‘राजनीतिक विरासतले भ्रष्टाचार मौलायो’

मैले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने क्रममा उच्च तहमा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषयमा जान्ने मौका पाएको थिएँ ।

पछि एउटा महाशाखा सम्हाल्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएपछि मुलुकभित्रका भ्रष्टाचारका गतिविधी देख्न पाइयो ।

सचिव हुँदा मेरो उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भयो । त्यसपछिको खाली समय मैले भ्रष्टाचारबारेका विभिन्न सामग्रीहरु अध्ययन र संकलन गर्ने मौका पाए । अवकाशपछिको समय उपयोग गरेर मैले ‘नेपालमा भ्रष्टाचार, कारण र निवारण’ नामक पुस्तक लेखेको हुँ ।

नेपालको भ्रष्टाचारको कारण के हो ?

कुनै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा अनेक कारणहरु सुन्न, पढ्न पाइन्छ । आर्थिक अभाव, सामाजिक असुरक्षा, दण्डहिनता लगायतका साझा कारणहरु हामीले पढिआएको हो । कतिपयले अनेक उदाहरणहरु बताउन सक्छन् । मैले १६ वटा विषयलाई भ्रष्टाचारको मौलिक कारण मानेँ । यो विषयलाई मैले अलि फरक ढंगले हेर्न खोजेँ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ऐतिहासिक विरासत नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो । हाम्रा अघिल्ला शासकहरु– अलि अस्तिका राणाहरु, हिजोका पञ्चायतकालीन शाह राजाहरुले, त्यो भन्दा अघिदेखि नै सत्ता र शक्तिको आफू अनुकुल उपयोग गर्ने प्रवृति थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक र निजी विषयको सीमारेखा थिएन ।

राणाहरुले निजी रुपमा प्रयोग गरेको सिंहदरवार बनाउन राज्यकोषको उपयोग गरिएकै हो । राजा महेन्द्रको पालामा सरकारी खर्चमा नै नारायणहिटी राजदरबार बनेको हो, पछि उनैले सरकारलाई त्यो दरवार बेचे । सार्वजनिक रकमबाट दरवार बन्यो, राजाहरुले सरकारलाई त्यही बेचे र रकम हात पारे ।

राजाहरुले पछिसम्म पनि राजदरवार खर्च सम्बन्धी ऐनका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति पारिवारिक उपयोगका लागि लैजान्थे । राणाहरुले आफूले थुपारेको सारा सम्पत्ति भारतमा लगेर राखेका थिए । अहिले पनि चन्द्रशमशेरका सन्तानले भारतमा रहेका सम्पत्ति खोजेर उपयोग गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको मनसायका साथ कमाएको सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण भएका अनेक उदाहरण छन् ।

अंशदान, उत्तराधिकार मार्फत बैधानिक रुपबाट दुरुपयोग गरिएको राज्यको त्यो सम्पत्ति उनीहरुका सन्तानले पाए । आर्थिक स्रोतसाधनका कारण पछि तिनै वर्ग शिक्षित हुने अवसर पाए । तिनै वर्ग समाजका अगुवा भए, कतिपय ठालुहरु जिल्लाजिल्लामा बसे ।

अहिले पनि जिल्लाका महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरुको पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने यसरी मनपरी शासन गरेका, राज्यका स्रोतसाधनको उपयोग गरेकाहरुको ‘विरासत’ छ । शिक्षको अवसर पाए, राजकाजमा फेरी पनि उनीहरु आए । बिडम्बना, पछि संविधानले सम्पत्तिको समानताको अधिकार दियो । यसले वञ्चित वर्ग वञ्चित नै भयो, पाउनेहरुले लाभमाथि लाभ लिए ।

पञ्चायतको उत्तरार्धमा शासनमा टिक्न र सबै वर्गको प्रतिनिधित्व देखाउन पनि समाजका अन्य वर्गको प्रतिनिधित्व हुँदै गयो । प्रशासनयन्त्रमा लोकसेवाको निष्पक्षताले शैक्षिक चेतनाबाट शिक्षित बनेकाहरु पनि शासन÷प्रशासनमा प्रवेश गरे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विस्तारले यो प्रक्रिया झनै तीव्र बन्यो । अहिले निर्वाचनमार्फत सम्पूर्ण वर्गको प्रवेश भयो ।

नेपालमा आन्दोलन वा क्रान्तिपछि सत्तामा पुगेकाहरुले विश्वका अन्य मुलुकका क्रान्तिकारी वर्गले जस्तै पुराना शासकहरुको भ्रष्ट मानसिकताको सिको गरे । अनि दण्डहिनताको भरपुर उपयोग गरे । उनीहरुले ‘भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही हुँदो रहेनछ’ भन्ने हिजो देखिसकेका थिए ।

ऐतिहासिक विरासतबाट सिकेर नयाँ शासक, प्रशासकहरुले पनि भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिए । हिजोको पञ्चायत, त्यसपछिको संसदीय काल, गणतन्त्र कालखण्डका प्रवृति हेर्दा यो देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण ऐतिहासिक विरासत हो ।

राज्यसंयन्त्रमाथि नियन्त्रण

केही वर्षअघिको कुरा हो, एकजना सभासदले एकजना मन्त्रीको नाम लिएर यिनलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्छ भनी आवाज उठाए । मैले ती सभासदलाई यसवारेमा प्रश्न सोधेँ, उनले जवाफ दिएनन् । अन्य मुलुकका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सिद्धान्त वा विषयवस्तु हेर्‍यो भने नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने शब्दावली छैन । मेरो दृष्टिकोणमा, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने शब्दावली नै हुँुदैन । त्यो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा तरिका हो । त्यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दैनन्, बरु स्टेट क्याप्चर वा पोलिसी क्याप्चर भन्छन् ।

भ्रष्टाचार गर्दा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर कुनै कुरा लिएको वा खाएको हुनुपर्छ । नेपालका पुराना दस्तावेजहरुमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर खासै उल्लेख देखिँदैन । हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानूनले मन्त्रिपरिषदले गरेको नितीगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैलाई देखाएर ठूलो भ्रम छर्ने काम भयो । कानूनमा मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णय भनिएको छ, नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयहरु नीतिगत नै हुन्छन् । कुनै व्यक्ति, निर्माण, आयोजना वा कसैलाई कुनै दिने वा लिने निर्णय नीतिगत होइन । आम मानिसलाई प्रभाव पार्ने सैद्धान्तिक विषय मात्रै नीतिगत हो । सचिवस्तरले स्वीकृत गर्ने निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हुन्छ । त्यस्तो निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदैन । मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय पनि गर्छ, गैरनीतिगत निर्णय पनि गर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको गैरनीतिगत निर्णय अख्तियारले किन छानबिन नगर्ने ? अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मन्त्रिपरिषदका निर्णय हेर्न खोज्नुभएको हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धमिजामा बोलाएर सोध्नुभएको हो । त्यसपछिका सबैजसो पदाधिकारीहरुले हिम्मत नै गरेनन्, किनभने अख्तियारमा राजनीतिकरण बढी भयो ।

ललिता निवास प्रकरणमा समेत अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिन हुन्थेन, छानबिन गर्नुपर्ने थियो । यो निर्णय नीतिगत होइन, त्यसकारण मैले छानबिन गर्छु भनी हिम्मत गर्नुपर्ने थियो । कसैले अन्याय भएको महसुस गरे त्यसलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालत जान्थ्यो । यो निर्णय नीतिगत हो कि होइन भन्नेवारे अदालतले व्याख्या गर्थ्यो, त्यो अवसर आएन ।

अदालतले नीतिगत विषय हेर्न नमिल्ने भए ‘यो नीतिगत विषय हो हेर्न मिल्दैन’ भन्थ्यो होला । त्यो निर्णय नीतिगत नभए नीतिगत होइन भन्ने व्याख्या गथ्र्यो होला । अर्कोतर्फ हेर्दा संसद सार्वभौम हो, कानून बनाउने सार्वभौमिक निकायले यो विषय नीतिगत हो र यो होइन भनी स्पष्ट पारिदिनुपर्ने थियो । तर यस मामिलामा अख्तियारले नै सुरुवाती अग्रसरता लिनुपर्ने थियो, लिएन ।

कुन मोडमा तोडिएला योे माखेसाङलो ?

हामीले नागरिकको आम्दानीमा कर लगाइरहेका छौं, सम्पत्तिमा कर लगाएका छैनौं । अब आम्दानी होइन, सम्पत्तिमा कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जग्गाको हदबन्दी घटाउनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च घटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

हाम्रा अधिकांश कानून भ्रष्टाचारका लागि अनुकुल छन्, भ्रष्टाचारमैत्री छन् । कानून कसरी भ्रष्टाचारका लागि अनुकुल हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा होला । शक्तिको एकाधिकार, पारदर्शिताको अभाव, उत्तरदायित्वको अभाव लगायतका कारणले हाम्रा कानूनी छिद्र भ्रष्टाचारमैत्री बनेका छन् ।

यस्तै क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन हुने धेरैै कानूनहरु छन्, तिनबाट भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ र ? यस्तो विषय पहिल्याउन कि त अधिकारसम्पन्न आयोग बन्नुपर्छ । नभए कानून आयोग वा अख्तियारलाई जिम्मा दिए पनि हुन्छ ।

सिंगापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छ । त्यहाँ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रतिवेदन बुझाउँछ । हाम्रोमा अख्तियारका पदाधिकारीहरु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरोकार राख्नेहरुले भएकै अधिकारको प्रयोग गरेनन् ।

हाम्रोमा अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा प्रतिवेदन पठाउछन् । संसदको सुशासन तथा मानव अधिकार समितीले यो विषय गम्भिरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । निरीक्षकको निरीक्षण कसले गर्ने प्रश्नको समाधान संसदीय समिति हो । चौकिदारको चौकिदारी गर्ने निकै कमजोर भएपछि चौकिदार लगाम बिहीन हुन्छ ।

नेपालको भ्रष्टाचारलाई कुन खालको भ्रष्टाचारको रुपमा चित्रित गर्ने भन्नेमा कैयौ विद्वानहरुबीच आधारभूत रुपमै मतभेद छ । मेरो दृष्टिकोणमा नेपालमा प्रणालीगत भ्रष्टाचार विद्यमान छ । प्रणालीगत भ्रष्टाचार कुन विन्दुमा तोडिन्छ त ? यो दुष्चक्र कहाँनिर पुगेपछि हामीले रोक्न सक्छौं ?

हाम्रो मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार ‘स्टेट क्याप्चर’ तहमा त पुगिसकेको छ । यस्तो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने दुईवटा मात्रै तरिका छन् । पहिलो, बिग व्यांक, अर्को ‘इंक्रिमेन्टल’ एप्रोच हो । बिग व्यांकलाई महाविस्फोट भन्नुपर्ने हो, तर मैले उल्था गरेर ‘क्रमभंगता’ भनेको छु । अर्को दृष्टिकोणलाई ‘क्रमागत’ दृष्टिकोण भन्न सकिन्छ ।

बिग व्यांक एप्रोच अन्तर्गत ठूलो आकारमा निर्मम कारबाही गरेर भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ । ठूलो आकारमा र दक्ष जनशक्तिको बलमा कारबाही अघि बढेमा भ्रष्टाचार सुधार हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणा छ । यो अलि कठिन र जटिल काम हो । जर्जियामा ५ सय जनामाथि कारबाही भएपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार केही घटेको छ ।

क्रमागत रुपमा सुधार गरेर पनि हामीले भ्रष्टाचार घटाउन सक्छौं । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक सुधार अपरिहार्य छ । त्यसका साथसाथै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरु सुध्रिनुपर्छ । सीमित पदाधिकारीबाट सदस्यता र टिकट बाड्ने पद्धतीले विकृती मौलाएको छ । दलभित्र प्राथमिक निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।

दातृ निकायहरुको दवावले पनि कहिलेकाही सुधार हुनसक्छ । नेपालमा दाताहरु आफै भ्रष्ट छन् अर्को पाटो हो । नत्र दाताहरुले सुधार गरेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारबारे बेलायती सहयोग नियोग डीएफआईडीमाथि नै प्रश्न उठेको थियो, त्यहाँको हाउस अफ कमन्सका छलफल भएपछि नेपालमा सुधारका लागि निकै दवाव बढेको थियो ।

नागरिक समाज सशक्त हुने, निगरानीका लागि शक्तिशाली नागरिक आयोग बन्ने र यसले निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने हो भने भ्रष्टाचार घट्नसक्छ । नेपालमा राम्रा ५ सय जना मानिसले अभियान चलाउने हो भने भ्रष्टाचारीहरुमाथि ढयाङग्रो ठोक्न सकिन्छ । निरन्तर खवरदारी र विद्रोहले पनि सुधार ल्याउँछ ।

(पूर्वसचिव रामकुमार आचार्यले लेखेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार, कारण र निवारण’ पुस्तक शुक्रबार राजधानीमा सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकका बारेमा लेखक आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित आलेख ।)