तरलता अभावबीच महँगो ब्याजमा ऋण लिने बाध्यतामा सरकार

१२ पुस, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा रहेको सरकारी वित्त व्यवस्थापन दबावमा छ । राजस्वको असुली गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको भन्दा पनि कम छ । सरकारी खर्च र राजस्वको खाडल एक खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । यसले बजारमा चर्किएको तरलता अभावबीच दोहोरो अंकको महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाउने बाध्यतामा सरकार छ ।

सोमबार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे लगत्तै अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको भन्दै त्यसको सुधारमा लाग्ने बताएका छन् । मितव्ययी हुनुपर्ने बेलामा अर्थमन्त्रालयमा आएका पौडेलको विगतको परिचय भने उदार र वितरणमुखी अर्थमन्त्रीका रुपमा थियो । यसपटक उनलाई विगतको त्रुटि दोहोर्‍याउने छुट छैन । किनकि सरकार राजस्व असुली बढाउने मात्रै हैन, आन्तरिक ऋण उठाउन समेत सकस भोग्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबावले आयात कसिलो बनाउँदा दबावमा रहेको सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौती छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा चालु खर्चको लागि नै राष्ट्र (आन्तरिक) ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई वित्तीय प्रणालीमा भएको स्रोत अभावले राष्ट्र ऋण परिचालन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट नै स्रोत अभावले गर्दा दवाबमा रहेका बैंकहरुले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार सहज रुपमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अवस्था देखिंदैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ९ वर्षको विकास ऋणपत्रको बोलकबोल तालिका हेर्दा पहिलोपटक दोहोरो अंकमा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पुगेको छ ।

तरलताको दबावले बढेको ब्याजदर घटाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारसहित राजस्वमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलसामु छ । अर्कोतर्फ बजेटको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न वित्तीय प्रणालीमा तरलताको दबाव छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि नै लगानीयोग्य स्रोतको अभावले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा लिएर लिएर सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए ।

पछिल्लो एक वर्षयता कर्जा लगानी करिब बन्द गरेको अवस्थामा पुसमा आउँदा वित्तीय सूचकहरु सहज अवस्थामै देखिन्छन् । तर, यही पुसमसान्तभित्र ८८ अर्बको पुनर्कर्जाको अवधि सकिंदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नवीकरण नहुने प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा पुनर्कर्जाको अवधि थप नहुँदा त्यसले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको दबाव ल्याउनेछ । पुनर्कर्जालाई निक्षेपमा गणना नभएपछि त्यसलाई बैकहरुले सीडी रेसियोमा गणना गर्ने छुट केन्द्रीय बैंकले दिएको थियो ।

तर, अब पुनर्कर्जा नवीरकण नहुने अवस्थामा ७ पुसमा ८६.१८ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा पुस मसान्तमा थप दवाब पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्रीबाट विदा हुँदै गर्दा जनार्दन शर्मा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्थालाई २०८० असार मसान्तसमम थप गरेका छन् । यसले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा केही सहजता ल्याउन सक्छ ।

तर, आगामी दिनमा सरकारले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋण र एक वर्षदेखि रोकेर बसेको निजी क्षेत्रको कर्जा आगामी दिनमा विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन पनि चुनौती नै रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीरु नै बताउँछन् । गएको एक वर्ष यताको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा सुधार भएपनि दबाव भने कायमै रहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमसख डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर स्थिति) मा देखिएको असन्तुलनको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पनि परेको छ । जसले गर्दा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुँदा बैंकहरुले सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्नपनि राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न लिएको राष्ट्र बैंकसँगको सापटी चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा आउँदा करिब सन्तुलित अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको ११ पुससम्को तथ्यांक अनुसार २७ अर्ब ७० करोड रिपोमार्फत बजारमा तरलता प्रवाह भएको छ । त्यस्तै ३८ करोड ६९ लाख ‘ओभरनाइट रिपो’ तथा ६ करोड ५० लाख एसएलएफ गरी १८ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ तरलता बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने समयमा पनि बैंकहरुसँग सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नको लागि पर्याप्त स्रोत छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा तरलतामा दबाव नपर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिंदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सरकारले बेजटमा लिएको लक्ष्यअनुसार २ खर्ब ५६ अर्ब स्रोत परिचालन राष्ट्र ऋणबाट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २२ अर्ब ५० करोड मात्रै परिचालन भएको छ ।

आगामी दिनमा २ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको दाबीअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा आन्तरीक ऋण परिचालन सहज नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्म बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ऋणपको ९० प्रतिशतसम्म तरलता सापटी लिएका थिए । सोही सापटीबाट सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधामा कडाइ गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाको आधारमा खुला बजार कारोबार नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्दै विकास ऋणपत्रको धितोमा सोही ऋणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म पाउँदै आएकोमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मा भने कडाइ गरेको छ । एसएलएफ सुविधा उपयोग गर्दा आफ्नो अघिल्लो सप्ताहन्तमा कायम रहेको स्वदेशी मुद्राको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै एसएलएफ सुविधा ७ दिनको लागि दिंदै आएकोमा अब भने ५ दिनको लागि सीमित गरेको छ ।

अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तरलता सम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई दबाव बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकरुलाई निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि साथै सरकारी ऋणपत्रमा कर्जा लगानीको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको दबाव कायम रहेकोले आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि दबाव रहेको बताउँछन् । सरकारले ऋण परिचालनसँगै खर्च पनि गर्ने भएकोले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए ।

तर, स्रोत सीमित भएकोले लागत भने बढी पर्ने उनले बताए । दबावमा रहेको सरकारी वित्त स्थितिमा आन्तरिक ऋणको लागत पनि महँगो पर्दा थप दबाव हुने उनी बताउँछन् । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या हुने अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले बजारमा तरलता पठाउने उनको भनाइ छ ।

तत्काल ब्याजदर घटेर सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घट्ने अवस्था भने नरहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठले बताए । बैंकहरुले सरकारको लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋणमा लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था नभएपनि सीमित स्रोतको कारणले गर्दा लागत भने महँगो गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टको तर्क छ । आन्तरीक ऋण परिचालन गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुन नदिने दायित्व केन्द्रीय बैंकको रहेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ पुससम्म २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण बोलकबोल भएको छ । ७ अर्ब ५० करोडको ट्रेजरी बिल बोलकबोल हुँदा जसको औसत ‘डिस्काउन्ट रेट’ साढे ११ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यस्तै ३ वटा विकास ऋणपत्र बोलकबोल हुँदा औसत ब्याजदर साढे १० प्रतिशतभन्दा माथि कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले परिचालन गर्ने नयाँ ऋण मात्रै नभएर ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै दोहोरो अंकका पुग्दा विगतको आन्तरिक ऋण नवीकरण गर्दाको लागत समेत वृद्धि भएको छ । जसले सरकारको स्रोत व्यवस्थापन लागतमा समेत वृद्धि भई अर्को दबावको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने दायरा सीमित हुँदा लागत महँगो पर्ने र ऋण उठाउन गाह्रो पर्ने राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए । विकास ऋणपको ब्याजदर नै महँगो हुँदा निजी क्षेत्रले पाउने वित्तीय स्रोत भने संकुचित हुने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको तर्क छ ।

‘बैंकहरुले जोखिम नभएको सरकारी ऋणपत्रमा उच्च ब्याजदर पाएपछि त्यसैमा लगानी गर्छन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘बजारका अवरोध, चुनौतीहरु र राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मको कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले बजार खोज्नुभन्दा सुरक्षित देखिएको सरकारी बचतपत्रमा लगानी गर्छन् ।’

जसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा लगानी घट्ने ती अधिकारीले बताए । ‘सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरुले राम्रो प्रतिफल पाउने भएपछि बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न चाहाँदैनन्,’ उनले भने, ‘तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा आगामी दिनमा बैंकहरुसँग निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गन अवस्था हुँदा पनि लगानी संकुचित हुन जान्छ ।’ यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भई आर्थिक गतिविधि र उतपादनमा नै त्यसको प्रभाव पर्नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले आन्तरीक ऋण उठाएर पूर्वाधार निमार्णमा खर्च गर्ने हो भने त्यसले पूँजी निमार्ण भई बजारमा स्रोत पनि बढ्नसक्ने भएपनि पछिल्लो सकारी वित्त अवस्थाले चालु खर्चको लागि नै ऋण परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । जसले वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारी ऋण परिचालन भएपनि त्यसले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा कुनै सहयोग नहुने उनको तर्क छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय घट्दो इन्धनको मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्या नहुने विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने धेरै कुरा सुधार हुने उनले बताए ।

तर, दबावमा रहेको सरकारी वित्त अवस्था र वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत अभावसँगै परिचालन गर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणको चुनौती भने अझै पनि रहने ती अधिकारीको विश्लेषण छ ।