त्रासदीको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल

प्रसूति अस्पतालमा नवजात बच्चाको मुख हेरेर घर फर्किएको छोराले बाबुसँग भनेछ— ‘बच्चा त जन्मियो बुवा, तर आँखा पनि छैन, कान पनि एउटा मात्रै छ, खुट्टा पनि लामो छोटो छ रे !’ डाक्टरले बच्चाको ‘बाँकी स्वास्थ्य ठीक छ’ भनेका छन् । वृद्ध बाबुले आँखा तन्काउँदै आश्चर्य मिश्रित भावमा भनेछन्— ‘छोरै त हो नि बाबु ?’

वामपन्थ र समाजवादप्रति नेपालीको अपनत्व तिनै वृद्ध बाबुको नाति सन्तानप्रतिको मोह जस्तै गहिरो छ । आँखा नहुन् वा खुट्टा; हात वा अन्य अंग ठीक हुन् वा नहुन् तर पुरुष लिंग भएको सन्तान चाहियो । भर्खरै नेपालमा पुरुष लिंग भएको वाम समाजवादी सरकार बनेको छ ।

मन्त्रीहरूले पदवहालीमा देखाएको आतुरता र असम्भव कल्पनाहरूको सम्प्रेषित खेती देख्दा लाग्छ, यो सरकारले पनि आम मानिसलाई वास्तविक धरातलमा उभिएर सोच्न, सम्झन र आफ्नो भविष्य हेर्न नदिने भयो ।

नवनियुक्त पर्यटन मन्त्रीले मन्त्रालय पस्दापस्दै निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कतिपय विध्वंसक काम हुनुभन्दा त्यस्ता विध्वंसक कार्य राजनीतिक प्रतिबद्धतामै सीमित रहनु श्रेयस्कर छ, आम मान्छेका लागि ।

आगामी दिनमा मानव सभ्यताले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा सूची नै प्रकाशन गरेको छ । जसअनुसार, निरस्त्रीकरण, गरिबी, खाद्य अभाव र बसाइँसराइलाई अबका प्राथमिक र चुनौतीपूर्ण मुद्दा मानिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर खाद्य वस्तु उत्पादनमा पर्नेछ र नेपाल जस्ता खाद्य वस्तुको वितरणमा व्यापक विभेद र धाँधली हुने देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिस मात्र नभएर ठूलो संख्याका मध्यम वर्ग पनि अनिकाल भोग्न बाध्य हुनसक्छन् ।

जलवायु परिवर्तन र सांसारिक तापमानमा आएको वृद्धिका कारण आन्तरिक शरणार्थीको चाप बढ्नेछ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनका लागि पानीको संकटले सामान्य कृषक पहाड छोड्न थाल्नेछन्, यो क्रम अहिले नै बढिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पृथ्वीको संरक्षण गर्न दिगो उपभोग र उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि पक्ष राष्ट्रहरूसँग प्रतिबद्धता लिंदै, आउने सन्ततिहरूले पनि यस पृथ्वीमा बाँच्न पाउने अधिकार राख्दछन् भन्नेमा जोड दिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र सांसारिक तापमानमा आएको अचाक्ली वृद्धिका कारण वैज्ञानिकहरू सम्भावित त्रासदीको समाधानका सूत्रहरूमा काम गरिरहेका छन् । समुद्र अपत्यारिलो तवरले तात्दै जानु, सौर्य विकीरण संवरण गर्ने समुद्रको क्षमतामा ह्रास आउनु, हिन्द महासागर र उत्तर एटलान्टिक महासागर सामान्य मानिसहरूले सहजै थाहा पाउन सक्ने गरी तात्नुलाई आश्चर्य मात्र मानिएको छैन, सम्भावित आतंक ठानिएको छ । हिन्द महासागर आफैं तात्नाले पूर्वी अफ्रिका, पूर्वी एशियामा तापक्रम बढ्दै गएको छ र यसको असर नेपालसम्म पनि आइपुग्छ नै ।

खतराको डिग्रीले के बताइरहेको छ भने, सतहदेखि ७०० मिटर तलसम्म समुद्रको पानी तात्न सक्नेछ । समुद्र तात्नाले समुद्रको सतह बढ्ने, इकोसिस्टम परिवर्तन हुने, अक्सिजनको कमी हुने आकलन गरिएको छ । नेपाल समुद्रसँग नजोडिए पनि यो सांसारिक त्रासदीबाट पृथक् रहन सक्दैन । महासागरले सांसारिक जलवायु चक्रलाई नियमित गर्दछ र सूर्यको विकिरणलाई संग्रहण गर्दछ ।

२ मे २०२२ मा भारतका कतिपय स्थानमा मानिस बाँच्न कठिन हुने गर्मी भएको सीएनएन दिल्लीबाट समाचार प्रसारित भएको थियो । गएको वर्षको गर्मी सिजनमा पाकिस्तान, सिन्ध प्रान्तको ज्यकोवावादमा तापक्रम ४७ डिग्री पुगेको थियो । ४२ डिग्रीभन्दा माथिको तापमानलाई मानव स्वास्थ्य र जीवनका लागि खतरा मानिन्छ ।
भारतमा चल्ने तातो हावाले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल गरी एक अर्ब मानिस प्रभावित हुने आकलन वासिङ्टन पोष्टले ७ जुलाई २०२२ मै गरेको थियो । यस्तो तातो हावाको प्रकोपमा नेपालको खासगरी पश्चिम र मध्य तराई तथा भित्री मधेश पनि पर्न सक्नेछन् ।

संसारमा चिसो र तातोको चक्र सन्तुलनमा राख्ने अन्टार्टिका जुन गतिमा पग्लिंदैछ, त्योभन्दा बढी रफ्तारमा दक्षिण एशियाका हिमाल र हिमनदीहरू पग्लिंदैछन् । नेपालमा विदेशीको पर्यटकीय चाखको विषय मात्रै मानिएको छ हिमाललाई । यसले जैविक विविधता, मौसमी चक्र संचालन, पानीको आपूर्ति र सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वमा पुर्‍याएको योगदानलाई ध्यान दिएको देखिएको छैन ।

तर हिमालले नेपाल र दक्षिणएशियाको मौसम, जलवायु, पारिस्थितिक प्रणाली कायम राखेको छ र यहाँको मनसुन पद्धति संचालनमा हिमालको ठूलो योगदान रहेको छ । हिमालयको हिउँले दक्षिणतिरबाट बहने तातो हावालाइ चिस्याउने र तिब्बतको पठारबाट आउने अति चिसोलाई रोक्ने काम गर्दछ ।

मानव सभ्यता प्रकृतिसँगको सम्बन्धको सायद अन्तिम विन्दुतिर धकेलिंदैछ । प्रकृतिका अन्य प्राणी र वनस्पति संभावित प्रलयको साक्षी बन्ने होलान् । बलियो मेरुदण्ड भएका प्राणीहरू संभावित प्रलयको प्रथम उपभोक्ता वा पीडित हुनेछन् । हेक्का रहनुपर्दछ मानिस पनि बलियो मेरुदण्ड भएको प्राणी हो ।

सन्निकट संकटहरू के के हुन्, संकटको कारण के हो र ती संकट निवारणको दायित्व कसको हो ? यी विषयमा व्यापक बहस गरिनु जरूरी छ । नेपालमा एउटा ठूलो हीनताबोध व्याप्त छ । खासगरी यस्तो हीनताबोध संसद, सरकार र प्रशासन संयन्त्रमा देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन हाम्रा कारणले भएको पनि होइन, हामी यसमा खास केही गर्न पनि सक्दैनौं भन्ने हीनताबोध यति गहिरोसँग स्थापित छ कि त्यसले नेपाली र नेपाल सरकारले तत्काल गर्न सक्ने रणनीतिक कामहरूलाई समेत रोकिरहेको छ ।

सन्निकट संकट

मानव स्वास्थ्य

शारीरिक र मानसिक रोगका कारण संसारमा वर्षको १० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेका छन् (विश्व स्वास्थ्य संगठन) । नेपालमा रोगका कारण कति मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्, भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

घर–जग्गा, गहना, सेयर बिक्रीले मात्रै नपुगी ऋण गरेर उपचार गराइरहेको ठूलो संख्या हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं । मुटु, किड्नी वा क्यान्सरको उपचारका लागि राजधानी शहरमा सहयोग जुटाउन सडक किनारामा प्लेकार्ड र पोष्टर टाँसेर बसिरहेको संख्या हेरियो भने मानव स्वास्थ्यको भयावह तस्वीर देखिन्छ ।

रोगले मानिसलाई एकातिर श्रम गर्नबाट वञ्चित गर्दछ, श्रमबाट आउने आय रोक्छ र अर्कातिर उपचारका लागि ठूलो धनराशि लाग्ने गर्दछ । यी भए परम्परागत स्वास्थ्य संकट । अब जलवायु परिवर्तनले पैदा गर्ने अन्य स्वास्थ्य संकटको कुरा गरौं ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा तराई, भित्री मधेश र दुन वा ठूला नदीका बेंसीहरूमा सीमित रहेको मलेरिया र डेंगु पहाडतिर सर्दै गएको छ । सांसारिक तापमानमा आएको वृद्धिसँगै मलेरिया, डेंगु र इन्सेफ्लाइटिसका कारक लामखुट्टे पहाडतिर उकालो लाग्दैछन् । गएको पुस महिनाको तापमान विचार गर्ने हो भने आउने गर्मी मौसम चुनौतीपूर्ण हुनेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अत्यन्त तातो हावा, बढ्दो प्रदूषित पिउने पानी, रोग पैदा गर्ने कीटाणुको शीघ्र वृद्धि, झिंगा वा अन्य साना कीटाणुहरूको शीघ्र विकास र विस्तारले गर्दा सरुवा रोगहरूको महामारी हुने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।

नेपालको राजधानीकेन्द्रित स्वास्थ्य संरचना वा मानवस्रोत व्यवस्थापन रणनीति आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूर्ण अक्षम छ । भर्खरै सुगठित समाजवादी सरकारको प्राथमिकतामा विकराल स्वास्थ्य समस्या परेको देखिंदैन ।

पानी संकट

यसअघि पनि अनलाइनखबरमा मैले पानी संकटका विषयमा लामो लेख प्रकाशन गरिसकेको छु । नेपाल पानी संकटको ठूलो जोखिम मोल्ने विन्दुमा पुगिसकेको छ । नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भन्नुको खास तात्पर्य हिमालमा जम्मा भएको हिउँ पग्लिएर बनेका नदीहरूको कारणले हो । हिमाली हिउँ, त्यसको पग्लने क्रम र हिउँ पग्लिएको पानीबाट जमीनमा पानी रिचार्ज भई पहाडतिर पानीका मूल निस्किएका हुन् ।

आजसम्मको खानेपानी वा सिंचाइका लागि प्रयोग गरिएको पानीको स्रोत हिमाल, हिमनदी वा हिमाली जंगल र वनस्पतिहरू नै हुन् । जब हिमालमै हिउँ कम हुनु, हिम नदी पग्लने क्रम तीव्र हुनु र हिमतालहरू विस्फोट हुने खतरा बढ्दै जानुले जलस्रोतको धनी मानिएको नेपाल पानी संकट भोग्न थालिसकेको छ । पानीको अभावका कारण आन्तरिक बसाइँसराइलाई न्यूयोर्क टाइम्सले नेपालको ‘क्लाइमेट रिफ्युजी’ नामकरण गरेको छ ।

मानव जीवन वा प्राणी जगतका अन्य प्राणी जीवन धान्ने यावत् प्रकारका वस्तु वा पदार्थको जीवन पानीमा निर्भर छ । अन्न, तरकारी वा फलफूल, पशुजन्य खाद्य पदार्थ मासु, दूध जस्ता वस्तुहरूको उत्पादनमा पनि पानी अपरिहार्य छ ।

हिमालको सर्वनाश

नेपालको हिमालमा अवस्थित साना–ठूला गरी ३२ सय ४८ हिमनदी मध्ये २३ सय बढी हिमनदी हिमतालमा परिवर्तन भइसकेको अनुमान छ । हिउँको ढिक्काको रूपमा रहेकालाई हिमनदी र हिउँ पग्लिएर ताल बनेको हिमनदीलाई हिमताल भनिन्छ ।

विगत दुई हजार वर्षमा जम्मा भएको हिमालयको हिउँ गएको ३० वर्षमा गुमिसकेको, न्युयोर्क टाइम्सको अर्को अंकमा छापिएको छ र यसलाई उसले ‘वेक अप कल’ अर्थात् निद्राबाट बिउँझाउने घन्टी भनेको छ । यो चरम आनन्दको निद्राबाट सबभन्दा पहिले नेपाल सरकार बिउँझिनुपर्ने हो कि होइन ?

हिमनदी पग्लनु

हिमनदी पग्लिएर हामीलाई के फरक पर्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि पाइन्छ । हिमनदी हिमालयको इकोलोजी वा हिमाली इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण अवयव हो । हिमनदीले हिमाललाई चिसो पारिरहने काम गर्दछ । हिमनदीले पानीको चक्र पग्लने जम्ने प्रक्रिया यथावत् राख्न र पानीको गुणस्तर कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नेपालमा १०० बढी हिमताल फुट्ने खतरा छ । लोत्से र नुत्से हिमालको चेपमा अवस्थित इम्जा हिमताल विस्फोटको विन्दुमा पुगिसकेको भनिएको छ । जम्मा २७ हजार ९१६ वर्गमिटर क्षेत्रफल ४२ मिटर गहिराइ भएको या ताल विस्फोटको अवस्थामा दूधकोशी किनार, सप्तकोशी वेसिन र भारतका केही ठूला शहर समेत बाढी प्रभावित हुनेछन् ।

त्यसैगरी ङोजुम्पा, च्छोरोल्पा जस्ता हिमताल खतराको सूचीमा छन् । ङोजुम्पा हिमपहिरो झरिरहने हिमनदी हो । सन् १९८५ मा नेपालको डिक्छो हिमताल विस्फोट भएको थियो भने सन् १९८८ मा तिब्बतमा भएको सानो हिमताल विस्फोट हुँदा नेपालमा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो । सन् २०१५ मा हिमपहिरोले लाङटाङमा एउटा हिमताललाई ठेलेर पर पुर्‍यायो त्यसका कारण आएको बाढीले झण्डै ७०० मानिसको मृत्यु भएको थियो, भन्छन् हिमालयका प्रख्यात अध्येता आङछिरिङ शेर्पा ।

भल–बाढी र पहिरोजन्य विपत्

बारपाक भूकम्पका कारण धर्तीको सतहमा ठूल्ठूला धाँजा (फिसर) फाटेका छन्, ती धाँजा कति गहिरा र फराक छन् समग्र अध्ययन भएको छैन । तर त्यस्ता धाँजाहरू धेरै फराक र गहिरा छन् भन्ने अनुमान छ ।

वर्षाको याममा परेको दर्के पानी यी धाँजाभित्र पस्छ अनि जमीनको सतहले पानीको भार धाम्न नसकेर ठूल्ठूला पहिरो जाने खतरा रहन्छ । त्यस्ता धाँजा फाटेको जमिनको तल र माथि बस्ने मानिसको जीवन जोखिममा छ । यस्ता फिसरहरू सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, धादिङ, गोरखामा धेरै छन् र अन्य जिल्लामा पनि ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको बाँध वा नहरको तल–माथि भूकम्पका कारण उत्पन्न भएका यस्ता धाँजाहरू पहिरोको कारण बन्नेछन् । मेलम्ची मात्र नभएर नदी किनारमा निर्माण गरिएका हजारौं मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् गृहहरू पनि खतराको सूची बाहिर छैनन् ।

नेपालका पहाडी गाउँहरू मात्रै नभएर मधेश वा तराई पनि चुनौती सामना गर्न अक्षम हुँदै गएका छन् । कथंकदाचित कुनै ठूलो दैवी विपत्तिले मेलम्ची परियोजना काठमाडौंलाई पानी आपूर्ति गर्न असफल भयो भने राजधानी काकाकुल हुनेछ ।

यहाँको भूमिगत पानीको अवशोषण गर्ने हो भने त्यसले कति वर्षसम्म धान्न सक्छ ? भारत उत्तराखण्डको जोशीमठको नियति काठमाडौंले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । जोशीमठ एउटा शहर नै भासिंदै जान थालेको छ ।

काठमाडौं पनि भासिन सक्ने आशंकालाई वैज्ञानिक तथ्यहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । यसको समयसारिणी जमीन मुनिको पानी तान्ने मात्रा र गतिले निर्धारण गर्नेछ । माथि पनि भनिएको छ, सिन्धुपाल्चोक पहिरोको डरलाग्दा जोखिमहरूमाथि उभिएको छ र मेलम्ची परियोजना वरिपरि यस्तो जोखिम झन् बढी छ ।

कृषि

नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली ध्वस्त हँुदैछ । मौसम अनुमानको परम्परागत पद्धतिमा आश्रित कृषकहरू आफ्नै पाराको मौसम पूर्वानुमानमा कृषि पद्धति अवलम्बन गर्दछन् । आकाश हेरेर धानको बीउ राख्ने, मकै छर्ने, आलु लगाउने हजारौं वर्ष पुरानो कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनले पूरै चुनौती दिएको छ ।

तर जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने सिजनमा व्यापक हेरफेर भइसकेको छ । धान रोप्ने सिजनमा पानी नपर्ने, तर पानी पर्ने परम्परागत अनुमानमा आधारित रहेर किसानले धानको बीउ राख्ने प्रचलन यथावत् छ ।

अनि ब्याडबाट बीउ खेतमा सार्ने समयमा पानी नपर्नाले एकातिर किसानको बीउमा भएको लगानी खेर जान्छ भने अर्कातिर धान रोप्न नपाई खेत बाँझै बस्छ । यदि धान रोप्न नसकेको अवस्थामा अन्य बाली के हुने छ भन्ने सरकारी तवरबाट कृषि अनुकूलनका व्यापक कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याइएको पाइएको छैन ।

यो लेखकले काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका १५० जति महिला कृषकसँग गरेको अध्ययनमा पानीको अभाव नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रमाणित भएको छ । अन्न, तरकारी वा अन्य नगदे बालीको उत्पादनमा आएको कमीले कृषि कर्मप्रति नै आफ्नो विश्वास उठ्दै गएको महिला किसानले बताएका छन् ।

पानी पर्ने सिजनमा आएको परिवर्तन त बोध गरेका छन् किसानले तर अनुकूलनका वैज्ञानिक पद्धतिहरूप्रति उनीहरूलाई जानकारी नभएको र कुनै सरकारी निकायले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलनका कार्यक्रममा किसानलाई समेटेको पाइएको छैन ।

सातदलीय गठबन्धनले भर्खरै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नाममा दलहरूको साझा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । तर, देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र जहाँ ६६ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न छ र देशको समग्र अर्थतन्त्रको ३३ प्रतिशत हिस्सा कृषिले ओगटेको छ ।

यति महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव प्रति दलहरूको अवधारणामा एक शब्द उल्लेख नहुनुले कृषि पेशा व्यवसाय वा खाद्य सम्प्रभुताप्रति दलहरू कति उपेक्षित भाव प्रकट गर्दछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने देशले तरक्की गर्नु कठिन कार्य हो भन्ने छिमेकबाट खाद्यान्न आपूर्तिको नीति बनाउने समाजवादी वामपन्थको हास्यास्पद दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने देशले समृद्धिको गफ हाँक्नु ‘लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भन्ने उखान जताततै चरितार्थ हुँदै गएको छ ।

बसाइँसराइ

मलेरिया नियन्त्रण गरिएपछि पहाडबाट तराई बसाइँ सर्ने क्रम बढेको थियो भने अब मलेरिया डेंगु पहाडको टुप्पोसम्मै पुग्न थालेका छन् । अब आउने दिनमा खासगरी पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरूको ताँती नेपाल प्रशासनले थाम्न नसक्ने गरी लाग्ने निश्चित नै छ ।

पहाडमा पानी र खाद्य वस्तुको अभाव र कृषि उपजमा आएको कमीका कारण मानिस पहाडबाट ठूलो संख्यामा बसाइँ सर्नेछन् । कतिपय जिल्ला सदरमुकामसम्म आउलान् थोरै राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्लान् अरू ठूलो संख्या तराई झर्नेछ ।

बसाइँ सरेर आउनेहरूले तराईमा उपलब्ध सीमित अवसरहरूमा आफ्नो भाग खोज्नेछन् र उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र साना किराना पसल, खाजा, खानाका साना भोजनालयहरूमा अस्वस्थ र असहज प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । यसले नेपालमा नयाँ खालको द्वन्द्व पैदा गर्दछ र संभवतः प्रदेशका सरकारहरू आन्तरिक शरणार्थीप्रति बढी आशंकित हुनेछन् ।

सातदलीय सत्ताधारी मोर्चा यी विषयहरूलाई राज्यका संभावित चुनौती मान्न तयार छैन । उसले भर्खरै सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा यस सन्दर्भमा कहीं कतै केही लेखिएको छैन ।

अवचेतन राजनीति

संकटको सबैभन्दा घोच्ने विषय अवचेतन र अक्षम राजनीतिक प्रशासनको विषय हुन पुगेको छ । अवचेतना, गल्तीमाथि फेरि गल्ती र सतही योजना र निकम्मा कार्यान्वयन नेपाली राजनीतिको प्रमुख विशेषता हुन गएको छ । आधारभूत विषयगत शिक्षा र न्यूनतम नैतिक पाठको अभावका कारण राजनीतिमा जोडिएको ठूलो संख्याका युवा, वयस्क र प्रौढहरू आफ्नो अनभिज्ञतालाई नै राजनीति भनिरहेका छन् ।

पिरामिडीय शैलीयुक्त शासनको सबैभन्दा माथि बसेको नेताव्यक्ति आफूलाई १४ विद्याको ज्ञाता ठान्दछ र त्यसभन्दा तलको संगठित दुनियाँका भारदारहरू उपरोक्त नेताको सर्वप्रिय चेला ठान्दछन् । सुशासन, विकास, सामाजिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनमा नेपाल निरन्तर पछि धकेलिनुको प्रमुख कारण हो, राजनीतिक अक्षमता ।

यस्तो अवचेतन राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दलका नेता–कार्यकर्ता र दलका लगानीकर्ताहरूको हितार्थ देशको पर्यावरणीय सम्पत्तिमाथि दोहनका लागि लखनऊ लुटको छुट दिइएको छ । सरकार विज्ञानसम्मत दृष्टिकोणमा चल्नुको सट्टा आग्रहसम्मत बेथितिमा संचालित छ । पर्यावरणीय चेतनालाई साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ठान्ने विद्रुप चरित्रको वामपन्थले समाजलाई दीर्घकालसम्म प्रताडित गर्ने निश्चित छ ।

सत्ता, सरकार र राजनीतिमा यो चेतनाशून्य अवस्था सबैभन्दा ठूलो संकट हो, नेपालका लागि । केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको र बारम्बार सत्ता संचालन वा सरकार गठनको प्रक्रियाहरू तय गर्ने रणनीतिक योजनाका भागीदार नेता मन्त्री वा सांसदहरूलाई नेपाल देश बस्न अयोग्य भएको अवस्थामा पनि उनीहरूको हाइसञ्चोयुक्त जिन्दगीमा कुनै असर पर्ने छैन । किनकि त्यसबेला पनि हार्ड करेन्सी बोकेर जानेहरूलाई अपेक्षाकृत अनुकूल भूगोलमा वासस्थानको व्यवस्था मिल्ने नै छ ।

तर आज यस किसिमको अवचेतन राजनीतिलाई सडक र निर्वाचनको माध्यमबाट काँध थाप्ने लाखौं लाख युवा जमात इथियोपियाका गरीबहरूको नियति भोग्न बाध्य हुनेछन् । यो कुनै ज्योतिषीय दृष्टिदोषको विवेचना होइन, आउने दिनमा हामी सबै आम मान्छेले भोग्नुपर्ने त्रासदीको पूर्व सूचना हो ।

नेपालमा चेतनामा आएको शिथिलता

नेपालमा वातावरणीय चेतनाको देखिने प्रमाण सन् २००८ मा कालापत्थर (१७ हजार २०० फिटको उचाइ) मा गरिएको मन्त्रिमण्डलको बैठक थियो । नेपाल पर्वतारोहण संघले यस बैठकका लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाएको थियो र त्यहाँ बैठक आयोजना गराउने कार्यमा सरकारलाई सहमत गराएको थियो ।

सगरमाथाको हिउँ पग्लिएर निस्किएको ढुंगाबाट बनाइएको एक सुन्दर र कलात्मक मोमेन्टो उपहारस्वरुप अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामालाई सन् २००८ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रदान गर्नुभएको थियो ।

प्रसंग यो पनि जोडौं कि, यो मोमेन्टो उपहारको सन्दर्भमा विश्व वन्यजन्तु कोषका तत्कालीन निर्देशक प्रशान्त सिंह र यो लेखक स्वयंको ज्ञानचक्षुको उपज थियो, मोमेन्टो उपहार योजना । चेतनामा आएको यो परिवर्तन नेपालमा भने निरन्तर रहन सकेन ।

नेपालको कालापत्थरमा भएको मन्त्रिमण्डलको बैठकपछि टापु राष्ट्र माल्दिभ्सले पनि आफ्नो मन्त्रिमण्डलको बैठक समुद्रमुनि आयोजना गर्दै माल्दिभ्स डुबिरहेको सूचना विश्वलाई दियो । ऊ आजपर्यन्त आफ्ना नागरिकहरूको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै जलवायु परिवर्तनबाट बच्ने रणनीतिहरूमा काम गरिरहेको छ ।

नयाँ सरकारसँगका नागरिक अपेक्षा

भर्खरै गठन भएको नेपाल सरकार वाम वर्चस्वमा आधारित छ । वाम होस् वा लोकतान्त्रिक, समाजवादी वा पूँजीवादी जुनसुकै विचार र चरित्रको सरकार किन नहोस् आम मानिसका कुनै पनि सरकारसँग समान माग रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि पिउन, खाना पकाउन, घरपालुवा जनावरलाई खुवाउन, कृषिमा सिंचाइ गर्न चाहिने पानीको आपूर्ति ।

त्यस्तै विपत्को समयमा आकस्मिक उद्धार, पुनस्र्थापना, सास फेर्न स्वच्छ हावा, सडक बजारको धुलो नियन्त्रण, हिंड्न बाटो, गाडी चढ्न सडक, बिरामी हुँदा उपचार, पढ्न र बच्चा पढाउन विद्यालय, आफ्ना उत्पादन बेच्न र आवश्यक सामग्री किन्न बजारको खाँचो सबैलाई पर्छ ।

यस्तै वचत गर्न वा ऋण प्राप्त गर्न बैंक वा अन्य वित्तीय संस्था, दुर्घटनामा बीमा आदि । आय गर्न, परिवार पाल्न र आफ्नै भविष्यका लागि जीवनवृत्ति हुने रोजगारी । विकसित होस् वा अविकसित, गरीब होस् वा धनी जुनसुकै देशका नागरिकले आफ्नो सरकारसँग गर्ने अपेक्षा यिनै हुन् ।

नागरिक दायित्व

हामी त्रासदको सन्निकट छौं । त्यस्तो त्रासदीबाट जहाँ, एउटा गाउँ, जिल्ला मात्रै नभएर पूरै नेपाल, अझ भनौं पूरै दक्षिण एशिया हुँदै पूरै पृथ्वी नै डरलाग्दो गरी प्रभावित हुनेछ । आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठानिएको जलवायु परिवर्तन र सांसारिक तापमानमा भइरहेको वृद्धि विश्लेषणबाट वैज्ञानिकहरू मानव जातिले भोग्नुपर्ने त्रासद अवस्थाको पूर्व जानकारी दिइरहेका छन् ।

सांसारिक तापमानलाई घटाउन रणनीतिक योजना अघि सारिरहेका अमेरिकी धनाढ्य बिल गेट्सले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने तर्क र योजना अघि सारेका छन् । झट्ट सुन्दा पत्याउनै नसकिने उनको योजना धर्तीका प्राणीजगत बचाउनका लागि सबैभन्दा कठिन तर अपरिहार्य रणनीति मान्न सकिन्छ ।

यस अवस्थामा नागरिक दायित्व पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । नागरिक भनेका यो देशका वास्तविक हकदार हुन् । यो राज्यका मालिक हुन् र यसका नीतिहरूका निर्देशक पनि । सम्मुख चुनौतीहरू वाद, धर्म, सम्प्रदाय र छालाको कलरमा गरिने राजनीति र विभेदपूर्ण नियमबाट सामना गर्न सकिने छैन ।

राजनीति वैश्य समाजमा रूपान्तरित हुँदै गएको वर्तमान समयमा नागरिकहरू कन्सर्टका श्रोताको भूमिका पूरा गर्दैरहेको देखिन्छ । पर्यावरणीय सचेतना, प्रदूषणमुक्त जीवन, खाद्य आपूर्ति, पानीमाथिको अग्राधिकार, सरल, सहज र भरपर्दो स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली, सम्मानित र ‘रिकग्नाइज्ड’ कृषि जीवनको आधारभूत अपेक्षा पूरा गराउन लाग्नुपर्छ नागरिकहरू । यस्तो अवचेतन राजनीतिमा जोडिएका बाँच्ने जिजीविषा नागरिकका लागि क्षणिक आनन्द तर लामो प्रताडना हुने निश्चित छ ।