प्रचण्डलाई फकाउँदै देउवा–नेपालले रोप्न खोजेको अविश्वासको बीउ

२६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको मंगलबारको संसद् बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच त दोहोरी नै चल्यो ।

यो विषयलाई संसदमा प्रवेश भने ओलीले गराएका थिए । सोमबार बसेको पहिलो बैठक सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा भंग हुनु प्रतिगमन होइन । … संसदबाट सत्ता ढल्नु र बन्नु प्रतिगमन होइन ।’

दुई वर्ष अगाडि आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई प्रष्ट बचाऊ गरे पनि ओलीको आशय अहिलेको सत्ता गठबन्धन सफल हुन्छ भन्ने दाबी थियो ।

तर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाए । ‘प्रतिनिधिसभाको हिजो बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, वर्तमान सत्ता संयन्त्रका नेताको सम्बोधनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ रोष्ट्रममा उभिएर देउवाले भने, ‘उहाँले संसदको पूर्णकालीन व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गरिन सक्ने कुरा जोडदार रुपमा उठाउनुभएको छ ।’

यसपछि रोष्ट्रममा उभिएका ओलीले जवाफ फर्काइहाले, ‘गुरुजी, २०५८ असारमा संसद विघटन गरेर, आश्विन १८ र माघ १९ पुगेको होइन ?’ प्रतिनिधिसभा विघटनबारे नेपालसहित अन्य देशका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्दै ओलीले उल्टै प्रश्न गरे ।

फेरि देउवाले जवाफ फर्काउन सक्दैनथे । किनकि बैठकको कार्यसूची संसद विघटनमाथि छलफल नभएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने थियो । तर देउवालाई साथ दिन आइपुगे, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल । छैटौं रोलक्रममा सम्बोधन गरेका नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन, गोलचक्करमा नफस्नु होला ।’

यसरी अहिलेसम्मको राजनीतिक कोर्स अनि ओलीको सम्बोधनलाई देउवा र नेपालले समग्रतामा नभएर अंशमा अर्थ्याउनुको उद्देश्य भने प्रचण्डलाई रिझाउने प्रयास रहेको प्रष्ट बुझिन्छ । किनकि एमाले र ओलीसँग सहकार्य गर्न प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषय नै ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हो ।

प्रचण्डले भने यो विषय सक्दो पन्छाउने प्रयत्न गरेका छन् । ‘हिजो संसद विघटन गर्नु सही थियो वा थिएन, यो अहिले सत्ता साझेदारभित्रको विषय होइन । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो’, जवाफमा उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदारभित्र पनि कैयौं विषयमा मतभेद रहेको अनि कांग्रेस–एकीकृत समाजवादीहरुसँग रहेको सहमति कायमै रहेको प्रष्टोक्ति दिए ।

विश्वासको मत लिन उभिएका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो जवाफलाई अपेक्षित नै मान्नुपर्छ । किनकि मत लिनुको अर्थ मन जित्नु पनि हो । कसैलाई चिढ्याएर अथवा आक्षेप लगाएर प्रचण्डले मत घटाउने कुरै भएन ।

नभन्दै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट असाधारण मत पाएका छन् । बैठकमा उपस्थितमध्ये दुई जनाले मात्रै विपक्षमा र २६८ जनाले विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सत्ता नै सत्ताले भरिएको छ, विपक्षमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी मात्रै छन् ।

जबकी संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दृष्टिले समेत कांग्रेस विपक्षी भूमिकामा उभिनुपर्ने थियो । किनकि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दावी गर्न साथ दिने सात दलका १६९ सांसद नै विश्वासको मतका निम्ति पर्याप्त थियो । अझ संसदीय गणितका आधारमा भन्ने हो भने यो प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सरकार हो ।

त्यसो हुँदा विशेषगरी कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण कुनै दृष्टिले पुष्टि हुन सक्दैन । तर देउवा र नेपालहरुले तर्क गरेका छन्, ‘संविधान रक्षा गर्न विश्वासको मत दिनु परेको हो ।’

यही तर्क पुष्टि गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई व्याख्या गर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । जबकि अहिले एमाले अध्यक्ष ओली नभएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएमा त्यो प्रचण्डले गर्ने हुन् ।

त्यस्तो अवस्था आएमा पनि संसद जोगाउन पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने थियो । हिजो ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएर संसदलाई पाँच वर्ष चलाउने अवस्था बनिरहँदा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै थियो ।

अझ संसदको पहिलो दल भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउन साथ देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था खुल्छ । यदि ओलीले आफ्नो विगतको कदम पुष्टि गर्न मुलुकलाई मध्यावधितिर लैजान खोजे संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

त्यसैले ओलीलाई भयका रुपमा अगाडि सारेर देउवा र माधव नेपालहरुले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने तर्क युक्तिसंगत मात्रै नभएर संविधानको मर्म विपरीत छ ।

बरू, ९ पुससम्म आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल प्रचण्डलाई छोड्न समेत नमान्ने देउवाले अहिले पार्टीभित्रै विमति हुँदा पनि विश्वासको मत दिनुलाई शंकाले हेर्न सकिन्छ । त्यसका पछाडि सम्भावित तीन कारण छन् ।

पहिलो हो, एमाले नेतृत्वको यो गठबन्धन भत्काउने प्रयास । किनकि प्रतिनिधिसभा विघटनको एजेण्डा उठाउँदा ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढ्नसक्ने बुझाइ देउवा र नेपालहरुमा हुन सक्छ । संसदमा दुवैले एकै स्वर, एकै तर्क र एउटै निर्णय गरेकाले पनि त्यो अनुमानलाई बल पुग्छ ।

दोस्रो, भागबण्डाको आश । तीन तहकै चुनावमा साझेदारी गरेको प्रचण्ड गठबन्धन बदल्दै एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदा संघ, प्रदेशसहित राज्य सञ्चालनका सबै निकायबाट कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी विमुख हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई रिझाएर राष्ट्रपति वा सभामुख लिने दाऊमा देउवा लागेको बुझाइ कांग्रेसभित्रै छ ।

यदि यही आशमा प्रचण्ड रिझाउन विश्वासको मत दिएको हो भने राष्ट्रपति पदको चुनाव सकिएको भोलिपल्टै अहिलेको परिस्थिति कायम रहने छैन । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएमा अहिलेको गठबन्धन रहने छैन भने एमालेसँग भएको सहमति पालना हुँदा कांग्रेसको बोली फेरिनेछ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर वैधानिक रुपमा सत्ता पक्ष बनेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले आफूलाई प्रतिपक्षी भनेर स्वघोषणा गरेका छन् ।

तेस्रो हो, बाह्य शक्तिको चलखेल । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप लगभग ओपन सेक्रेट विषय हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदाको पृष्ठभूमि र अहिले परिस्थिति हेर्दा पनि यस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर फेरि पनि आगामी राजनीतिक कोर्स भने प्रचण्डमै निर्भर हुनेछ । अहिलेकै सत्ता सहयात्री दलहरु, विशेष गरी एमालेसँग इमानदार भएमा संभवतः देउवा र नेपालहरुको प्रयत्न बिफल हुनेछ । होइन, ओली र अहिलेका सत्ता सहयात्रीप्रति प्रचण्ड आशंका गर्नतिर लागे भने राजनीतिक कोर्स फेरि अस्थिरतातिरै जानेछ । नयाँ सत्ता समीकरण तयार पार्नुपर्नेछ ।

यी सम्भावनामध्ये भोलि जे भएपनि देउवा र नेपालहरुले आज लिएको निर्णयले संविधानको भावना, मर्म र व्यवस्था भने खण्डित हुन पुगेको छ । किनकि उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारसँगै बलियो प्रतिपक्ष पनि संविधानको भावना हो ।

राज्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, जनता र संविधानप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनकै निम्ति बहुमतको सरकार अनि बलियो (संसदको कम्तीमा २५ प्रतिशत) प्रतिपक्ष परिकल्पना गरिएको हो । तर प्रतिपक्षको भूमिका प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसीलाई छोडेर देउवा र नेपालहरुले गरेको तर्क अपव्याख्या बाहेक अरुबाट पुष्टि हुन सक्दैन ।