माधव–झलनाथ : सधैं सँगै, सधैं मतभेद

१९ पुस, काठमाडौं । नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा छुटेपछि एक साताभन्दा बढी बैठक बसेर पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन । सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिएर मंगलबार पोलिटब्यूरो बैठक सकिएको छ ।

डेढ वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण तय गर्न लगातार बैठक राखेको थियो ।

भूगोल र गैरभूगोल कमिटीका नेताहरुसँग भर्चुअल माध्यमबाट सुझाव लिएका पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँच दिनसम्म स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोका नेताहरुको कुरा सुनेका थिए ।

यी बैठकहरुको उद्देश्य तत्काल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्णय लिनु थियो । अध्यक्ष नेपाल सरकारमा जाने पक्षमै थिए । एक नेताका अनुसार, भूगोल कमिटीका नेताहरुलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारमा सहभागी हुने प्रष्ट संकेत दिएका थिए ।

अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा स्थायी शत्रु नहुने प्रसंग निकाल्दै भनेका थिए, ‘पुष्पलाललाई हामीले कुनै बेला कारवाहाी गर्‍यौं । फेरि एकता गरेर एमाले बनाइयो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।’

प्रचण्डसँग कुनैबेला तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेपनि अहिले हार्दिकता रहेको बताएर अध्यक्ष नेपालले सरकारमा जाने प्रष्ट संकेत दिएका थिए । तर अध्यक्ष नेपालको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सहमत भएनन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमा ८ पृष्ठको दस्तावेज पेश गरेर खनालले यो सरकारलाई खिचडीको संज्ञा दिएपछि एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने वा नजानेबारे प्रष्ट हुन सकेन । जबकी आमनिर्वाचन अगाडि भने कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको वाम एकताको पक्षमा खनालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आफू निकट नेताहरु स्थानीय चुनावमा पराजित भएपछि खनालले गृह जिल्ला इलाममा त एमालेसँगै मिलेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गरे । काठमाडौं महानगरको उपमेयरमा रामेश्वर श्रेष्ठले अपेक्षित मत नपाउनुलाई मुख्य कारण देखाएर खनालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

त्यसबेला खनाल निवास डल्लुमा एमाले नेताहरुको आउजाउ समेत बढेको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउने पक्षमा रहेका अध्यक्ष नेपालले सचिवालय बैठकबाटै खनाललाई भावी राष्ट्रपतिको निर्णय गराएको एक नेता बताउँछन् । भावी राष्ट्रपतिको कार्डले खनालको बोली बन्द भएको थियो ।

तर अहिले समीकरण बदलिएसँगै अध्यक्ष नेपाल एमाले समर्थित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने पक्षमा उभिँदा खनालले फरक मत राखेका छन् । ‘यस्तो सरकारमा सहभागी हुन हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी विद्रोही पार्टीले लालायित हुन जरुरी छैन । वामपन्थी एकताको सरकार बन्ने स्थितिमा हाम्रो पार्टी स्वतः त्यसमा सहभागी बन्ने संभावना आउन सक्छ’, खनालको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

उनले आफ्नो दस्तावेजमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेकको सरकार बनाउने हिसाब नै प्रस्तुत गरेका छन् । यसको अर्थ खनालले सरकारमा जान नसकिने तर्कलाई नै बलियो बनाइरहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने, नेताहरुले स्वार्थमा आधारित तर्क र विश्लेषण गर्दा पार्टीले उचित निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘नेताहरुले एकदमै स्वार्थपरक विश्लेषण गरिरहेका छन् । परिस्थितिको विश्लेषण होइन कि उहाँहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ’, न्यौपाने भन्छन् ।

लगातार भिन्न मत

अहिलेको सत्ता समीकरणबारे मात्रै नभएर माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि सबैजसो महत्वपूर्ण निर्णयमा भिन्न मत देखिदै आएको छ ।

पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यक्रमबाटै नेपाल र खनालबीच फरक मत देखिएको थियो । अध्यक्ष नेपाल र उनी निकट नेताहरु, एमालेकै जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर त्यसमा खनालले फरक व्याख्या गरे । ‘अब जबज हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्दैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद नै हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो’, खनालले त्यसैबेला भनेका थिए ।

खनालले लिएको अडान र तर्कमा अध्यक्ष नेपाल सहमत नहुँदा अहिले पनि एकीकृत समाजवादी सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । अध्यक्ष नेपाललाई उनी निकट नेताहरू बेदुराम भूसाल, राजेन्द्र राईलगायतले जबज नछाड्न दबाव दिने गरेका छन् । जबजबारे प्रष्ट हुन नसकेको कारण देखाएर वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीमा आउन मानिरहेका छैनन् ।

लगत्तै, अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे नेपाल र खनालबीच राय बाझियो । पूरक प्रस्तावसहित एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको निर्णयमा अध्यक्ष नेपाल सहमत भए ।

तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक रहेका खनाल खारेजकै पक्षमा अडिग रहे । १५ फागुन २०७८ मा एमसीसी अनुमोदन हुँदा खनालले पार्टी निर्णय विपरीत विपक्षमै मतदान गरे ।

खनाल र नेपालबीच भिन्न मत र सहकार्यको सम्बन्ध भने झण्डै पाँच दशक पुरानो हो । ०३२ सालमा अखिल नेपाल कोर्डिनेसन केन्द्र (कोेके) बनाउँदाकै संस्थापक नेता नेपाल र खनालबीच निरन्तर मतभेदपूर्ण सहकार्य चल्दै आएको छ ।

सीपी मैनालीलाई नेतृत्वबाट हटाउन नेपालले ०३७ सालमै खनाललाई अगाडि बढाएका थिए । त्यसपछि पार्टी नेतृत्वमा मदन भण्डारी आए ।

पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक र सांगठानिक मतभेदमा माधव खनाल भन्दा बढी मदन नजिक देखिए । पाँचौं महाधिवेशनमा मदनले जबज ल्याउँदा माधवले साथ दिए । तर झलनाथले भिन्न मत राखे । ०५० सालमा मदनको मृत्युपछि नेपाल नेतृत्वमा आए ।

यसपछि १४ वर्षसम्म नेपालले पार्टीको नेतृत्व गरे । पार्टीभित्र हुने कयौं निर्णयमा नेपाल र ओली नजिक बन्दा खनाल अलग मत राख्ने अवस्थामा रहे । तर ०५४ मा सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, आरके मैनालीले पार्टी विभाजन गर्दा खनाल तत्कालीन महासचिव माधवसँगै रहे ।

०६४ को चुनावमा एमाले पराजित भएपछि नेपालले राजीनामा दिए । खनाल फेरि नेतृत्वमा आए । त्यसबेला माधवको साथ खनाललाई नभएर ओलीतिर थियो । डेढ वर्ष अगाडि एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी बनाउँदा भने झलनाथले माधवलाई साथ दिए ।

दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारत खनाललाई पार्टी विभाजनको पक्षमा नलागी एमालेमै बस्न आग्रह गर्दै सुरेन्द्र पाण्डे दिल्ली नै पुगेका थिए । तर खनालले एकीकृत समाजवादी बनाउन नेपाललाई साथ दिने अडान छाडेनन् ।

अध्यक्ष नेपालले पनि खनाललाई सम्मानित नेताको वरियता दिएका छन् । तर महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यक्रमदेखि संगठनात्मक व्यवस्थापनमा समेत नेपालसँग खनालको राय बाझिदै आएको छ ।

उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ भने नेता खनालले राखेको मतले पार्टी निर्माणमै सहयोग पुगिरहेको बताउँछन् । ‘जेएन कमरेडले जुन–जुन कुरा राख्नुभएको छ, त्यो पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।