कानुन सिक्ने कि सिकाउने ?

सिक्नु र सिकाउनु आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो। यसलाई सफल पार्न दुवै पक्षको योगदान हुनुपर्छ, तादाम्यता र जागरुकता आवश्यक हुन्छ। विषयप्रति रुचि र जिज्ञासा नभए तापनि बाध्यकारी रूपमा कैयौं कुरा सिक्नु र सिकाउनुपर्ने हुन्छ। कानुनी विषय पनि यस्तै बाध्यकारी रूपमा सिक्नु र सिकाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो। नागरिकले कानुन सिक्ने कोसिस गर्नुपर्दछ भने राज्य संयन्त्र र अन्य बुझेका निकाय वा व्यक्तिले कानुन सिकाउनुपर्दछ। तब मात्र कानुनको उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कानुनको बारेमा सिकाउने निकाय न कानुन सिकाउन तत्पर छन् न त नागरिक कानुन सिक्न।

सबै कानुन सिक्नु र सिकाउनुपर्दछ भन्ने होइन। कुनै कानुन विषयगत जटिलताले समेत बुझ्न कठिन हुन्छ। तर हरेक नागरिकले आफ्ना महत्वपूर्ण हक, अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकार हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानमा विश्वका विकसित मुलुकमा समेत नरहेका उल्लेख्य हक र अधिकार व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले सबै कानुन सिक्न र सिकाउन अप्ठ्यारो रहेतापनि आफ्ना विशेष अधिकारसम्बन्धी कानुनबारे जानकारी राख्नुपर्दछ। समाजमा घटिरहेका अपराधको सम्बन्धमा रहेका कानुनी व्यवस्थाको बारेमा समेत नागरिकलाई ज्ञान हुनुपर्दछ।

सामान्यत: कानुनी क्षेत्रमा ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त कायम रहेको छ। तर के यसो भन्दैमा राज्य संयन्त्रले मानिसलाई कानुन बुझाउन कुनै भूमिका खेल्नुपर्दैन त ? अवश्य पर्छ। के त्यसो भए राज्य संयन्त्र वा अन्य निकायमा कानुन सिकाउने प्रणाली प्रचुर मात्रामा छ ? सहज जवाफ हो- छैन।

राज्य संयन्त्र आफ्नो कानुन सिकाउने जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन। राज्यको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले आफैं कानुन सिक्न मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनकि नागरिक कानुन उल्लंघनको दण्डबाट जोगिन प्रयासरत रहन्छन्। यो सैद्धान्तिक र नैतिक दुवै दृष्टिले ठिक होइन। कानुन सिकाउन राज्यको पहलकदमी सधैं उच्च र अगाडि हुनुपर्छ, नागरिकको भूमिका द्वितीय हुन आउँछ।

राज्य संयन्त्रको भूमिका
नागरिकलाई कानुन सिकाउन राज्य संयन्त्र मुख्यतः जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर कस्तो कानुन सिकाउने ? सबै कानुन एकैचोटि बुझाउन सम्भव हुँदैन। समाजमा घटिरहेका घटनाका प्रकृति र सम्बन्धित कानुनका बारेमा जानकारी गराउनु राज्यको आधारभूत दायित्व हुन आउँछ। जस्तै हालको समयमा अदालती मुद्दा हेर्ने हो भने चेक बाउन्स, चेक अनादरका मुद्दाहरूको उच्चरूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ। त्यसैले यससम्बन्धी कानुन र कसूरका बारेमा नागरिकलाई राज्य संयन्त्रले विभिन्न माध्यमबाट प्रशिक्षित गर्नैपर्छ। समाजमा घटेका अपराध र कानुनहरूको बारेमा जानकारी गराउँदा मानिसमा सजगता र सचेतना बढ्छ अनि अपराध न्यूनीकरण हुन्छ। यसबाट नागरिकमा कानुन सिक्ने रुचि बढ्छ।

यहाँनेर कानुन सिकाउने प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सही साध्यसम्म पुग्न प्रयोग गरिने साधनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कानुन सिक्न र सिकाउनलाई पनि विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। घरेलु हिंसा न्यूनीकरण अभियान र प्रभावकारी सञ्चारलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हातहातमा मोबाइल र घरघरमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको युगमा सामाजिक संजाल कानुन सिकाउन एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

नागरिकको भूमिका
कानुन सिकाउन राज्य संयन्त्र मुख्यतः जिम्मेवार हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा कानुन सिकाउने जिम्मेवारीको बोझ राज्य संयन्त्रलाई मात्र दिन उचित हुँदैन। राज्य संयन्त्रको तर्फबाट विभिन्न वेबसाइटमा कानुन उपलब्ध गराइएका छन्। यति काम गर्दैमा राज्य संयन्त्रको कर्तव्य पूरा हुने होइन तर पनि राज्य संयन्त्रको यस कदमलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। नागरिक स्वयं पनि कानुन सिक्नमा तत्पर रहनुपर्दछ। सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा सिक्ने पक्षले थप जोड लगाउनुपर्दछ।

आजको युग सूचनाप्रविधिको हो। आजको युगमा हरेकको हातमा मोबाइल र घरघरमा इन्टरनेट रहेको छ। ‘लज अफ नेपाल’ लगायतका कानुन एपहरू प्लेस्टोरमा उपलब्ध रहेका छन्। उक्त एपलगायतका कुराहरूबाट समेत नागरिकले कानुनको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन्। संसारभरका व्यक्तिहरू आज फेसबूकमा अटाएका छन्।

देशमा थुप्रै कानुनका विज्ञ उपलब्ध छन्। न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरेर नागरिकले सजिलै कानुनी ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्। नयाँ बनेका कानुनहरू नेपाल सरकारको राजपत्रको वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छन्। सबै कानुनको अध्ययन न आवश्यक हुन्छ न सम्भव। तर आफ्नो जीवन व्यवहारमा आवश्यक पर्ने कानुनको अध्ययन गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो।

मिडियाको भूमिका
राष्ट्रको चौथो अंग भनेर चिनिने मिडियाले समेत कानुन सिकाउने कुरामा यदाकदा बाहेक ध्यान दिएको पाइँदैन। भारतमा लाइभ ल इण्डिया र बार एण्ड बेञ्चलगायतका अनेकौं कानुन सम्बन्धी अनलाइन मिडिया वेबसाइटहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालमा भने कानुन सम्बन्धित मिडियाहरू न्यून संख्यामा सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका न्यून मिडियाहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक नहुने र ढिलो समाचार सम्प्रेषण गर्ने किसिमका रहेका छन्। द्रुतगतिको यस युगमा नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण चाँडै हुनुपर्दछ। मिडियाले समाजमा घटेका घटनाहरूलाई कानुनी दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर अदालतको फैसलामा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको समाचार सम्प्रेषण भने गर्न हुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना जस्तै कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ।

अन्त्यमा, कानुन सिक्ने कि सिकाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटाले सिक्ने र अर्कोले सिकाउने मात्र हुन्छ। एउटा पक्षले सिकाउने र अर्को पक्षले सिक्न नचाहने हो भने त्यो सफल हुँदैन। अर्को पक्षले सिक्ने प्रयत्न गरिरहने र सिकाउने पक्षले सिकाउन नचाहेमा त्यो पनि सफल हुँदैन। कानुन सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा दुवै पक्षको जोड हुनुपर्दछ। दुवै पक्षसँग बेजोड इच्छाशक्ति र सहकार्य आवश्यक छ।

कानुनको सन्दर्भमा जसलाई तिर्खा लाग्छ उसले खोलो धाउँछ भन्ने उक्ति राज्यले पछ्याउनुहुँदैन। राज्य स्वयं पनि नागरिकलाई कानुन सिकाउन–बुझाउन उद्यत हुनुपर्दछ। नागरिक स्वयं पनि खोलो घरमै आउने आशमा बसिरहनुहुँदैन। राज्य संयन्त्र मात्र नभई मिडियालगायतका सरोकारवाला निकायहरू समेत कानुन सिकाउन सदैव तत्पर हुनुपर्दछ।

(लेखक काठमाडौं स्कूल अफ ल का विद्यार्थी हुन्।)