने काम हुनुहुँदैन ।

आगामी संसदीय निर्वाचनपश्चात् नेपालको मौलिक आवश्यकता बमोजिमको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने कुरामा दलहरू इमानदार भएर लागे भने देशले विकासको गति लिन सक्छ । अन्यथा नेपालीको विकास र समृद्धिको चाहना अपूरो नै हुन जान्छ ।