शक्ति संघर्षका च्याम्पियन ओली

१४ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी लगातार अर्थपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता र निर्णय लिइरहेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पहिलोपटक बसेको सत्तारुढ नेताहरुको बैठकले ओलीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ । यो संयन्त्रले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेछ । त्यसका निम्ति ओलीले आउने पाँच दिन खर्चने छन् ।

बितेको पाँच दिन पनि ओलीकै खोजी र आकर्षण अरू नेताभन्दा बढी भयो । किनकि नयाँ सरकार निर्माणको संसदीय गणितमा मात्रै नभएर राजनीतिक रणनीति निर्माणमा पनि ओलीले अरू नेतालाई पछि पारेका छन् । विशेषगरी मुख्य प्रतिस्पर्धी दल, नेपाली कांग्रेसलाई ओलीले सत्ता संघर्षको खेलबाट सजिलै पञ्छाएका छन् । जबकी ४ मंसिरको चुनावबाट ८९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । अहिलेसम्मका संसदीय नजीरमा चुनावपछि पहिलो सरकार सवैभन्दा ठूलो दलकै बनेको छ । तर यसपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति दाबी गर्ने अवसर समेत पाएनन् ।

‘समकालीन राजनीतिमा केपी ओली स्ट्राइकर हो । यो बीचमा केही समस्या आए होलान् । तर अहिलेको राष्ट्रिय राजीतिक घटनाक्रमले फेरि स्ट्राइकर रहेको सावित गरेको छ’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की भन्छन् । बितेको दुई वर्षे राजनीतिक पृष्ठभूमि र चुनावी नतिजा नियाल्दा पनि एमाले र ओलीका निम्ति यति छिट्टै सत्ता यात्रा असंभव जस्तै देखिएको थियो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । त्यो निर्णयले तत्कालीन शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुट्यो । फुटेको पार्टीभित्र ओली प्रष्ट अल्पमतमा परे । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, केन्द्रीय सदस्य र साधरण सदस्यबाट समेत निष्काशनको निर्णय गर्यो । त्यो बेला ओलीको राजनीति लगभग सकिएको अनुमान गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले फुटेको नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला सुनाएपछि ओली फेरि शक्तिमै फर्किए । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको प्रतितिनिधिमा पनि ओली एमाले अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहिरहे ।

तर संसदीय गणित एमाले र ओलीको पक्षमा थिएन । ओलीले ७ जेठ २०७८ मा दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । यो निर्णयले एमाले पनि एउटै रहन सकेन । प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोगमै २९ असार २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए । एमालेले संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै सत्ता गुमायो ।

ओली र एमालेलाई कमजोर बनाउन देउवा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्न समेत पछि परेन । एमाले फुटाउनकै निम्ति केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइयो । यो अध्यादेशमा टेकेर २ भदौ २०७८ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्यो ।

सत्ता सहजताका निम्ति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कोटामा मन्त्री दिइयो । संविधानमाथि हमला गरेको जस्तो आरोप ओलीलाई लगाइएको थियो, त्यही तहको कदम देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले चाल्यो । ओलीलाई सिध्याउने उद्देश्यले स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको दलहरुले गठबन्धन गरे । तर नतिजा भने गठबन्धनले सोचे जस्तो आएन ।

पाँचदलीय गठबन्धन गर्दा पनि सरकार बनाउन आवश्यक १३८ सिट पुगेन । कांग्रेसले ८९, माओवादी केन्द्रले ३२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट मात्रै जित्यो । यो सबै जोड्दा १३६ सिट मात्रै पुग्थ्यो ।

त्यो भन्दापनि बढी पहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने दावी देउवा र प्रचण्डले छोडेनन् । जुन असहमति र मतभेद ओलीका निम्ति अवसर बन्यो । ‘केपी ओलीले जनादेश बुझ्नुभयो, तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सत्तालाई आफ्नो बिर्ता सोच्ने काम भयो’ एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘जनादेश बुझ्ने शक्तिले नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो ।’ २० सिटसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रवि लामिछाने र ६ सिट जिते पनि मधेशको नयाँ शक्ति बनेको सीके राउतहरुको सत्ता प्रवेश नै जनादेशको सम्मान भएको गुरुङ तर्क गर्छन् ।

हुन पनि १० पुससम्म बालुवाटारमा लगातार चलेको सत्ता निर्माणको कसरतमा लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बारे नेताहरुले केही सोचेका थिएनन् । तर यिनै शक्तिलाई गोलबन्द गरेर ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन बनाए, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने ।

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल, केपी ओलीले फेरि पनि ०७४ सालकै जस्तो नायक बन्ने अवसर फेरि सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै मोर्चामा आइसकेको छ । जनादेशबाट अनुमोदन नभएकाले एकीकृत समाजवादीसँग एमालेमै फर्कनुको विकल्प छैन’, रिजाल भन्छन् ।

ओलीलाई पुष्पगुच्छा 

पार्टी विभाजन, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले चुनावी नतिजा भने एमाले र ओलीले दाबी गरेजस्तो पनि आउन सकेन । स्थानीय तहमा २०७४ को चुनाव भन्दा एमालेले ८८ क्षेत्र गुमाएर २०६ पालिका प्रमुख मात्रै जितेको छ । प्रदेशसभामा ८० सिट गुमाएर सात प्रदेश गरी यसपटक एमालेले १६१ सिट मात्रै जितेको छ । यो संख्या २०७४ को चुनावमा २४१ थियो ।

ठूलो क्षति त प्रतिनिधिसभामा ४३ सिट कम जितेर दोस्रो दलमा सीमित हुनु हो । जबकि गठबन्धनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेरै एमाले पहिलो शक्ति बन्ने ओलीको दाबी थियो । एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै घोषणा नै गरेको थियो । त्यसका निम्ति ओलीले पार्टी प्रवेश र नयाँ मतदाता रिझाउन सकेसम्म प्रयत्न गरे । कतिसम्म भने मध्यरातमा एलओडी पुग्न समेत ओली पछि परेनन् । राष्ट्रवादी मत तान्न चुच्चे नक्साको प्रचारमा ओलीले दार्चुलाबाट प्रचार–प्रसार अभियानको उद्घाटन गरे । तर ७८ सिट मात्रै जित्दै दोस्रो दल बनेकाले धेरैले अबको पाँच वर्ष एमाले सत्ता बाहिरै रहने अनुमान गरेका थिए ।

त्यसबिपरीत ओलीले संसदीय समीकरण तयार पारे । त्यसका निम्ति एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुले वातावरण बनाउन सहयोग गरे । ‘केपी ओलीले वामपन्थी सरकार भनेर प्रचार गर्नुभएन । त्यसो गर्दा दक्षिणपन्थी शक्तिहरु मिल्न सक्थे, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भनेको भए प्रतिकुलता बढ्न सक्थ्यो’ एमाले नेता रिजाल भन्छन्, ‘तर वामपन्थी शक्तिलाई सँगै समेटेर लैजाने कुरा पनि छोड्नुभएन ।’

रिजालले भनेजस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु अघिल्लो साँझसम्मकै ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अहिलेको सत्ता समीकरण बन्ने कुनै गुञ्जायस थिएन । बरु कांग्रेसलाई समर्थन गरिदिने एमाले नेताहरू बताउँथे । ९ पुसमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना सकिएको बताएका थिए । ओलीको त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई बालुवाटारमा देउवा–प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति जुटेकोे रुपमा बुझ्न बल पुग्थ्यो ।

तर ठीक उल्टो, १० पुसको मध्यान्हभित्रै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कियो । प्रचण्ड, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेनदेखि सिके राउतसम्म बालकोटमा अप्रत्यासित रुपमा जुटे । सात दल र तीन स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको साथ पाएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ‘केपी ओलीलाई एक्लो र शक्तिहीन बनाउने खेल असफल भयो, अब मुलुकले नयाँ राजनीतिक कोर्स समातेको छ,’ उपमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘जोखिम मोल्न सक्ने र धेरै टाढासम्म हेरेर कदम चाल्ने नेताका रुपमा केपी ओलीको तुलना अरुसँग हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो ।’

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने यताको दृष्यले पनि राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन सक्ने सामर्थ्य आफूमा रहेको ओलीले देखाउन खोजेका छन् । त्यसका निम्ति प्रचण्ड र माधव नेपालसँग रहेको घृणायुक्त सम्बन्धलाई समेत ओलीले नाटकीय शैलीमा बदलेका छन् । बदलामा प्रचण्डले त बुधबार आफ्नो निवास खुमलटार आएका ओलीलाई पुष्पगुच्छाले नै स्वागत गरेका थिए । जबकि दुई वर्ष अगाडि आफूमाथि लागेको १९ बुँदे आरोप फिर्ता नभएसम्म प्रचण्डसँग कुनै पनि प्रकारको सहकार्य नगर्ने ओलीको सार्वजनिक अडान थियो ।

तर विगतको अनेक तिक्तताप्रति विना कुनै शर्त ओलीले प्रचण्डसँग मात्रै नभएर माधव नेपालसँग पनि सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरिरहेका छन् । सोमबार शीतलनिवासमा आयोजित प्रचण्डको शपथ समारोहमा ओलीले नै माधव नेपालसँग २० महिना लामो संवादहीनता तोडेका थिए । अपत्यारिलो ओलीको यस्तो यूटर्नको प्रत्यक्ष लाभ भने स्वयम ओली र एमालेले उठाउँदैछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सहित संघदेखि सातै प्रदेश सत्ताको भागबण्डामा एमाले मुख्य साझेदार बन्दैछ ।

कतिपयले त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि राजनीतिक जित ओलीले जितेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । विशेषगरी वाम एकताको दृष्टिले ओलीको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय बालकोट भइरहँदा बाहिर कार्यकर्ताहरुले त पुरानै ‘नेकपाः जिन्दावाद’ को नारा समेत लगाए । एमाले नेता कार्की, यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिकाएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजादा ओलीको उचाइ अझ बढ्ने तर्क गर्छन् । ‘वाम राजनीतिलाई एकताबद्ध र संगठित गर्न अनवरत ढंगले लाग्नुभएको नेताले बुद्धिमतापूर्ण कदम चालेर मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको खेल अन्त्य गरिदिनु हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, कार्की भन्छन् ।