१० खर्बका गौरवका आयोजनाको लागत बढेर २६ खर्ब

१९ माघ, काठमाडौं । नेपालका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुरुको लागत बढेर झण्डै तेब्बर बढी हुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको सुरुको लागत १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् ।

फलस्वरुप आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म यी आयोजनाको कुल लागत  २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोगका अनुसार आयोजनाको कुल लागतमा सम्बन्धित आयोजनाको स्वीकृत खरिद गुरुयोजनालाई आधार मानिएको हो ।

खरिद गुरुयोजना स्वीकृत नभइसकेका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिइएको हो । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको लागत भने सम्भाब्यता अध्ययनका क्रममा गरिएको अनुमानित लागतलाई आधार मानिएको हो ।

यसमध्ये रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको एक खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएकोमा सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लागत अनुमान गरिएको हो । विद्युत प्रसारण आयोजनाको कुल लागत भने नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीचको सम्झौतालाई आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ ।

समयमा आयोजना नसिकंदा बढ्दैछ लागत

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयु कतिपयको तीन दशकभन्दा लामो छ । कतिपय आयोजना अझै पनि चर्चामा मात्र सीमित छन् भने कतिपय भने ठेक्का लागेर पनि अलपत्र जस्तै अवस्थामा छन् । आयोगका अनुसार बबई सिंचाई आयोजनाको पहिलो ठेक्का आर्थिक वर्ष २०४६/५६ मा लागेको हो । सो समय आयोजनाको लागत २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले बबई सिञ्चाईको लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भएको हो । यो आयोजनाको सुरु लागत २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । सम्पन्न हुँदा अहिले यो आयोजनाको लागत ३१ अर्ब नाघेको छ । आयोगका अनुसार यस्तै प्रवृत्ति हरेक आयोजनाले भोगेका छन् । जसका कारण गौरवका आयोजनाको सुरु र वर्तमान लागतका बीचमा ठूलो खाडल देखिएको हो ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेको थियो । स्रोत विनियोजनामा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिने र सघन अनुगमनमार्फत कार्यान्वयनमा तिव्रता दिने लक्ष्यसहित यी आयोजना अगाडी बढेका थिए । तर, आयोजनाहरुले भोगेका समस्या समाधानमा उदासीनता र दण्डहिनता बढ्दै जाँदा आयोजना कार्यान्वयन चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा औसतः वार्षिक ७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा खर्च गरिरहेको छ । तर, आयोजनाहरुको गति भने सुस्त छ ।

आयोगका अनुसार आव २०७८/७९ मा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८० प्रतिशत लक्ष्य भेटाउने आयोजना १२ वटा थिए । ६ वटा आयोजनाले ५० प्रतिशत मात्र वार्षिक लक्ष्य भेटाएका थिए । ३ वटा आयोजनाले ५० प्रतिशत पनि लक्ष्य भेटाउन सकेनन् । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन । अन्य आयोजना भने चालु अवस्थामा छन् ।

१५ औं आवधिक योजनाले राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कार्यान्वयनको रफ्तार अनुसार सो लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो चरणका कामहरु सम्पन्न भई यी आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।  मेलम्ची खानेपानी  आयोजना सकिएको भनिएपनि अझै मुहानस्थल तयार भएकै छैन ।

किन समयमै सकिँदैनन् आयोजना ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्नुका साझा समस्या समेत औल्याएको छ । आयोगका अनुसार जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकनमा रहेको समस्या धेरैजसो आयोजनाले भोगेको साझा समस्या हो ।

सबैजसो आयोजनामा जग्गाको निर्धारणमा बढ्दो लागत मूल्य चूनौति बनेको छ । आयोजनाहरुले प्राविधिक जनशक्तिको साझा समस्याको सामना गरिरहेका छन् । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समस्याले सबैजसो आयोजना प्रभावित बनेका हुन् । कतिपय आयोजनाले निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या भोगिरहेका छन् ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत आयोगले समस्या रहेको औल्याएको छ । सेती जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्रसारण आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ विमानस्थल मोडालिटी नै तय नहुँदा अलपत्र जस्तै अवस्थामा छन् ।

यी आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समेत छ । अनुगमन र मूल्यांकनको समस्या कमी रहेको आयोगले औल्याएको छ । प्रभावकारी समन्वयको अभाव, सडक सम्बन्धी समस्यालाई समेत आयोगले आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका समस्या भनेको छ ।

कसरी गर्ने समाधान ?

आयोगले निर्माण सञ्चालन विधिको स्पष्ट रेखांकन, स्रोतको प्रवन्ध हुन नसक्ने विषयमा राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ ।

साइट क्लियरेन्स, जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जान समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि कार्ययोजना बमोजिम लाग्ने रकम मन्त्रालयले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्याएर अन्य आयोजनामा बजेट राख्न समेत आयोगले भनेको छ ।

आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत छुट्टै विधि अपनाउन भनेको छ । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएका तर उपभोग गरिरहेका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा एकरुपता अपनाउन भनिएको छ । अन्तरनिकाय समन्वयलाई बढावा दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।