जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीको समय पर्खिंदै

१२ माघ, काठमाडौं । २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन २०७९ सालको दशौं महिना आइपुग्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग -हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन १२ माघमा सार्वजनिक गरेको थियो र ६ महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यदि घोषणाअनुसार काम भएको भए गत असारमै प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने थियो ।

तथ्यांक कार्यालय स्रोतका अनुसार जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन वर्तमान सरकार गठनअगाडि नै तयार भइसकेको थियो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाटै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समय पनि मागिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट नतिजा सार्वजनिक गराउने भन्दै केही समय रोकियो ।

‘२०६८ सालको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट सार्वजनिक गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘यही प्रणाली अहिले पनि अपनाउन खोज्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

नयाँ तथ्यांक ऐन जारी भएपछि हाल तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको छ । सोहीकारण कार्यालयको प्रमुखका रुपमा सरकार प्रमुखबाट जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो ।

कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार जनगणना प्रतिवेदनमा राख्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शुभकामना सन्देश आइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समय कार्यालयले पाएको छैन । ‘प्रतिवेदन तयार छ, प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देश पनि छापिइसक्यो, तर सार्वजनिक गर्न समय पाएका छैनौं’, कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले मुख्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताए । तर हाल जनगणनासँग जोडिएका सहायक तथ्यांकहरु समेत तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । यी सबै तथ्यांक वेबसाइटमा राखेर सबैले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीबाट जनगणनाको मुख्य प्रतिवेदनसँगै वेबसाइटसमेत उद्घाटन गर्ने र अधिकांश प्रतिवेदनहरु हेर्न मिल्ने बनाइने निर्देशक लामिछानेले बताए ।

१२औं जनगणना २०७८ सालको २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म स्थलगत रुपमा गरिएको हो । जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ । २०६८ सालमा भन्दा २६ लाख ९७ हजार ९७६ जनसंख्या बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जना थियो ।
नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको छ । नयाँ जनगणना अनुसार पुरुष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ र महिला १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ जना रहेका छन् । प्रारम्भिक नतिजा अनुसार लैंगिक अनुपात ९५.९१ प्रतिशत छ ।

प्रारम्भिक नतिजाले नेपालमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार संख्या रहेको देखाएको छ । यी परिवारमध्ये ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरमा बस्छन् । नेपालमा प्रति घरपरिवार ४.३२ जना सदस्य छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँग सम्बन्ध

जनगणनाको नयाँ तथ्यांकको सम्बन्ध राष्ट्रपति निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ । किनकी जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार निर्धारण हुन्छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको अनुसूची अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यालाई संघीय सांसदको कुल संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई एक हजारले भाग गर्दा जुन संख्या आउँछ, त्यो नै एक संघीय सांसदको मतभार मानिन्छ । यसअघिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा २०६८ सालको जनसंख्याका आधारमा मतभार निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यको मतभार समेत यसैगरी निर्धारण गरिन्छ । तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछानेका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक हुन सक्ने बताउँछन् । राष्ट्रपति निर्वाचन २५ फागुनमा गर्ने दलहरुबीच लगभग सहमति छ ।