रकमान्तर गरेर नयाँ योजना बाँड्न विनियोजन ऐन नै संशोधन

२७ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ योजनाका लागि रकमान्तर गर्न विनियोजन ऐन नै संशोधन गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले विनियोजन ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पास गरेको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आफ्नो सरकार बने पनि चलाउने बजेट र नयाँ हाल्ने योजना नभएपछि अधिकारीले विनियोजन ऐन–२०७९ नै संशोधनको बाटो रोजेका हुन् । १९ माघमा अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेकी थिइन् ।

गैरबजेटरी विनियोजनलाई मान्यता दिलाउनका लागि भएको ऐन संशोधनलाई प्रदेशसभाले पास गरेको छ । जबकी अत्यावश्यक बाहेक वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भएका योजनामा बाहेक रकमान्तर गर्नुलाई आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन ।

विनियोजन ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्नसक्ने उल्लेख थियो ।

शुक्रबारको संशोधनबाट यो बुँदा हटेको छ । ‘एउटै अनुदान संख्या भित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्नेछ’ भन्ने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर ‘सुरू विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको हो ।

यो प्रावधान हटेसँगै सुरुमा विनियोजन भएभन्दा नयाँ योजनामा जति पनि रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको छ । स्रोतका अनुसार अघिल्लो पटक निकै विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक समेत कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी छ ।

योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेरेरमात्र रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउन विनियोजन ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिनाअघि रकमान्तर रोक्ने व्यवस्था थियो । संशोधनमार्फत बाढी, पहिरो, प्राकृतिक एवं मानवीय विपत्ति बाहेक चैतअगाडि रकमान्तर नगर्ने प्रावधानलाई अगाडि सारेर माघ महिनामा ल्याइएको छ । विपत्ति बाहेक पनि जुनसुकै योजनामा यही महिनामै रकमान्तर गर्ने गरी ऐन संशोधन भएको हो ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढालेर २०७८ जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनको सरकारले सत्ताको महसुस गराउने भन्दै करिब १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने सरकारले सत्ता पक्षका सांसदलाई विभिन्न योजनामा हाल्न रकमान्तर गरेर बजेट दिँदा एमालेले कडा विरोध गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्ता पक्षका सांसदलाई योजना छानेर दिन बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा एमाले सांसद रामशरण बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनेको थियो । बस्नेत नेतृत्वको समितिले धेरै ठाउँमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर अहिले एमाले नेतृत्वकै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै रकमान्तर गर्न ऐन नै संशोधन गरेको हो । मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा योजना कार्यान्वयन तथा जनताका आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ सरकारले रकमान्तर गरेको अर्थमन्त्री सीता सुन्दासको भनाइ छ । रकमान्तर गर्ने समयलाई अगाडि सारिएकोमा अर्थले एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय वा निकायमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन पाउने अवधि लम्ब्याइएको छ ।

‘कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा माघ मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनसक्ने’ प्रावधान ऐनमा थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘फागुन मसान्त’ बनाइएको छ ।

ऐनको दफा ५ को उपदफा ६ मा ‘यस ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गरिने छैन’ भन्ने बुँदालाई पनि संशोधन गरिएको छ ।

वार्षिक कार्यक्रमका योजनाबाहेक अरु योजनामा बजेट हाल्न नपाइने गरी बनाइएको ऐनको यो व्यवस्थालाई आर्थिक मन्त्रालयले स्वीकृति दिए कार्यान्वयन गर्न सकिने बनाइएको छ ।

ऐन संशोधन गरी ‘ऐन बमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक कनै थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत दिन सक्ने’ बनाइएको छ । अर्थ विविधमा रहेको रकमबाट पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर थप योजना पनि हाल्न पाउने भएका हुन् ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ पनि संशोधन गरेको छ । ‘कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले संवत २०७९ कात्तिक मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बाँडफाँट गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने’ ऐनमा व्यवस्था थियो । अहिले त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘कात्तिक मसान्त’ को ठाउँमा ‘फागुन मसान्त’ बनाइएको छ ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा यही बुँदालाई लिएर समयमा योजना र बजेटको बाँडफाँट नभएको भन्दै अर्थमन्त्री रामजी बरालले योजना सरेन्डर गर्न ताकेता गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्कासँग टकराब बढेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार, सिंचाइ, पर्यटन मन्त्रालयले यस्तो बजेट सरेन्डर गरेर फेरि अर्को योजनामा माग गर्ने सहमति गरेका थिए ।

खगराज नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुन्दासले भने मंसिरको निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यो अवधि बढाउनु परेको बताएकी छन् ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारको ऐन संशोधन गर्ने निर्णयको अन्तर्यमा भ्रष्टाचार र अनियमितता छुपेको बताएका छन् । सत्ता हात पारे पनि आफूले मनलाग्दी खर्च गर्न नपाउने भएकाले रकमान्तर गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएका कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाको आरोप छ ।

अर्का सांसद भोजराज अर्यालले आम नागरिकमा प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्तीका रुपमा चित्रण गरिएको र सरकारको यो कामले त्यसलाई झन बढवा दिने बताए । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले भने, ‘जब जब सरकारहरु बदलिन्छन्, तब उनीहरु आएर आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई आधार बनाएर ऐनलाई तोडमोड गर्न थाल्यौं भने यसलाई हामीतिरै फर्किएर जिस्क्याइरहेको हुन्छ ।’

सत्तारुढ एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले रकमान्तर गर्न चैत महिना कुरेर बस्दा असारे विकासले नै निरन्तरता पाउने भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन ऐन संशोधन गर्नु जायज भएको बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण ठेक्का प्रक्रिया नै ढिला हुने भएकाले माघमै रकमान्तर गर्नुलाई अनुचित मान्न नसकिने माओवादी सांसद फणिन्द्र देवकोटाले बताए ।

कांग्रेस सांसद कल्पना तिवारीले विनियोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आइपर्‍यो भन्ने तथ्यपरक जवाफ आएको बताइन् । ‘भर्खरै बनेको सरकारले विनियोजन विधेयकभन्दा पनि पूरक बजेट ल्याएको भए हुन्थ्यो’, तिवारीले भनिन्, ‘यो ऐन संशोधनभित्र आशय लुकेकोजस्तो देखिन्छ र अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना र कार्यक्रमलाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ ।’

अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले भने बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन रकमान्तर गरिएको तर्क गर्छिन् । तर कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय प्रष्ट पार्न सकिनन् ।