राजनीतिक लबिङको टाइमलाइन

२२ पुस, काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्र र बैंकहरूसँग लामो छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको मार्गदर्शन बुधबार नाटकीय ढंगबाट संशोधन भयो ।

वित्तीय सुशासनका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीति पालना गर्दा बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यतामा फसेका व्यापारीले सो नीति असफल पार्न सरकार र राजनीतिक दललाई प्रयोग गरे । अन्ततः उनीहरू सफल पनि भए ।

राजनीतिक दल र राज्य सत्ताको आदेशका कारण केन्द्रीय बैंकको वित्तीय सुशासनको नीति सजिलै संशोधन भएको सायदै यो पहिलो नजिर हो । बैंकबाट अपारदर्शी रूपमा लिएको कर्जा तिर्न कडाइ भयो भनेर नियमन हुन्छ भन्ने डरले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको दाबी गरेर निजी क्षेत्रले सत्ता र राजनीतिक दललाई प्रयोग गरेको उनीहरूको विगतले पनि पुष्टि हुन्छ ।

यस प्रकरणमा खासै प्रतिक्रिया नजनाएको तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारदेखि नयाँ सरकारसम्म उद्योगी–व्यवसायीबाट प्रभावित भए । तर, यसको नतिजा अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा भने भविष्यले देखाउनेछ ।

निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले यस प्रकरणमा फरक–फरक ढंगबाट राजनीतिक लबिङ गरेका थिए । फलतः जनताको बैंकमा रहेको निक्षेपको दुरुपयोगका लागि राजनीतिक दल र सत्तामा बसेकाले समेत व्यवसायीकै हितमा लालमोहर लगाइदिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिएको भाष्य बनाएर राजनीतिक लबिङ सुरु गरेको थियो । यस्तो अभियानलाई महासंघले ‘अर्थतन्त्र जोगाउने अभियान’ नामै दिएको थियो ।

मोफसलका ठूला शहरमा राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेराउदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरेका महासंघ आवद्ध उद्योगी–व्यवसायीले काठमाडौंमा भने सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेता भेटेर नीति परिमार्जनका लागि विशेष जोड दिएका थिए ।

मंसिर १८ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महासंघले आफ्नो संशोधन सुझाव राखेको थियो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको उद्योगी–व्यवसायी सहभागी समूहले ओलीलाई भेटेर गभर्नरलाई भेटेर चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन गर्न माग गरेको थियो ।

यस्तै १९ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निवासमै भेटेर महासंघले यही माग राखेको थियो । यस्तै २० मंसिरमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर महासंघले यही माग दोहोर्‍याएको थियो ।

यसको ७ दिनपछि २७ मंसिरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर भेटेर महासंघले यो माग पुनः दोहोर्‍याएको थियो । यही बीचमा विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र सत्ता घटक फेरिएपछि महासंघले यही मुद्दालाई लिएर फेरि भेटघाट तीव्र पार्‍यो ।

१२ पुसमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर बधाई दिंदै महासंघले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन रोक्न माग गर्‍यो । महासंघले पेश गरेको प्रेस वक्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले मार्गदर्शन परिमार्जन गर्न सहमति जनाएका थिए । सोही दिन महासंघका पदाधिकारीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि भेटेर यही माग राखे । पौडेलले पनि हुन सक्नेसम्मको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस बीचमा अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे मन्त्रालयमै छलफल गरेका थिए । बुधबार संशोधन हुनुअघि अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग यसबारे उनको सरकारी निवास बालुवाटारमै भेटेर छलफल गरेका थिए ।

चालुपूँजी कर्जा मार्ग निर्देशनका केही संशोधनका लागि महासंघको अघि–पछि गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ दौडिएको थियो । परिसंघले पनि आफ्नो राजनीतिक भेटलाई तीव्र पारेको थियो । उसले १२ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर सुरु गरेको दौडधुप अर्थमन्त्रीसम्म पुर्‍याएको थियो । परिसंघ अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि आग्रह गरेको थियो भने अर्थमन्त्रीलाई चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन दुई वर्ष पर सार्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग १२ पुसमा भेटेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकको आर्थिक अवस्था र चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे जानकारी गराएको थियो ।

१४ पुसमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई भेटेर चेम्बरले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थिति सृजना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ’— परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा भनिएको थियो ।

यसबीचमा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले  सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको बारेमा निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने भन्दा पनि राजनीतिक दबाब सिर्जना गराउनेमा केन्द्रित देखियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत दबाबमा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको  विस्तारित क्रेडिट सुविधाको सम्झौतामा नै उक्त शर्त रहेको थापाको भनाइ छ ।

‘दातृ निकाय समेतको चासोको विषय भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकप्रतिको विश्वसनीयता अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थको लागि लबिङ गर्नु स्वाभाविक हो । यो जहाँ पनि हुन्छ । तर, उक्त मार्गदर्शन किन ल्याएको हो र अहिले किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने जवाफ राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । किनकि राष्ट्र बैंकको कदम एउटा नजिरको रूपमा स्थापित भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

१९ खर्ब बेथितिपूर्ण कर्जामा राजनीतिक स्वार्थ : झुक्यो राष्ट्र बैंक

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर्जामा हुनसक्ने विसंगति नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शन जरूरी थियो’