संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे

१८ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफूलाई अन्याय भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

सुनुवाइ समितिको अस्वीकृत गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेलले यहि कातिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षी संसद् सचिवालयलाई १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू’ आदेशमा छ ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले त्यसबारे छलफलको लागि कात्तिक ३० गते प्राथामिकता क्रममा राखी सुनुवाईको सुनिश्चित गर्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।

खरेलमाथि सुनुवाइ समितिमा औपचारिक रूपमा उजुरी परेको थिएन । तर समितिले उनलाई रोकेको थियो ।

असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा खरेलविरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी परेको थिएन ।

तर, सुनुवाइका क्रममा उनीमाथि विभिन्न आरोप लागेको भनेर ती विषय उठे । सुनुवाइ समितिका सदस्य राजीव खत्रीका अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व र आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित विषय अनौपचारिक रूपमा प्राप्त भएका थिए ।

‘झापामा केही स्थानीयसँग अनुदानमा जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा नाम प्रस्तावित भएपछि तिर्न सुरु गरेको, तिर्ने क्रममा रहेको भनेर विषय आए,’ खत्रीले सुनुवाइकै क्रममा भनेका थिए ।

खरेलको संसदीय सुनुवाइ २८ असोज २०८३ मा भएको थियो । त्यसदिन सुनुवाइका क्रममा खरेलविरुद्ध प्राप्त अनौपचारिक उजुरीलाई आधारमा रास्वपा सांसद खत्रीले भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल पनि धेरैवटा प्रयोग गर्ने, कतिपयलाई पैसा लिइसकेपछि ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने गरेको भनेर प्रमाणसहितका उजुरी प्राप्त भएका छन् ।’

त्यस्तै, केही म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत भएर काम गर्ने भन्दै रकम लिएको र व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी चढ्ने गरेको आरोप पनि प्रस्तुत भयो । गाडीको नम्बरसमेत उपलब्ध भएको खत्रीले बताएका थिए ।

‘विभिन्न संघसंस्थासँग काम गर्दाको समयको लाखौँ बेरुजु बाँकी रहेको, पोखराको सार्वजनिक जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर करोडौँ लिएको भनेर कागजसहित प्राप्त भएका छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘तराई–मधेस क्षेत्रका जग्गाका सन्दर्भमा पनि तपाईंको नाम जोडिएका विवरण प्राप्त भएका छन् ।’

जवाफमा खरेलले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरे ।

आफू कुनै पनि आर्थिक लेनदेन वा आरोपित गतिविधिमा संलग्न नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘यी आरोपमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । बिना तथ्य, बिना प्रमाणका विषयमा मैले जवाफ दिइरहनुपर्दैन,’ उनले भनेका थिए ।

तर, कतिपय विषयमा अडियो समेत प्राप्त भएको भनेर सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले आवश्यक परे प्रमाणका रूपमा प्राप्त ती अडियो खरेललाई मात्रै सुनाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताएका थिए ।

आरोप र त्यसको खण्डनबीच तथ्य स्पष्ट नभएकाले थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने मत सांसदहरूले राखेपछि केहीबेर सुनुवाइ नै होल्ड गरिएको थियो ।

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रस्तावित राजदूतले आरोप अस्वीकार गरिरहेको र अर्कोतर्फ प्रमाण रहेको दाबी प्रस्तुत भएकाले निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण हेर्नुपर्ने भनेर होल्डको प्रस्ताव राखेका थिए ।

‘मुख नमिलेको कुरामा छलफललाई अगाडि बढाउनुअघि प्रमाण बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा थप प्रमाण प्राप्त नभएसम्म रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफलपछि समितिले थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गर्दै खरेलको सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्‍यो ।

खरेलका सम्बन्धमा स्थगित सुनुवाइ फेरि भएन । पछि समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्‍यो।

अनुमोदन नगर्ने निर्णय अगाडि सुनुवाइ समिति आन्तरिक रुपमा बसेको थियो । जहाँ खरेलमाथि झापामा स्थानीयबासीहरूलाई सरकारी वा विभिन्न निकायको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा सिफारिस भएपछि मात्रै उक्त रकम फिर्ता गर्न थालेको गम्भीर आरोपबारे छलफल भएको थियो ।

खरेलले वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीहरूबाट आर्थिक फाइदा लिएको र उनीहरूकै गाडी प्रयोग गर्ने गरेको भनेर गाडी नम्बरसहितका विषय सुनुवाइ समितिका सांसदहरूसमक्ष पुगेको थियो ।

यसका साथै खरेल मलेसियाका लागि राजदूत भएर जाादा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय पनि उठेको थियो ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहेकाले म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग खरेलको निकटता र अस्वाभाविक सम्बन्ध भएकोले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको थियो ।

साथै, सुनुवाइ समिति सदस्यहरूले खरेलको पृष्ठभूमि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा व्यवस्था गरिएअनुसार उच्च नैतिक चरित्रको मापदण्ड अनुकूल नरहेको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को उपदफा (छ) अन्तर्गत राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताहरू तोकिएका छन । (छ) को बुँदा नम्बर ११ मा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाअनुसार राजदूत पदका लागि प्रस्तावित व्यक्ति फौजदारी सजाय .भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय) नपाएको पनि हुनुपर्छ ।

यी लगायतका विषयमाथि छलफल गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर आफूमाथि लागेका आरोपहरूको पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण बिना नै निर्णय गरिएको दाबी गर्दै खरेल कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध अदालत गरेको विगतमा नसुनिएको बताउँछन् ।

‘पहिले सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध कोही अदालत गएको भन्ने सुनेको छैन’ उनले भने ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक पदहरूमा नियुक्त हुनुअघि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, आचरण र क्षमता परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने एक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक औजार हो ।

यस अन्तर्गत संवैधानिक परिषद् वा सरकारबाट सिफारिस भएका नामहरूउपर समितिले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ ।

जसमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, विभिन्न देशका लागि नियुक्त गरिने राजदूतहरू पर्दछन् ।

प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न १५ सदस्यीय समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा १३३ मा कुनै पनि नागरिकले आफ्ना मौलिक हक वा कानुनी हकको हनन भएको महसुस गरेमा सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न सक्छ । संसदीय समितिले गरेको निर्णयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मिचिएको, सुनुवाइ कार्यविधि पालना नगरिएको, वा स्वेच्छाचारी ढंगले पूर्वाग्रह राखी निर्णय गरिएको अवस्थामा पीडित व्यक्ति रिट लिएर अदालत जान सक्छ ।