चुनावबाट भाग्दैछन् ठूला विद्यार्थी संगठन

२८ माघ, काठमाडौं । रन्जित तामाङ अखिल क्रान्तिकारीका एक्ला अध्यक्ष हुन्, जसलाई विद्यार्थीहरुले चुने । बाँकी हालसम्मका सबै २१ अध्यक्षलाई पार्टीले छान्यो ।

आफूलाई प्रगतिशील, वैज्ञानिक, अग्रगामी भनिने नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठनको हालत यस्तो छ ।

अखिल क्रान्तिकारीको इतिहासमै एकपटक मात्रै निर्वाचित नेतृत्व चयन भएको छ । जबकि यस बीचमा अखिल (क्रान्तिकारी) ले २२औं राष्ट्रिय सम्मेलन गरिसकेको छ । २०७४ भदौमा भएको २१ औं सम्मेलनबाट तामाङ अध्यक्ष चुनिएका थिए ।

२०२२ सालमा जेठमा भएको महाधिवेशनलाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठनले पहिलो महाधिवेशनका रुपमा लिने गरेका छन् । उक्त मितिका आधारमा २२ वटा महाधिवेशन हुँदा २१ जनालाई अखिल (क्रान्तिकारी) ले टिकेप्रथाबाट चयन गरेको छ ।

नियमित समयमा महाधिवेशन हुँदै आएको भए अखिल (क्रान्तिकारी) ले २७औं अध्यक्ष पाइसकेको हुने थियो । मनोनीत प्रणालीले संगठनमा विकृति निम्तिएको अखिल (क्रान्तिकारी) का पूर्वअध्यक्ष हिमाल शर्मा बताउँछन् ।

२२औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अखिल क्रान्तिकारीको संगठन झनै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । २०७८ असोजमा भएको २२औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पञ्चा सिंहलाई अध्यक्ष बनायो ।

पहिलोपटक महिलालाई संगठनको नेतृत्वमा पुर्‍याउने भन्दै सिंहलाई मनोनीत गरियो । तर, सिंहलाई अध्यक्ष मनोनीत गरेपछि संगठनमा समानान्तर कमिटी बनाइयो ।

समानान्तर किमिटीको नेतृत्व पवन कार्कीले गरे । विवाद बढ्दै गएपछि दुवै कमिटी भंग गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति बनाउने र स्ववियु चुनावपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) मा अहिले देखिएको समस्या वैचारिक नभएर पदीय भएको उक्त संगठनका पूर्वअध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । ‘अहिलेको समस्या सांगठनिक समस्या हो । वैचारिक समस्या होइन, पदीय समस्या हो,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

दुई पक्षको विवादले ५ चैतमा हुने स्ववियु चुनावलाई समेत असर गर्ने भएपछि पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने निर्णय लिएको हो । यसअघि दुई पक्षको विवाद अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल समेत बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवदेनले पनि विवाद सुल्झिन सकेन ।

संगठनलाई सुदृढीकरण निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै हुने शर्माको जिकिर छ । संगठनभित्र देखिएको समस्या निराकरणका लागि निर्वाचनमा जानै पर्दछ । ‘राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्व छनोट गर्दा निर्वाचन प्रणालीबाट गर्नुपर्दछ,’ शर्माले भने, ‘मनोनीत एउटालाई गर्दा अर्को रिसाउने, उ पर्‍यो, उ परेन भन्ने विवादले समानान्तर कमिटी बनिरहेका छन् ।’

१६ महिना कार्यकाल सम्हालेकी सिंहको कार्यकालमा विवाद सिर्जना गरिएकै कारण संगठनले गति लिन सकेन । उनले बनाएको केन्द्रीय कमिटीको विरोधमा कार्की समूह उत्रिएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका नाम विधि, पद्धति र मापदण्ड अनुसार नभएको कार्की पक्षको तर्क थियो । एकपक्षीय कमिटी भएको भन्दै उनी पक्षधरले समानान्तर अभ्यास गर्दै आएका थिए ।

कार्की महासचिव हुन चाहन्थे तर दीपेश पुनलाई महासचिव बनाएर उनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यसपछि कार्कीले असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपनि संगठनको विवाद साम्य भएन ।

कार्कीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ थियो । पूर्वअध्यक्ष शर्मा पार्टी नेताहरुले आड दिँदा नै समानान्तर कमिटी बन्ने गरेको बताउँछन् ।

नेविसंघमा टिके प्रथालाई प्रश्रय

कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले तेस्रो महाधिवेशनदेखि नै टिके प्रथा अभ्यास गर्दै आएको हो ।

२०३६ सालमा भएको नेविसंघको तेस्रो महाधिवेशनमा कांग्रेस संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले विमलेन्द्र निधिलाई टिको लगाएर अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यो क्रम आज पर्यन्त उस्तै छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेविसंघकै उत्पादन हुन् । केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि लिएर कतिपय केन्द्रीय सदस्यको राजनीतिको जग नेविसंघ हो । संस्थापक अध्यक्ष विपीन कोइराला भने पाटीको केन्द्रीय भूमिकामा छैनन् ।

नेविसंघका उत्पादन उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर, बद्री पाण्डे, महेन्द्र यादवसमेत हुन् । यीमध्ये महामन्त्री थापा बाहेकले नेविसंघको मूल नेतृत्व सम्हालेका थिए । नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, एनपी साउद, गोविन्द भट्टराई, कल्याण गुरुङ र प्रदीप पौडेल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छन् ।

निर्वाचित भएर संघको नेतृत्वमा पुग्ने सीमित छन् । मनोनीत नभई संघको अध्यक्ष बन्नेहरुमा संस्थापक अध्यक्ष बिपीन कोइराला, दोस्रो अध्यक्ष बनेका हालका सभापति देउवा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु एनपी साउद, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ लगायत छन् ।

११औं महाधिवेशनबाट पार्टीभित्रका समूहमा भागबन्डा गरी नेतृत्व सहित पदाधिकारी चयन गरियो । दुई वर्षे कार्यकाल रहेका नैनसिंह महरले समयमा महाधिवेशन गराउन सकेनन् । पार्टी नेतृत्वले राजीनामा दिन दबाब दिएपछि पद त्यागे । त्यसपछि संघमा झनै विकृति मौलायो ।

२०७६ सालमा सभापति देउवाले राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाए । तदर्थ समितिमा पदाधिकारीलाई समेत पूर्णता दिइएको थिएन ।

कोरोनाको कारण महाधिवेशन गराउन नसकिएको कठिनाई उनले पार्टीमा सुनाए । उनको कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेन । ढुङ्गाना केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भए ।

२०७८ सालको फागुनमा दश भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भंग गर्दा नेविसंघ पनि नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो । तदर्थ समिति पनि रहेन ।

२०७८ को चैतमा सभापति देउवाले १२औं महाधिवेशन गर्ने संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई मनोनीत गरे । प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिएको तीन महिनाभित्र निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउने जिम्मेवारी पाएका शेर्पा संघमा एक्लो छन् ।

पार्टी निर्णय अनुसार शेर्पाको कार्यकाल फागुनमा सकिन्छ । यस बीचमा संघले पूर्ण कार्यसमिति पनि पाएन ।

पार्टीभित्रका समूहहरुले शेर्पा नेतृत्वको तदर्थ समितिमा पर्नका लागि नाम संकलन गरिरहेका छन् । पार्टीले सूची निकाल्न सकेको छैन । तदर्थ समितिले कहिले पूर्णता पाउनेमा पार्टीका नेताहरु नै अलमलमा छन् ।

नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले संघको तदर्थ समितिले पूर्णता पाउने समय यकिन नभएको बताए । संघको तदर्थ समितिले पूर्णता प्राप्त गरेपछि मात्रै १२औं महाधिवेशनको प्रक्रियाले गति लिन्छ । नेविसंघमा विधानतः २ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अनेरास्ववियूमा कांग्रेस-माओवादीको सिको !

आन्तरिक संगठन सन्चालनमा एमालेले विगतमा कांग्रेस र माओवादीलाई उछिन्ने गरेको थियो । चाहे आफ्नो पार्टी पद्दति होस् या भ्रातृ संस्थाहरुको सन्चालन-एमालेले केही उदाहरणीय अभ्यास पनि गरेकै हो ।

२०६३ साल अघि निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्था अनेरास्ववियुमा थिएन । राष्ट्रिय परिषद्बाट अध्यक्ष बनाउने विधि बनाइएको थियो । प्रतिनिधिहरु देशभरबाट भेला भए पनि निर्वाचन नगरी मनोनित गर्ने परम्परा थियो ।

अनेरास्ववियुमा पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष ठाकुर गैरे हुन् । उनी २०६३ सालमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि रामकुमारी झाँक्री र माधव ढुंगेल निर्वाचित अध्यक्ष हुन् ।

२०७२ सालमा अखिलको २२औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा नविना लामा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुँदा अनेरास्ववियुको नियमित अधिवेशन हुन सकेन ।

दुई दलको एकता हुँदा एमालेबाट अनेरास्ववियुको संयोजक हुने भागबन्डा अनुसार ऐन महर मूल नेतृत्वमा तोकिए । २०७४ सालमा हुनुपर्ने महाधिवेशन दुई दलको एकताका कारणले हुन सकेन ।

२०७८ असोजमा अध्यक्ष सुनिता बराल मनोनीत भइन् । महर करिब साढे दुई वर्ष अध्यक्ष बने । सुनिताको कार्यकाल १५ महिना रहृयो । बराल अध्यक्ष हुँदा जतिसक्दो छिटो महाधिवेशन गर्ने पार्टीको निर्देशन थियो । तर, महाधिवेशन हुन सकेन ।

अहिले उनी समानुपातिक सांसद बनेकी छिन् । निर्वाचित अध्यक्षविना अनेरास्ववियुले पाँच वर्ष कटाएको छ । पार्टी एकता र कोरोनाका कारणले नियमित अधिवेशन हुन नसकेको अनेरास्ववियुको पूर्वअध्यक्ष बराल बताउँछिन् ।

‘पार्टी एकताको सन्दर्भ र कोभिडले सम्मेलन हुन नसकेको हो । अनेरास्ववियुका कारणले हुन नसकेको होइन । पार्टी एकता भए पनि एक वर्ष अलमल जस्तै भयो,’ बरालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘महाधिवेशनको तयारीमै थियौं । तीन तहको निर्वाचनले गर्दा महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न सकिएन ।’

अनेरास्ववियुले फागुन २ देखि ४ सम्म २३औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ । आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न पाइने भनिए पनि यसपल्ट पोहोर सौराहा महाधिवेशनकै शैली अखिलमा पनि अपनाइने सम्भावना छ ।

महाधिवेशन अगावै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्यानल बनाउन नपाइने, सकभर सहमति खोज्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । उनकै भनाइमा सही थाप्दै एमालेका पूर्वविद्यार्थी नेताहरुले यसअघिका महाधिवेशन जस्तो पार्टीभित्र विभिन्न समूह नभएकाले विद्यार्थी संगठनमा पनि प्यानलगत अभ्यास गर्न नपाइने भनेका हुन् ।

तर विद्यार्थी नेताहरुले पनि प्रतिष्पर्धालाई बन्देज गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । अध्यक्ष पदमा आरसी लामिछाने, समिक बडाललगायत आकांक्षी छन् ।

महासचिव पदमा नरेश रोकाय, कल्पना वाइवा, गोविन्द गिरीलगायत आकांक्षी छन् । यी सबै विगतमा केपी ओली समूहकै थिए । हाल एमालेमा देखिनेगरी कुनै गुट नभएका अवस्थामा उनीहरुलाई व्यक्तिगत सबलताका आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।

‘लोकतान्त्रिक तरिकाले नै नेतृत्व निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको भनाई हो, प्रतिष्पर्धालाई बन्देज छैन,’ महासचिव पदकी आकांक्षी रहेकी हालकी अखिल केन्द्रीय उपाध्यक्ष कल्पना वाइवाले भनिन्, ‘हामी सकभर सहमति, नत्र प्रतिष्पर्धालाई नै जोड दिने संगठन हौं । विगतमा भएका अभ्यासहरुबाट पनि सिकेका छौं ।’

वाइवाले दाबी गरेजस्तै अनेरास्ववियु पुरानो लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको बाटोमा फर्कने हो कि फेरि टिके प्रथाले नै ठाउँ पाउने हो भन्ने हेर्नचाहिँ अर्को सातासम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

विद्यार्थी नेताहरुको भनाइमा यी तीनमध्ये कुनै एउटा संगठनले आन्तरिक प्रणाली सुधार गर्यो भने पनि अरु बाँकी संगठनलाई स्वतः रचनात्मक दबाब पर्न जान्छ । ‘अन्यथा टिके प्रथा नै चलिरहला, आफैंले नथालेको सुधार अरु कसले थाल्लान् र ?’ एक विद्यार्थी नेताले भने ।