कांग्रेसको अनुचित आकांक्षा

२५ पुस, काठमाडौं । आमनिर्वाचन पछि सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताएका छन् ।

आफ्नै स्वाभाव अनुसार संक्षिप्त सम्बोधन गरेका देउवाले जनताको मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रतिपक्षमा रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा, कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकियोस्’ सात मिनेटको सम्बोधनमा देउवाले भने । संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र राजनीतिक दृष्टिले पनि सभापति देउवाको यस्तो प्रतिवद्धता अपेक्षित हो ।

किनकि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार बनिसकेको छ ।

दुई स्वतन्त्र सांसदसमेत गरी १६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । अर्थात् ८९ सिट जितेर प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो शक्ति बनेर पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भइसकेको छ । संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षी दलबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले कांग्रेसको भूमिका पनि अस्पष्ट छैन ।

तर सभापति देउवा र उनी निकट नेताहरु भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलबारे भएको संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रणाली भन्दा ठीक उल्टो गृहकार्य गरिरहेका छन् । एक नेताका अनुसार, रोष्ट्रममा उभिएर रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने अभिव्यक्ति दिएका सभापति देउवा आफैं संवैधानिक पदहरुमा हुने भागबण्डाको आकांक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन तयार छन् ।

मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी भएपनि सोमबार साँझसम्म कांग्रेसले प्रष्ट निर्णय नगर्नुले पनि देउवामा त्यस्तो लोभ रहेको अनुमान लगाउन सहयोग पुग्छ । यसबाहेक कांग्रेस नेताहरुको गतिविधि र अभिव्यक्तिले पनि शीर्ष संवैधानिक पदहरुमा भागवण्डा मिले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने मनसायमा सभापति देउवा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, देउवा र उनी निकट नेताहरुले राष्ट्रपति वा सभामुख पद ताकेका छन् । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर संवैधानिक पदहरुको भागबण्डामा सहभागी हुनुपर्ने संकेत भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रुपमै प्रकट गरेका थिए ।

१९ पुसमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले मुलुकका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका थिए । ‘यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय समस्याहरुले हामीलाई घेरिरहेका छन्’ पौडेलले त्यसदिन भनेका थिए, ‘यो घेरिरहेका बेला हामीले बाँच्ने उपाय के हो त भन्दा, मलाई अझै लाग्छ– राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरौं ।’

लगत्तै, नेता पौडेलको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्नेगरी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने संकेत गरेका थिए । सभापति देउवाले ‘वी विल कम ब्याक’ भनेको प्रसंगलाई त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामा फर्कने प्रयासकै रुपमा टिप्पणी गरेका थिए ।

बदलिएको राजनीतिक समीकरण र सम्भावित भावी परिणामबाट कांग्रेसले खेप्नुपर्ने संकटलाई हेर्दा समेत देउवा, विश्वासको मतलाई लेनदेनको विषय बनाउन तयार बनेका छन् । किनकि तीनै तहको चुनावमा सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेर एमालेसँग सरकार बनाउँदा संघ र सातै प्रदेशको सरकारसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पद गुमाउँदैछ ।

प्रदेशका पदाधिकारीदेखि राजनीतिक नियुक्तिहरुबाट समेत कांग्रेस बञ्चित हुनुपर्ने तथ्य कांग्रेस नेताहरुले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यही संकट टार्न पनि विश्वासको मत दिनुपर्ने कतिपय कांग्रेस नेताहरुको राय भएकाले सभापति देउवामा अलमल देखिन्छ ।

परिपक्व पार्टीको गैरजिम्मेवार लोभ

कांग्रेस नेताहरुको संकेत बुझेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मत तान्ने प्रयास गरेका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभापति देउवालाई भेट्न उनकै निवास पुगेका छन् । त्यो भेटमा देउवाले विश्वासको मत दिन आश्वासन दिएको कांग्रेसकै नेताहरुले बताएका छन् ।

त्यसअघि सोमबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रचण्डले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको मत पाउने सम्भावनाको संकेत दिएका थिए । ‘सबै दलसँग कुरा भएको छ । एकीकृत समाजवादीसँग पनि कुरा भएको छ, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग पनि विश्वासको मत दिनका लागि हामीले अपिल गरेका छौं’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए ।

तर सत्ता गठबन्धनको पोजिसन हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले संवैधानिक पदको लेनदेनमा विश्वासको मत लिन सजिलो भने छैन । किनकि ३२ सिट मात्रै जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुमा एमालेको मूख्य भूमिका छ । ७९ सिटसहित कांग्रेस हाराहारीकै शक्ति एमाले बनेकाले अहिलेको सत्ता समीकरण बन्न सकेको हो ।

अझ २० सिटको रास्वपा, १४ सिटको राप्रपा, १२ सिटको जसपा, ६ सिटको जनमत पार्टी र ४ सिटको नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्रै कांग्रेससँग भागबण्डाको सहमति गर्न सक्दैनन् । यदि त्यसो गरे अहिलेको सत्ता गठबन्धन सुरुमै संकटमा पर्ने प्रष्ट छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ शर्तसहित कांग्रेसबाट विश्वासको मत नलिइने बताउँछन् । ‘निशर्त विश्वासको मत दिन्छन् भने अर्कै कुरा भयो, तर शर्तसहित मत माग्दैनौं’ उपमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘हामीलाई कांग्रेसको मत चाहिएकै छैन, किन माग्ने ?’ सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिने भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६९ मत पाउने पक्का भएकाले कांग्रेससँग शर्तसहित विश्वासको मत लिन नहुने उनी बताउँछन् ।

संविधानविद् बिपिन अधिकारी पनि कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु संसदीय पद्धति र संविधानवाद दुवै दृष्टिले उचित नहुने बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षीलाई स्पेस नै समाप्त गरेर शासनको साझेदारीमा जानु संसदीय पद्धति त हुँदै होइन, त्यो तरिकाले संविधानवादको रक्षा समेत हुँदैन’ अधिकारी भन्छन् । संविधानले नै यस्तो अभ्यास परिकल्पना गरेको छैन ।

तर ०५१ मा पनि मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको नजीर रहेको कांग्रेस नेताहरुले तर्क गरिरहेका छन् । त्यसबेला सरकार बनाउन १०३ सिट चाहिने भएपनि एमालेले ८८ सिट मात्रै जितेको थियो । ८३ सिट जितेको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकै कारण अधिकारीले नौ महिना सरकार चलाएका थिए ।

तर यस्तो अभ्यास त्यसैबेला असफलसिद्ध भएको नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसको मत मनमोहनलाई दिलाउन त्यो बेला सक्रिय भएका मुकुन्द न्यौपाने भन्छन्, ‘कांग्रेस सरकारले गरेको निर्णय नउल्ट्याउने शर्तमा विश्वासको मत लिइएको थियो, तर कांग्रेस सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो सरकार अल्पमतमा परिहाल्यो ।’

०४८ पछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका निर्णय नउल्ट्याउने शर्तमा मनमोहनलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो । यस्तो सहमति गर्न कांग्रेसबाट गिरिजा, सुशील र गोविन्दराज जोशी बसेका थिए भने एमालेबाट माधव नेपाल, केपी ओली र मुकुन्द न्यौपाने थिए । तर कांग्रेसले त्यो गोप्य सहमति विपरीत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मनमोहनको सरकार ढल्ने आधार बनेको न्यौपाने बताउँछन् ।

विश्लेषक अधिकारी, नेपालमा कहिल्यै पनि राष्ट्रपति सहमतिको सरकार आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘नेपाललाई हिजो पनि राष्ट्रिय सरकार चाहिएको थिएन, आज पनि चाहिएको छैन, भोलि पनि चाहिएको छैन । तालमेल गर्ने भनेको एजेण्डामा हो’ उनी भन्छन्, ‘शासकीय जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिपक्षी पनि हुनुपर्छ र सत्ता पक्ष पनि हुनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म बनेका सरकारहरु हेर्दा पनि सबै दल मिलेर बनेको सरकारले मुलुकलाई निकास दिएको नजीर छैन । कतिसम्म भने आमसहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने दायित्व सहित २०६४ र ०७० मा भएको चुनावपछि पनि सबै दल सामेल सरकार बनेन । तरपनि दलहरुकै सहमतिमा संविधान जारी भयो ।

अहिले संविधान जारी गर्दा जस्तो विशेष परिस्थिति नभएर सामान्य कालको सरकार बन्दैछ । यस्तो बेला कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा नबसेर विश्वासको मत दिने अवस्था बन्नु हरेक दृष्टिले उचित नहुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारी भने संवैधानिक पदमा भागबण्डा नपाए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन तोड्न पनि विश्वासको मतले काम गर्ने तर्क गर्छन् ।

ती पदाधिकारीको भनाइमा, ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पाँचै वर्षका निम्ति विश्वासको मत दिनेछन् । जसले सत्ता गठबन्धनमा खटपट मात्रै ल्याउने छैन, कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रक्रियामा धकेल्नेछ । अर्थात्, कांग्रेसले अहिले दिन लागेको विश्वासको मतले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतामै लैजाने आधार तयार पार्नेछ ।