रवि लामिछाने पदमुक्त

१३ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद पनि गुमाएका छन् ।

फैसलापछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । लामिछानेले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत र सम्मान गर्ने बताए । साथै आफू अनागरिक भएकाले अरु कुनै पनि विषयमा जवाफ नदिने बताएका छन् ।

रास्वपा नेताहरु भने पार्टीको पूर्वनिर्धारित बैठकहरु स्थगित गरेर छलफलमा जुटेका छन् ।

के हो विवाद ?

१० माघ २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएका लामिछाने अमेरिका गए । उनले ९ फागुन २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता पाए । अमेरिकी पासपोर्टमै नेपाल आए र सञ्चारकर्ममा जोडिए । त्यसक्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले ४ जेठ २०७५ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासमार्फत नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे, जसले १४ असारमा पूर्णता पायो । त्यसपछि उनले पुरानै नेपाली नागरिकता चलाए ।

गत असारमा सञ्चारकर्म छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा रास्वपा गठन गरे र चितवन २ मा उम्मेदवार बने । दाबी विरोधको समय सकिसकेपछि २७ कात्तिकमा रविसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी पर्‍यो । उजुरी टुंगो नलाग्दै रवि भारी मतका साथ सांसद चुनिए ।

निर्वाचन आयोगले यो विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै तामेलीमा राख्यो । रविविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यही मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रविलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

किन खारेज भयो सांसद पद ?

नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरे उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ भनिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार रविको नेपाली नागरिकता ९ फागुन २०७० (अमेरिकी नागरिकता लिएको दिन) देखि कायम रहेन ।  जब उनले २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरे, त्यसपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न योग्य भए ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित उनले तोकिएको अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष निवेदन दिनुपर्थ्यो । निस्सा(निवेदन) दर्ता भएपछि मात्र नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुन्थ्यो । रविले यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको रिट निवेदक र उनीहरु पक्षधर कानून व्यवसायीहरुको दाबी रह्यो ।

रविको पक्षमा बहस गर्ने सुनिल पोखरेल लगायत कानून व्यवसायीहरुले भने रविको उम्मेदवारी तथा सांसद पद खारेजीको माग गर्दै अदालत जाने अधिकार जो कोहीलाई नहुने बरु प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मात्रै हुने जिकिर गरेका थिए । साथै अमेरिकी नागरिकता परित्याग भएसँगै नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकहरको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएको बताएको छ ।

उजुरीमा निर्वाचन आयोगले तथ्य एवं कानुनी आधारमा प्रवेश गरेर निर्णय नगरेको भन्दै इजलासले भनेको छ, ‘यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत् तवरबाट हुनुपर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण हुनु मनासिव देखियो ।’

त्यसपछि मुख्य विवादमा प्रवेश गरेको इजलासले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यागेको विवादमा कुनै विवाद नभएको भन्दै नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न प्रक्रियामा नगएको ठम्याएको हो । नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने इजलासको निष्कर्ष छ । तर लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी विधिवत रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नदिएको र नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गएर निवेदन पनि नदिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिँदैन’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

रवि लामिछाने स्वयंले पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई संविधानको धारा ८७(१)को बर्खिलाप भनेको छ । धारा ८७(१)(क)मा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ अनुसार पनि लामिछाने उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भन्न नमिल्ने संवैधानिक इजलासको ठहर छ । दफा १२ मा उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पेश गरेको नेपाली नागरिकताले वैधानिकता पाएन । त्यो ९ फागुन २०७० मै स्वतः ‘कायम नभएको’  नागरिकता थियो । अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएकाले उनी नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य तर, नलिएको अवस्थामा छन् ।

त्यही कारण चितवन २ मा उनले दिएको उम्मेदवार र निर्वाचित घोषणा सबै प्रक्रिया र निर्णय बदर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।’ उनी उम्मेदवार नै हुन पाउने अवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषित गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम बदर गरेको हो ।

गैरआवासीय नेपालीमा ठूलो प्रभाव

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले लाखौंको संख्यामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालीहरु विभिन्न अवसर र सम्भावनाका लागि विकसित मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ ।

यसरी गएका मध्ये केही लाखले विभिन्न देशको नागरिकता पनि लिएका छन् । तर त्यसको औपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएका पनि छैनन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले त त्यही नागरिकताका आधारमा नेपालमा घर जग्गा जस्ता सम्पत्ति जोड्ने र कारोबार गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको फैसलाले उनीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि गैरआवासीय नेपालीलाई तत्काल प्रभाव पार्ने देख्छन् ।

पहिलो, अरु मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागकिता प्रमाणपत्र कागजको खोस्टो सरह भयो भन्ने स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । त्रिपाठी भन्छन्, ‘अन्यथा भोलि उजुरी परेका दिन लामिछानेलाई झै अप्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ ।’

संविधानममा विदेशिएका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन ।

धेरैले पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले लामिछानेले झै दोहोरो पासपोर्ट लिएको हुनसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।

‘नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको वारेमा संविधानमा भएको अर्को बन्दोबस्त अनुसार गैरआवासीय परिचयपत्र लिएर राजनीतिक बाहेकको आर्थिक, सामाजिक अधिकार उपयोग गर्न बाधा पर्दैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘तर पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा जग्गाजमिन र सम्पत्ति जोड्छु भन्ने सोच बन्यो भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ ।’

दोस्रो, गैरआवासीय नेपालीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट परिचयपत्र लिएमा आर्थिक अधिकार त प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर तोकिएको हदसम्म मात्रै त्यो सुविधा रहन्छ । परिचयपत्र नलिएका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालमा अंशबापत अचल सम्पत्ति पाएमा समेत त्यो बेच्नुपर्छ, चल सम्पत्ति भने लैजान पाउँछन् । तर उनीहरुले लामो समय निर्वाध उपयोग गरिरहेका छन् ।

‘शुक्रबारको फैसलाले विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न स्पष्ट निषेध गरेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि गैरआवासिय परिचयपत्र नलिइ उनीहरुले अचल सम्पत्ति जोड्न र उपयोग गर्न पाउँदैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो सीमावारे सचेत गराएको छ ।’

अधिवक्ता रमण कर्ण विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुले पनि पुरानो नागरिकता प्रयोग गरिरहेकामा अब असर पर्ने बताउँछन् । तर त्यत्तिको भरमा उनीहरुको नेपालको पुख्यौंली र पछि जोडेको सम्पत्तिमा भने कुनै असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हिजोको उहाँहरुको नागरिकता कागजको खोस्टो सरह हो, उपयोग गर्न मिल्दै मिलेन’ कर्पोरेट कानूनका समेत ज्ञाता रहेका कर्ण भन्छन्, ‘तर पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर जोडेको चलअचल सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न सक्दैन । सम्पत्ति बेचेर सबै पैसा लैजान वा सार्न केही कठिनाई होला । तर सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ, कसैले हक छिन्न सक्दैन ।’