ठूला साइनबोर्ड हटाएपछि सवारीका आधिकारिक डिलरसिप खोसिने चिन्ता

१२ माघ,  काठमाडौं । काठमाडौं महानगरिपालिकाले ३० वर्गफिटभन्दा माथिको परिचयपाटी (साइनबोर्ड) राख्न नदिएपछि महानगरभित्रका अटो सो-रुम (सवारी प्रदर्शनी कक्ष)हरु समस्यामा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका गाडी बिक्री गर्ने डिलरहरुले सम्बन्धित कम्पनीकै मापदण्डअनुसारका बोर्डहरु राख्नुपर्छ ।

तर, महानगरपालिकाले ३० वर्गफिटभन्दा ठूलो बोर्डलाई राख्नै नदिने नियम लागु गरेपछि आधिकारिक विक्रेताहरु आफ्नो ‘अथोराइज्ड डिलरसिप’ खोसिने त्रासमा छन् । सवारी उत्पादक कम्पनीहरुले विक्रेता कस्तो साइनबोर्ड राख्ने भनेरै मापदण्ड नै तोकेर दिएका हुन्छन् ।

नाडा अटोमोबिल्स डिलर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ध्रुब थापा महनगरको मापदण्डका कारण सोरुमहरुमा कम्पनीले बनाएको मापदण्डअनुसार राखिएका परिचयपाटी हटाउनु परेको बताउँछन् । यस्ता बोर्डहरु प्रायः आधिकारिक कम्पनीले नै बनाएर पठाउने गरेका छन् ।

‘यस्तो नियम संसार भर हुँदैन, महँगा ब्रान्डहरुले विसित शहरहरुमा पनि उत्कृष्ट तबरले ब्रान्ड नेमसहित डिलरहरु राख्न अनुमति पाएका छन्,’ उनले भने,’हामीले सहरलाई कुरुप हुने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न पाउनुपर्छ भनेका हैनौं, तर कम्पनीको मापदण्ड पालना हुने गरी बोर्ड नराखे डिलरसिप नै खतरामा पर्न सक्छ ।’

यसबारे अटोमोबिल्स व्यवसायीले महानगरमा ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाइसके । तर, महानगरले बोर्ड हटाउन दबाब दिन छाडेको छैन । धेरै डिलरहरुले त बोर्ड निकालेर राखिसकेका छन् ।

‘नियमअनुसार थप कर लिएर भएपनि ३० वर्गफिटभन्दा लामो परिचयपाटी राख्न दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’प्रिमियम ब्रान्डहरुले शहरमा कुरुपता आउने गरी साइन बोर्ड राख्दैनन्, राम्रो स्टान्डर्डका बोर्ड राख्ने ग्यारेन्टी हामी गर्छौं ।’

महानगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने  व्यक्ति, संघ संस्थाले आफ्नो कार्यस्थल बाहिर राखिएको परिचयपाटी (व्यक्ति व्यवसाय वा संघ संस्थाको परिचय खुल्ने नाम भएको) राखेबापतको महानगरलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी कर नबुझाएका र मापदण्ड पुरा नगरेका ९ हजार साइन बोर्ड महानगरले हटाइसकेको छ ।

महानगरले ६ वर्गफिटसम्मको लागि वाषिर्क ५०० रुपैयाँ शुल्क लिन्छ, १५ वर्गफिटसम्मको लागि १५०० रुपैयाँ र १५ देखि ३० वर्गफिटसम्मको लागि प्रतिवर्गफिट १ हजारको दरले शुल्क लिन्छ ।

३० वर्गफिटभन्दा माथिको बोर्ड राख्न भने नपाइने नियमका कारण सोरुमहरु समस्यामा परेका हुन् । ‘अब पनि महानगरले ध्यान दिएन भने हामी अदालत जान्छौं,’ उनले भने,’कर तिरेर गुणस्तरसहित सहरको शोभा नबिग्रिने आधिकारिक कम्पनीको मापदण्ड मान्दै बोर्ड राख्न दिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

महानगरले हटायो ९ हजार वटा होर्डिङ र साइनबोर्ड