निर्मलालाई न्याय : रविको अग्निपरीक्षा

गृहमन्त्री बन्नेबित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले महेन्द्रनगरकी निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी फाइल खोल्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार आयो । त्यसको केही सातापछि काठमाडौंको माइतीघरमा नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीका हत्याराहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै महिला अभियन्ताहरूको धर्ना सुरु भयो । त्यसलगत्तै लामिछानेले उनीहरूलाई ‘प्रदर्शन छाडेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न’ अनुरोध गरेको भन्ने समाचार आयो ।

मेरो विचारमा दुवै पीडितको हकमा जे गर्नुपर्ने थियो लामिछानेले ठ्याक्कै उल्टो गरे ।

निर्मला पन्तको हत्याकाण्डमा राज्यको प्रहरी संयन्त्र जति नालायक र अक्षम थियो, उसको कार्य सम्पादनमाथि सडक, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको नाजायज हस्तक्षेप उत्तिकै थियो । प्रहरी प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नेभन्दा भीडले जसका विरुद्ध नारा लगाउँछ उसैमाथि अनुसन्धान गर्ने गरी निरीह बनेको थियो । त्यसैले समय बितेसँगै अपराधी पत्ता लगाउने काम झन् झन् कठिन बन्न पुगेको थियो ।

त्यसैले आजका दिनमा निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउने हो भने झ्याली पिटाएर अनुसन्धानको अर्को तमासा गर्ने हैन कि अब्बल कार्यक्षमता भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई चुपचाप त्यो जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ ताकि अपराधी देशै छाडेर गएको रहेछ भने पनि अब केही हुँदैन भनेर फर्कोस् । बलियो अख्तियारी, पर्याप्त समय र स्रोत–साधन दिएर अनुसन्धानमा खटाउने हो भने ढिलै भए पनि अपराधीलाई कठघरामा ल्याउन सम्भव हुन्छ ।

अर्कोतिर निर्मला कुर्मीको हकमा अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । २०६२ सालमा उनका श्रीमानको मृत्यु भयो । केही वर्षपछि उनको १८ वर्षे छोरा सागरको मृत्यु भयो । त्यसको ११ दिनपछि सानो छोरा सुरेशको मृत्यु भयो ।

निर्मलालाई शंका लाग्योः कतै दुवै छोरालाई मारिएको त हैन? उनले सानो छोराको पोस्टमार्टम जाँचको रिपोर्ट माग गरिन् । तर कांग्रेसका स्थानीय नेता बादशाह कुर्मीले निर्मलालाई अपहरण गरे र सुरेशको शवलाई जबर्जस्ती जलाइदिए । बादशाहबाट फुत्किनेबित्तिकै निर्मलाले प्रहरीमा गएर जाहेरी दिन खोजिन् ।

तर प्रहरीले मानेन । उनी बारम्बार गइन् तर बादशाह गएर उनलाई भुत्ल्याउँदै गाउँतिर लगेको तमासा हेरेर बस्यो प्रहरी, जाहेरी लिएन । उनीमाथि बादशाहको दमन यति बढ्न थाल्यो कि २०६७ सालमा उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर ‘जीउज्यानको सुरक्षा गरिपाऊँ’ भनेर निवेदन दिइन् । त्यता पनि केही नलागेपछि महिला हिंसाविरुद्ध सक्रिय महिला अधिकार मञ्च बाँकेलाई त बादशाह कुर्मीबाट आफू असुरक्षित भएको भनेर किटेरै निवेदन दिइन् ।

यी सब घटनाका साक्षीहरू अहिले माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

आखिर २०६९ मा निर्मला गाउँबाट बेपत्ता भइन् । तबसम्म बहुमूल्य बनेको चार हेक्टर जग्गामा उनको एकल स्वामित्व थियो । लगत्तै बर्दिया निवासी पार्वती थापाको स्वामित्व हुँदै अहिले त्यो जग्गा बाँके निवासी रमेश थापाकी श्रीमती रत्नादेवी थापाको नाममा छ । उनीहरू कहीं कतैबाट निर्मलाका हकवाला थिएनन् ।

सरकारी संयन्त्र भन्छः २०६९ मा बिहे गरेर भारत गएकी निर्मलाले उतै बिहे गरिन् र २०७७ मा स्तन क्यान्सर भएर बितिन् । त्यसका लागि उसले भारतमा बनेको उनको बिहे दर्ता र मृत्यु दर्ता देखाउँछ । तर अभियन्ताहरू भन्छन्ः ती दुवै कागज फर्जी हुन् । २०७७ मा निर्मला उमेरले ५५ हाराहारी हुनुपर्थ्यो तर भारतबाट आएको मृत्यु दर्तामा ३५ हाराहारी भनिएको छ ।

अभियन्ताहरूको आरोप छः सम्पत्ति हडप्नकै लागि निर्मलालाई भारतमा लगेर हत्या गरेपछि फर्जी बिहे र मृत्युदर्ताका कागज बनाइएका हुन् । त्यसैले जमिनको स्वामित्व सरकारी कार्यालयमा केकसरी हस्तान्तरण भयो, त्यसको इमानदार खोजीनिती गर्ने हो भने निर्मलाको हत्यासम्बन्धी सबै षड्यन्त्रहरू सतहमा आउँछन् ।

अभियन्ताहरूले मात्रै त्यसो भनेका हैनन् । माइतीघरमा उनीहरूको आन्दोलन साम्य पार्न बनेको सरकारकै सचिव नेतृत्वको समितिले सम्पत्ति किनबेचको आधारमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस नै गरेको छ ।

अब फर्कौं यो प्रकरणको अबको चरणमा आएर गृहमन्त्री लामिछानेले के गर्न सक्छन् भन्नेतिर ।

सुरुमा उनले गृहमन्त्रीका रूपमा तमासा गर्ने कि काम गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

कामै गर्ने हो भने उनको पहिलो जिम्मेवारी वर्षौंसम्म न्यायका लागि लडिरहेका र अहिले माइतीघरमा धर्नारत महिलाहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कांग्रेस पार्टीबाट ससम्मान टिकट पाएर लुम्बिनी प्रदेशको सांसद बनेका बादशाह कुर्मीदेखि आफ्नै परिवारका पुरुष सदस्यसम्मबाट उनीहरू अहिले असुरक्षित छन् । संचारमाध्यमहरूलाई अभियन्ताहरूमध्ये एक गुर्गी कुर्मीले त भनेकै छन्ः म पनि निर्मलाजस्तै विधवा हुँ । उनका हत्याराहरू दण्डित भएनन् भने मेरो पनि त्यही हालत नहोला भन्ने के ठेगान?

वर्षौंदेखि खेतीपातीदेखि बालबच्चाको हेरचाहसम्म छाडेर न्यायका लागि डटेका यी महिलाहरूका लागि यो जीवन–मरणको लडाइँ हो भन्ने बुझेको भए सायद गृहमन्त्री लामिछानेले ‘प्रदर्शन रोकेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस्’ भन्नेजस्तो सस्तो आग्रह गर्ने थिएनन् ।

बरु निर्मला बेपत्ता हुनु अगाडि नै उनीमाथि बादशाह कुर्मीले गरेको हिंसाका त्यतिका प्रमाण र साक्षीहरू छँदाछँदै उनी ‘बिहे गरेर भारत गइन्, उतै बितिन्’ भन्नेजस्तो कर्मकाण्डी निचोडमा पुग्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई बोलाएर नसिहत दिन्थे ।

अबका लागि भने यो मुद्दालाई लिएर लामिछाने दोबाटोमा छन् । एउटा बाटोले उनलाई पूर्ववर्ती सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकै ठाउँमा पुर्‍याउँछ । निर्मला हत्याकाण्ड छानबिन गर्न बनेको समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिसँग भेट्दाको बैठकमा उनको सुरुको प्रश्न थियोः बादशाह बच्ने चान्स कति छ?

अर्थात् तत्कालीन सरकारले गरेको सारा अनुसन्धान र खोजबिनको नियत नै ‘आफ्ना’ बादशाह कुर्मीलाई जोगाउनु थियो । बितेर गइसकेकी निर्मलालाई न्याय दिलाएर कांग्रेसले मात्रै हैन कुनै पनि पार्टीले केही पाउनेवाला थिएन । बरु उनको जमिन हडपिसकेपछि जुन करोडौंको आय सिर्जना भयो, त्यसले एउटाभन्दा बढी पार्टीलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ ।

यो हो राजनीतिमा छिरेर गृहमन्त्री बन्नासाथ रवि लामिछानेलाई पुरानो प्रणालीले हस्तान्तरण गरेको अपराध, भ्रष्टाचार र राजनीतिको खिचडी ।

वास्तवमा यस्तो माहोलमा त्यही अपराध र भ्रष्टतन्त्रबाट देशलाई मुक्ति दिलाउने वाचा गरेरै चुनाव जितेका हुन् लामिछानेले । उनीबाट त्यही आशा गरेरै उनले उठाएका उम्मेदवारहरूको नाम जान्ने कष्टै नगरी ‘दुःखीहरूको उद्धार गर्ने’ रविको अनुहार सम्झेर घण्टीमा भोट धस्काएका हुन् धेरै नेपालीले ।

त्यसैले निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा अहिले नै अग्निपरीक्षामा छन् लामिछाने । साँच्चै न्यायका लागि काम गर्ने कि न्यायको भाषण गरिरहने तर व्यवहारमा कांग्रेस–एमाले–माओवादी झैं बादशाह कुर्मीहरूको संरक्षण गरिरहने ।

न्यायको दोस्रो बाटो समात्ने हो भनेचाहिं आफूलाई फरक र अब्बल प्रमाणित गर्ने अचुक अवसर हुन सक्छ निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण उनका लागि ।

कारणः निर्मला पन्तको हकमा झैं अनुसन्धान शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । निर्मला कुर्मीको जग्गा मालपोतको कुन कर्मचारीले कुन मितिमा कति राजस्व लिएर कसका नाममा पास गर्दै गयो भन्ने यकिन अभिलेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरेर मालपोतका कर्मचारीलाई मात्रै सत्य बकाउने हो भने त्यसले सिंगो अपहरण र हत्याकाण्डको पोल खोल्न सक्छ ।

त्यसबाहेक केकसरी अनुसन्धान अघि बढाउनु ठीक हुन्छ भनेर नेपाल सरकारका सचिव नेतृत्वको समितिले भारतसम्म पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदन हातमै छ ।

निर्मलामाथि बादशाह कुर्मीले गरेको जघन्य हिंसा देख्ने साक्षीहरू त देखेको कुरा न्यायको कठघरामा गएर साक्षीका रूपमा भन्न पाऊँ भनेर आन्दोलनमै छन् । ज्यान बचाउन हारगुहार गर्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र महिला अधिकार मञ्चलाई लेखेका निवेदनहरूका अभिलेख छँदैछन् ।

जहाँसम्म निर्मलाका छोराहरूको मोस्टमार्टम रिपोर्ट नहुनु, कान्छा छोरा सुरेशको मृत्युबारे निर्मलाले दिन खोजेको जाहेरी दर्ता नहुनु, निर्मलाका आफ्नै फर्जी बिहे र मृत्युदर्ताका कागजहरू बन्नुजस्ता कुराहरूले अनुसन्धानमा कठिनाइ आउने कुरा छ, त्यसमा निर्मला र उनका लागि न्याय माग्ने अभियन्ताहरूको कुनै दोष छैन । त्यसका लागि भ्रष्टाचार र अपराधको पर्याय बनेको हाम्रो प्रहरी प्रशासन जिम्मेवार छ, जसलाई रविले सुधार्छन् भन्ने धेरै नेपालीको आशा छ अहिले ।

त्यसैले नयाँ सरकारले पाउने भनेर मानिने ‘हनिमुन’ अवधि रविका लागि केही दिनमा सकिंदैछ । यो मुद्दामा ज्यानको बाजी लगाएर निर्मला र आफ्नै समेत न्यायका लागि लडिरहेका नेपालगन्जका महिलालाई उनले निराश बनाएर फर्काए भने सरकारमा पुगेको पहिलो महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक स्वार्थ वा मोलमोलाइका लागि हिंसा, अपराध र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने कांग्रेस–एमाले–माओवादी जस्तै दुर्गन्धित ‘पुरानो’ पार्टी बन्नेछ ।

हैन, गृहमन्त्रीका हैसियतले उनले निर्मला हत्याकाण्डका अपराधीहरू जुनसुकै दल र पदीय हैसियतका भए पनि उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याए र यहींबाट राजनीति र अपराधको गठजोडलाई भत्काउन थाले भने उनको दललाई नेपाली मतदाताहरूले अभूतपूर्व रूपमा पुरस्कृत गर्नुको सार्थकता देखिनेछ ।