ब्याजदर : राष्ट्र बैंकले सरकार र व्यवसायीको कुरा सुन्ला कि आईएमफएको ?

२६ माघ, काठमाडौं । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनपछि व्यवसायीहरु व्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलित छन् । सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएको व्यवसायीले साढे २ वर्षभित्र ५ किस्तामा कर्जा निधारित सीमाभित्र ल्याउने गरी सुविधा पाएसँगै ब्याजदर पनि घटाउन दबाब दिंदैछन् ।

सरकार पनि आन्तरिक रुपमा व्यवसायीकै कित्तामा छ । अर्कोतर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको सरकारले महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्वले प्रक्षेपित चालु खर्च समेत खर्च नधान्ने भएपछि थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने दवाबमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि छन् । सरकरा आफैंले दोहोरो अंकको ब्याजदरमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दैछ । त्यसैले सरकार पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन चाहन्छ ।

यसैबेला रसिया युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । हालै मात्रै अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिभर्जले ब्याजदर बढाएको थियो । त्यसको लगत्तै भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैक अफ इन्डियाले पनि ब्याजदर बढाएको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरु ब्याजदर बढाइरहेका छन् । बुधबार आरबीआईले रिपोदर ०.२५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ६.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । आरबीआईले मार्च २०२२ पछि बधुबारसम्म ६ पटकमा रिपो दर २.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरिसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न र सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटाउन ब्याजदर कम गर्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय बैंकमाथि दबाव छ । ब्याजदर उच्च भएको भन्दै कर्जाको तिर्ने समय बढाउनुपर्ने जस्ता मागसहित व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकमाथि दबाव बढाइरहेका छन्  ।

यसैबेला शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दैछ । सोमबार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ माहिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा त्यसको विश्लेषण हुने बताइसकेको छ ।

सोमबार अनलाइखबरसँगको कुराकानीमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसनधान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको र शोधनान्तर बचत बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव विस्तारै ब्याजदर घट्दै जाने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ६ महिनाको तथ्यांकको विश्लेषण हुने उनले बताएका थिए ।

शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबले आयात नियन्त्रणको लागि सरकारले ८ महिनासम्म विभिन्न वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आयात नियन्त्रणको लागि भन्दै विलासिताको वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।

यसअघि आयातका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउन निरन्तर दबाब दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आयात नियन्त्रण र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि ब्याजदरको औजारलाई प्रयाग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य सकारात्मक नहुँदा कुनै पनि बेला जोखिम आउने सम्भावना कायमै छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि ब्याजदरमार्फत आयात र उपाभोग नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । विश्वभरको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदै लगेको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ब्याजदर तत्काल घटाउन हुने भन्दै दबाब बढाउँदै लगेको अवस्था छ ।

तर, अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । सरकारको राजस्व परिचालन पनि प्रभावित हुँदा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन दबाव दिइरहकै छन् ।

सरकारले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक औजारहरु केही लचिलो बनाएर सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बाह्य क्षेत्र सहज बन्दै गएकाले अब विस्तारै ब्याजदर घट्दै जाने भनी दिएको प्रतिक्रियाले पनि उक्त कुराको संकेत गर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको र उच्च ब्याजदरका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी ठूलो समस्यामा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । त्यस्तो व्यवसायीलाई बैंकहरुले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीको तर्क छ । तर, ब्याजदर र वित्तीय स्थायित्व मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए ।

बैंकर पनि घटाउने पक्षमा

आर्थिक गतिविधि सुस्ता बन्दा साना तथा मझौला व्यवसायीको नगद प्रवाहमै समस्या भएको एक बैंकरले बताए । ‘कतिपय व्यवसायीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका राजनीति पनि लागेको छ । ठूलो व्यवसायीलाई अहिले पनि ठूलो समस्या छैन,’ ती बैंकरले भने, ‘मध्यम तथा साना व्यवसायी भने नगद प्रवाह नहुँदा समास्यामा छन् । जसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा असुलीमै समस्या भएको छ ।’

शिथिल बनेको अर्थतन्तन्त्रलाई लयमा फर्काउन सररकार र केन्द्रीय बैंकले प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने ती बैंकरले बताए । ‘अहिले पनि बैंकहरुले बेस रेटमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर कर्जा लगानी गर्दा पनि १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा पाइने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘माग आउँदैमा कर्जा दिने अवस्था छैन । बैंकहरुले माग भएको ठाउँमा पनि निर्धक्क भएर कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन भने बैंकहरुमा कर्जाको माग नै न्यून छ ।’

साना व्यवसायीहरुको नगद प्रवाह नहुँदा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर र कर्जा असुलीको लागि हरेक दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने र धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । अहिलेको ब्याजदरमा व्यवसायीले कर्जामा जोखिम नै लिन चाहेका छैनन् । त्यसैले पनि ब्याजदर घट्न जरुरी रहेको ती बैंकरले बताए ।

यस्तोमा देशभरि बैंकको कर्जा नतिर्ने भन्दै भएको आन्दोलनले अर्को समस्या भएको बैंकरको गुनासो छ । ‘नगद प्रवाहको समस्या भएको व्यवसायीले त कर्जा तिर्न सकेनन् । अहिले देभभरि कर्जा नतिर्ने भन्दै बढेको आन्दोलनले कर्जा तिर्न सक्ने व्यवसायीले पनि कर्जा तिर्न आएनन्,’ अर्का एक बैंकर भन्छन्, ‘यो समस्या समाधान चाँडै नहुने हो भने अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमै ठूलो प्रभाव पर्नसक्छ ।’

यस्तै समस्या देखाएर बैंकरले पनि केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत दरहरु घटाउन दबाव दिइरहेका छन् । कर्जाको मात्रै नभएर सरकारको ऋणको ब्याजदर घट्न पनि केन्द्रीय बैंकले बैंकदर घटाउनुपर्ने बैंकरहरुको तर्क छ ।

तर, बाह्य क्षेत्रमा परेको दबावका कारण एक वर्षसम्म आयातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकलाई तत्काल नीतिगत दरहरु घटाउन नहुने भन्दै आईएमएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले दिएको दबाब झेल्नु अर्को चुनौती छ ।

बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाए मात्रै निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने सकिने बताउँछन् । साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत रहेको बैंकदर बढाएर साढे ८ प्रतिशत पु¥याएको थियो । बैंकदर नै साढे ८ प्रतिशत रहेकोले बैंकहरुले उक्त दरभन्दा घटेर सरकारी ऋणपत्रमा  लगानी  गर्ने अवस्था नभएको एक बैंकरले बताए ।

‘अन्तर बैंक ब्याजदर घटेपनि राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराउने बैंकदर साढे ८ प्रतिशत छ । अहिले तरलता सहज हुँदा बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर घटाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, भोलिका दिनमा तरलता केही कमी हुनासाथ साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट तरलता सापटी लिनुपर्ने हुन्छ ।’ बैंकदरकै कारण अहिले बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रको उच्च ब्याजदरमा बोलकबोल पेश गरिरहेको ती बैंकरले बताए ।

अब यस्तो अवस्थामा शुक्रबार हुने मौद्कि नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैैंकले सरकार, व्यवसायी र बैंकोर कुरा सुन्छ कि आईएमफएको सुझावलाई मान्छ हेर्न बाँकी छ ।