प्रधानमन्त्रीले बढाए सिंहदरबारमा सक्रियता, बालुवाटार निवासमा गतिविधि घट्यो

२५ पुस, काठमाडौं । अघिल्लो प्रतिनिधि सभा कालका दुई प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले सरकारका प्रायजसो कामहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट चलाएका कारण आलोचित बनेका थिए ।

नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुआती महिनाको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारतर्फ सक्रियता बढाएका छन् ।

महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयमात्रै नभई कतिपय औसत महत्वका राजनीतिक भेटघाटसमेत उनी सिंहदरबारमै गरिरहेका भेटिन्छन् । यसले पछिसम्मै निरन्तरता पाउने हो कि सुरुआती उत्साहमात्रै हो भन्ने परीक्षण भने हुन बाँकी छ ।

आइतबार बिहानकै दृष्टान्त हेरौं न । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर एक स्थानीय तहका पदाधिकारी ‘जसरी पनि राम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाको कर्मचारी चाहियो’ भनेर अडान लिइरहेका थिए । सचिवालयका कर्मचारीले सम्झाउने पारामा भनिरहेका थिए, ‘ विश्वासको मत लिनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी नचलाउने कुरो छ । दुई दिन पर्खिनुपर्‍यो ।’

‘यत्ति कामका लागि एक महिनादेखि काठमाडौं आउजाउ गरिरहेको छु,’ ती पदाधिकारीले आक्रोश पोखे । मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुञ्जेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ती पदाधिकारीले जसरी पनि भेट्न चाहन्थे ।

जवाफमा सचिवालयका कर्मचारीले ‘विश्वासको मत लिने दिनसम्म पर्खिदिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गुनासो नआउनेगरी सिंहदरबारबाटै समाधान गर्ने’ आश्वासन दिएर ती पदाधिकारीलाई बिदावारी गरे ।

कतिपय नागरिकका मर्का सुन्न होस् या माधव नेपाल, सीके राउतलगायत पक्षसँग संवाद गर्न, दाहालले सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कोठाहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । भर्खरै कम्बोडियामा ज्यान गुमाएका निराकार पाण्डेको परिवारलाई भेट्न उनले सरकारी निवास नभई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै प्रयोग गरे ।

यी स्वभाविक, अनि सामान्य केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । किनभने प्रधानमन्त्रीले सक्रिय हुनुपर्ने आफ्नै कार्यालयमा हो । तर विगतका केही वर्षमा यो सिस्टम नै बिथोलियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निजी सचिव रहेका सहसचिव नवराज ढुंगाना अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको नियमित काम सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चलिरहेको सुनाउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो दुई साताको अवधिमा प्रधानमन्त्रीज्यू भरतपुर र पोखरा बाहेक अन्यत्र जानुभएको छैन, बिदाको दिन बाहेक कार्यालयबाटै नियमित कामहरु भइरहेका छन् । जरुरी काममा बाहिर निस्किएको अवस्थामा बाहेक सरोकारवालाहरुले उहाँलाई सिंहदरबारमै भेट्न पाउनुहुन्छ ।’

मन्त्री नियुक्त भएका अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार बाहेकका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले चासो राखेका छन् । १० पुसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा सुधार गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

त्यसलगत्तै उनी स्वयं नै राहदानी विभागको निरीक्षणमा गए । विभागमा प्राविधिक समस्या आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि महाशाखाको टोली नै खटिएर विभागको प्राविधिक क्षमता र देखिएको समस्यावारे जानकारी लिई प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो ।

विभागमा सेवा सुधारका लागि अध्ययन गरिरहेको टोलीले राहदानी वितरण सेवालाई दुई सिफ्टमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । ‘अहिलेको अधिकतम क्षमता दैनिक ३ हजार जनालाई पासपोर्ट दिन सकिने खालको रहेछ,’ टोलीमा रहेका एक उपसचिवले भने, ‘बिहान ६ बजे सेवाग्राही लाइनमा बस्छन् भने हामी त्योभन्दा पहिले कार्यालय किन नखोल्ने ? दुई सिफ्टमा सेवा विस्तार गरेर जनताको सास्ती कम हुन्थ्यो कि भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले किसानहरुले खेप्नुपर्ने रासायनिक मलको अभावका बारेमा अहिले नै गृहकार्य गर्नु भनी कृषि सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा मलको अभाव भएको र आगामी चैत/वैशाखमा मलको माग उच्च हुने बेलाका लागि ठेक्कापट्टाको तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार, उखु किसानको रकम भुक्तानी र मूल्य निर्धारणलगायतका विषय त्यसक्रममा छलफल भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी हुने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)को लाइन हटाएर अनलाइनबाटै सेवा दिन निर्देशन भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा हुने पाठ्यपुस्तकको अभावको गुनासो सुन्न नपरोस् भनी शिक्षा सचिव र शिक्षा विभागका महानिर्देशनमार्फत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल आयल निगमले भारी मात्रामा नाफा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरिरहेकाले त्यसलाई घटाउन आपूर्ति सचिवसहित निगमका अधिकारीहरुको बैठक भएको थियो । निगमले पुस २४ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि करिब एक/डेढ महिनासम्म सचिव व्यवस्थापन गरेनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सात जना सचिवहरु हेरफेर गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी भइरहेको छ ।

आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेट गरेका छन् । सामान्यतया अख्तियारका पदाधिकारीहरुले मुलुकको कार्यपालिकाको प्रमुखलाई कार्यकक्षमै पुगेर औपचारिक रुपमा भेट्ने चलन थिएन । भेटमा दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अघि बढाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

यो अवधिमा सत्ता साझेदार दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण, राजनीतिक क्रियाकलाप लगायतमा प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुपरेको भन्दै उनको सचिवालयका एक कर्मचारीले मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि सचिवालयमा नियुक्ति, सरकार विस्तार लगायतका काम हुने बतायो ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको अभाव समाधानवारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छलफल शुरु भएको छ । साथै कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय र प्रदेश तहमा संघीय सेवाबाट केही समयका लागि कर्मचारी खटाउनेवारे गृहकार्य चलिरहेको छ ।

सार्वजनिक महत्वका कानूनको मस्यौदालगायतका विषय विश्वासको मतपछिको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवलाई निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ, सेवा सुधारका लागि सचिवहरुको बैठकमा ३० बुदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि समन्वयको काम भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै तपाईंहरुले एक महिनाको अवधिमा सेवाको गुणस्तर सुधार्नुहोस् र कामलाई गति दिनुहोस् भन्नुभएको हो’ उनले भने, ‘त्यसमा थप सहयोग आवश्यक परे यहाँबाट समन्वयको काम भइरहेको छ ।’