प्रदेशका मन्त्रालय : हचुवामा बढाइयो, अहिले घटाउने लहर

९ माघ, पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ वटा मन्त्रालय ७ वटामा झारेपछि सोमबार भने, ‘प्रदेश सरकार झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय जनताले रुचाएका थिएनन् ।’

हुन पनि २ वर्षअघि सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने होडबाजीजस्तै थियो । सरकार टिकाउन र सत्ता साझेदार दललाई भागवण्डा पुर्‍याउन भएका मन्त्रालय टुक्र्याउँदै नयाँ नयाँ खडा गरिएको थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री मात्र नभई राज्यमन्त्रीसमेत राखिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमै २०७४ सालमा ७ वटा मन्त्रालय मात्र थियो । एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ११ वटासम्म पुर्‍यायो । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री भएपछि १२ वटासम्म पुग्यो ।

मन्त्रालय थप गर्ने काम सरकार जोगाउने खेलका रुपमा सुरु गरिएको थियो । नेकपा विभाजनपछि सरकार टिकाउन तत्कालिन मुख्यमन्त्री गुरुङले दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन २०७८ वैशाखमा मन्त्रालय संख्या ७ बाट ८ मा पुर्‍याएका थिए ।

उनै गुरुङले २०७८ कै २९ वैशाखमा फेरि मन्त्रालय संख्या थपेर ११ पुर्‍याए । पछि विश्वासको मत पाउन नसकेर गुरुङ पदमुक्त भए र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । गुरुङ सरकारले नै मन्त्रालयको संख्या बढाइदिएकाले पोखरेललाई भागवण्डा मिलाउन पनि सहज भयो । तैपनि उनले पार्टीभित्र भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपेर १२ बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङकै पालामा स्टाफ कलेजले गण्डकीमा १० मन्त्रालयसम्म उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई न पहिलेको सरकारले वास्ता गर्‍यो न अहिलेकोले । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको आकार सुरुकै जत्रो अर्थात ७ सदस्यीय बनाए ।

‘जनताको अपेक्षाअनुसारै मन्त्रालय बनाएका छौं । प्रदेशको सरकार झ्यालझ्यालमै मन्त्रालय भएको जनताले धेरै रुचाएका थिएनन्,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘त्यसकारण ७ वटा मन्त्रालय बनाउने कुरामा ३ वटै दलमा उच्च समझदारी छ ।’ । अब गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीका २ र राप्रपाका १ मन्त्री हुने छन् ।

हुन पनि मन्त्रीहरु कार्यक्रममा आसन र भाषणमै रमाउँदा कुनै पनि मन्त्रीले उल्लेख्य काम गरेर दीर्घकालीन महत्वको पुष्टि गर्न सकेनन् । बरु प्रदेशका मन्त्रीहरुले आˆना बाबुआमा र परिवारका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा बजेट हालेर प्रदेश सरकारकै बद्नामी गराए ।

अघिल्लो सरकारमा मन्त्री/मन्त्रीबीचकै झगडा र असमझदारी सतहमै आएको थियो । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बजेको कार्यक्रमकै विषयमा भएको विवाद शीर्ष नेतासम्मै पुगेको थियो ।

मुख्यमन्त्री खगराजको यो निर्णयले प्रदेशको ठूलो आर्थिक दायित्वमात्रै होइन, मन्त्रालय तथा आवास व्यवस्थापनको भार पनि घटाएको छ । ‘मन्त्रालयको संख्या र भूमिकाका हिसाबले गरिएको बाँडफाँडले कर्मचारीतन्त्रमा पनि खुसीको सञ्चार गरेको छ,’ एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘कम्तीमा यसले प्रदेशप्रति जनताको हेर्ने नजरमा सुधार हुन सक्छ ।’

प्रदेश १ मा १३ बाट ९ मा झर्‍यो

गण्डकी प्रदेशमात्रै होइन, अन्य प्रदेशहरुले पनि धमाधम अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाइरहेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा झारे ।

सत्तारुढ दलमा भागबण्डाको चुनौती हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् । अहिले मन्त्रालयको भागबण्डामा एमाले ३, माओवादी २, राप्रपा १ र जसपा १ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले २ मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।

मधेशमा मन्त्रालय यथावत

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन् । आफू मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएसँगै यादवले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् ।

देशभर नेकपा विवादले सरकार फेरबदल हुँदा अघिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेका थिए । तर, जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि महन्थ ठाकुर समूह अलग भएपछि राउतले मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए ।

ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाएर राउतले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ३ मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या ७ बाट १० पुर्‍याएका थिए । अहिले सरोज यादवले जसपाका सञ्जय यादव, एमालेका सरोज यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई भागबण्डाकै सकस परिरहेको छ । जसपाका सांसद रामअशिस यादवका अनुसार मन्त्रालय यथावतै राहने छ ।

बागमतीलाई शाख जगाउने मौका

सुरुमा ८ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्‍याएपछि झ्यालझ्यामा मन्त्रालय बनाइएको भन्दै सबैभन्दा बढी बदनामी भयो । २०७८ कात्तिक ११ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्‍याइएको थियो ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा यसपटक माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री भएसँगै ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । एमालेका जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपाका उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्री छन् ।

अघिल्लो पटक भएको बदनामीबाट बागमतिमा शाख जोगाउने मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने बताइरहेका छन् । बागमतीका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बागमतीमा मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन सोमबारै मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

लुम्बिनीमा एउटा भए पनि घट्ने

लुम्बिनीमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मन्त्रालयको संख्या एउटा भए पनि घटाउने बताउँदै आइरहेका छन् ।

नेकपा विवादले सरकार धरापमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ७ बाट मन्त्रालय बढाएर ९ पुर्‍याएका थिए । तर उनको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भए र मन्त्रालय संंख्या १३ पुर्‍याएका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय बनेको थियो ।

कर्णालीमा ७ मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेशमा अहिले ८ वटा मन्त्रालय छन् । ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका कर्णालीमा बढीमा ८ मन्त्रालय बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ७ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् । अहिले माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले एमाले र माओवादीका २ जना विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । कर्णालीमा एक मन्त्रालय घटाएर पुरानै आकारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा यथावत

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल नियुक्त भएसँगै २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा यथावत रहने छ । अघिल्लो पटक नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ७ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री बनाएका थिए ।

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका सुदूरपश्चिमा कानुनअनुसार राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने भए पनि ११ जना नियुक्त गरिएको भन्दै मुद्धा नै परेको थियो । त्यो मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाइन्छ

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेकपाको एकीकरण भंग भएपछि र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर भएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक समीकरण फेरियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा सरकार बनेकाले सबै पार्टीलाई भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो ।

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन गरेको थियो । काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले नै सुरुमा प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संख्या तोकेको थियो । पछि मन्त्रीका आकांक्षी र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता भन्दा धेरै मन्त्रालय बनाइको दाहाल बताउँछन् ।

संघीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि सातै प्रदेशमा सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने सिफारिस गरिएबमोजिम भए पनिपछि राजनीतिक स्वार्थअनुसार बढाइएको काशीराम दाहाल बताउँछन् । संघीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि काम पनि विभाजन भएकाले
‘हामीले संघमा बढीमा १५ वटाभन्दा र प्रदेशमा ७ वटा भए पुग्छ भन्यौं । कर्मचारी पनि यहीअनुसार प्रस्ताव गर्‍यौं, नामाकरण पनि गरेका थियौं’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सुरुमा सातै प्रदेशमा समितिको सिफारिस अनुसारकै मन्त्रालय राखे पनि ३ वर्षपछि हचुवाका भरमा बढाइएको दाहाल बताउँछन् । आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न छाडेर दलहरुले आकांक्षीलाई सम्कोधन गर्दा प्रदेशहरुको प्रशासनिक खर्च बढेको उनको भनाइ थियो ।

‘पहिलो कार्यकालमा के देखियो भने समानान्तर रुपमा तीनवटै सरकारका संरचना छन् । संघमा जे जे कार्यालय छन्, प्रदेशमा त्यही त्यही छन् । संघमा जे जे ऐन छन्, प्रदेशमा पनि त्यही, स्थानीयमा पनि त्यही,’ दाहालले भने, ‘संघमा भएका मन्त्रालय जति प्रदेशमा पनि राख्ने अभ्यासले संघीयतालाई नै कमजोर बनाएको छ ।’

सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्, कर्मचारी पनि त्यहीअनुसारको व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र प्रशासनिक खर्च घट्ने र संघीयता पनि बलियो हुने उनको भनाइ छ ।

‘संघीयतालाई जीवन्त बनाउन प्रशासनिक खर्च घटाउने, चुस्त सेवा दिने, योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने पो हो त,’ दाहालले भने, ‘यहाँ त आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाउने, कार्यालय खोल्ने अभ्यास भयो । यो कदापी सुखद हुन सक्दैन । अहिले फेरि मन्त्रालय घटाइएको छ, धन्यवाद भनौं ।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भने भोलि सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न फेरि बढाउन सक्ने आशंका गर्छन् ।

‘दलहरुभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनका दलको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न यसअघि पनि हचुवामा बढाइएको थियो’, सुवेदी भन्छन्, ‘संघीयता चाहिँदैन भनेर चौतर्फी आक्रामण भइरहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घट्नुले आशाको सञ्चार त गरेको तर भोलि स्वार्थ नमिल्दा फेरि नबढाउलान् भन्ने स्थिति छैन ।’