देवराज सभामुख बन्नुको अर्थ

४ माघ, काठमाडौं । राजनीतिक समीकरणमा रातारात कुनै नाटकीय हेरफेर नभएमा नेकपा एमालेका नेता देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्ने निश्चित भएको छ ।

किनकि सत्ता साझेदार दलहरुको मत नै घिमिरे सभामुख बन्न पर्याप्त छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेसँग ७९, माओवादी केन्द्रसँग ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग (१४) र जनमत पार्टीसँग ६ सिट छ । यो भनेको प्रतिनिधिसभाको बहुमत भन्दा बढी हो । अझ यसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ र स्वतन्त्र सांसदहरुको मत थपिन सक्छ ।

तर नेपाली कांग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएकाले निर्विरोध निर्वाचित हुने अवसर भने घिमिरेले पाउने देखिन्न । संविधानको रक्षा गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सरकारमा नगएका दलहरूको मत पाउने गरी उम्मेदवारी दिएको छ ।

घिमिरे भने आफूविरुद्ध परेको उम्मेदवारीलाई कांग्रेसको द्विविधाग्रस्त मनोविज्ञानको उपज ठान्छन् । ‘प्रजातान्त्रिक कुरामा उम्मेदवारहरु उठाउने काम पार्टीहरुले गर्न पाउँछन् । तर नेपाली कांग्रेस सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष हो भूमिका प्रष्ट भएन’ घिमिरे भन्छन् । कार्यकारी पदमा राष्ट्रिय सहमति भन्ने कांग्रेसले सहमति खोज्नुपर्ने सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनुले पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टीको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको घिमिरेको तर्क गर्छन् ।

तर सभामुख निर्वाचित भएपछि सबै दलको विश्वास जितेरै काम गर्ने घिमिरे बताउँछन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि घिमिरेको अनुभव र योग्यताले प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमा समस्या नआउने विश्वास गर्छन् । ‘देवराज घिमिरे अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, सभामुख पदका लागि योग्य भएकैले हाम्रो उम्मेदवार बन्नुभएको हो’, भट्टराई भन्छन् ।

निर्विरोध बन्न कांग्रेसको चुनौती खेप्नु परेका घिमिरेलाई सभामुख पदको उम्मेदवार बन्न भने एमालेभित्र ठूलो समस्या भएन । पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई लगायतले सार्वजनिक रुपमै सभामुखको आकांक्षा राखे पनि घिमिरेले सजिलै बाजी मारे ।

आकांक्षी नेताहरुलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्कोपटक अवसर दिने जवाफ फर्काएर घिमिरेलाई सभामुख पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएका हुन् । ७ पुसमा बसेको सचिवालयपछि एमालेको औपचारिक बैठक नबसेकाले ओलीको चाहना नै अन्तिम निर्णय बन्यो ।

सभामुख पदमा जस्तै पार्टी राजनीतिमा समेत घिमिरेले ओलीको बलियो साथ पाइरहेका छन् । कतिसम्म भने घिमिरेले झापा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेपछि अरु नेता त्यहाँबाट हट्नु परेको थियो ।

झापा–१ मा सरेका अग्नि खरेल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग पराजित हुनुपर्यो भने अघिल्लोपटक चुनाव जितेका पवित्राले टिकट नै पाइनन् । पार्टी मोर्चा पनि घिमिरेले एकपछि अर्को अवसर पाइरहेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा प्रदेश अध्यक्ष रहेका घिमिरे अहिले स्थायी कमिटी सदस्य र प्रदेश इन्चार्ज छन् । यस्तो अवसरको शृङ्खला तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटेपछि नै घिमिरेले पाइरहेका छन् । जबकि उनी पञ्चायतकालबाटै एमाले निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन् ।

‘अहिले अवसर पाएको मात्रै हो । देवराज घिमिरे पार्टी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेको नेता हो । सभामुख बन्न योग्य हो’, एमालेका संस्थापकमध्येका मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् । २०३१ सालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय घिमिरेलाई २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनबाटै तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएका थिए । भण्डारीको विश्वासमै घिमिरेलाई त्यसैबेला मेची इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । घिमिरेको राजनीतिक हैसियतकै कारणले ०५६ मै राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीभित्र लगभग ओझेलमा रहेका घिमिरेले २३ वर्षपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने अवसर पाए । तर पहिलोपटक सांसद जित्नासाथ सभामुखकै अवसर पाउँदैछन् । दुई वर्षभित्रै घिमिरेले मारेको यो छलाङलाई कतिपयले ओलीको विश्वास पात्र बन्नुको पुरस्कार भनेका छन् ।

पार्टी पदाधिकारीहरुकै आकांक्षालाई पञ्छाएर घिमिरे सभामुखको उम्मेदवार बनाइनुले पनि त्यस्तो टिप्पणीमा बल पुग्छ । सभामुखका उम्मेदवार घिमिरे भने यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अध्यक्षले कसलाई सोच्छ, उपाध्यक्षले कसलाई सोच्छ, महासचिवले कसलाई सोंच्छ, यो पार्टी जीवनभित्रको सामान्य कुरा हो’ उनी भन्छन् ।

थप बलियो ओली, घिमिरेको चुनौती

विगतका सभामुखहरुले देखाएको रुझान र घिमिरेको पृष्ठभूमि हेर्दा भने आगामी राजनीतिमा ओली थप बलियो बन्नेछन् । पार्टीभित्रै फरक मत राख्न सक्ने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बालाई पञ्छयाएर घिमिरेलाई अगाडि सारिनुमा आफ्नो चाहनाअनुसार संसद चलाउने ओलीको चाहना लुक्दैन । अर्थात् तारानाथ रानाभाटपछि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिकै सभामुख बन्ने निरन्तरतामा आउन लागेका घिमिरे ओलीका निम्ति अनुकूलता हो ।

तर ओलीको त्यही अनुकूलता घिमिरे निर्विवादित सभामुख बन्न चुनौती हुनेछ । किनकि २०१५ देखिकै सभामुख आलोचनामुक्त छैनन् । कांग्रेसकै संस्थापक भएपनि चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद भट्टराई २०१५ सालमा पहिलो सभामुख बनेका थिए । तर त्यो संसद लामो समय संसद चलेन ।

२०४८ मा सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले तुलनात्मक राम्रो संसद चलाए । तर आफैंलाई सभामुख बनाउने कांग्रेस नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध राम्रो भएन । कांग्रेसको चाहनाअनुसार संसद नचलाएको आरोप खेपेका ढुंगाना फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुन सकेनन् ।

२०५१ मा सभामुख बनेका रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध त एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव समेत तयार पार्यो । दुई तिहाइ नभएकाले त्यो अविश्वासको प्रस्तावबाट पद जोगिए पनि पौडेललाई एमालेले सधैं शंकाले हेर्यो ।

२०५६ को चुनावपछि सभामुख बनेका तारानाथ रानाभाटले कुनैपनि दलको विश्वास पाउने अवस्था बनेन । राजावादीको आरोप खेपेका रानाभाटले २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजीनामा दिए ।

त्यसपछि लगातार चारपटक सभामुख भएका सुवास नेम्वाङले एमालेप्रति झुकाव राखेको आरोप खेप्नुपर्यो । माओवादीले संविधानसभाभित्र तोडफोड गर्यो । तर संविधान जारी गराउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको जस उनलाई जान्छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सभामुख बनेकी ओनसरी घर्तिमगरले छोटो समय संसदको नेतृत्व गरिन् । उनले पनि माओवादी कार्यकर्ता भन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप खेप्नुपर्यो । २०७४ को चुनावपछि सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विश्वास जित्न सकेनन् । कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल भएकाले महरालाई नेकपाको एउटा समूहको मात्रै साथ थियो । यौन हिंसाको आरोपमा महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले संसदमा नाराबाजीकै सामना गर्नुपर्यो । एमालेहरुले सापकोटाको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।

सभामुखका उम्मेदवार घिमिरे, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्दा स्वतः संसद प्रभावकारी बन्ने तर्क गर्छन् । ‘सांसदहरुलाई ठीक ढंगले लैजान एउटा विधिमा जाने कुरा हो । म प्रभावकारी ढंगबाट सभा सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छु’, घिमिरे भन्छन् ।