‘डिजिटल रेमिट्यान्सले लागत घटाएर रेमिट्यान्स बढाउँछ’

काठमाडौं । ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५२औं रेमिट्यान्स कम्पनीको रुपमा अनुमति पाएको छ । सन् २०१९ मा इजाजत पाएर कोभिड उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा २०२० बाट कम्पनीले व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको थियो । कम्पनीले रेमिट्यान्समा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिएर व्यावसायिक कारोबार गर्दै आएको छ । व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको छोटो अवधिमा नै कम्पनी व्यावसायिक रुपमा फड्को मारिसकेको छ ।

कम्पनीमार्फत आउने कुल रेमिट्यान्समा ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वालेटबाट आउने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइराला बताउँछन् । कम्पनीले डिजिटल रेमिट्यान्सलाई नै प्रबर्द्धन गर्न भन्दै ‘मेरो डिजिटल देश’ भन्ने अभियान चलाइरहेको छ । डिजिटल रेमिट्यान्स र कम्पनीले चलाइरहेको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान तथा समग्र रेमिट्यान्समा केन्द्रित भएर अनलाइनखबरले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइरालासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘फिनटेक’मा लिड गरिरहेको ‘एफवान् सफ्ट ग्रुप’ रेमिट्यान्स सेवामा कसरी प्रवेश गर्‍यो ?

एफवान् सफ्ट ग्रुपलाई रेमिट्यान्स गर्नुपर्छ भन्ने सोच पहिलेदेखि नै थियो । तर, सबै कुरा मिलेको थिएन । सन् २०१९ मा आएर ई–सेवा मनी ट्रान्सफर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रेमिट्यान्स इजाजतपत्र लिने ५२औं कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हो । २०२० मा हामीले व्यवसायीक कारोबार सुरु गर्‍यौं ।

रेमिट्यान्सको इतिहास हेर्ने हो भने १८/२० वर्षदेखि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको छ । एफवान् सफ्ट ग्रुपले जुन सेवा प्रदान गरिरहेको थियो, त्यसमा रेमिट्यान्स थिएन । रेमिट्यान्स सेवाको व्यवसाय गर्दा अरुभन्दा फरक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुले थोरै लागतमा राम्रो र धेरै सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हेरेका थियौं । ठूलो संख्यालाई लाभान्वित हुन र आम जनसमुदायमा जानको लागि डिजिटल माध्यम उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले अहिले पनि रेमिट्यान्स पठाउन औसतमा साढे ४ प्रतिशत लागत लाग्छ । विश्व बैंकले रेमिट्यान्स अपरिहार्य रहेको भन्दै सन् २०३० सम्म रेमिट्यान्स लागत औसतमा ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अहिले विश्वमा औसत रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागत ६/७ प्रतिशतसम्म छ । अफ्रिकी देशमा रेमिट्यान्स लागत उच्च छ ।

ई–सेवा मनी ट्रान्फसरको पहिलो लक्ष्य नै लागत कसरी घटाउने भन्ने भयो । लागत घटाउन त्यसमा सहभागी हुन प्रतिनिधिको संख्या कम हुनुपर्छ । डिजिटल हुँदा सेवाग्राही आफैंले फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्दा त्यसमा मध्यस्ताकर्ता संलग्नता नभएपछि लागत कम हुन्छ ।

५२औं रेमिट्यान्स कम्पनीमा रुपमा आएको ई–सेवा अरु भन्दा के फरक छ ?

ई सेवा वालेट नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउन गेरी नेपालीको हात–हातमा पुगेको छ । तर, विदेशमा पुगेको थिएन । ई–सेवासँग भुक्तानी सेवा प्रदायकको नेपालमा काम गर्ने लाइसेन्स थियो । रेमिट्यान्स भएपछि ई–सेवालाई विदेशमा चिनाउन ई–सेवा भनेको एफवान सफ्टको भगिनी संस्था हो यसले वालेटको काम पनि गर्छ भनेर वालेट सुरु गर्‍यौं । भोलिको दिनमा विदेशबाट पनि कसैले बैंक वा क्यासमा पैसा पठाउँथ्यो भने वालटेमा पनि पठाएर नेपालको ई–सेवा वा परिवारको ई–सेवामा लोड गर्न सकिने भयो । अर्को रेमिट्यान्सको लागत घटाएको छौं ।

विदेशमा अहिलेपनि हाम्रो व्यावसायिक साझेदारले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने शुल्क अन्यको भन्दा कम लिन्छ । डिजिटल भएकोले हामीसँग त्यसको कमिसन थारै सेयर गर्दा हुने भएकोले रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत नै घट्ने भयो ।

ई–सेवा एक प्रकाकरले नेपालमा रहेको भुक्तानी स्वीच हो । अन्य माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा २ दिनसम्म लाग्ने गर्छ भने अहिले ३ मिनेटभित्रमा विश्वका कुनै पछि देशबाट पठाएको रेमिट्यान्स उसको बैंक खातामा डिपोजिट हुन्छ ।

ई–सेवा एउटा स्वीच हो, जुन ई–सेवा मनी ट्रान्सफरसँग कनेक्ट भएको छ । कारोबार आएपछि सिधै सिस्टमामा हिट भएर वास्तविक समयमै कारोबारको विवरण नै रेमिट्यान्स पठाउनेले थाहा पाउँछ । ई–सेवा मनीट्रान्सफरले रेमिट्यान्समा पुर्‍याएको योगदान भनेको लागत घटाएको छ, वास्तविक समयमै रेमिट्यान्स सम्बन्धी व्यक्तिको खातामा पुग्छ ।

परम्परागत माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा साढे ४ प्रतिशत लागत लाग्छ । तर, ई–सेवाबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत कम लाग्छ भन्नुभयो । कति प्रतिशतसम्म लागत घट्छ ?

रेमिट्यान्स लागत २/३ वटा देशमा फरक–फरक छ । युरोप अमेरिकातिरबाट पठाउँदा ई–सेवा मनी ट्रान्सफरबाट लाग्ने लागत धेरै कम गरेका छौं ।

हाम्रो मनीग्राम वा कुनै पनि हामीले सहकार्य गरेको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनीसँग उसको पनि कुनै एजेन्ट छैन त्यो पनि वालेटबाट नै चलेको कम्पनी हो ।

त्यसमा स्वतः लागत कम हुन्छ भने हाम्रो पनि रेमिट्यान्सको मुख्य हिस्सा डिजिटल रेमिट्यान्सको छ । ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले ल्याउने ८०/८५ प्रतिशतसम्म हिस्सा डिजिटल रेमिट्यान्सको छ ।

१५ प्रतिशतमात्रै काउन्टरबाट कारोबार हुने ‘क्यास’ छ । अन्य कम्पनीहरुको हेर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी काउन्टरबाट हुने क्यास छ भने बाँकी हिस्सा मात्रै बैंकबाट हुन्छ । डिजिटल हुँदा त्यसले उताबाट पठाउँदा पनि लागत कम भयो भने यता हाम्रो पनि लागत कम भयो ।

नेपालमा रेमिट्यान्स आउने मुख्य देशहरुमा मध्यपुर्व र मलेसिया रहेको छ । ती देशमा जाने युवाहरु प्रविधिमा कतिको अभ्यस्त छन् र उनीहरुलाई डिजिटल रेमिट्यान्सको विषयमा बुझाउन के गरिरहनुभएको छ ?

सर्वसाधारण नेपालीलाई डिजिटल भन्ननासाथ ‘फेन्सी’ शब्द लाग्छ । त्यसलाई चिर्न हामीले ‘मेरो डिजिटल देश’ भन्ने अभियान चलाइरहेक छौं ।

डिजिटल कारोबार सहज छैन, वालेट र मोबाइलको प्रयोग गरेर पैसा पठाउनु सहज र सुरक्षित हुन्छ भन्ने बनाउन खोजेका छौं । जहाँ ग्राहकले काउन्टरमा गएर नगद दिनुपर्दैन ।

हामी नगदको कम भन्दा कम प्रयोग (लेस क्यास)मा अगाडि बढिरहेका छौं ।

हाम्रो लक्ष्य भविष्यमा ‘लेस क्यास’ बाट ‘क्यास लेस’ समाजमा परिवर्तन गर्ने हो । एफवान सफ्ट ग्रुपको भिजन पनि त्यही हो ।

डिजिटल रेमिट्यान्स पठाउँदा कति पैसा पठाएँ भन्ने रेकर्ड हर्न सकिन्छ । समयको बचत हुन्छ भने रेमिट्यान्सको पैसा बचत गर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ । वालेटमा होस् वा बैंकमा भयो भने कति खर्च गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

गाउँघरमा पैसा लिनको लागि घण्टौं लगाएर जानुपर्ने अवस्थामा पैसा लिएर आउँदा जोखिम हुन्छ । डिजिटल रेमिट्यान्समा सिधै बैंक खातामा जम्मा हुँदा त्यस्तो जोखिम पनि रहँदैन ।

नेपालमा आएको १० खर्ब ७ अर्ब रेमिट्यान्सलाई डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सके लागत मात्रै १८ देखि २० अर्ब बचत हुने रहेछ । त्यो पैसा लगतको रुपमा विदेशमा नै बसेको छ ।

तर, डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा त्यो पैसा रेमिट्यान्समा थप भएर आउँछ । त्यसले नागरिक र राज्यलाई नै फाइदा पुग्छ ।

डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा ५ डलरले हुने काम ३ डलर फत्ते हुन्छ । पठाउनेलाई २ डलर फाइदा हुने भयो । २/३ सय रुपैयाँ भएपनि परिवारलाई आउने पैसा किन लागतको रुपमा त्यहाँ खर्च गर्ने ? यसलाई सोच्ने हो भने अहिले नेपाल आइरहेको रेमिट्यान्समा मात्रै १८/२० अर्बभन्दा बढी पैसा जोगिनसक्छ । हामीले यसलाई जोगाउनकै लागि डिजिटल रेमिट्यान्स प्रोत्साहित गरेका हौं ।

‘लेस क्यास’ बाट ‘क्यास लेस’ मा लैजाने ई–सेवाको मुख्य भिजन नै हो भन्नुभयो । हाम्रो समाजलाई क्यासलेस समाज बनाउने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

अहिले पनि पैसा हात नपर्दासम्म हामीलाई पैसाको फिल आउँदैन । तर, हामीले आजको भोलि परिवर्तन भइहाल्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । हिजोसम्म पानी, बत्तीको बिल तिर्नु भनेको लाइनमा बस्नै पर्छ भन्ने थियो । कसले सोचको थियो ई–सेवाले घरमै बसेर पानी, बत्ती, स्कुलको फी भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा ल्याउँछ भनेर ?

डिजिटल रेमिट्यान्स भनेको पनि ठूलो चिज होइन । जनजीविकासँग जोडिएको र मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा २/४ वर्षमा परिवर्तन आउँछ । कोभिड महामारीको युगले हामीलाई डिजिटल समाजतिर मोडिन बाध्य बनाइसकेको छ ।

डिजिटल रेमिट्यान्सको लागि कोभिड नै कोसेढुंगा सावित भयो भन्न सकिन्छ ?

हो, डिजिटल रेमिट्यान्सको मुख्य आधार कोभिडको महामारीले नै तयार गर्‍यो । कोभिड-१९ ले मान्छे–मान्छे भेट्न सम्भव नभएपछि त्यसको विकल्प पनि सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने बनायो । त्यो विकल्प भनेको प्रविधि हो ।

भारत, साउदी अरेबीया, दक्षिण कोरिया जस्तो देशमा काउन्टरमा जाने मान्छेसमम समय नै हुँदन । वालेट एपबाट २४ सै घण्टा जहाँबाट पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । बैंक खाता वालेटमा लिङ्क भएको हुन्छ । विनियम दर हेरेर सबैभ्दा राम्रो विनिमय दर भएको समयमा रेमिट्यान्स पठाउन पर्खिन पनि सक्ने भयो ।

यस्तै रेमिट्यान्स पठाउनेले पैसा पायो कि पाएन भनेर त्यसलाई हेर्न पनि सकिने भयो । रेमिट्यान्स पाउनेले पनि त्यो पैसालाई सही सदुपयोग गर्न सक्छ ।

ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले ‘मेरो डिजिटल देश’ भनेर अभियान सुरु गरेको छ । ‘मेरो डिजिटल देश’ भनेको के हो ? यसको उद्देश्य के हो ?

देशलाई डिजिटल बनाउनका लागि कसैले केही गरेर नेतृत्व लिनुपर्ने थियो । ‘मेरो डिजिटल देश’ भनेको सबै मान्छे डिजिटल कारोबार गर्ने बनुन् भन्ने मनाशयसहित हो ।

अझ डिजिटल नेपाल भन्ने योजना नै अगाडि सारेको छौं । ‘डिजिटल मात्रै भनेर हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न जरुरी छ भनेर ई–सेवा मनी ट्रान्सफले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्ने भन्ने हिसाबले यो योजना ल्याएको हो ।

सर्वसाधरण मान्छेको सबैभन्दा ठूलो चाहाना एउटा राम्रो घर हुन्छ । विदेशमा दुःख गर्छन् र नेपाल फर्किंदा एउटा घर होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । त्यो अभियानलाई साकार बनाउन उपहारमा हामीले घर राख्यौं ।

हामीसँग रेमिट्यान्स पठाउने, बैंक, वालेट र नगद गरी तीनवटा माध्यम छ । त्यसमा हामीले नगदलाई हटाएर जुनसुकै बैंक र ई–सेवा वालेटमा जसले पैसा पठाउँछ उसले मात्रै यो अभियानमा सहभागिता हुन्छ भनेका छौं ।

रेमिट्यान्सका लागि बैंक खाता खोल्यो र वालेटसाग जोडियो भने भविष्यमा आफूले विदेश बस्दा कति रेमिट्यान्स पठाएँ भन्ने थाहा हुन्छ । भोलि नेपाल फर्कंदा बैंकले पनि केहीमा लगानी गर्छु भन्दा ऋणी दिन पत्याउँछ । नेपाल फर्केर केही गर्छु भनेर बैंकमा ऋण लिन जाँदा बैंकले त रेकर्ड हेर्छ भनेर हामीले बुझाइरहेका छौं ।

यसले विदेशबाट पैसा पठाएको रहेछ, मेरो बैंकमा कारोबार गरेको रहेछ र विश्वासिलो रहेछ भनेर हेर्न आधार पनि हुन्छ । यस्तै खर्च गर्दा पनि ‘केही पैसा बचाउनुपर्छ’ भनेर बचत गर्ने बानी बस्छ भनेर पनि बैंक खाता र वालेट मात्रैलाई माध्यम बनायौं ।

हामीले हरेक महिना रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको घरमा नायिका खड्का पठाएर कुराकानी गरेर उहाँहरुको घरमा आवश्यक के छ भनेर हेरेर त्यो वस्तु दिने गरिरहेका छौं । जसले उहाँहरुको जीवनमा दैनिक रुपमा प्रयोग हुन सक्छन् ।

भोलिको दिनमा ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले बैंक खाता वा वालेटमा रेमिट्यान्स पठाउँदा दिएको उपहार पनि सम्झनाका लागि घरमै हुने भयो ।

हामीले नगद पुरस्कार पनि दिन सक्थ्यौं, तर हामी त्यसमा नलागेर उसको जीवनमा आवश्यक वस्तु के हो भनेर दिने योजना ल्यायौं ।

कम्पनीको कर्मचारीले मात्रै यसलाई सफल पार्न सकिंदैन, सबै नेपालीहरुमा पहुँच पुर्‍याउन राजेश हमाललाई ब्राण्ड एम्बास्डरको रुपमा नियुक्त गरेर प्रचारप्रसार गराइरहेका छौं । दुबईबाट राजेश हमालले अभियान सुरु गर्नुभएको छ । यो योजनामा धेरै सराम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छौं ।

यो योजनाबाट कुनै वित्तीय लाभ हासिल हुन्छ भन्ने उद्देश्य छैन । यो योजना स्वीकृत गर्नु सञ्चालक समितिको लागि पनि त्यति सहज थिएन । कुनै पनि संसथाले लगानी गरेपछि नाफा कमाउने उद्देश्य राख्छ । तर, केही परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर यो योजना ल्याएको हो ।

विदेश जाँदा बैंक खाता र वालेट हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सोच आओस् भन्ने पनि उद्देश्य हो । अहिले पनि विदेश जाँदा नेपालमा खाता अनिवार्य छ र खोल्छन् । तर, बैंक खातामा पैसा पठाउन भने केही न केही ग्याप छ ।

यो योजना आएपछि कम्तिमा १/२ वटा कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्छु भनेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरैले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । त्यो नै हाम्रो योजनाको सफलता हो ।

यसले हाम्रो व्यवसाय यति प्रतिशतले बढाउन सकिन्छ भन्ने लक्ष्य त छ तर, यो योजना परिवर्तनका लागि नै हो । यो योजना सुरु भएको पछिल्लो साढे २ महिनामा सोचभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ ।

यसले अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्छ ?

हामीले अग्रेंजी नयाँ वर्ष २०२३ देखि नेपालभित्र हुने रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गर्‍यौं । कुनै पनि मनी ट्रान्सफरको लाइसेन्सबाट आन्तरिक रेमिट्यान्सको काम गर्न पाइँदैन । तर, बैंकको एजेन्ट बनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई असहज बनाइरहेको भन्दै ‘ग्रे मार्केट’ बन्द गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो ।

अहिलेपनि रेमिट्यान्स कम्पनीको ६० प्रतिशत आम्दानी आन्तरिक बजारबाटै छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स भने हरेक वर्ष ८/१० प्रतिशतले भन्दा वृद्धि हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक रेमिट्यान्सले अनौपचारिक माध्यमबाट आएको रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । त्यसलाई रोक्न सबैले पहल गर्नुपर्ने थियो ।

हामीसँग राम्रै बजार थियो र आक्रमक भएर गरेको भए अझै राम्रो गर्नसक्ने ठाउँ थियो । त्यही पनि ई–सेवाले यस्तो विकृति हटाउने कुराको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने साच्यो र आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्‍यो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर बन्द गरेका हौं ।

डेढ लाख एजेन्ट भएको ई–सेवालाई यो निर्णय गर्न सहज थिएन । बोर्डलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने थियो ।

राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दा पनि ‘तपाईंहरुले गर्ने काम होइन’ भन्नुहुन्थ्यो । हामीले पनि अब नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई सजिलो बनायौं । हामीले बैंकबाट लिएको एजेन्ट लाइसेन्स फिर्ता गर्‍यौं ।

ई–सेवा मनी ट्रान्सफरले चालेको यो पाइलामा सबै कम्पनीले एक्येवद्धता जनाउने हो भने १० खर्बको रेमिट्यान्स १५ खर्ब पुग्न समय लाग्दैन ।

आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा १ लाखबाट घटाएर २५ हजार गर्दा पनि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स डिजिटल माध्यमबाट पठाउने हो भने १२ देखि १४ खर्ब रेमिट्यान्स सजिलै आउँछ । यसको उदाहारण पाकिस्तानबाट पनि लिन सकिन्छ ।

पाकिस्तानको रेमिट्यान्स २००९ मा ९ अर्ब डलर थियो । अहिले २९ अर्ब डलर पुगेको छ । उनीहरुले ‘ग्रे च्यानल’लाई कम गर्न त्यहाँको अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक, विदेश मन्त्रालय सबै मिलेर रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहन गर्ने भनेर रेमिट्यान्स शुल्क निशुल्क गर्‍यो ।

रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क सबै सरकारले व्यहोर्ने भनेर सबैले औपचारीक माध्मयबाट रेमिट्यान्स पठाएर पाकिस्तान आज उदाहारण बनेको छ ।

हामीले त्यो गर्न नसके पनि सानो–सानो कुरामा मान्छेलाई जहाँ प्रभाव पर्छ, त्यसको सुधार गर्‍यौं भने नेपालले रेमिट्यान्समा ठूलो फड्को मार्नेछ ।

रेमिट्यान्स बढाउन कतिको चुनौती देख्नु भएको छ, डिजिटलमा कस्तो समस्या छन् ?

डिजिटल मात्रै नभएर समग्र रेमिट्यान्स बढाउन नै चुनौतीहरु छन् । कतिपय देशमा नेपालीहरु भएर पुग्न पनि कम्पनीहरुलाई गाह्रो छ । भारतबाट अहिले १ अर्ब २ करोड डलरजति रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसलाई दोब्बर पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, मनीट्रान्सफर पुग्न सक्दैनन् ।

भारतीय बैंकहरुसँग सझौता गरेर मात्रै रेमिट्यान्स पठाउन पाइन्छ भन्ने नीति छ । त्यो गाह्रो माध्यम छ ।

असहज माध्यम भएको ठाउँमा सहजता खोज्न मान्छेले हुन्डी लगायतको ‘ग्रे च्यानल’ प्रयाग गर्छन् । माल्दिभ्समा पनि नेपालको रेमिट्यान्स कम्पनीको पहुँच हुन सक्दैन ।

त्यहाँ डलरको सञ्चिति कम छ । त्यहाँको स्थानीय मुद्रा नेपालमा रेमिट्यान्सका रुपमा ल्याउन मिल्दैन । रेमिट्यान्स कम्पनीले ल्याएको माल्दिभ्सको मुद्रा बैंक र बैंकबाट राष्ट्र बैंकले किन्ने हो भने मात्रै त्यो पैसा ल्याउन सकिन्छ ।

कतारमा यति ठूलो अवसर छ । हामीले अहिले डरलमा नै गरिहरेको छौं । कतारी रियाल राष्ट्र बैंकले किन्ने हो भने त्यो पैसा सहज ल्याउन सकिन्छ ।

डिजिटल रेमिट्यान्सको जनचेतना जगाउन पनि आवश्यक छ । डिजिटल अथवा औपचारिक रेमिट्यान्स ल्याउनेलाई उसको रेकर्ड हेरेर सहुलियत दिन सकिन्छ ।

रेमिट्यान्य ल्याउन मनी ट्रान्सफर कम्पनीको मात्रै ६० प्रतिशत योगदान छ । ती कम्पनीलाई के ‘इन्सेन्टिभ’ दिए प्रोत्साहन हुन्छ ।

रेमिट्यान्समा भएको समस्या समाधान गर्न सरकारी निकाय र विज्ञ, श्रम मन्त्रालय सहतिको संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने लाग्छ ।

विभिन्न अध्ययनले पनि रेमिट्यान्स उपभोगमा नै प्रयोग भइरहेको देखाउँछ । रेमिट्यान्सलाई बचत वा लगानीमा प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अहिले पनि रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत विदेश जाँदाको ऋण तिर्न प्रयोग भएको देखिन्छ । २५ प्रतिशत लत्त कपडा र खानामा खर्च पर्छ । १० प्रतिशतले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भएको छ । ३ प्रतिशतले विवाह, जस्ता कार्यमा खर्च गरेको छ ।

३ प्रतिशत जग्गा जमिनमा खर्च हुँदो रहेछ । बचतको अनुपान पहिलेभन्दा केही बढेर करिब २० प्रतिशत पुगेको छ । तर, लगानी न्युन छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको तलब बढेको छ । उनीहरुले बचत र लगानी गर्न चाहान्छन् । तर, हाम्रो रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्व र मलेसियाबाट नै आउने हो । त्यहाँबाट पैसाले बालबच्चाको शिक्षा, परिवारको दैनिक जीवन चलाउन सहयोग पुगिरहेको छ । थोरै बचत गर्‍यो भने त्यही बचतबाट आयआर्जन गर्न वातावरण हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई प्रतिफल दिने ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ । आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको छ । त्यो राम्रो प्रयास हो । त्यसमा पनि केही असहजता छन्, त्यसलाई हटाउने गरी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

देशमा बन्ने ठूला परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सहभागी गराउनुपर्छ । निश्चित प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने हो भने उनीहरुले त्यसको लगानीको अवसर देखेर पनि औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँछन् ।

पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स लागेत सरकारले व्यहोर्ने भनेपनि रेमिट्यान्स बढ्यो । हाम्रोमा पनि त्यस्तै प्रोत्साहन प्याकेज हुने हो भने औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउने सम्भावना बलियो हुनसक्छ ?

लागतमा सहुलियत दिने कुरा सँधैभरी सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन । यसमा पहिले अध्ययन हुनुपर्छ । पाकिस्तानकै व्यवस्था हुबहु यहाँ लागु गर्छु भनेर हुँदैन ।

हामीले डिजिटल डिजिटल भनिरहेका छौं । डिजिटल च्यानलबाट आएको छ भने लागतलाई कम गर्नुपर्‍यो अथवा लागतमा छुट दिनुपर्‍यो । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नै करमा छुट वा लाइसेन्स नवीकरणमा सुविधा दिने हुनसक्छ । देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी निर्णय लिनुहुन्न ।

डिजिटल माध्यममा लागत कम छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ई–सेवालाई मात्रै हेरेर भनेको होइन, डिजिटललाई प्रात्साहन गर्दा सबैलाई बाध्यता हुन्छ । बैंकहरुले अन्य कार्य पनि गर्छन् ।

तर, मनी ट्रान्सफरको अन्य कार्य गर्न पाउँदैन । औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याएको कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले प्रात्साहन गुर्नुपर्छ ।

डिजिटल रेमिट्यान्सबारे अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

डिजिटल रेमिट्यान्स संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि गर्न खोजेको हो । नाफाभन्दा पनि सामाजिक सचेतानाको लागि गर्न खोजेको हो ।

आज हामीले नेतृत्व लियौं । यसमा हेरक नेपालीले ‘डिजिटल भनेको यस्तो हो, वालेटले यस्तो फाइदा हुने रहेछ, यति बचत हुने र यसले बचतको बानीको विकास गर्ने रहेछ’ भनेर बुझाउन खोझको हो ।

हाम्रो भविष्य डिजिटल नै हो । केही समय लाग्ला । तर, आउने दिनमा सबै जाने भनेको डिजिटलमा नै हो ।

आन्तरिक रेमिट्यान्समा हामीले जुन पहल गरेका छौं, लाइसेन्समा पनि स्पष्ट रुपमा ‘इन वार्ड’ रेमिट्यान्स मात्रै गर्ने भनेकोले हामी त्यसमा मात्रै केन्द्रत हुने हो । रेमिट्यान्स लागतलाई कसरी घटाउने भन्ने नै मूल कुरा हो ।

डिजिटल रेमिट्यान्स मात्रै नभएर हामीले विदेशमै बसेर फिक्स डिपोजिट गर्नेदेखि नेपालमा परिवारमार्फत सानो ऋण लिएर कसरी व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नेसम्मको योजना बनाएका छौं । उसको नियमित पैसा बैंक खातामा नै आएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा साना सानो कर्जा स्वीकृत गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि एफवान सफ्टले फोन लोनको सुविधा दिइरहेको छ । त्यस्तै रेमिट्यान्स पठाउने युवाको परिवारलाई निश्चित कर्जा दिने र त्यसबाट परिवारले व्यवसाय गर्दै जान्छ भने उताबाट रेमिट्यान्स पठाएर तिर्दै जान्छ ।

यसमा लिखित सम्झौता गर्न सकिंदैन । उसले डिजिटल रेमिट्यान्स पठाएको रेकर्ड बैंकमा हुन्छ । अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउनेको बैंकमा रेकर्ड हुँदैन । त्यसैले डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रबर्द्धन गरे भविष्यमा सबैलाई सहज हुन्छ । हामी त्यही कुरा बुझाइरहेका छौं ।