सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री : नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास जित्नै हम्मे

१४ माघ, धनगढी । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको १८ दिन भयो । न विश्वासको मत लिन सकेका छन्, न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न । झण्डै एउटै समयमा नियुक्त भएका अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत पाइसके, कतिपयले त सरकारलाई पूर्णता पनि दिइसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई फकाउँदैमा फुर्सद छैन । नाउपाले समर्थन गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै ५ माघमा काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री रावल ११ गते धनगढी फर्किएका छन् । काठमाडौं बसाइका क्रममा मुख्यमन्त्री रावलले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

विना विभागीयमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले नेता झपट बोहोरा लगायतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए । भेटका क्रममा रेशमले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिने, तर संघीय सरकारले माग सम्बोधनका विषयमा पहल थाल्नुपर्ने बताएका थिए । भट्ट लगायतका नेताहरु आफूहरुले पनि संघीय सरकारलाई दबाव बढाउने आश्वासन दिएर फर्किएका छन् ।

संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री रावलले २६ माघभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । तर नाउपाले मत दिने निर्णय नगरिसकेका कारण विश्वासको मत लिने मिति तय भइसकेको छैन ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका मुद्दालाई अघि सारेको सबैलाई थाहै छ,’ मन्त्री भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यति सहज छैन भन्ने रेशमजीले पनि बुझ्नुभएको छ, तर संघीय सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिन्छ । उहाँहरुसँग सकारात्मक कुराकानी भएको छ ।’

सरकार गठनदेखि नै सकस

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको १९ सिट छ भने माओवादीको ११ एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिले कांग्रेस र माओवादी–एमालेमध्ये जसलाई समर्थन ग¥यो, उसकै सरकार बन्ने अवस्था छ ।

रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका कैन्दीबन्दीको रिहाईलाई एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेको नागरिक उन्मुक्तिले सत्तारुढ गठबन्धन रोजेको छ, तर सहजै समर्थन गर्ने गरेको छैन ।

सरकार गठनका क्रममा पनि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले दिएको समयको अन्तिम मिनेटमा समर्थन दिएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनको भागवण्डामा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेपछि रावलले २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका थिए । नाउपा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी दिनभर सम्पर्क बाहिर रहे ।

साँझ ५ बजेसम्म बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी नगरे सवभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकार बनाउने बाटो खुल्ने थियो । नाउपा सम्पर्कविहीन भएपछि एमाले र माओवादीका सांसद तथा नेताहरु तनावमा परे । अपराह्न ४ बजेर ३५ मिनेटतिर प्रदेशसभामा पुगेका नाउपाका सांसदहरु छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दलको कार्यालयमा भेला भए ।

एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकसहितका नेताहरु पनि उनीहरुलाई पछ्याउँदै कार्यालयमा प्रवेश गरे । नाउपा दलका नेता चौधरीले समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि रावलले प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । प्रदेशसभाको बहुमत जुटाएको देखिएपछि रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, भोलिपल्ट शपथ लिए ।

प्रदेशसभाको सभामुख चयनका लागि तीन पटक मतदान भयो । पहिलो पटक २८ पुसमा नाउपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीलाई मत दिए, तर एक मत बदर भयो भने एमालेका एक सांसद निर्धारित समयमा प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नसक्दा बहुमत जुट्न सकेन । ३० पुसमा पुनः निर्वाचन हुँदा नाउपा तटस्थ बस्यो । २ माघमा उसले मत दिएपछि बल्ल भण्डारी सभामुख चुनिए ।

अब मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिन पनि सकस भइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले नाउपाका नेताहरुसँग निरन्तर सम्वाद गर्दा पनि सहमति जुटेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भने टिकापुर घटनाको अभियोगमा जेलमा रहेकाहरु रिहा भएपछि मात्र विश्वासको मत दिने बताउँछिन् ।
शनिबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘टिकापुरका निर्दोष थारुहरुलाई रिहाई गर्नुस्, हामी सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

१७ माघको पेशीपछि निर्णय

जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । २ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपायलले अन्य केही अभियुक्तको सजाय घटाएपनि रेशमको जन्मकैदलाई निरन्तरता दियो । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेका थिए ।

पछिल्लो समय यो मुद्दा पेशीमा चढ्ने, तर सुनुवाई नहुने गरेको छ । अब १७ माघमा पेशी तोकिएको छ । ‘ठीक छ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारले केही गर्न सक्दैन त्यो अदालतले टुंगोमा पुर्‍याउँछ । तर साढे २ वर्षसम्म कम्तीमा झगडिया झिकाउने आदेशसम्म भएन,’ नउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै न कुनै प्रक्रिया त अघि बढ्नुपर्छ नि !’

मुख्यमन्त्रीसँग के छ विकल्प ?

नाउपाले विश्वासको मत नदिने वा तटस्थ बस्ने निर्णय गरे रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा पर्नेछ । किनकी एमाले, माओवादी र राप्रपासँग जम्मा २१ (सभामुख बाहेक) प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

नाउपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा एउटै विकल्प हुनेछ, चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी र डडेल्धुराबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीको समर्थन जुटाउने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरु र जोशी हाल विपक्षी बेञ्चमा बस्ने गरेका छन् । तर लुम्बिनीमा एमाले र बागमती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण पनि सुदूरपश्चिममा पनि यो सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीबाट कुनै प्रस्ताव नआएको बताउँछन् । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता प्रकाशबहादुर रावल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीबाट औपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन । उहाँले हामीसँग विश्वासको मत माग्नुभयो भने छलफलको विषय बन्छ । त्यसपछि बल्ल दिने नदिने निर्णय होला ।’