‘कर्मकाण्डी छानबिन होइन, हवाई सुरक्षाको प्रष्ट योजना ल्याऊ’

१ माघ, काठमाडौं । ७२ जना सवार यती एयरलाइन्सको ‘९एन एएनसी एटीसआर ७२-५००’ विमान आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सेती खोंचमा दुर्घटनामा पर्‍यो । कम्तिमा ६९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाले सबै स्तब्ध छन् ।

सरकारले पनि आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर राखेर भोलि सोमबार शोक विदा दिने निर्णय गर्नुका साथै पूर्वसचिव नागेन्द्र घिमिरे नेतृत्वको छानविन आयोग पनि बनायो । पाँच सदस्यीय आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनुका साथै भोलिका दिन अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सुझाव दिन भनिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले हरेक विमान दुर्घटनापछि यसरी नै छानविन समिति बनाउने गरेको छ । यस्ता छानविन समितिले ढिलोचाँडो प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ । तर दुर्घटनाको क्रम रोकिएको छैन । यही वर्ष मात्र दुई वटा जहाज दुर्घटना भएका छन् ।

१५ जेठमा पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयर (यती एयरलइन्सकै भगिनी कम्पनी)को जहाज दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९५५मा कालिंगा एयरको जहाज सिमारामा दुर्घटना भएको थियो  । त्यसयता अहिलेसम्म १०४ वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्, ९१६ जनाको ज्यान गएको छ ।

पटक-पटक हुने यस्ता घटनाले नेपाली आकाशमाथि सर्वसधारणको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालको हवाई सेवाको सुरक्षामाथि विश्वास घटाइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक हवाई उड्ययन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति निम्ताएको आइतबारको दुर्घटनाले भने नेपाली आकाशलाई सुरक्षित गर्न सरकारको स्पष्ट योजना मागेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

आयोग बन्छन्, प्रतिवेदन थन्किन्छन्

नेपाल हरेक पटक हुने जहाज दुर्घटनापिच्छे जाँच गर्न ‘दुर्घटना जाँचबुझ आयोग’ गठन हुन्छन् । आयोगले दुर्घटना हुनुका कारणसहित यस्ता दुर्घटना हुन नदिन कसले के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्नेसम्मका सुझाव संगालेर प्रतिवेदन दिन्छ ।

तर यस्ता प्रतिवेदनको सुझाव न सरकारले पढ्छ, न कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँछ ।

उड्डयन प्राधिकरणकै अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने यस्ता छानविन प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्र हुन् । ‘तत्कालीन आक्रोश मत्थर पार्न आयोग गठन हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने समयमा स्थिति शान्त भइसकेको हुन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मकाण्डी शोक वक्तव्य र छानविनको मारमा नेपाली हवाई सेवाका उपभोक्ता परेका छन् । यो नेतृत्व सचेत र जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ)ले पनि नेपालको यो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । नेपालको हवाई सुरक्षाबारे गर्ने परीक्षणमा हेर्ने ८ वटा पक्षमध्ये दुर्घटनापछिको जाँच आयोग र यसले दिने सुझाव कार्यान्वयन खण्डमा उसले अविछिन्न रुपमा हवाई सुरक्षाबारे जाँच र अध्ययन गर्नसक्ने काम गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग नै गठन गर्न सुझाव दिंदै आएको छ ।

सरकारले भने यसमा रुची देखाएको छैन । आईकाओको चासोपछि सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म घटेका जहाज दुर्घटनाका सम्बन्धमा गठित दुर्घटना जाँच आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसैवर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बन्धित निकाय र वायुसेवा कम्पनीहरुमा पठाएको छ । कति कार्यान्वयन भए ? कति भएनन् ? भन्नेमा प्राधिकरण अनभिज्ञ छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो । तर पर्यटन मन्त्रालय स्वयम् मन्त्री आउजाउ भइरहने अड्डा बनेको छ । वितेको साढे १० वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयमा १६ जना मन्त्री परिवर्तन भएका छन् ।

पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विज्ञता नभएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने र उनीहरुलाई बुझाउँदा बुझाउँदै नयाँ मन्त्री आइसक्ने गरेको गुनासो स्वयमः प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गुनासो गर्छन् । यसले हवाई सुरक्षामा गम्भीर हुनेभन्दा सीमित समयका लागि मन्त्रालयभित्र आउने र बढी आर्थिक लाभको खोजी गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिन पुगेको छ ।

युरोपको कालोसूची

हवाई सुरक्षा कमजोर नै रहेको अर्को प्रमाण हो, ईयूको कालोसूची । युरोपेली यूनियन ( ईयू)ले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१३ देखि नै ‘सुरक्षा चासोको सूची’ (ब्ल्याक लिस्ट)मा राखेको छ ।

नेपालमा निरन्तर भइरहने जहाज दुर्घटना र यसको न्यूनीकरणमा नियामक निकाय र सरकारको अक्षमतालाई देखाएरै युरोपेली यूनियनले १० वर्षदेखि प्रतिवन्ध हटाउन मानेको छैन । वर्षैसाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली यूनियनको सुरक्षा चासोको सूचीबाट हट्ने दाबी गर्दै आएको छ । आइकाओले २०२२मा गरेको हवाई सुरक्षा ‘अडिट’मा नेपालले ७०.१० अंक प्राप्त गरेको थियो । यसै आधारमा युरोपेली यूनियनले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने प्राधिकरणले गरिरहेकै अवस्थामा एकैवर्ष २ वटा दुर्घटना भएको छ ।

पटक-पटक हुने यस्ता दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामा सुधार भएको नेपाली दाबीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिसचन्द्र लाल सुमन यस्ता दुर्घटनालाई  बिडम्बना मान्छन् । ‘नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा दुर्घटना हुनु भनेको मिहिनेती विद्यार्थी परीक्षामा फेल हुनुजस्तै हो’, उनी भन्छन्, ‘फेल भएपछि त उसले कति मिहिनेतका साथ पढेको थियो भन्ने कुराको अर्थ नै रहँदैन यो नेपालको दुर्भाग्य हो ।’

उनका अनुसार नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले दुर्घटना र यसको दरलाई मात्र परीक्षणको आधार मान्दैनन् । तर यो एउटा पक्ष भने हो । यसले समग्र नतिजामा भने अवश्य असर पुग्ने पूर्वमहानिर्देशक सुमन बताउँछन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा पनि दुर्घटना हुनु दुखद पक्ष भएपनि हजारौं सफल उडानका बीच एउटा दुर्घटनालाई लिएर कुनै निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन् । ‘दुखदः दुर्घटना भयो, तर यसैलाई लिएर कुनै निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न हुन्न । जाँच आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्छ ।’

यसरी आउने प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने होइन, त्यसका आधारमा नेपाली आकाशलाई सुरक्षित गर्न सरकारको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्मकाण्डी छानबिनले टार्ने होइन, हवाई सुरक्षाको प्रष्ट योजना ल्याउनुपर्छ, उनी भन्छन् ।