प्रधानमन्त्रीको विश्वास : कांग्रेस छँदैछ नि !

२० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार सिन्धुपाल्चोक पुगे । जुगल गाउँपालिकाको चनौटेस्थित रत्नराज्य माविको नयाँ विद्यालय भवनको उद्घाटन गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहरदबरमा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीसँग भेटवार्ता गरे ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनबीच देखिएको संकट समाधानको पहल गर्नेगरी कुनै पनि छलफल भने राखेनन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापा पुगेकाले बैठक हुन नपाएको नेताहरु बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग टेलिफोन सम्वाद चाहिँ गरेका छन् भने भोलि शनिबार विहान एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।

अर्थात् शुक्रबार साँझसम्म गृह मन्त्रालयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा परेको गाँठो फुकाउने कुनै ठोस् पहल हुन सकेन । बरु प्रधानमन्त्रीलाई २ दिने समय दिएको रास्वपा, भोलिसम्म गृह मन्त्रालय नपाए सरकार नछाड्ने अडानमा कायमै छ भने प्रचण्ड गृह मन्त्रालय दिन तयार छैनन् ।

विकल्पमा विश्वास

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएका रविलाई पहिले पनि प्रचण्ड गृह मन्त्रालय दिन तयार थिएनन् । तर ओलीको साथ पाएका रविको चाहना बिपरीत अडान लिएर आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो बन्द गर्न प्रचण्डले चाहेनन् ।

त्यसैपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन प्रचण्डको चाहना नभएर बाध्यता थियो । तीन तहको चुनावमा सहकार्य गरेको कांग्रेस सहितका दलहरुसँगै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे ।

तर सहमतिअनुसार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि १० पुसमा एकाएक नयाँ समिकरण बन्यो । माओवादीका एक पदाधिकारी, बाध्यतामा बनेको गठबन्धनलाई समेत सहज रुपमा चल्न नदिने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै छाड्दैनौं भनेपछि विकल्प खोजेका हौं’, ती पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो गठबन्धनमा सम्हालिएर हिड्नुपर्ने थियो, तर हिँड्न दिइएन ।’

उसैपनि प्रचण्ड र ओलीबीच मिलनभन्दा कटुता लामो छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनअघि एकाअर्कालाई संघीन आरोप लगाउने गरेका दुई नेताले पछिल्ला दुई वर्ष एकअर्काविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । त्यसैले १० पुसमा एकाएक सहकार्य थाल्दा पनि एकअर्काबीच आशंका कायमै थियो । अझ सरकार गठनसँगै ओलीले एकपछि अर्को गर्दै त्यसलाई बढाएको माओवादी नेताहरुको आरोप छ ।

उनीहरुका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक (२५ पुस) पुसमा ओलीले आफूले गरेको प्रतिनिभिसभा विघटन सही भएको पुष्टि गर्न खोजे, जुन माओवादी नेताहरुका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा हुन पुग्यो । किनकि यसबारे दुबै दलको धारणा अलग अलग थियो र सरकार गठन गर्दा कुनै छलफल भएको थिएन ।

तर ओलीले त्यसपछि पनि लगातार प्रतिनिभिसभा विघटनको वकालत गर्न नछोडेपछि अरु दलहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पाए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा पनि ओलीले असहयोग गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

माओवादी गृह वा अर्थमन्त्री मध्ये एक मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहन्थ्यो । तर अर्थ मन्त्रालय आफूले लिएर गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिलाउन ओलीले भूमिका खेलेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । रवि लामिछाने पार्टी सभापति पनि भएकाले ‘विशिष्ट परिस्थिति’ मानेर स्वीकार गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसपछि पनि ओलीले निरन्तर अठ्यारोमा पारेको माओवादी नेताहरुको गुनासो छ ।

एमाले र माओवादी नेताहरुका अनुसार, प्रचण्ड बढी झस्किएको चाहिँ सभामुख र राष्ट्रपतिमा हो ।

एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा लगायतले सभामुखमा चाहना राखेका थिए । तर ओलीले विश्वास पात्र, देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाए । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भएका कारण प्रचण्डले केही भन्न सकेनन् । राष्ट्रपतिमा पनि विष्णु रिमाल, डोमरणि पौडेल, गुरु बराल लगायत नेताहरुको नाम आउन थालेपछि प्रचण्ड, ओलीसँग थप संशकित हुन पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।

त्यही बेला नागरिकता विवादका कारण रविको सांसद पद खारेज भएपछि विवाद थप पेचिलो बन्न पुग्यो । सांसद पद खारेज भएपनि रवि फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री र उनको दल माओवादी गृह मन्त्रालय नदिने अडान छ । तर ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिने सहमति भएको र कसलाई मन्त्री बनाउने सम्बन्धित दलको निर्णय भनेर खेल्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि त उहाँकै परिपरि चल्नु पर्यो नि,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओलीजीले बढ्तै खेल्न खोज्नुभयो ।’

अर्का एक नेताका अनुसार, रास्वपा सभापति रविले भोलि उपचुनाव जितेर आएमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दिन सकिन्छ । तर गैरसांसदका रुपमा रविलाई वा रास्वपाका अर्को कुनै सांसदलाई गृह मन्त्रालय नदिने माओवादीको प्रष्ट अडान छ । धेरै दबाव दिए हिजो ओलीले भोगेकै नियति भोग्नुपर्ने भन्दै माओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘माओवादी सेफ साइडमा छ ।’

उनीहरुका अनुसार, रास्वपाले सरकार छाडेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास हुनेछ । रास्वपाको १९ सांसद छन् । जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० जना छन् । जसपाले १० पुसमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै समर्थन गरेको थियो, तर शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा गएको छैन । एकीकृत समाजवादीले २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं, तर सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्यो भने जान पनि सक्छौं ।’

यसलाई लिएर एमालेले साथ छाडे कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने माओवादी नेताहरु बताउँछन् । चुनावअघि एउटै गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकठाउँमा आए संसदमा बहुमत पुग्नेछ । यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु पनि थपिन सक्छन् । एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि यो अवस्था नआउला भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘अहिले सत्ताभित्र अन्तरविरोध भइरहेको छ । त्यसको कसरी पटाक्षेप हुन्छ थाहा छैन’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यो गठबन्धन रहेन भने नयाँ बन्नु त स्वभाविक हो ।’