+
+

निर्मला कुर्मी : न्याय व्यवस्थाको तस्बिर देखाउने एउटा ‘केस स्टडी’

कुर्मीलाई लतारेर, घिसारेर कुटपिट गर्दै लगियो । यसरी उनको अपहरण र हत्या भयो । घटनाको त भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, सबैले ‘हुन्छ हामी बुझ्छौं, अनुसन्धान गर्छौं’ भन्छन्, न्यायका लागि पहल गर्दैनन् ।

रुबी खान, अधिकारकर्मी रुबी खान, अधिकारकर्मी
२०७९ माघ ९ गते १०:५४

निर्मला कुर्मीले न्याय खोज्न थालेको १३ वर्ष पुग्यो । यही बीचमा उनको अपहरण र हत्या भयो । दुई छोरा समेत मारिए । निर्मलाले आफूसँग भएको सम्पत्ति गुमाइन् । आफ्नो सबथोक गुमाइन् तर, न्याय पाइनन् ।

छिमेकी बादशाह कुर्मीले आफूमाथि गरेको हिंसाको गुनासो लिएर निर्मला पहिलो पटक १८ माघ २०६६ मा महिला अधिकार मञ्च, बाँकेको कार्यालयमा आएकी थिइन् । उहाँको गुनासो आइसकेपछि हामीले नेपालगञ्जको मुस्लिम समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय लगायत विभिन्न ठाउँमा पुगेर न्यायको प्रत्याभूतिका लागि आग्रह गर्‍यौं ।

तर, २० माघमा कुर्मीलाई लतारेर, घिसारेर कुटपिट गर्दै लगियो । यो घटनाको त भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसपछि हामी फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुहार माग्न गयौं । गुहार माग्दै हामी सयौं पटक सरकारी निकाय धायौं ।

सबैले ‘हुन्छ हामी बुझ्छौं, अनुसन्धान गर्छौं’ भन्छन् तर, न्यायका लागि पहल गर्दैनन् । उल्टै न्यायको बाटोमा तगारो बन्छन्, बाधक बन्छन् ।

निर्मला कुर्मीमाथि भइरहेको अत्याचारको जानकारी गराएपछि बादशाह कुर्मीलाई समेत उपस्थित गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भयो । यो छलफलमा एकल महिला निर्मलाको जीउज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले लियो ।

तर, निर्मला माथिको हिंसा रोकिएन । १० माघ २०७५ मा उहाँ एकाएक हराउनुभयो । त्यसपछि हामी उहाँको खोजी गरिपाऊँ भन्दै सबै निकायमा पुग्यौं । तर, कतै सुनुवाइ भएन । हामीले थाहा पाएसम्म उहाँलाई बाँके, बर्दिया, कैलाली लगेर बन्धक बनाइएको थियो ।

त्यसपछि निर्मला कुर्मीको हत्या गरियो । १४ मंसिर २०७७ मा हामी फेरि जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके पुग्यौं । तर, प्रहरीले तत्काल जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद् रहिसकेका कुर्मी विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन ।

जाहेरी दर्ता हुनुपर्ने माग लिएर हामी फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके पुग्यौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको दबावमा प्रहरीले तीन महिनापछि २० चैतमा जाहेरी दर्ता गर्‍यो ।

२०६२ मा निर्मलाको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थियो । त्यसपछि २०६६ मंसिरमा करिब १० दिनको फरकमा निर्मलाका दुई नाबालक छोराको पनि रहस्यमयी तरिकाले मृत्यु भयो ।

एकल महिला जसका दुई छोराको पनि रहस्यमयी तरिकाले मृत्यु भयो ! त्यसमाथि निर्मलामाथि कुटपिट भएको भिडियो समेत उपलब्ध छ । तर, प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान नै गरेन । चासो नै देखाएन ।

प्रहरीबाट सुनुवाइ नभएपछि हामीले मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, समावेशी आयोग र दलित आयोग गुहार्‍यौं । यी आयोगहरूले पनि खासै चासो देखाएनन् । प्रहरीले उजुरी लिएन भन्ने गुनासोसहित प्रहरीको हेडक्वार्टर नक्सालमा समेत उजुरी गर्‍यौं ।

अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमको १७औं एपिसोडमा निर्मलाको न्यायका लागि बोल्नुभएको थियो । तर, अहिले उहाँ नै आन्दोलन छाडेर अनुसन्धानमा सघाउनुहोस् भन्नुहुन्छ । त्रुटिरहित अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो

प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा छौं भन्दै हामीलाई झुलाइरहृयो । हरेक दिन प्रहरीले हामी अनुसन्धानको क्रममा छौं भन्थ्यो । १० भदौ २०७८ मा एकाएक प्रहरीले बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गरेर हाजिरी जमानीमा छाडेको समाचार सुन्यौं । त्यही बिहान हामी प्रहरी कार्यालय पुगेका थियौं, त्यतिखेर प्रहरीले हामीलाई अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने जवाफ दिएको थियो ।

अनि हामी प्रहरी कार्यालय गयौं र सोध्यौं, ‘एक महिलाको अपहरण भएर हत्या भएको छ । सम्पत्ति लुटिएको छ । दुई छोरा समेत मारिएका छन् । यस्तो जघन्य घटनामा एकाएक कोही पक्राउ पर्छ, अनि तुरुन्तै कसरी छुट्छ ?’

प्रहरीले हामीलाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । हामीले निरन्तर प्रश्न गरिरहेपछि त्यतिखेरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी ‘तँ-तँ’को तहमा ओर्लेर हामीसँग झगडा गर्न थाले । प्रहरी प्रमुख नै झगडा गर्न थालेपछि हामी सिडिओ कार्यालय पुग्यौं । सिडिओले पनि ‘म बुझ्छु’ भने । उहाँले के बुझ्नुभयो हामीले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनौं ।

त्यसपछि हामी फेरि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गयौं । त्यहाँ त सरकारी वकिल र प्रहरी नै पीडक भनिएका बादशाह कुर्मीको बचाउमा उभिए । यस्तो लाग्थ्यो प्रहरी र सरकारी वकिल बादशाह कुर्मीका वकिल हुन् ।

प्रहरी, प्रशासन र सरकारी वकिल कार्यालयले हामीलाई पंगु बनाएको थाहा पाएपछि हामी १३ भदौ २०७८ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्यौं । यतिञ्जेल हाम्रो माग निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भन्ने मात्रै थियो । १९ दिन हामी धर्ना बस्दा समेत प्रहरी र प्रशासनले वास्ता गरेन ।

यही बीचमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्या सिन्हा पनि नेपालगञ्ज आउनुभयो । उहाँहरूले प्रहरी, सिडिओ र सरकारी वकिल राखेर छानबिन, अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

१ असोजमा हामी नेपालगञ्जबाट काठमाडौंसम्मको पैदल यात्राका लागि हिंड्यौं । हामी पैदल यात्रामा निस्किएसँगै प्रहरीले निर्मला कुर्मीले भारतमा विवाह गरेको र उतै कालगतिले मृत्यु भएको बतायो । यतिसम्म कि काशीमा हनिमुन मनाउन गएको भनेर मजाक गरियो ।

प्रहरीले अनुसन्धानबाट ल्याएको भनिएका यी प्रमाण आरोपितहरूले उहिल्यैदेखि नेपालगञ्जमा फैलाएका हल्लाहरू थिए । आरोपितले दिएका कागजातलाई नै प्रहरीले प्रमाणका रूपमा पेश गर्दै निर्मला कुर्मीको हत्या र उनको सम्पत्ति हरणको मुद्दा बन्द गर्ने प्रयास गरेको हो ।

२० दिनको पैदल यात्रापछि हामी काठमाडौं आइपुग्यौं । काठमाडौंमा हामीले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई दुई पटक भेट्यौं । उहाँले पनि ‘म बुझ्छु’ भन्नुभयो । तर, के बुझ्नुभयो हामीले थाहा पाएनौं ।

२०७८ साउनमा मेरो सम्बन्धविच्छेद भइसकेको थियो । तर, प्रहरीले हाम्रो आन्दोलन कमजोर बनाउने मनसायसहित २२ असोजमा मलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले निर्ममतापूर्वक हत्कडी लगाउँदै मलाई हिरासतमा राख्यो ।

मलाई के कारणले पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारी समेत दिइएन । शनिबार मलाई काठमाडौंबाट नेपालगञ्ज लगियो । नेपालगञ्ज लैजाने बेला पनि मैले बारम्बार सोधें, ‘मलाई कहाँ लाँदै हो ?’

‘चुप लाग्, नबोल् !’ भन्दै प्रहरीले मलाई थर्काए ।

२० दिन हिंडेर पैतालामा उठेका फोका फुटेका थिए । प्रहरीले औषधि समेत दिएन । हिरासतमा राखेपछि पनि मलाई प्रहरीले मानसिक यातना दियो । प्रहरी कर्मचारीहरू मलाई हेर्दै ‘अब यो चार, पाँच वर्ष जेल जान्छे । दशैंको बेला छ, अदालत सबै बन्द हुन्छन् छुट्न सक्दिनँ’ भन्थे ।

नेपालगञ्ज पुर्‍याइसकेपछि मलाई त्यहाँका एसपीले हियाउँदै भने, ‘तपाईंले गरिरहेको काम तपाईंलाई थाहा छ । मैले गरिरहेको काम मलाई थाहा छ । अब यो अनशन छाड्नुहोस् तपाईं कुन फाइभ स्टार होटलबाट खाना खानुहुन्छ भन्नुहोस् म अर्डर गर्छु । र, यो अनशन छाड्नुभयो भने तपाईंको मुद्दा पनि खारेज हुन्छ ।’

प्रहरीले यस्तो मानसिक याताना त कति दियो कति । हरेक पटक मलाई हेरेर उनीहरू हियाउँथे । गिज्याउँथे । ‘सुरुमै यसलाई तह लगाएको भए यो अहिले यत्रो आँट नै गर्ने थिइनँ’ भन्दै कतिपय प्रहरी मलाई कुटौंला जस्तो गर्थे ।

‘अरू मुद्दा पनि थपिन्छन् । अब जिन्दगी जेलमै बित्ने भयो’ भन्दै कतिपय प्रहरीले मलाई तर्साउन खोज्थे । यी सब सुन्दा त मेरो सास रोकिए जस्तो हुन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मलाई रिहा गरियो । काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा म हिंड्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ ।

हृविलचेयरमा बसाएर मलाई पुरुष प्रहरीले विमानस्थलमा ल्याए । सर्वोच्चको आदेशपछि छुटिसक्दा पनि प्रहरीले मलाई जघन्य अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिरहेको थियो ।

आन्दोलनको ४१ दिनपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउने भयो । छानबिन समितिले नै बादशाह कुर्मीलगायतका मान्छेले निर्मला कुर्मीको नागरिकता, लालपुर्जालगायत कागजात लगेको देखाउँछ । त्यस बाहेक मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले नै प्रहरीले अनुसन्धान कार्यमा तदारुकता नदेखाएको भनेको छ ।

कतिसम्म भने प्रहरीले प्रमाणका रूपमा ल्याएका निर्मला कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको, विवाह जस्ता कागजात नमिलेको गृह मन्त्रालयले नै भनिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले नै बादशाह कुर्मीको भूमिका शंकास्पद देखिएकाले उनीमाथि गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

तर, प्रहरीले गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार अनुसन्धान गरेन । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पूर्व सभासद समेत रहेका बादशाह यतिखेर प्रदेश सभा सांसद छन् । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलन गरेपछि हामीमाथि पनि सुरक्षा खतरा बढ्यो । गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिको सदस्य रहेका हाम्रा साथीहरूमाथि कुटपिट भयो । उनीहरूका सन्तानमाथि पनि कुटपिट भयो ।

हामी असुरक्षित भएको र कुटपिट भएको उजुरी लिएर जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले हाँस्दै हामीलाई होच्याउँदै, ‘त्यसो नभन्नुहोस् न म्याम, उनीहरूले कहाँ यस्तो गर्छन्’ भन्दै मजाक उडाए । हामीमाथि कुटपिट भएको उजुरी अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन ।

गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले नै अनुसन्धान गर्नु भनेका बादशाह कुर्मी अहिले प्रदेश सभा सांसद छन् । प्रहरीले अहिले आफूले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन लिएर गयो भने मुद्दा बलियो हुँदैन भनिरहेको छ । मुद्दा बलियो बनाउने गरी अनुसन्धान गर्न केले रोक्यो त ?

प्रहरी अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान त २० वर्षसम्म पनि चल्छ, त्यसपछि न्याय पाइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने गर्छन् । यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काउँछन् । एउटी महिलाले न्याय पाउन २० वर्ष पर्खिनुपर्ने ?

अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमको १७औं एपिसोडमा निर्मलाको न्यायका लागि बोल्नुभएको थियो । तर, अहिले उहाँ नै आन्दोलन छाडेर अनुसन्धानमा सघाउनुहोस् भन्नुहुन्छ । त्रुटिरहित अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

(अधिकारकर्मी खानसँग अनलाइनखबरका सागर चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?