निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग्दै रुबी खान फेरि काठमाडौंमा

१४ पुस, काठमाडौं । निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै अधिकारकर्मीको एक टोली फेरि काठमाडौं आएको छ । महिला अधिकार मञ्च बाँकेको टोली निर्मला कुर्मीको न्यायको सवालमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै दबाव दिन १४ जनाको टोली काठमाडौं आएको हो । उनीहरुले माइतीघरमा अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् ।

गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म अनुसन्धान नभएको भन्दै बाँकेका महिलाहरु न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

उनीहरुले निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको घटना छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, कुर्मीले गरेको भनिएको तमसुकको जाँच गरिनुपर्ने, मुद्धा अदालतसम्म पुर्याउनुपर्ने र न्याय मागिरहेकाहरुलाई सुरक्षा दिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका १७ कि निर्मला कुर्मीका श्रीमानको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आफ्ना दुई छोरासंग बसिरहेकी कुर्मीको ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाका दुई छोराको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि निर्मलाका श्रीमान र छोराको नाममा रहेको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि कुर्मी बेपत्ता भइन् । कुर्मी बेपत्ता बनाएको घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीविरुद्ध उजुरी समेत परेको छ ।

बाँके क्षेत्र नम्बर ३ ‘२’ बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित कुर्मीलाई प्रदेशसभा सांसदको शपथ नगराउन लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष उजुरी समेत परेको छ ।

अधिकारकर्मी रुबि खान सहितले निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनुपर्ने माग सहित ०७८ असोजमा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले निर्मला कुर्मी हत्या छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो ।

समितिले १४ कात्तिक ०७८ मा बादशाह कुर्मी दोषी देखिएकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्क्योल सहितको प्रतिवेदन तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनपछि बादशाह सहित ८ जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी समेत परेको छ । सांसद कुर्मी भने भदौ ०७८ देखि नै हाजिरी जमानीमा छन् ।

मन्त्रालयको छानबिन समितिले नै अनुसन्धान गर्नु भनेका बादशाहलाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनायो । ‘बादशाहको उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्छ, उनी विरुद्ध मुद्धा छ भनेर हामीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेमा समेत उजुरी दिएका थियौं’, अधिकारर्मी रुबी खानले भनिन्, ‘तर, सुनुवाइ नै भएन ।’

बादशाहको शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुख समक्षा उजुरी परेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।

यो घटनामा अहिले पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्रालयको छानबिनले बादशाहमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । ‘तर, यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन भएन’, अधिकारकर्मी खानले भनिन् । अधिकारर्मीहरुले छानबिन गरेर मुद्धा अदालतसम्म पुर्याउन माग गरिरहेका छन् ।

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले