पासपोर्ट बनाउने कामले दिएको पीडा

सञ्चारमाध्यमहरू पछ्याउने, के भइरहेको छ भनेर चासो राख्ने नगरेको पनि धेरै भइसक्यो। कहिलेकाहीं सामाजिक सञ्जालमा नै देखिने समाचारका लिङ्कहरूका शीर्षकबाटै मुख्य कुरा थाहा पाइन्छ। आफ्नो चासोको विषयका लेख आदि भए खोलेर हेर्‍यो नत्र त्यत्तिकै स्क्रोल गर्दै बेंसीतिर झर्‍यो।

भर्खरै केही समाचारहरू देखें, नयाँ गृहमन्त्रीद्वारा राहदानी विभागमा अनुगमन भएको बारे। केही समयदेखि आफैंले पनि भोगिरहेको समस्या भएकोले यसमा चासो लाग्यो। साँच्चै नै राहदानीका लागि जनताले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न नै गृहमन्त्रीको सक्रियता हो भने कसैको भोगाइ पनि समस्या पहिचानमा सहयोगी हुन्छ कि भनेर केही कुरा लेख्न मन लाग्यो।

केही समय पहिले मेरो राहदानीको मिति सकिएको थियो। नवीकरण गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझें। पहिले त राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर लिनुपर्ने रहेछ। त्यो विना काम नै भएन। पहिले त्यसैमा लागें। बल्लतल्ल राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेपछि राहदानीको लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने भयो।

राहदानी विभागको अनलाइन साइट खोलेर हेर्दा त्यहाँ इनरोलमेन्टका लागि समय उपलब्ध नै भएन। २/४ दिन कोसिस गरेपछि बुझ्दा त अनलाइन आवेदन दिन त्यस्तो सजिलो रहेनछ भन्ने पत्ता लाग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाबाट आवेदन दिन लागेको हुनाले त्यहाँ बुझें। त्यसबेला बुधबार दिउँसो ३ बजे आवेदनका लागि नयाँ स्लट थपिने कुरा बुझें। प्रयास गर्दा गर्दा चौथो बुधबार बल्लतल्ल अनलाइन आवेदन दिने कार्य सफल भयो र लाइभ इनरोलमेन्टका लागि समय पाएँ।

केही दिनपछि गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हरेक दिन १० बजे अनलाइन आवेदन फारम खोल्ने सूचना जारी गर्‍यो। बुबाको पनि नयाँ राहदानी बनाउनका लागि आवेदन दिनु थियो। दिनदिनै फारम खुल्ने रहेछ भनेर पहिले भन्दा सजिलो नै हुनेभयो भन्ठानें। तर १५ दिनजति भयो लगातार प्रयास गरेको तर सकिएन। कहिले त नयाँ फारम खुलेको नै देखिंदैन। कहिले साइट व्यस्त छ भनेर सन्देश देखिन्छ। कहिले एकैछिन नयाँ स्लट खुलेको देखिन्छ। तर त्यसपछि अगाडि बढ्न दिंदैन। एरर मेसेज देखाएर अघि बढ्न नै दिंदैन। १/२ मिनेटमा नै फेरि स्लट सबै बुक भइसकेको देखिन्छ।

यसरी सम्भव नभएपछि बुझ्दा प्रशासन कार्यालय बाहिरका साइबरहरूबाट भने सजिलै आवेदन फारम भर्न सकिने कुरा बुझें। एउटै अनलाइन प्रणालीमा आफैंले गर्दा चाहिं भर्न नै नसकिने तर साइबरहरूबाट चाहिं कसरी आवेदन दिन सकिन्छ ? जिज्ञासा लाग्यो।

बुझ्दै जाँदा त सबै सेटिङमा चल्दो रहेछ। यसको प्राविधिक पक्ष कसरी मिलाइन्छ अनुसन्धान गरे पक्कै खुल्छ। तर केही सेटिङका साइबरवालालाई मात्रै अनलाइन फारम भर्ने पहुँच दिएर अरुलाई दिइन्न होला भन्ने शंका गर्न त पक्कै पाइयो।

अहिले मैले साइबरवालालाई पैसा खुवाएर भर्नेतिर पनि खासै चासो दिएको छैन र अहिलेको सेटिङ नभत्किएसम्म सजिलै अनलाइन आवेदन दिन सम्भव पनि देखेको छैन।

सायद अरु धेरैले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका होलान्। राहदानी तत्कालै बनाउनै पर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई त त्यही सेटिङवाला साइबरमा जानुको विकल्प पनि अरु छैन।

प्रशासन कार्यालयमा सोधपुछ गर्ने हो भने आउने जवाफ एउटै हुन्छ – अनलाइन फारम हरेक दिन खुल्छ त्यही समयमा प्रयास गर्नुहोला। तर त्यसभित्रको सेटिङका बारेमा कसैले शंका समेत पनि गर्न सक्दैनन् होला कसैलाई शंका नै लागे पनि गर्ने त के नै हो र! राज्यका निकायबाटै भएको सेटिङ भत्काउन मेरो वा कोही व्यक्तिको त केही लाग्दैन।

अहिले गृहमन्त्रीको सक्रियता देखेर मात्रै यति लेख्न मन लाग्यो। कहिलेकाहीं समस्या एकातिर देखिन्छ तर त्यसको मर्मविन्दु अन्यत्र कतै हुन्छ। मर्मविन्दुमाथि प्रहार नगरिकन मुख्य समस्या हल नै हुँदैन। मेरा जस्तै भोगाइ अरुका पनि थुप्रै होलान्। सबैले आफ्ना भोगाइ व्यक्त गर्ने हो भने समस्याको मर्मविन्दु पत्ता लगाउन सहज होला। त्यसपछि मर्मविन्दुमा उपयुक्त प्रहार भयो भने समस्या समाधान होला। सधैं उही नियति नै दोहोरिइरह्यो भने देशलाई नै सतीको सराप लागेकै भाष्य दोहोर्‍याएर बसौंला।