विपक्षी दलको नेता को ? सभामुखको कोर्टमा बल

७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद इन्दिरा रानामगर उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् । उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनुपर्ने हो । तर राना निर्वाचित भएकै दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोक्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ ।

यससँगै विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्नले औपचारिक रुपमा संसदमा प्रवेश पाएको छ । अब, सभामुखले विपक्षी दलको नेता को भन्ने टुंगो लगाउनुुपर्ने भएको छ ।

किनकी विपक्षी दलको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधान्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेसको दाबी : यो प्रश्नै होइन

ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । माओवादी केन्द्रले एमालेसहितका दलको समर्थनमा सरकार बनाएपछि कांग्रेस पहिलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा पुग्यो । संसदको पहिलो बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसे ।

तर दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै कांग्रेस सांसदहरुले पनि भोट हाले । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, तर प्रतिपक्षीमा बस्ने उसको निर्णय थियो । त्यसअनुसार कांग्रेस नेताहरु प्रतिपक्षी को भन्ने प्रश्न नै निरर्थक मान्छन् ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको (पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गन सहयोग गर्ने दलबाहेक सबभन्दा बढी सांसद भएको दल भनेकाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रतिपक्षी दलको नेता भएको बताउँछन् प्रमुख सचेतक रमेश लेखक । उनका अनुसार १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा समर्थन गर्ने दलमात्र सत्तारुढ दल हुन् ।

सरकारको कुनै प्रस्ताव (विश्वासको मत लिने) लाई समर्थन गर्दैमा सत्तापक्ष नहुने उनको तर्क छ । संसदले पनि कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर स्वीकार गरिसकेको भन्दै लेखकले भने, ‘हाम्रो बेञ्च अगाडि के लेखेको छ, हेर्नुस् न !’

नेमकिपाको निरन्तर दाबी

तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको दिनदेखि नेमकिपाले विपक्षी दल आफू भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिनासाथ कांग्रेस सत्तापक्ष भएको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्न माग गर्दै आएका छन् । शनिबार पनि उनले भने, ‘ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । सभामुख महोदय, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुस् ।’

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’

१० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्नेछन् । विपक्षी दलबारे ऐनको दफा १(४) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल ।’

२६ पुसमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । दुबै दल प्रतिनिधिसभामा १÷१ सांसद छन् । तर ४ मंसिरको चुनावमा पाएको मतको आधारमा राजमोभन्दा नेमकिपा ठूलो छ । समानुपातिकतर्फ नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ ।

त्यसैले नेमकिपालाई विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । उनले शनिबार त सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित निवेदन नै दिएका छन् । नेमकिपाका सांसद सुवाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न मिल्दैन ।’

बल सभामुखको कोर्टमा

विपक्षी दल को भन्ने कांग्रेस र नेमकिपाको दाबीमा सत्तारुढ दलहरु बोलेका छैनन् । संसद सचिवालयले पनि केही भनेको छैन । तर नेमकिपाले लिखित निवेदन नै दिएकाले यो विषय अब नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको हातमा पुगेको छ ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार भर्खर निवेदन परेकाले यसबारे धेरै छलफल भएको छैन । तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएको र प्रतिपक्षी बेञ्चमा पनि बसेकाले अलमलको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका एक नेता कानुनी रुपमा नेमकिपाको दाबी सही भएपनि यो राजनीतिक मुद्दा भएको बताउँछन् । ठूला दलहरुले यो विषय नउठाएको र संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई अठ्यारोमै पारेर मात्र पनि अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले भने, राजनीतिक मुद्दा हो र छलफल हुँदा के गर्ने सल्लाह होला ।’

संविधान र कानुनका जानकारहरु भने विपक्षी दलको नेताका विषयमा सभामुख र संसद सचिवालय अलमलिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘सभामुखले साना दल भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका दललाई नै विपक्षी दल तोक्नु ठीक हुन्छ ।’

यसो गर्दा सरकारलाई समर्थन गरेर पनि विपक्षी दल रहिरहन पाइने भनी गलत नजीर नबस्ने र दलहरुका लागि राजनीतिक पाठ पनि हुने आचार्य बताउँछन् । ‘साना भएपनि समर्थन नगर्ने दललाई नै विपक्षी दल तोकिदिँदा एउटा लेसन हुन्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी गर्ने सन्दर्भमा दलहरुले ख्याल गर्छन् । सरकारलाई समर्थन गरेर विपक्षी भइँदैन भन्ने बुझ्छन् ।’