उपमहानगर सम्मेलन : स्थानीय तहका अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास भएको गुनासो

२२ माघ, बुटवल । उपमहानगरपालिकाहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन रुपन्देहीको  बुटवलमा शुरु भएको छ । सम्मेलनमा देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु भेला भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सम्मेलन उद्घाटन गरेका छन् । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । शेरचनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारहरुका पनि अवस्था र समस्या फरक–फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले स्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी छ,’ शेरचनले भने, ‘संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेश प्रमुख शेरचनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका  बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बुटवलले उपमहानगरपालिकाहरुका साझा समस्याको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा भन्दै उनले यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुको भूगोल, आर्थिक र सामाजिक अवस्था फरक फरक रहेकाले सोहीअनुसारले आर्थिक श्रोतको वितरण गरिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरु दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकामा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरुलाई सफल बनाउनुपर्ने बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारुकता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्थानीय सरकारका अधिकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकाय जसरी व्यवहार गर्न नहुने माग गरे ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले स्थानीय सरकारका साझा मुद्दालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नका लागि साझा समस्या भएका स्थानीय सरकार एकैठाउँमा उभिएको बताइन् ।

औपचारिक समारोह सकेपछि उपमहानगरपालिकाहरुका बीचमा आन्तरिक छलफल शुरु भएको छ । छलफलमा उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विज्ञहरुको सहभागिता रहेको र विज्ञसहितको छलफलपछि साझा विषयहरुलाई समेटेर घोषणा पत्र जारी गरिने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए ।